पश्चिम बंगाल आणि निवडणूक आयोग

पश्चिम बंगाल राज्य निवडणुका घोषित होण्याच्या आधीपासूनच चर्चेत होते. बंगालमध्ये लोकसभा निवडणुका शांततेत पार पडणार का आणि कशा, असा प्रश्न जसा भाजपा, कॉंग्रेस आणि माकपाला पडला होता, तसाच तो निवडणूक आयोगालाही चिंतीत करणारा होता. त्याचे कारण होते, नुकत्याच पार पडलेल्या पंचायत निवडणुकांमध्ये बंगालमधील तृणमूल कार्यकर्ते यांनी केलेली हिंसा आणि मूक दर्शक बनलेले राज्य पोलिस. म्हणूनच बंगालमधील सर्व विरोधी पक्षांनी एका सुरात तेथे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या देखरेखीखाली मतदान व्हावे, अशी मागणी आधीच निवडणूक आयोगाला केली होती. पण, निवडणूक आयोगाने त्याची फारशी दखल घेतलेली दिसली नाही

प. बंगालमध्ये सात टप्प्यात मतदान होणार आहे. पहिल्या दोन टप्प्यात काही ठिकाणी केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे जवान असल्याने तेथे फारसा नंगा नाच तृणमूल कार्यकर्ते करू शकले नाहीत. पण, काही मतदानकेंद्रात राज्य पोलिसच असल्याने तेथे मात्र ममतांच्या कार्यकर्त्यांनी यथेच्छ उच्छाद मांडला. मतदानकेंद्रात जाऊन मतदारांना धमकावणे, त्यांना मतदान करण्यापासून रोखणे, त्यांना मारहाण करणे हे प्रकार सर्रास पाहायला मिळाले. तरीही निवडणूक आयोगाने अजून दखल घेतलेली दिसत नाही. रायगंज येथे दुसर्‍या टप्प्यात तर पोलिसांना हवेत गोळीबार करावा लागला आणि अश्रुधूराच्या नळकांड्या फोडाव्या लागल्या. याची दखल निवडणूक आयोगाकडून गांभीर्याने न घेणे हे अनाकलनीय आहे. पश्चिम बंगालची कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती आयोगाला माहीत नव्हती असेही नाही. पण, या नेत्याचे बायोपिक, त्या नेत्याचा चित्रपट रद्द करण्यास मात्र आयोगाला भरपूर वेळ होता. तिथल्या एका महिला आमदाराने तर चक्क आदेशच दिला की, केंद्रीय पोलिसांनी रोखले तर त्यांच्यावर हल्ला करा. या महिलेच्या धमक्यांची क्लिपही वायरल झाली. पण, ही महिला आजही सर्रास फिरत आहे. पश्चिम बंगालमधील निवडणूक यंत्रणा झोपी गेली का? आयोगाचे एकजात सर्व अधिकारी आंधळे आहेत का?

निवडणुका निष्पक्ष आणि खुल्या वातावरणात होतील, असे ठासून सांगणार्‍या निवडणूक आयोगाच्या अकर्मण्यतेचा पर्दाफाश बंगालमध्ये झाला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला कानपिचक्या तेवढ्या देण्याचे शिल्लक राहिले आहे. गतवेळीही पंचायत निवडणुकीत तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी अनेकांना ठार मारले, उमेदवारांना अर्ज भरण्यापासून रोखण्यात आले, जे विरोधी उमदेवार निवडून आले, त्यांच्या घरावर हल्ला केला. एवढे होऊनही निवडणूक आयोगाने बंगालमध्ये सर्वत्र केंद्रीय पोलिस दल का तैनात केले नाही, हा आश्चर्याचाच भाग म्हणावा लागेल. पंचायत निवडणुकीत िंजकलेले अनेक उमेदवार अजूनही आपल्या घरी पोचले नाहीत. ते झारखंड आणि अन्य राज्यात आपल्या नातेवाईकांकडे राहात आहेत. याचीही दखल आयोगाने घेतलेली दिसत नाही. व्यवस्था पाहण्याच्या नावावर आयोगाचे अधिकारी केवळ पश्चिम बंगालमध्ये सहलीला गेले होते का? कशाच्या आधारे आयोगाने काही लोकसभा मतदारसंघातील मतदानकेंद्रे राज्य पोलिसांच्या ताब्यात दिली, याचीच चौकशी करण्याची वेळ आता आली आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्या क्रूर आणि मुस्लिमधार्जिण्या धोरणाला कंटाळून यंदा तेथील जनतेने पर्याय निवडण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. भाजपाने येेथे मोठी मुसंडी मारल्यामुळे ममतांची झोप उडाली आहे. त्यांना कसेही करून आपली राजकीय इज्जत वाचवायची आहे. असे नसते तर त्यांनी मुस्लिमबहुल मतदारसंघात बांगलादेशातील अभिनेत्यांना प्रचारासाठी बोलावलेच नसते. कुणा फिरदोस अहमद नावाच्या अभिनेत्याला ममतांनी मुस्लिमबहुल भागात फिरविले, त्याचा रोड शो केला, सभा घेतल्या. बाहेरच्या देशातील लोक येथे येऊन प्रचार करू शकतात काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. उद्या जर पाकिस्तानातून एखादा नेता भारतात येऊन निवडणूक प्रचार करू लागला तर ते कायदेशीर रीत्या वैध आहे का? आयोगाकडे तक्रार गेली असता, असा कोणताही नियम लोकप्रतिनिधी कायद्यात नाही, असे म्हणून त्याने हात झटकले. केंद्रीय गृहमंत्रालयालाच त्यात लक्ष घालावे लागले आणि त्या अभिनेत्याची हकालपट्टी करावी लागली. आयोगाची हीच भूमिका असेल तर मग खुल्या आणि मोकळ्या वातावरणात निवडणूक पार पडावी, हा नियम तर आहे ना? मग त्या नियमांचा आधार घेत, का नाही पश्चिम बंगालमध्ये निष्पक्ष निवडणुका होत आहेत? तेथे राज्य पोलिसांच्या ताब्यात मतदानकेंद्रे का दिली. ममतांचा इतिहास सार्‍या देशाला माहीत असताना, आयोगाने हा आत्मघाती निर्णय का घेतला? याचे उत्तर आयोगाला द्यावेच लागेल. पश्चिम बंगालमध्ये अजून पाच टप्पे बाकी आहेत. त्यावेळी जर तृणमूलच्या लोकांनी हिंसाचार माजविला तर त्यासाठी केवळ निवडणूक आयोगच दोषी राहील, हे पदावर आसीन प्रमुख आयुक्तांनी लक्षात ठेवावे.

