जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला, त्यांचे सुपुत्र ओमर अब्दुल्ला आणि पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी काश्मीरसाठी वेगळा पंतप्रधान हवा, अशी मागणी केली असली तरी, त्या मागणीतून त्यांनी आपण मूर्खांच्या नंदनवनात राहत असल्याचेच मान्य केले आहे.
भारतीय जनता पक्षाने आपल्या निवडणूक संकल्पपत्रात घटनेतील ‘कलम ३७०’ आणि ‘कलम-३५ अ’ रद्द करण्याचा इरादा व्यक्त करताच जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला, त्यांचे सुपुत्र ओमर अब्दुल्ला आणि पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी काश्मीरसाठी वेगळा पंतप्रधान हवा, अशी मागणी केली असली तरी, त्या मागणीतून त्यांनी आपण मूर्खांच्या नंदनवनात राहत असल्याचेच मान्य केले आहे. भारतीय जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी त्या मागणीला विरोध असताना व त्यासाठी आपले बलिदान दिले असताना त्यांच्या बलिदानाची अवहेलना ते करीत आहेत, हे वेगळेच. निवडणुकीचा काळ असल्यामुळे लोकांच्या मतांवर डोळा ठेवून आपण कोणतीही मागणी करू शकतो अशी जर या महाभागांची समजूत असेल, तर त्यांच्या मागणीतून वरच्यापेक्षा वेगळा अर्थ निघूच शकत नाही. काँग्रेसचे मित्र असलेले डॉ. फारुख अब्दुल्ला असे विचित्र व कालबाह्य विधान करीत असताना त्या पक्षाने या संदर्भात मौन पाळावे हेही मोठे सूचक आहे. खरे तर जम्मू-काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण भावनिक आणि घटनात्मक दृष्ट्याही आता इतके मजबूत झाले आहे की, त्यांचे बापजादेही इतिहासाची चाके उलटी फिरवू शकणार नाहीत.
भाजपने ही कलमे रद्द करण्याचा इरादा व्यक्त करताच ही मंडळी थेट १९४७ सालापर्यंत पोहोचली आणि ती कलमे रद्द झाली, तर जम्मू-काश्मीर भारतापासून वेगळे होईल. महाराजा हरिसिंग यांनी आपल्या स्वाक्षरीनिशी मान्य केलेला विलीनीकरणाचा सामीलनामा रद्द होईल आणि भारत सरकारला त्या संदर्भात नव्याने वाटाघाटी सुरू कराव्या लागतील, असेही म्हणू लागली. विघटनवाद्यांचीच भाषा बोलणार्‍या या फुटीर नेत्यांसाठी तसे म्हणणे सोयीचे असले तरी आता आपल्याला १९४७च काय, पण १९५७च्याही नव्हे, १९९४च्याही मागे जाता येणार नाही, ही वस्तुस्थिती ते साफ विसरले. हे खरे आहे की, पूर्वी जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधान व राज्यपालांना ‘सदर-इ-रियासत’ म्हटले जात होते. पण, १९५७ नंतर चिनाब, झेलम या नद्यांमधून भरपूर पाणी वाहून गेले हे ते सोयीस्करपणे विसरतात. कारण, २६ ऑक्टोबर,१९४७ रोजी स्वाक्षरीबद्ध झालेल्या सामीलनाम्याला पाकिस्तानच्या आक्रमणाची पार्श्वभूमी तर आहेच शिवाय १० जानेवारी, १९६६ रोजी ‘ताश्कंद करार’ झाला. ३ जुलै, १९७२ रोजी सिमला करार झाला. फेब्रुवारी १९७५ मध्ये शेख अब्दुल्ला व इंदिरा गांधी यांच्यात ‘काश्मीर अ‍ॅकॉर्ड’ झाला. त्या सर्वावर कळस म्हणजे २२ फेब्रुवारी, १९९४ रोजी भारताच्या सार्वभौम संसदेने जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे व राहील, असा निसंदिग्ध ठराव एकमताने संमत केला आहे. दरम्यान, भारत व पाकिस्तानच्या नेत्यांच्या अनेक शिखर बैठका पार पडल्या. त्या सर्वांमध्ये फक्त एवढेच म्हटले आहे की, ‘भारत व पाकिस्तान आपल्यातील काश्मीरसह सर्व समस्या आपसात वाटाघाटींनी सोडवतील. त्यात कोणताही तिसरा पक्ष मध्यस्थ म्हणून राहणार नाही.’
