CHINA ON SOUTH POLE-(निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल असून, पहिल्या भारतीय अंटार्क्टिक केंद्र दक्षिण गंगोत्रीचे स्टेशन कमांडर होते.)

अंटार्क्टिका खंडावर चीनने प्रभावी उपस्थिती निर्माण केली आहे. अंटार्क्टिकाचा पूर्ण परीघ आणि आतील भागात केंद्रांची साखळी निर्माण करणारा रशियानंतर चीन हा दुसरा देश होईल. येत्या काळात सर्वच देश असा प्रयत्न करणार आहेत. या सर्वांत भारत कुठे बसतो?

...

डॉ. जगदीश खाडिलकर

...

पृथ्वीच्या तळाशी असलेले अंटार्क्टिका हा खंड बाकी जगापेक्षा पूर्ण वेगळा आहे. भू विस्ताराप्रमाणे भारताच्या चार पाच पट मोठा, सुमारे ९८ ते ९९ टक्के भागावर बर्फाचा आठशे मीटर ते ४.८ किमी जाडीचा थर, अति थंड आणि लहरी हवामान, सुसाट वारे आणि जवळजवळ सहा महिन्यांच्या दिवस रात्रींचे चक्र! ना कुणाचे सार्वभौमत्व व जाण्यासाठी व्हिसाची आवश्यकता! पण तिथे कुणी राहूच शकत नाही. कठीण दक्षिण महासागरातील या द्वीप खंडावर पोहोचायलाच माणसाला १८२० हे वर्ष उजाडले होते. खंडावर अति सूक्ष्म वनस्पती आणि जीव सोडून दुसरे अस्तित्व नसले, तरी महासागरात मात्र लक्षावधी वर्षांपासून 'जीवो जीवस्य जीवनम' या सुवचानाप्रमाणे एक महा जलजीव सृष्टी नांदते आहे. काही ग्रॅम वजनाचा छोटा क्रील मासा ते महाकाय ८० ते १२० टन वजनाचा व्हेल मासा असे शेकडो जलचर या जीवसृष्टीचा भाग आहेत. बाकी सर्व जण सुमारे पाचशे दशलक्ष टन क्रील मासे दरवर्षी खातात यावरून याच्या प्रचंड आकाराचा अंदाज येऊ शकेल.

अंटार्क्टिकामधील स्वाभाविक संपत्ती, दक्षिण महासागरातील तेल व वायू, अन्न म्हणून उपयुक्त ठरू शकणारी जल जीवसृष्टी यामुळे युरोप आणि अमेरिकेतील राष्ट्रे या खंडाकडे आकर्षित झाली आणि काहींनी तेथील भूभागावर अधिकारही सांगितला. मात्र, या खंडावर पारंपरिक वसाहतवाद शक्य नाही हे कळल्यानंतर १९६१मध्ये बारा देशांनी एकत्र येऊन केलेल्या आणि आजवर ५५ देशांची मान्यता असलेला अंटार्क्टिका करार आणि त्याचे उपभाग यानुसार हा खंड आणि दक्षिण महासागराचा कारभार चालतो.

शास्त्रीय संशोधन व पर्यावरण संरक्षण आणि सामरिक हालचाली, अण्वस्त्र चाचणी व स्वाभाविक संपत्तीच्या व्यावसायिक उत्खननाला पूर्ण बंदी या तत्त्वावर सुमारे तीस देशांची सत्तरहून अधिक शास्त्रीय संशोधन केंद्रे अंटार्क्टिकामध्ये आहेत. काही पूर्ण वर्षभर तर काही फक्त तेथील छोट्या उन्हाळ्यात (दोन तीन महिने) संशोधन करतात! थोडी केंद्रे किनाऱ्यालगतच्या महासागरावर तरंगणाऱ्या (आईस शेल्फ) वा दक्षिण ध्रुवाच्या आजुबाजूस भागातील बर्फावर (इन लँड पोलर आईस कॅम्प) आहेत; पण काही वर्षांत ती बर्फात गाडली जाण्यामुळे बदलावी लागतात. यामुळे बहुतांश केंद्रे ही खंडातील एक दोन प्रतिशत बर्फ विरहीत भागावर (ओअॅसिस एरिया) बांधली गेली आहेत. ही केंद्रे बांधणे, सुरक्षित टिकविणे आणि शास्त्रीय संशोधन करणे यासाठी फार मोठी रसद क्षमता लागते. या निकषावर आज अंटार्क्टिकामध्ये अमेरिका व रशिया ही पूर्ण प्रभावी, तर ब्रिटन, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना, चिली आणि इतर काही मर्यादित प्रभावी राष्ट्रे आहेत, असे म्हणता येईल. या सर्वांना पुढील काही वर्षांत चीन मागे टाकणार, अशी स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.

