कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि भारत डॉ. दीपक शिकारपूर

रोबोटिक्स आणि डेटा अनॅलिटिक्स हे उद्याच्या तंत्रजीवनपद्धतीचे अविभाज्य घटक असतील. या क्षेत्रातील सतत बदलणारं तंत्रज्ञान आपल्या जगण्याच्या कल्पनाच बदलेल. येत्या पाच-दहा वर्षात बदलांचा हा वेग अधिकच वाढणार आहे. तो अधिक सर्वव्यापी होईलच शिवाय बदल दिसण्याची कल्पनाही केली नव्हती अशा ठिकाणी तो आढळेल. आपलं वैयक्तिक जीवन, व्यवसाय, व्यवहार, सामाजिक संपर्क या सर्व बाबी आमूलाग्र बदलणार आहेत. सरकार दरबारी याची नोंद होऊन अनेक विभाग कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या योजना आखत आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान कायमच काही रोजगार कमी करतं तसंच काही नवनिर्माण करतं. त्यासाठी प्रशिक्षित आणि मूल्यवर्धन करणारं तंत्र, समृद्ध मनुष्यबळ हवंच पण खालच्या दर्जाचे सहाय्यकही हवेत. ते मात्र हळूहळू हद्दपार होत आहेत. यासाठी सर्व वयोगटातील घटकांसाठी युद्धपातळीवर कौशल्यवृद्धी उपक्रम हाती घ्यायला हवा.

कोणतीही संकल्पना कागदावर चांगली दिसली (आणि बरेचदा ती तशी दिसतेही) तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात, दैनंदिन जीवनात तिचा उपयोग आणि वापर कितपत होतो यावरच तिचं दीर्घकालीन भवितव्य अवलंबून असतं असं म्हणायला हरकत नसावी. इथे आणि इतरत्रही संगणकीय बुद्धिमत्तेवर एवढं सगळं वाचल्यावर कोणाच्याही मनात येईल एआय (आर्टिफिशल इंटेलिजन्स)च्या उपयोगाची बहुतेक सर्वच उदाहरणं पाश्चात्त्य किंवा विकसित देशांतली आहेत. मग भारतात याचा किती आणि कशाप्रकारे वापर होऊ शकतो? किंबहुना आपल्याला एआयची खरीच गरज आहे का, की एआयचा स्वीकार म्हणजे (इतर काही प्रकल्पांसारखाच) एक पांढरा हत्ती पोसणं किंवा जगापुढे फक्त शायिनग करणं ठरेल? या सगळ्या प्रश्नांकडे वळण्याआधी आपण साधारण एप्रिल-मे २०१८ मध्ये एसबीआयने तयार आणि प्रकाशित केलेल्या एका पाहणी अहवालाचा सारांश बघू. ८ विकसित देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसायचं असेल तर भारताकडे आता जेमतेम पुढची १० वष्रे आहेत. येत्या दशकात त्या दृष्टीने आपण योग्य आणि जलद पावलं टाकली नाहीत, तर वेळ व संधी कायमची निघून जाईल आणि भारत कायमच ‘विकसनशील’ या वर्गवारीतच राहील. गेली सहा दशकं राहिला तसा!

या अहवालावर गंभीरपणे कृती करायची म्हटली तर दहा वष्रे हा काळ अगदीच थोडा आहे आणि त्यादरम्यान आपल्या सिस्टीमकडून फारसं काही निष्पन्न होणार नाही हे कोणाही सुज्ञ आणि व्यवहारी माणसाला मान्य होण्यास हरकत नाही. परंतु, प्रशासकीय यंत्रणा आणि मनोवृत्तीत मूलभूत बदल न करताही अनेक बाबींमध्ये बदल आणि सुधारणा झाल्याचंही आपण गेल्या काही वर्षात पाहत आणि अनुभवत आलो आहोत. यामागची किल्ली आहे स्मार्टफोन आणि इंटरनेटचा संगम. यामुळे भारतात काही ठिकाणी भरपूर तर इतरत्र थोडय़ा प्रमाणात का होईना, डिजिटल क्रांती जाणवू लागली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांची जीवनशैली, उद्योगविश्व, सेवा-क्षेत्र याबरोबर प्रशासकीय कामकाजातही सकारात्मक फरक आणि बदल घडतो आहे. स्मार्ट संगणकांचीच पुढची पायरी म्हणजे बुद्धिमान संगणक. भारताला स्वत:ची प्रगती साधण्यासाठी संगणकाच्या या वेगळ्याच दिशेने निघालेल्या भावंडाचा उपयोग करून घेता येईल, असं औद्योगिक आणि आíथक क्षेत्रातल्या काही तज्ज्ञांना वाटतं.

अनेक आघाडय़ांवर प्रगती साधण्याचा एक हमखास उपाय म्हणजे उत्पादकता आणि उत्पादनक्षमता वाढवणं. उत्पादन (प्रॉडक्शन) आणि उत्पादकता (प्रॉडक्टिव्हिटी) यामध्ये फरक विलक्षण आहे. कमीत कमी खर्चात आणि साहित्यामध्ये ठरावीक वेळेत अधिकाधिक उत्पादन करणं आणि ते (स्पध्रेला तोंड देत) वाजवी किमतीला विकून नफा मिळवणं या उत्पादकतेच्या पैलूला विलक्षण महत्त्व आहे. चीननं हे करून दाखवलं आहे. जगभरातील कोणालाही चिनी माल न वापरता जगणं अवघड होईल, अशी स्थिती त्यांनी निर्माण केली आहे. अर्थात चीनमधील प्रशासकीय पद्धती आणि ध्येयधोरणं आपल्याकडे राबवणं शक्य नसलं तरी संगणकीय साधनं वापरून आपण विकासाचा वेग नक्कीच वाढवू शकतो. यामध्ये जगातील इतर काही प्रगत क्षेत्रांपेक्षाही भारत पुढे असल्याचं दिसतं.

