पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली आज पूर्वोत्तर राज्यं संपर्कतारुपी नौकेत स्वार झाली आहेत खरी. मात्र, ही नौका पैलतीरी लावण्यासाठी दुर्दम्य इच्छाशक्ती, चिकाटी, मेहनत आणि प्रचंड संसाधनांची गरज आहे. येथे आपल्याला राजकीय औदासिन्य, प्रशासनिक अडखळे, खडतर भौगोलिक परिस्थिती आणि आर्थिक चणचण अशा चार आघाड्यांवर लढावं लागणार आहे. वाहतूक, व्यापार, पर्यटन आणि डिजिटल संपर्कता या सर्वाचं अंतिम ध्येय मानवी मनांमध्ये संपर्कता प्रस्थापित करणं हेच आहे आणि ते साध्य होईपर्यंत हे अभियान पूर्णत्वाला आलं असं म्हणता येणार नाही! अशी आव्हानं असतानादेखील भारताने या दिशेने मार्गक्रमण सुरू केलं आहे, हे ही नसे थोडके!
बदलत्या आर्थिक-सामाजिक व राजकीय परिस्थितीत संपर्कतेला (कनेक्टिव्हिटी) अतिशय महत्त्व प्राप्त झालं आहे. किंबहुना, जागतिकीकरणाच्या काळात आंतरराष्ट्रीय संबंधदेखील परस्परावलंबी झाले आहेत. आज देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी बाह्य जगताशी संपर्क प्रस्थापित करणं अत्यावश्यक आहे, ज्यात वाहतूक, दळणवळण, व्यापार, निवेश, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, माहिती-तंत्रज्ञान आणि डिजिटल संपर्क हे सगळंच अभिप्रेत आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतानेदेखील या बाबतीत लक्षवेधी प्रगती केली आहे. 'वसुधैव कुटुम्बकम्' या तत्त्वावर आधारित आपलं परराष्ट्र धोरण भूमार्ग, सागरी मार्ग, हवाईमार्ग आणि डिजिटल अशा सर्वच पातळ्यांवर संपर्कतेला प्रोत्साहन देत आहे. दुसरीकडे देशांतर्गत वाहतूक आणि दळणवळणाच्या वृद्धीवरदेखील आपण भर दिला आहे. सर्वच संपर्कता अभियानांचा विचार येथे करणं शक्य नसलं तरी, सूक्ष्म दृष्टिकोनाच्या आधारे पूर्वोत्तर राज्यांतील संपर्कतेचा लेखाजोगा मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ईशान्य भारतात मोडणारी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा, ही आठ राज्यं भू-राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची आहेत. या राज्यांनी भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाचा आठ टक्के भूभाग व्यापला असून, देशाची सुमारे चार टक्के लोकसंख्या येथे राहते. हा प्रदेश उर्वरित भारताशी जमिनीच्या एका चिंचोळ्या पट्ट्याने जोडलेला आहे, जो पश्चिम बंगाल राज्यातील सिलिगुडी जिल्ह्यात येतो. याशिवाय या आठ राज्यांमध्ये मिळून देशाची सुमारे पाच हजार, १८० किमी आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. हा प्रदेश संपूर्णतः भूवेष्टित आहे, ज्याभोवती बांगलादेश, म्यानमार, भूतान, नेपाळ आणि चीन असे पाच देश आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, ही आठही राज्यं कुठल्या ना कुठल्या देशाशी जोडलेली आहेत. अर्थात, प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य हे शब्दशः 'सीमावर्ती' राज्य आहे.