सर्वाधिक लोकसंख्या (१४० कोटी) आणि क्षेत्रफळ व आर्थिक संबंधात नंबर दोन या स्थानावरील चीनचा आधुनिक काळातील प्रवास १९४९नंतर चालू झाला. १९७६पर्यंतचे माओ युग, १९८९पर्यंतचा डेंग यांचा प्रशासकीय फेररचना व आर्थिक सुधारणा काळ, २००२पर्यंतची जियांग झेमिन, ली पेंग आणि झु रोंगजी यांच्या काळातील आर्थिक प्रगती आणि १९८९मधील टिआनामन निदर्शकांचे सरकारी हत्याकांड हे बरे वाईट टप्पे जगाने पाहिले. २००२पासून मात्र सर्वस्पर्शी सर्वांगीण प्रगती चालू झाली. २०१२नंतर विविध देशांबरोबरचे करार, आर्थिक आणि सामरिक शक्तीची वाढ, बेल्ट आणि रोड पुढाकार यासारखे दूरगामी परिणाम करणारे विवादित प्रकल्प, अमेरिकेबरोबरचे आर्थिक युद्ध आणि शी जिनपिंग यांचे प्रभावी नेतृत्व यामुळे चीन खऱ्या अर्थाने एक जागतिक महासत्ता म्हणून समोर यायला सुरुवात झाली. चीनच्या १९४९च्या शतकपूर्तीआधी जगातील सर्वार्थाने एक नंबरची महासत्ता बनण्याच्या या प्रयत्नांत सध्याच्या ध्रुव प्रदेशातील हालचाली अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी आहेत.

भारतानंतर एका वर्षाने म्हणजे १९८२पासून चीनने अंटार्क्टिक मोहिमा चालू केल्या. १९८५मध्ये 'ग्रेट वॉल ऑफ चायना आणि 'झोंगशान' ही अंटार्क्टिक केंद्रे अनुक्रमे पेनिनसुला आणि पूर्व भागात उभी केली. त्यानंतर काही वर्षांत बर्फावरील गाड्या, विमाने, बर्फ कापत जाणारी जहाजे, दळणवण, संप्रेषण, केंद्र बांधणी तंत्रज्ञान आणि शास्त्रीय संशोधन यात मोठी प्रगती केली. २००९मध्ये 'झोंगशान'पासून एक हजार किमी दूर, जिथून ४००० मीटर बर्फाच्या थराचे संशोधन केले जाईल, अशा जागेवर २००९मध्ये 'कुनलून' हे केंद्र उभे केले. या दोन्हींच्या मध्ये २०१४मध्ये 'तैशान' हे मदत केंद्र उभारून अंटार्क्टिकामधील प्रभावी उपस्थितीमध्ये अमेरिका आणि रशिया यांची बरोबरी केली. यासोबत आपल्या सर्व केंद्रासाठी चीनमधून रसद पुराविण्य्साठी शांघाय स्थित एक विशेष विमान स्क्वाड्रन आणि 'झोंगशान'जवळ बर्फावर विशेष धावपट्टी निर्माण केली. २०२२पर्यंत सर्वांत अवघड मानल्या जाणाऱ्या 'रॉस सी' या क्षेत्रात पाचवे संशोधन केंद्र उभारून अंटार्क्टिकाचा पूर्ण परीघ आणि आतील भागात केंद्रांची साखळी निर्माण करणारा रशियानंतर चीन हा दुसरा देश होईल. चीनच्या या विलक्षण अंटार्क्टिक प्रगतीचे उदाहरण म्हणजे ऑस्ट्रेलियन शोध मोहिमेच्या एका जहाजाची चीनच्या जहाजाने बर्फ काटत जाऊन दक्षिण महासागरात केलेली सुटका! चीनच्या अंटार्क्टिक केंद्र उभारण्यातील तंत्र प्रगतीमुळे काही दिवसांपूर्वी ब्राझीलने आपले नवीन केंद्र उभारण्याचे कंत्राट चीनला दिले आहे.

हे सारे साध्य करण्याची क्षमता आणि कुशलता प्राप्त करण्यामागे फार मोठे दूरगामी राष्ट्र धोरण, संस्थात्मक कौशल्य व परिश्रम आणि प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक असते. अतिशय कमी काळांत काही शतके या गोष्टीतील प्रगत राष्ट्रांच्या पुढे चीन जात आहे ही आज वस्तुस्थिती आहे. जिनपिंग हे व्यक्तीशः यावर लक्ष देतात. २२ मे २०१७ रोजी अंटार्क्टिका आणि २६ जानेवारी २०१८ रोजी आर्क्टिक या दोन्ही ध्रुव प्रदेशांबाबतची विस्तृत तत्वप्रणाली आणि श्वेतपत्रिका जगापुढे मांडून चीनने आपण एकविसाव्या शतकात काय आणि कसे करणार हे स्पष्ट केले. सध्या तरी ध्रुव प्रदेशात ५६ इंच छाती फक्त चीनच दाखवीत आहे.

अंटार्क्टिक करार आणि पर्यावरण संरक्षणाबाबतचा उपकरार यांची मुदत संपल्यानंतर सन २०४८मध्ये या बाबतचा विस्तृत फेरविचार आणि भविष्यातील नवी व्यवस्था ठरणार आहे. तो पर्यंत सर्वच देश स्वबळावर प्रभावी अंटार्क्टिक उपस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार हे स्पष्ट आहे. या सर्वांत भारत कुठे बसतो. कुठेही नाही! आपली दोन केंद्रे सध्या आहेत आणि आपण काही शास्त्रीय संशोधन करतो. पण सर्वच बाबतीत आपण पूर्ण परावलंबन हा अतिशय सोपा पण देशाला भविष्यात धोका देणारा मार्ग निवडला आहे. हे सर्व बदलण्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती सध्या तरी देशात दिसत नाही. आता देशात लोकसभेसाठी निवडणुका होतील आणि नवे सरकार येईल. अजूनही वेळ गेलेली नाही आणि या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन योग्य धोरण आणि कारवाई केल्यास भावी काळातील राष्ट्रीय हितसंबधांचे रक्षण होऊ शकेल.