चीनची आर्जवे भौगोलिक सार्वभौमत्वाचा हा मुख्य मुद्दा उपस्थित करून भारताने ‘बीआरआय’ला आजवर पाठिंबा दिलेला नाही. लोकसत्ता टीम

बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ अर्थात ‘बीआरआय’ या चीनच्या महत्त्वाकांक्षी आर्थिक आणि भूराजकीय उपक्रमाशी संबंधित देशांची दुसरी शिखर बैठक (बीआरएफ) नुकतीच बीजिंगमध्ये पार पडली. या दुसऱ्या बैठकीला पहिल्या बैठकीप्रमाणेच भारताने हजेरी लावली नाही. त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, ‘बीआरआय’च्या अंतर्गत ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपीईसी) हा मार्ग येतो. तो पाकव्याप्त काश्मीरमधून आणि पाकिस्तानने त्या व्याप्त काश्मीरचा जो भूभाग चीनला एकतर्फी बहाल केला, त्यातून जातो. भौगोलिक सार्वभौमत्वाचा हा मुख्य मुद्दा उपस्थित करून भारताने ‘बीआरआय’ला आजवर पाठिंबा दिलेला नाही. शनिवारी संपलेल्या परिषदेस ३७ देशांचे राष्ट्रप्रमुख आणि १५० देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. वरकरणी ही व्याप्ती वाढती दिसली, तरी  चीनला ‘बीआरआय’द्वारे आपली महत्त्वाकांक्षा रेटायची आहे हा समज कमी वा दूर झालेला नाही. चीनचा ‘सर्वहंगाम’ साथीदार पाकिस्तान, मलेशिया, सिएरा लिओन या देशांनी चीनच्या मदतीने आणि कर्जावर सुरू असलेले अनेक प्रकल्प एक तर गुंडाळले आहेत किंवा ते रखडलेले आहेत. या रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे आणि त्यापायी घेतलेल्या प्रचंड कर्जामुळे स्थानिक असंतोष वाढीस लागला असून, मालदीवसारख्या देशात तर हा निवडणुकीचा मुद्दाही बनला होता. गरीब आणि अस्थिर देश निवडून त्यांना मोठय़ा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी फशी पाडायचे आणि कर्जात अडकवायचे असा सावकारी साम्राज्यवाद चीन रेटतो आहे हा अमेरिकेसारख्या देशांचा आक्षेप आहे. पण संबंधित देशाने कर्ज परतफेड थकवल्यास तेथील मालमत्तांवर टांच आणण्याचा चीनला अधिकार नाही. श्रीलंकेचे हंबनटोटा बंदर चीनच्या पैशातून बांधून पूर्ण झाले. पुरेशा व्यापाराअभावी ती गुंतवणूक पूर्णतया फसली. अखेरीस हे बंदर श्रीलंकेने २०१७ मध्ये एका चिनी सार्वजनिक कंपनीला (म्हणजे चीनलाच) ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टीवर वापरायला दिले. पण हा अजून तरी अपवाद ठरला आहे. अमेरिका किंवा जपान हे पारंपरिक धनको देश किंवा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून चीनच्या ‘बीआरआय’कडे पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी वळणाऱ्या देशांची संख्या वाढू लागली आहे. अर्थात दोन वर्षे उलटूनही एकाही प्रकल्पाकडे ‘बीआरआय’ची यशोगाथा म्हणून चीनला अद्याप बोट दाखवता आलेले नाही हेही वास्तव आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे कर्जे देताना त्यांची परतफेड होऊ शकते का, कशा प्रकारे व किती वर्षांत होणार, प्रकल्प ज्या देशांत उभारायचे तेथील सरकारसह लोकांचेही मत विचारात घेतले गेले आहे का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्याच्या फंदात चिनी राज्यकर्ते आणि कर्जपुरवठा करणारी त्यांची ‘एग्झिम बँक’ पडत नाही. राज्यकर्ते आणि मोजक्या प्रभावशाली व्यक्तींशी साटेलोटे करून हे प्रकल्प घेतले जातात, असाही संशय व्यक्त होतो. या सगळ्या शंकांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी ‘बीआरएफ’च्या निमित्ताने केला. व्यापारी सहकार्याच्या माध्यमातून मानवतेचे कल्याण करण्याचा उद्देश जिनपिंग यांनी बोलून दाखवला. ‘हे सहकार्य पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त  व  पर्यावरणस्नेही असेल,’ असेही आश्वासन त्यांनी देऊन टाकले. अमेरिका, जपान आणि भारत हे देश नजीकच्या भविष्यात तरी ‘बीआरआय’मध्ये सहभागी होण्याची शक्यता नाही. या स्थितीत या प्रकल्पाची विश्वासार्हता आणि उत्पादकता वाढवण्याची गरज चीनला भासू लागली आहे. येत्या दहा वर्षांत जवळपास एक लाख कोटी डॉलर यासाठी गुंतवण्याची चीनची तयारी आहे. अपेक्षित परतावा न मिळाल्यास ‘बीआरआय’ हे दुसाहस ठरून चीनवरच उलटू शकते. जिनपिंग यांच्या आर्जवांमागे हे प्रमुख कारण आहे.