स्वातंत्र्याच्या वेळी झालेल्या फाळणीमुळे पूर्वोत्तर राज्यं आणि उर्वरित भारतामध्ये तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानची निर्मिती झाली, जो १०७१ मध्ये स्वतंत्र होऊन बांगलादेश बनला. त्यामुळे या राज्यांचा इतर राज्यांशी संपर्काला मर्यादा आली. राजधानी दिल्लीपासूनचं अंतर, भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम भूभाग, पायाभूत सुविधांची कमी, रस्ते-रेल्वे बांधणीत येणारे अडथळे, आर्थिक मागासलेपण आणि सुरक्षा आव्हानं या कारणांमुळे हा प्रदेश मागे पडत गेला. पूर्वोत्तर राज्यांकडे अगणित क्षमता आहेत, ज्याचं संधींमध्ये रूपांतर करण्याची गरज आहे. या प्रदेशातील सांस्कृतिक आणि भाषिक विविधता येथे जोपासलेली शांतता-सहकार्य-बंधुत्व ही मूल्य, महिला सक्षमीकरण, साक्षरतेचं वाढतं प्रमाण, विपुल नैसर्गिक संसाधनं, मोठ्या प्रमाणावर विद्युत निर्मितीची क्षमता, शेती आणि बागायती क्षेत्रातील संधी, जैवविविधता आणि पर्यटनास पोषक असं निसर्गसौंदर्य हे घटक पूर्वोत्तर राज्यांना आर्थिक विकासाच्या दिशेने नेऊ शकतात. ईशान्येकडील राज्यांच्या मागासालेपणाची अनेक कारणं वर नमूद केली आहेत. मात्र, त्यातील सर्वात मोठं आणि महत्त्वाचं कारण म्हणजे या प्रदेशातील अगणित संपर्कता आव्हानं. इथली भूवेष्टित स्थिती, उर्वरित भारताकडे जाण्यासाठी चिंचोळे प्रवेशद्वार, दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती, आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा या घटकांमुळे प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा तीनही पातळीवर पूर्वोत्तर राज्यांचा संपर्क कैक वर्ष नगण्य राहिला. दिल्लीतील आणि राज्यांतील राजकीय उदासीनतेनेदेखील यास खतपाणी घातलं. मात्र, गेल्या चार-पाच वर्षांत ही परिस्थिती बदलू लागली आहे. पंतप्रधान मोदींनी जाणीवपूर्वक या राज्यांकडे विशेष लक्ष दिलं. विशेष म्हणजे पाच वर्षांत ३० पेक्षा अधिक वेळा पूर्वोत्तर राज्यांचा दौरा केला. त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्र्यांचा दर १५ दिवसांतून एकदा प्रवास, पूर्वोत्तर परिषदेला (४० वर्षानंतर) पुनरुज्जीवित करणं, अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी, नवीन शैक्षणिक संस्थांची निर्मिती याचबरोबर येथील संपर्कता सुधारण्यावर विशेष भर दिला. 'ट्रान्सफॉर्मेशन बाय ट्रान्सपोर्टेशन' अर्थात 'परिवहनामार्फत परिवर्तन' या धोरणांतर्गत रस्ते, रेल्वे, जल वाहतूक आणि हवाई वाहतूक या सर्वांतच 'न भूतो न भविष्यति' असा बदल पाहायला मिळतो आहे.
गेल्या चार वर्षांत या प्रदेशात सुमारे १२०० किमी लांबीचे नवे महामार्ग बांधून पूर्ण झाले आहेत, तर कित्येक रस्त्याचं काम सुरू आहे. तसंच त्रिपुरा, मेघालय आणि मिझोराम या तीन राज्यांमध्ये प्रथमच रेल्वे पोहोचली. प्रदेशातील सर्व मीटर-गेज रेल्वे मार्गांचेदेखील ब्रॉड-गेजमध्ये रूपांतर झालं आहे. येत्या काळात मणिपूर भारतीय रेल्वेच्या नकाशावर यावं, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी जगातील सर्वात उंचावरील रेल्वे पूल आणि भारतातील सर्वात लांब रेल्वे-बोगदा यांच्या बांधकामाचं काम सुरू आहे. दुसरीकडे,'उडान' हवाई