निवडणूक घोषित होण्याआधी विरोधकांच्या हेलिकॉप्टर्सना परवानगी नाकारणे, रथयात्रांना परवानगी नाकारणे असे धंदे ममतांनी केले. अगदी ताज्या घटनेत कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनाही हेलिकॉप्टर उतरविण्यास ममतांच्या शासनाने परवानगी दिली नाही. आयोग तेव्हा गाढ झोपेत होते का? आपली जबाबदारी दुसर्‍यावर ढकलून आपण मात्र नामानिराळे राहण्याचे नवेच धोरण आयोगाने पश्चिम बंगालच्या बाबतीत राबविण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. अजूनही वेळ गेलेली नाही. रायगंज आणि अन्य ठिकाणचा हिंसाचार पाहता, आगामी निवडणुका या केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्याच नियंत्रणाखाली होतील, असे आयोगाने घोषित केले, पण पाळले नाही. तृणमूलचे नेते आपल्या कार्यकर्त्यांना सुरक्षा दलांवर हल्ले करण्याच्या सूचना देत असताना, अशा गुंडांचा बंदोबस्त करण्यासाठी मोठी कुमक तेथे तैनात करावी लागणार आहे. तिसर्‍या टप्प्यात आयोगाकडून कोणते खबरदारीचे उपाय योजले गेले, हे समोर येणारच आहे.

सध्या मोदी, अमित शाह आणि अन्य भाजपा नेत्यांचे पश्चिम बंगालमध्ये तुफान दौरे सुरू आहेत. त्यांच्या सभांना प्रचंड गर्दी उसळत आहे. त्यामुळे ममतांना घबराट सुटणे स्वाभाविक आहे. भाजपाने तेेथे 22 जागा मिळविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्या साठी सर्व नेते तेथे जिवाचे रान करीत आहेत. यावेळी भाजपाला तेथे चांगल्या जागा मिळतील, असे सर्वच राजकीय पंडित बोलत आहेत. काही सर्वेक्षणेही समोर आली आहेत. ममतांनी मुस्लिम मतांकडे अधिक ओढा दाखविल्यामुळे राज्यातील िंहदू मते एकवटल्याचे आताच दिसत आहे. त्यामुळेच भाजपाची कामगिरी सरस असेल, असे म्हटले आहे. कॉंग्रेसही कंबर कसून मैदानात उतरली आहे. माकपासारखीच ममता बॅनर्जी ही सुद्धा अत्याचारी आहे, असा आरोप काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधी यांनी केला होता. त्यामुळे ममता आता कॉंग्रेसचाही समाचार घेताना दिसत आहे. कदाचित यामुळेच की काय, त्यांनी राहुलच्या हेलिकॉप्टरला उतरण्यास परवानगी दिली नसावी. माकपाही तेथे जोर मारत आहे. पण, आता माकपाची पकड आधीसारखी राहिलेली नाही. तरीही ते हातपाय मारत आहेत. एकूणच येथे तिरंगी सामने रंगणार आहेत. 23 मे रोजी निकाल लागणार आहेत. तोपर्यंत तेथे निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका होतात काय, हे पाहायचे