अर्थातच एआयसारख्या (किंवा खरं तर कोणत्याही) नवतंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्यात सरकारी विभागांच्या तुलनेत आपल्याकडील खासगी औद्योगिक क्षेत्र आघाडीवर असतं. एआयशी संबंधित जागतिक पातळीवरच्या काही उत्पादक कंपन्या भारतातही सक्रिय असल्यामुळे आपल्याला जगापेक्षा थोडी अधिक आघाडी मिळालेली आहे. एआयचा वापर करणा-या भारतातील कंपन्यांपैकी अध्र्यापेक्षा जास्त कंपन्यांकडचे तंत्रज्ञान जगातील अव्वल नंबरचं आहे आणि त्यामुळेच अमेरिका आणि चीननंतर भारताचंच स्थान आहे, अगदी युरोपीय देशांच्याही पुढे! पण एआयच्या संदर्भातली खरी शर्यत अमेरिका आणि चीनमध्येच असून त्यांच्या मानाने आपल्याला बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे हे उघड आहे. मात्र आपल्याकडे (ही) याबाबतचे धोरणात्मक निर्णय होऊ लागले आहेत. उदा. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने डिजिटल इंडिया उपक्रमासाठीची आर्थिक तरतूद दुपटीने वाढवली आहे तर नीती आयोगाने एआयसाठी गुगलचं सहकार्य घेण्याचं ठरवलं असून नॅशनल स्टट्रेजी फॉर आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स नामक श्वेतपत्रिकाही (व्हाइट पेपर) सादर केली आहे. अर्थात तरतूद झाली म्हणजे काम होतंच असं नाही. पण निदान त्या दिशेनं हालचाल सुरू झाली हेही नसे थोडके.

आपल्याकडे एआयचा विस्तृत वापर करायचा झाला तर त्यासाठीची मूलभूत तयारी उपलब्ध आहे असं म्हणता येईल. डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या दृष्टीने पाहिलं तर आधार कार्ड, पॅन कार्ड यांसारख्या योजनांमुळे सरकारकडे ८० टक्क्यांहून जास्त नागरिकांची माहिती आहे. शिवाय या दोन कार्डावर आधारित असणा-या इतरही अनेक योजना सुरू आहेत. आधार कार्डएवढी व्यापक योजना तर अशाप्रकारची जगातली एकमेव योजना आहे असं म्हणतात. या माहितीचा म्हणजेच डेटाचा वापर एआयसाठी आवश्यक असणा-या आज्ञावली ऊर्फ अल्गोरिद्म्स लिहिण्यासाठी करता येईल.

अनेकांची समजूत आहे त्याप्रमाणे एआय फक्त स्वयंचलित वाहनं, स्मार्ट स्पीकर्स किंवा दिवे आणि ऑनलाइन शॉपिंगपुरतं मर्यादित नाही. थोडा विचार केला तर ही संकल्पना अनेक (अनपेक्षित) बाबींसाठी प्रभावीपणे वापरता येईल. विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातली मोठी कामं सफाईने करण्यासाठी याचा मोठा उपयोग होईल. उदा. आपल्याकडे दरवर्षीच डेंगी किंवा चिकुन गुनियासारखे डासांमार्फत पसरणारे आजार गोंधळ उडवतात. या धर्तीवर याकामी एआयसारखी (माहितीचा डोक्याने अभ्यास करू शकणारी) यंत्रणा वापरून अशा आजारांचा फैलाव कुठे, किती आणि कधी होऊ शकेल याचा आगाऊ अंदाज बांधता येईल. आजकाल ड्रोन ही वस्तू सर्वानाच परिचयाची झाली आहे. अगदी घरगुती समारंभाचं एरिअल शूटिंग करण्यासाठीही ती वापरली जाते. ड्रोन आणि एआयचा संयुक्तपणे वापर करून घातक डासांची उत्पत्तीस्थानं शोधता येतील. इतकंच नव्हे तर या कामी डासांचाच वापर करून घेता येईल. हे फक्त एक उदाहरण झालं. लसीकरणासारख्या सार्वजनिक स्तरावरच्या इतरही व्यापक आरोग्य सेवा पुरवताना अनेक पैलूंद्वारे एआयचा वापर करता येईल. याखेरीज शेती, वाहतूक-नियोजन, शिक्षण, गुन्हेगारीला अटकाव अशी किती तरी क्षेत्रं आहेत ज्यामध्ये एआयचा वापर करता येईल असं कोणाच्या स्वप्नातही आलं नसेल. भारतभर एआयवर आधारित योजना राबवणं शक्य असल्यामुळे त्यातून जलद आणि अचूक सेवा, रोजगारनिर्मिती, आधुनिकता, काळाबरोबर बदलणं अशा अनेक बाबी साध्य होतील.

सरकारी प्रशासकीय पातळीवरून यासंदर्भातले योग्य निर्णय वेगानं घेतले गेले आणि मुख्य म्हणजे त्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली तर एआयच्या मदतीने देशात अनेक सकारात्मक बदल घडवता येतील आणि आपणही विकसनशील अवस्थेच्या फासातून बाहेर पडून प्रगत राष्ट्र असल्याचा सार्थ अभिमान बाळगू शकू