वाहतूक योजनेंतर्गत आगरताळा, शिलाँग, झॉल, दिमापूर, इंफाळ, पासीघाट, तेजू, गंगटोक आणि सिल्चर या शहरांना गुवाहाटीशी जोडण्यात आलं आहे. आता अतिदुर्गम अशा अरुणाचल प्रदेशची राजधानी इटानगरच्या विमानतळाचं बांधकाम सुरू आहे. ब्रह्मपुत्र नदीतून जलवाहतुकीला प्रोत्साहन देत असतानाच, ढोला-सादिया आणि बोगीबील या दोन पुलांचं बांधकाम, जे वर्षानुवर्षं रखडलं होतं, तेदेखील पूर्ण होऊन त्याचं लोकार्पण झालं. लोहित नदीवरील ९.१५ किमी लांबीच्या ढोला-सादिया पुलामुळे आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश या दोन राज्यांमधलं अंतर सुमारे सहा तासांनी कमी झालं आहे. याशिवाय ब्रह्मपुत्रेवर तीन आणि सिआंग नदीवर दोन पुलांचं बांधकाम सुरू आहे. या अभियानामुळे पूर्वोत्तर भागातील अंतर्गत वाहतूक आणि या राज्यांची उर्वरित देशाशी संपर्कता या दोन्हीला चालना मिळाली आहे. त्याचबरोबर या राज्यांना शेजारी देशांशी जोडल्याशिवाय त्यांचा खर्‍या अर्थाने विकास होणार नाही, हे ही ओळखणं गरजेचं होतं. संपूर्णत: भूवेष्टित असल्यामुळे बाह्य जगताशी संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी आजूबाजूच्या देशांतूनच जावं लागणार, ही निकड ओळखून सरकारने त्या दिशेने पावलं उचलली. 1991 पासून अस्तित्वात असलेल्या 'लुक ईस्ट' धोरणाचं २०१५ मध्ये 'अॅक्ट ईस्ट'मध्ये रूपांतर केलं, ज्यायोगे भारताच्या पूर्वेकडील शेजारी देशांशी संबंधांत अभूतपूर्व वृद्धी झाली. दक्षिण-पूर्व आशियातील दहा देशांनी एकत्र येऊन स्थापिलेल्या 'आसियान' संघटनेशी भारताचे २६ वर्षांपासून संबंध आहेत. त्या संबंधांना एका नवीन पातळीवर न्यावं, त्यांच्याबरोबर राजकीयच नाही, तर आर्थिक, व्यापारी, सामरिक, आणि सांस्कृतिक संबंध वृद्धिंगत व्हावेत आणि भारताच्या विकासप्रक्रियेत या देशांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी असावी ही 'अॅक्ट ईस्ट' धोरणामागची उद्दिष्टं आहेत. या धोरणायोगे अगोदर मुख्यतः सागरी मार्गाने संपर्क असलेल्या दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांशी पूर्वोत्तर राज्यांतून भू-संपर्क प्रस्थापित करावा, ही कल्पनादेखील जोर धरू लागली आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्कतेत एक नवीन अध्याय सुरू झाला. परराष्ट्र राज्यमंत्री जनरल व्ही. के. सिंग यांनी तर पूर्वोत्तर राज्यं हीच 'अॅक्ट ईस्ट' धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत अशी द्वाहीदेखील दिली.
पूर्वेकडील संपर्कता प्रकल्पांमध्ये मुख्यतः भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिराष्ट्रीय महामार्ग, कलादान 'मल्टिमोडल' प्रकल्प, रिह-तिदिम महामार्ग, गंगा-ब्रह्मपुत्र जलवाहतूक, बी.बी.आय.