इतके सगळे घडल्यानंतरही फारुख, ओमर वा मेहबुबा सामीलनाम्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत असतील, तर त्यांच्यासाठी दुसरा कोणता शब्द वापरायचा? आता प्रश्न येतो भारताच्या दृष्टीने काश्मीरप्रश्न म्हणजे नेमके काय? भारताची ही भूमिका राहिली आहे की, संपूर्ण जम्मू-काश्मीरचे कथित ‘आझाद काश्मीर’सह भारतात वैधरीतीने विलीनीकरण झाले आहे. कथित ‘आझाद काश्मीर’ जो निर्माण झाला, तो पाकिस्तानने केलेल्या आक्रमणाचा परिणाम आहे. म्हणून प्रथम पाकिस्तानने ते आक्रमण मागे घ्यावे. म्हणजेच कथित आझाद काश्मीरमधील आपले ‘ऑक्युपेशन’ हटवावे व काश्मीर अखंड करावा. प्रश्न फक्त एवढाच आहे की, ते कसे हटवायचे? युद्ध करून की, चर्चा करून? दोन्ही देशांनी चर्चेचानिर्णय घेतला आहे. पण, प्रत्येक वेळी कधी लष्करी आक्रमण करून, तर कधी सशस्त्र दहशतवादी भारतात पाठवून, तर कधी नियंत्रण रेषेवर हल्ले करून पाकिस्तान त्या चर्चेला सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ज्यावेळी भारताचा संयम संपेल, त्यावेळी तो योग्य निर्णय घेईलच. पण, भारताच्या दृष्टीने काश्मीर समस्या एवढी आणि फक्त एवढीच आहे. बाकी सर्व ‘बकवास’ आहे.
पाकिस्तान मात्र सतत काश्मीरच्या जनतेच्या स्वयंनिर्णयाचे तुणतुणे वाजवत आहे. पण, त्याला वैधानिक आधार कोणताही नाही. महाराजा हरिसिंग यांनी सामीलनाम्यावर बिनशर्त सही केली असताना पाकिस्तान मात्र तेव्हाचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी अकारण व अवैधरीतीने घातलेल्या खुंटीकडे लक्ष वेधण्याचा उपद्व्याप करीत आहे. तो हे विसरत आहे की, भारताने वेळोवेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभेच्या, विधानसभेच्या एवढेच नव्हे, तर ग्रामपंचायतींपर्यंतच्या निवडणुका अनेक वेळा यशस्वीपणे घेऊन आणि तेथील जनतेने कथित सार्वमताचे बुजगावणे फेकून दिल्यानंतरही फारुख कंपनीने त्यांची दखल घेऊ नये आणि काँग्रेसनेही त्याबाबत मौन पाळावे, ही बाब केवळ देशद्रोहातच बसणारी आहे. खरे तर महाराजा हरिसिंग यांनी सामीलनाम्यावर सही केली नसती, तर अब्दुल्ला वा मुफ्ती परिवार आज कुठे असते याची कल्पनाही फारुख, ओमर वा मेहबूबा करू शकत नाहीत. आज ते भारत सरकारने दिलेल्या सुरक्षेखाली निश्चिंतपणे फिरू तरी शकतात अन्यथा त्यांना पाकिस्तानच्या तुरुंगात खितपत पडावे लागले असते.
१९४७ मध्ये टोळीवाल्यांच्या रूपाने पाकिस्तानने आपल्या सैनिकांना घुसवून बळाने जम्मू-काश्मीर गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न केला होता, हे ही मंडळी नाकारू शकत नाहीत. त्यावेळी सामीलनाम्यावर सही करा, अशी भीक मागायला भारताचे नेते पं. नेहरु वा सरदार वल्लभभाई पटेल महाराजा हरिसिंग यांच्याकडे गेले नव्हते. श्रीनगर विमानतळापर्यंत पोहोचलेल्या हल्लेखोरांना रोखण्याइतके लष्करी सामर्थ्य महाराजांजवळ नव्हते. म्हणून त्यांनी भारत सरकारकडे मदतीसाठी धाव घेतली. पण, भारत वा पाकिस्तान यापैकी कोणत्याही देशात सामील न होण्याचा निर्णय त्यांनीच घेतल्याने त्यावेळी तरी जम्मू-काश्मीर हा भारतापासून वेगळा होता. तेथील सरकार जोपर्यंत आपले वेगळे अस्तित्व संपवून भारतात सामील होत नाही, तोपर्यंत आपण तेथे सैन्य पाठवू शकत नाही, अशी भारत सरकारची भूमिका होती. भारताची ती अडचण (अट नव्हे) दूर करण्यासाठी महाराजांनी सामीलनाम्यावर सही केली. त्यानंतर भारतीय सैन्याने तातडीने कारवाई करून हल्लेखोरांना जम्मू-काश्मीरबाहेर जवळजवळ पिटाळले. पण, तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरू यांना संयुक्त राष्ट्रांकडे जाण्याची अवदसा आठवली. त्यामुळे सुरक्षा परिषदेने युद्धबंदी जाहीर केली. परिणामी, पाकिस्तानचे फावले. त्यावेळी त्यांच्याकडे काश्मीरचा काही भाग राहिला जो आजही ‘आझाद काश्मीर’ म्हणून भारताची डोकेदुखी बनला आहे.
