पाकिस्तानातील भीषण जलसंकट महा एमटीबी-(अनुवाद : महेश पुराणिक)

पाकिस्तानातील जलसंकटामागे लोकसंख्येची बेसुमार वाढ आणि शहरीकरण ही मुख्य कारणे आहे, तर जलवायू परिवर्तन, खराब जलव्यवस्थापन आणि संकटाशी दोन हात करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव या गोष्टींनी हे संकट अधिकच वाढवले.

उन्हाळा अजून नीटसा सुरूही झाला नाही, तोच पाकिस्तानच्या कितीतरी भागांमध्ये पाण्यावरून हाहाकार उडाल्याचे चित्र पाहायला मिळते.खैबर पख्तुनख्वापासून सिंध आणि बलुचिस्तानपर्यंत घटते जलसाठे जनजीवनावरील भयंकर संकटाला आमंत्रण देणारे ठरत आहेत.पाकिस्तानच्या सरकारी आणि अधिकृत शोधांमध्ये असेही सांगितले आहे की, जवळपास तीन-चतुर्थांश लोकसंख्येला पिण्याच्या पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. ही समस्या इतकीच नसून देशातील उपलब्ध पेयजलापैकी ७० टक्के पाणी दुषित आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानमध्ये पाण्याच्या उपयोगाचा दर जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. पाकचा जलतीव्रता दर (म्हणजेच प्रतियुनिट जीडीपीच्या निर्मितीसाठी आवश्यक घन मीटरची मात्रा) जगात सर्वाधिक उंच स्तरावर आहे. यावरूनच समजते की, पाकिस्तानच्या तुलनेत अन्य कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था अधिक जल-गहन नाही.

जागतिक नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) एका सर्वेक्षणानुसार,पाण्याच्या कमतरतेचा सामना करणार्‍या देशांत पाकिस्तान जगात तिसर्‍या स्थानावर आहे. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) आणि पाकिस्तानच्या विज्ञान तथा तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी संबंधित ‘पाकिस्तान कौन्सिल ऑफ रिसर्च इन वॉटर रिसोर्सेस’च्या (पीसीआरडब्ल्यूआर) अहवालाने इशारा दिला की, २०२५ पर्यंत दक्षिण आशियाई देश संपूर्णपणे पाण्याच्या कमतरतेपर्यंत पोहोचतील. आयएमएफच्या सर्वेक्षणानुसार, पाकिस्तानातील प्रतिव्यक्ती वार्षिक जल उपलब्धता १ हजार, १७ घनमीटर इतकी आहे. प्रतिव्यक्ती १ हजार घनमीटरपेक्षा कमी पाणी उपलब्ध असेल, तर त्याला पाण्याच्या कमतरतेची मर्यादा असे म्हटले जाते. म्हणजेच पाकिस्तान या मर्यादेच्या अतिशय निकट असल्याचे स्पष्ट होते. उल्लेखनीय म्हणजे, २००९ साली पाकिस्तानची हीच प्रतिव्यक्ती पाणी उपलब्धता दीड हजार घनमीटर इतकी होती. २०१६ मध्ये पीसीआरडब्ल्यूआरने मांडलेल्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानने १९९० साली जलतणाव रेषेला स्पर्श केला आणि २००५ साली पाण्याच्या कमतरतेच्या मर्यादेला पार केले. अशीच स्थिती यापुढेही कायम राहिली तर पाकिस्तानवर घटत्या जलस्रोताचे तीव्र संकट कोसळू शकते अथवा दुष्काळासारख्या आपत्तीलाही तोंड द्यावे लागेल.

पाकिस्तानच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार प्रतिवर्षी जवळपास १४५ दशलक्ष एकर फूट पाणी मिळते. परंतु, यातले केवळ १३.७ दशलक्ष एकर फूट इतक्याच पाण्याची बचत तो देश करतो. मात्र, पाकिस्तानला ४० दशलक्ष एकर फूट पाण्याची आवश्यकता असते. दुसरीकडे पुराच्या पाण्याचे २९ दशलक्ष एकर फूट पाणी पूर्णपणे वाया जाते. कारण, पाकिस्तानकडे त्यासाठी पुरेशी व्यवस्थाच नाही. उलट पाकिस्तान भारतावरच आपल्या दुर्दशेचे दोषारोपण करत राहतो. जागतिक बँकेच्या नुकत्याच प्रसारित झालेल्या एका अहवालात पाकिस्तानातील पाण्याच्या अपव्ययाबद्दल माहिती दिली आहे. अहवालानुसार, पाकिस्तानच्या नद्यांतून समुद्रात दरवर्षी २५ बिलियन डॉलर्सचे पाणी वाहून जाते. शिवाय ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीवापर असलेल्या कृषिक्षेत्राचे जीडीपीतील योगदान पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. पाकिस्तानला पाण्याच्या संकटातून सुटका करून घेण्यासाठी स्वतःत आवश्यक ती कारवाई करण्याची गरज आहे, भारताविरोधात गळा काढण्याची नव्हे.आजघडीला पाकिस्तानच्या जवळपास ९२ टक्के भागाचे शुष्क अथवा अर्ध-शुष्क रूपात वर्गीकरण केले जाते. पाकिस्तान बहुतांश करून सिंधू नदीचे खोरे या एका आणि अन्य जमिनीवरील तथा भूजल स्रोतावर अवलंबून आहे. १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच पाकिस्तानच्या लोकसंख्येत चौपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. लोकसंख्येची वृद्धी अशाच प्रकारे सुरू राहिली, तर २१०० पर्यंत पाकिस्तानची लोकसंख्या दहापट अधिक वाढलेली असेल. अशा परिस्थितीत आताच्या जलस्रोतावर इतकी मोठी लोकसंख्या जगू शकते? हे अनिश्चितच आहे.

