कायद्याचे रक्षक असलेले पोलीसच असुरक्षित असल्यासारखी स्थिती आपल्या राज्यात आणि विशेषत: मुंबईसारख्या महानगरात निर्माण होऊ लागली नाही ना असे वाटण्याजोग्या घटना वरचेवर घडत असल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे कायदा मोडायचा आणि त्याबद्दल जाब विचारणार्‍या पोलिसांशी उद्धट वर्तन करायचे. त्यांच्या अंगावर हात टाकायचा, असे प्रकार पहिले की लोकांना कायद्याचा धाक वाटतो की नाही, असे वाटू लागले आहे.
अलीकडे मुंबईमध्ये वाहतुकीचे नियम मोडल्याबद्दल जाब विचारण्यास गेलेल्या एका वाहतूक पोलिसावर पिता आणि पुत्राने हल्ला करण्याचा प्रकार घडला. नियमभंग केल्याबद्दल मोटार अडवून विचारणा केली याचा राग आल्याने त्या पोलिसावर हल्ला होण्याचा प्रकार घडला. पोलिसांवर हल्ला होण्याचा असाच प्रकार मानखुर्द भागात घडला.
मारामारी करणार्‍या तरुणांचा पाठलाग करताना त्यातील एकास पोलिसाने गाठल्यावर त्या पोलिसाच्या हातातील काठी खेचून घेऊन पोलिसावर काठीने प्रहार करून संबंधित तरुण पळून गेला. वाहतुकीचे नियंत्रण करणार्‍या पोलिसांना तर अशा प्रसंगांना अनेकदा तोंड द्यावे लागत आहे. 2016मध्ये सोळा आणि वीस वर्षे वयाच्या दोन भावांनी वाहतूक पोलिसावर केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्यात त्या पोलिसाचा मृत्यू झाला.
बाईकवरून जाणार्‍या तरुणास पोलिसाने अडविल्याने त्या तरुणाने फोन करून आपल्या भावास बोलावून घेतले. त्यातील एकाने पोलिसाच्या डोक्यात काठी घातल्याने तो पोलीस जखमी झाला. नंतर नऊ दिवसांनी त्याचा इस्पितळात मृत्यू झाला. वानगीदाखलची ही काही उदाहरणे. ती पाहिली की लोकांना कायद्याचा धाक वाटेनासा झाला आहे का, कायद्याच्या रक्षकांची भीती वाटेनाशी झाली आहे? पोलिसांनी जाब विचारला की त्यांच्या अंगावर धावून जाण्याचे वाढते प्रकार हे कशाचे द्योतक म्हणायचे? जी मंडळी कायदा हातात घेतात आणि सरकारी कर्मचार्‍यांवर हल्ले करतात त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई झाली पाहिजे. त्यांना कसलीही दयामाया दाखविली जाता कामा नये.
कोणीही कोणावरही हल्ला करता कामा नये. कायदा व्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी पार पडत असलेल्या पोलिसांवर तर असे हल्ले होताच कामा नयेत. पण हल्ले होतात ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्यामध्ये काही खंड पडला आहे, असे दिसत नाही. कर्तव्यावर असलेल्या सरकारी सेवकांचा अनादर, अपमान करण्याचा, त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. पोलिसांवर हल्ले करणार्‍यांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली गुन्हे नोंदविण्याची तरतूद आहे.
दंड संहितेच्या कलमांखाली दोन वर्षांपासून सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. पोलिसांवर, सरकारी सेवकांवर हल्ला केल्यास शिक्षा करण्याची कायद्यात तरतूद असताना त्या कायद्याचा आणि त्या कायद्याचे रक्षण करणार्‍या पोलिसांचा धाक का राहिला नाही, ही विचार करण्यासारखी गंभीर बाब आहे.
काही वर्षांपूर्वी मुंबईत आझाद मैदानावर रझा अकादमीच्या मोर्चात सहभागी झालेल्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला होता. महिला पोलिसांनाही हल्लेखोरांनी लक्ष्य केले होते. ती घटना वर उल्लेखित उदाहरणांहून वेगळी असली तरी कायद्याचे रक्षण करणार्‍यांवर कसे हल्ले होतात, हे लक्षात आणून देण्यासाठी त्याची नोंद घेतली आहे.
No comments:
Post a Comment