‘एक राजमे दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नही चलेंगे’ हा नारा देऊन डॉ. मुखर्जी यांनी पठाणकोटचा पूल ओलांडून प्रवेश केला होता. त्या नार्‍यासाठी त्यांनी बलिदानही दिले. त्यामुळेच ‘दो प्रधान’ ही संकल्पना निकालात निघाली. आता जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणीही पंतप्रधान नाही आणि कोणी ‘सदर-इ-रियासत’ नाही. कारण, ‘रियासत’च राहिलेली नाही. ‘दो विधान, दो निशान’ही नावापुरतेच आहेत. कारण, त्यांच्यासोबतच भारताचा तिरंगा तेथे मानाने फडकत आहे. भारतीय राज्यघटनाही लागू झाली आहे. अशा स्थितीत जेव्हा फारुख कंपनी जेव्हा १९४७ पूर्वीची भाषा बोलतात तेव्हा त्यांचा घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्याचाच प्रयत्न उघड होतो.
डॉ. फारुख, ओमर आणि मेहबूबा यांचा भारताच्या राज्यघटनेवर विश्वास नसेल, ज्या संसदेत वा विधिमंडळात लोकांनी त्यांना बसण्याची संधी दिली त्या भारतीय संसदेवर व ती देणार्‍या लोकांवरही त्यांचा विश्वास नसेल, ऐतिहासिक सामीलनाम्यावरही त्यांचा विश्वास नसेल, पण जम्मू-काश्मीरच्या संविधानावर त्यांचा विश्वास नाही, असे ते म्हणूच शकत नाहीत. मग ज्या जम्मू-काश्मीर संविधानानेच १९५७ मध्ये एका ठरावाद्वारे ‘जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग आहे व पुढेही राहील’ असा निर्वाळा दिला असेल, तर त्या संविधानाशीही त्यांनी गद्दारी करावी का, हा प्रश्न निर्माण होतो व १९४७ पूर्वीची स्थिती निर्माण करण्याच्या मागणीतून त्यांनी आपले रक्त गद्दारांचेच आहे, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केल्याचा निष्कर्ष आपल्याला काढावा लागतो.
अर्थात, या निष्कर्षाला ऐतिहासिक आधार आहे. त्यासाठी कुणालाही मुंबई उच्च न्यायालयाचे दिवंगत न्यायमूर्ती एम. एस. रत्नपारखी यांच्या ‘काश्मीर प्रॉब्लेम अ‍ॅण्ड इट्स सोल्युशन’ या इंग्रजी पुस्तकाचा आधार घेता येईल. या पुस्तकाच्या ८५ क्रमांकाच्या पानावर न्या. रत्नपारखी यांनी नमूद केले आहे की, ‘काश्मीरने १९५१ मध्ये आपली घटना समिती तयार केली. पुढे अनेक वर्षेपर्यंत संविधान बनविण्याचे काम सुरू होते. शेवटी १९५७ मध्ये संविधानाला अंतिम रूप देण्यात आले. या संविधानाचे तिसरे कलम स्पष्टपणे नमूद करते की, ‘काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग आहे आणि ही तरतूद अपरिवर्तनीय आहे.’ न्यायमूर्ती पुढे म्हणतात की, “एक प्रकारे या तरतुदीमुळे महाराजांनी स्वाक्षरीबद्ध केलेल्या सामीलनाम्यावर संविधानाचेही शिक्कामोर्तबच झाले आहे.” फारुख, ओमर व मेहबूबा यांनी या वस्तुस्थितीला फाटा देण्याचा प्रयत्न का करावा? अर्थातच फुटीर मानसिकतेतून.
No comments:
Post a Comment