देशातली प्रमुख आर्थिक गतिविधी असलेल्या कृषिक्षेत्राचा विचार केल्यास पाकिस्तानातील जवळपास ९० टक्के कृषी उत्पादन सिंधू खोरे सिंचन प्रणालीद्वारे सिंचित जमिनीतून येते. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा याच सिंधु नदी खोर्‍यातील जलस्तराशी निगडित आहे. अन् याच नदी खोर्‍यात पाण्याची कमतरता झाली, तर पाकिस्तानला खायला दाणेही उपलब्ध होणार नाहीत. पाकिस्तानची मांसाहाराची सवयदेखील त्या देशावरील पाणीबाणीचे मोठे कारण असल्याचे दिसते. मांस उत्पादन पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेचे एक प्रमुख अंग आहे, तसेच जीडीपीतही या क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. मात्र, सर्वांना माहिती असलेले एक तथ्य म्हणजे प्रतिकिलो खाद्यान्न उत्पादनात जितक्या पाण्याचा वापर होतो, त्याच्या जवळपास दहापट अधिक पाणी प्रतिकिलोसाठी खर्च होते. अशा स्थितीत वाढते मांस उत्पादन पाकिस्तानमधील जलउपलब्धतेला अधिकच मर्यादित करेल. ही गोष्ट केवळ खाद्यपदार्थांपुरतीच मर्यादित नाही, इथे पिण्याच्या पाण्याची तर यापेक्षाही अधिक वाईट अवस्था आहे. पाकिस्तानची जल साठवणूक क्षमता अधिकाधिक ३० दिवसांपुरती आहे, जी की, अशाप्रकारे जलवायूबाबत वैशिष्ट्यपूर्ण देशासाठी निर्धारित एक हजार दिवसीय साठवणूक क्षमतेच्या खूपच खाली आहे.

अफगाणिस्तानच्या सीमेपलीकडील नऊ नद्यांतील पाण्याचे खराब व्यवस्थापन आणि चीनमधून सिंधू नदीत येणार्‍या पाण्यातील घट या दोन्ही कारणांमुळे पाकिस्तान सध्या जलसंकटाचा सामना करत आहे. पाकिस्तानचा असा आरोप आहे की, भारत पश्चिमवाहिनी नद्यांवर जलविद्युतनिर्मिती केंद्रांची उभारणी करून त्याच्या वाट्याचे पाणी खेचण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, हा आरोप तथ्यावर आधारित नाही. परंतु, जसजशा नद्या अजूनच सुकत जातील, तसतशा कट्टर प्रतिस्पर्धा असलेल्या भारत आणि पाकिस्तामध्ये पाणी एक वादाचा प्रमुख मुद्दा होण्याची संपूर्ण शक्यता आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, १९६०च्या दशकात ‘सिंधू जलसंधी’द्वारे दोन्ही शेजारी देशांनी सहा नद्यांच्या व्यवस्थापनाची निश्चिती केली, ज्यात पाकिस्तानच्या हितांचा विशेष असा विचार करण्यात आला.

विशेषज्ज्ञांच्या मते, या भीषण अशा जलसंकटामागे लोकसंख्येची बेसुमार वाढ आणि शहरीकरण ही मुख्य कारणे आहे. तर जलवायू परिवर्तन, खराब जल व्यवस्थापन आणि संकटाशी दोन हात करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव या गोष्टींनी हे संकट अधिकच वाढवले. संशोधकांच्या अनुमानानुसार पाकिस्तान २०४० पर्यंत या भागातील सर्वाधिक पाण्याचा वापर करणारा देश होण्याच्या मार्गावर आहे. शिवाय हे पहिल्यांदाच होते आहे असे नाही की, विकास आणि संशोधन संस्थांनी पाकिस्तानला आसन्न संकटाबद्दल सचेत केले, जे की काही विश्लेषकांच्या मते दहशतवादाच्या तुलनेत पाकिस्तानसाठी अधिक धोकादायक आहे. पाकिस्तान सरकारसाठी हे गरजेचे आहे की, त्यांनी दहशतवाद्यांचा समूळ नायनाट करावा. पाण्याच्या अभावामुळे पिके उद्ध्वस्त झाल्याने महिन्याभरापासून आंदोलन करणार्‍या सिंधच्या बादीनसारख्या भागातील शेतकर्‍यांची दखल घ्यावी. पाकिस्तानच्या बहुतांश शेतकर्‍यांची परिस्थिती अशीच आहे, जे की,या नव्या पाकिस्तानात आपल्या जीवन जगण्याची कारणे शोधत आहेत.