एन. (बांगलादेश-भूतान-इंडिया-नेपाळ) कॉरिडोर, यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. यामागची प्रमुख उद्दिष्टं म्हणजे, पूर्वोत्तरराज्यांचा सभोवतालच्या प्रदेशाशी संपर्क प्रस्थापित करणं, नेपाळ-भूतानसारख्या भूवेष्टित, दुर्गम आणि डोंगराळ देशांसाठी सागरी बंदरांकडे जाण्याचा मार्ग सुकर करणं आणि दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्थांबरोबर व्यापार व निवेश वाढवणं. आपल्या पूर्वेकडील प्रदेशावर चीनचा प्रभाव अधिक असल्यामुळे या प्रकल्पांना भू-राजकीय महत्त्वही प्राप्त झाले आहे. भारत-म्यानमार-थायलंड या साधारण १ हजार, ३६० किमी लांबीच्या त्रिराष्ट्रीय महामार्गाचं बांधकाम सध्या जोरात सुरू आहे. हा महामार्ग मणिपूरमधील मोरेहपासून सुरू होऊन म्यानमारमधील मंडाले मार्गे, थायलंडपर्यंत जाईल. या मार्गावरील जवळजवळ ७० पुलांचं बांधकाम वा डागडुजी करण्याची जबाबदारी भारताने घेतली आहे तसंच आपण या महामार्गावरील म्यानमारमधील यागयी ते कलेवा हा अतिशय दुर्गम पट्टादेखील बांधत आहोत. या महामार्गाबरोबरच भारताने म्यानमार व थायलंडशी मोटर-वाहतूक करार केलेला आहे आणि आसियान राष्ट्रांशी मुक्त व्यापाराचा करारही केलेला आहे, ज्यामुळे त्रिराष्ट्रीय महामार्गावरून भविष्यात वस्तू व मालाची ने-आण सुगम होईल. हा महामार्ग पुढे कंबोडिया, लाओस आणि व्हिएतनाम या देशांपर्यंत विस्तारण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर मिझोरममधील रिहपासून म्यानमारमधील तिदिम यांना जोडणारा स्वतंत्र महामार्गदेखील बांधण्यात येत आहे, ज्यायोगे म्यानमार-भारत व्यापारात वाढ होईल आणि म्यानमारच्या अतिमागास अशा चीन प्रांताचाही विकास होईल. एकीकडे दिल्ली-हनोई रेल्वेची चर्चादेखील सुरू आहे. त्यासाठी म्यानमारमधील रेल्वेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करावी लागणार असली तरी, निदान मणिपूर-म्यानमार सीमेपर्यंतचं बांधकाम पूर्ण करण्यास भारत कटिबद्ध आहे.
कालादान 'मल्टिमोडल' प्रकल्प हा भारताच्या पूर्व किनार्‍यावरील बंदरांना पूर्वोत्तर राज्यांशी जोडण्यासाठी विकसित केला जात आहे. बंगालच्या उपसागरातून म्यानमारच्या सीटवे बंदरापर्यंत सागरी मार्ग, तेथून कालादान नदीमार्फत अंतर्गत जलवाहतुकीच्या साहाय्याने पलेटवापर्यंत येऊन, तिथून पुढे भारत-म्यानमार सीमेपर्यंत महामार्गाने येता येईल. सागरीमार्ग, अंतर्गत जलवाहतूक आणि महामार्ग अशी तीनही साधनं वापरली जात असल्यामुळे याला 'मल्टिमोडल' प्रकल्प म्हटलं जातं. यापैकी महामार्गाची बांधणी करण्याचं काम चालू आहे. सीटवे सागरी बंदर, सीटवे आणि पलेटवा अंतर्गत टर्मिनल्स आणि संबंधित नेव्हीगेशन प्रणाली इ. चा विकासही आपण केला आहे. कालादान प्रकल्पात जलवाहतुकीचा पल्ला मोठा असल्यामुळे हा प्रकल्प स्वस्त आणि सुगम ठरेल, यात शंका नाही. पूर्वेकडची बंदरं आणि पूर्वोत्तर राज्यं यांना जोडणारा भूमार्ग लांबलचक, दुर्गम आणि खर्चिक असल्यामुळे कलादान प्रकल्पाकडे सोप्पा पर्याय म्हणून पाहता येईल. 'बीबीआयएन' (बांगलादेश-भूतान-इंडिया-नेपाळ) देशांनी एकत्र येऊन २०१५ मध्ये मोटारवाहतूक करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. त्यापैकी भूतान वगळता इतर तीन देशांनी या करारास मान्यता दिली आहे. या तीन देशांचं प्रवासी-वाहतुकीच्या कलमांवरदेखील एकमत झालं आहे. आत्तापर्यंत दिल्ली-कोलकाता-ढाका आणि कोलकाता-ढाका-आगरताळा या मार्गांवर मालवाहतुकीच्या चाचण्या झाल्या आहेत. हा कॉरिडोर पूर्ण झाल्यावर या चार दक्षिण आशियाई देशांत प्रवासी आणि मालाची निर्बंध वाहतूक सुरू होईल. रस्ते, रेल्वे आणि जलवाहतुकीबरोबरच हवाई संपर्कतेलादेखील आपण महत्त्व दिलं आहे. गुवाहाटी, आगरताळा, आणि इंफाळ येथून बांगलादेश तसंच दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांतील प्रमुख शहरांना हवाईमार्गाने जोडण्यात आलं आहे. याचबरोबर आगरताळा आणि बांगलादेशचं प्रसिद्ध बंदर चितगाव यांना जोडणारी रेल्वे बांधण्याचं कामदेखील भारत-बांगलादेश एकत्र येऊन करत आहेत. जेणेकरून पूर्वोत्तर राज्यांना बंगालच्या उपसागराशी जोडणारा अजून एक सुगम व स्वस्त पर्याय उपलब्ध होईल. बदलत्या परिस्थितीत वाहतूक संपर्कतेबरोबरच 'डिजिटल' संपर्कतेलासुद्धा महत्त्व आले आहे. पूर्वोत्तर भागात इंटरनेट सुविधा अगदी नगण्य असल्यामुळे त्यांना 'डिजिटली' जोडण्यासाठी भारताने पश्चिम बंगालपासून, बांगलादेशमार्फत, ऑप्टिक फायबर केबल्स टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
अशाच तऱ्हेने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, माहिती-तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रांमध्येही संपर्कता विकसित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आसाम सरकारतर्फे दरवर्षी 'अॅडव्हान्टेज आसाम' नावाने जागतिक गुंतवणूकदारांची परिषद भरवण्यात येते. २०१८ मधील परिषदेची थीम 'आसाम : भारताचा आसियानकडे जाणारा जलदमार्ग' अशी असून, त्यात एक लाख कोटींच्या घरात गुंतवणुकीची घोषणा झाली, तसेच २०० पेक्षा आशिक करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या. गुवाहाटीत आता एक 'आयटी पार्क' उदयाला येत आहे. या व अशा उपक्रमांतून गुवाहाटी पूर्वोत्तरमधील आर्थिक-औद्योगिक केंद्रस्थान म्हणून विकसित होत आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली आज पूर्वोत्तर राज्यं संपर्कतारुपी नौकेत स्वार झाली आहेत खरी. मात्र, ही नौका पैलतीरी लावण्यासाठी दुर्दम्य इच्छाशक्ती, चिकाटी, मेहनत आणि प्रचंड संसाधनांची गरज आहे. येथे आपल्याला राजकीय औदासिन्य, प्रशासनिक अडखळे, खडतर भौगोलिक परिस्थिती आणि आर्थिक चणचण अशा चार आघाड्यांवर लढावं लागणार आहे. वाहतूक, व्यापार, पर्यटन आणि डिजिटल संपर्कता या सर्वाचं अंतिम ध्येय मानवी मनांमध्ये संपर्कता प्रस्थापित करणं हेच आहे आणि ते साध्य होईपर्यंत हे अभियान पूर्णत्वाला आलं असं म्हणता येणार नाही! अशी आव्हानं असतानादेखील भारताने या दिशेने मार्गक्रमण सुरू केलं आहे, हे ही नसे थोडके! कविवर्य कुसुमाग्रजांनी चीन-जपान युद्धातील हिंसाचारावर 'जा जरा पूर्वेकडे!' नावाची कविता लिहिली होती. मात्र, कवितेचा शेवट सकारात्मक पद्धतीने करत त्यांनी लिहिलं होतं,
आणि येताना पवाडे संस्कृतीचे गा जरा, डोलु द्या सारी धरा,मेघमालेतून आम्हा शांततेचे द्या धडे...,जा जरा पूर्वेकडे!
या ओळींतील आशयाप्रमाणे आज उर्वरित भारताने पूर्वोत्तर राज्यांकडे पाहण्याची गरज आहे. गेल्या शतकातील सुरक्षा आव्हानं, भाषिक-सांस्कृतिक अंतरं आणि आर्थिक मागासलेपण, यांना मागे टाकत आज ही राज्यं मुख्य प्रवाहात येत आहेत. राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संपर्कात येत आहेत, ज्यायोगे येथे शांतता, सुबत्ता आणि समृद्धी नांदेल, असा विश्वास वाटतो!
No comments:
Post a Comment