या कलावंतांना वेड लागले आहे का? चित्रपट, भारतातील धनाढ्य, अहंकारी आणि संवेदनहीन समाजाचा आरसा आहे. या चित्रपटांना भारत अथवा भारतीयांशी काहीही देणेघेणे नाही. केवळ बॉक्स ऑफिस त्यांचे गणतंत्र आहे. तिकीट विक्री हाच त्यांचा धर्म आहे आणि चैन आणि विलास हेच त्यांचे निर्वाण आहे.
मानसिक आव्हाने समाजाची सर्वात मोठी समस्या आहे. मानसिक तणाव भारतातील 98 टक्के आत्महत्यांचे कारण आहे. कंगना राणावत आणि जर सेन्सॉर बोर्ड या ‘शाब्दिक-िंहसक’ चित्रपटाला परवानगी देत असेल, तर प्रसून जोशीला देशातील कुठल्याही मनोरुग्णालयात दिवसभर बसवून तेथील दृश्य दाखविले पाहिजे. मानसिक आव्हाने ही वस्तुस्थिती आहे. आईवडील मानसिक विकार असलेल्या आपल्या मुला-मुलींसोबत या रुग्णालयात येतात. समाजात मानसिक आजाराकडे कलंक म्हणून पाहिले जाते, मनोविकार म्हणजे जणू शाप आहे, असेच मानले जाते. त्यामुळे ज्यांची मुले अशी मनोविकारांनी ग्रस्त असतील त्यांनी काय करावे, कुठे जावे? ‘मेंटल है क्या?’ हा चित्रपट, या एक कोटीहूनही अधिक विशेष सक्षम लोकांना शिव्या देण्यासारखे आहे. आम्ही भारतीय आमच्या देशाची प्राचीन सभ्यता, संस्कृती, करुणा, स्नेह या मूल्यांचे वर्णन करताना कधीच थकत नाही. मात्र, वस्तुस्थिती हीच आहे की, आम्ही अतिशय कठोर, निर्दयी, संवेदनशून्य लोक आहोत. खासकरून अशाप्रकारच्या मानसिकदृष्ट्या अपंग किंवा मनोविकार असलेल्या व्यक्तींचा विषय येतो, तेव्हा आपण भारतीय त्यांच्याविषयी कठोर, निर्दयतेनेच वागतो, हेच सत्य आहे. याउलट पाश्चात्त्यांचे आहे. आपण त्यांना भोगवादी म्हणून हिणविण्यात अभिमान बाळगतो, त्यांना स्वैराचारी, स्वार्थी, आत्मकेंद्रित अशी विशेषणे लावतो. पण, वस्तुस्थिती काय आहे? पाश्चात्त्य समाज, दिव्यांग मुले आणि प्रौढ नागरिकांविषयी व त्यांची देखभाल करण्याविषयी अधिक संवेदनशील आहे, तेथील स्वयंसेवी संस्था याविषयी जागरूक व संवेदनशील आहेत. या बाबतीत पाश्चात्त्य देश व समाज निश्चितच आमच्यापेक्षा कितीतरी पुढे आहे.
संसदेत निव्वळ राजकीय विषयांवर सर्वाधिक चर्चा होते किंवा राजकीय मुद्यांवरच कित्येकदा संसद ठप्प पडते. मात्र, भारतातील मुले, त्यांची परिस्थिती, त्यांच्या उदरनिर्वाहाची आणि शिक्षणाची, शाळांची व्यवस्था या विषयांवर सलग पंधरा मिनिटे चर्चा संसदेत झाली आहे, हे कुणाला तरी आठवते का?
कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये लहान मुले, विशेष सक्षम मुले, नागरिकांविषयी एक ओळतरी असते काय? कारण या लोकांचा कुठलाही दबाव गट नाही, हे लोक राजकीयदृष्ट्या शक्तिशाली नाही आणि त्यांचे कुठले संघटनही नाही. त्यामुळेच सर्व पक्षांचे नेते या खूप सुंदर, गोंडस आणि दिव्यांग मुलांकडे लक्ष देणे म्हणजे ‘वेस्ट ऑफ टाईम’ मानतात. पण, वर्तमानपत्रात फोटो छापून आणण्यासाठी किंवा सोशल मीडियात या विशेष सक्षम मुले आणि प्रौढ नागरिकांचा वापर करून घेण्यात यांना काहीही वावगे किंवा चुकीचे वाटत नाही.
भारतात एक कोटीहून अधिक गतिमंद व अन्य विशेष सक्षम मुले आहेत. येथे मनोदुर्बल, गतिमंद व मनोविकारांनी ग्रस्त असलेल्यांसाठी खूपच कमी सुविधा आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, लक्षावधी रुग्णांना कुठल्याही वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नाहीत. मानसिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणार्‍या स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांची संख्या भारतात जगात सर्वात कमी आहे. मनोविकारतज्ज्ञ, मानसिक चिकित्सक, समुपदेशक प्रती एक लाखामागे 0.3, नर्सेस 0.12, मानसोपचारतज्ज्ञ 0.07 आणि स्वयंसेवी कार्यकर्ते 0.07 आहेत. होय, हे आकडे प्रती एक लाख लोकसंख्येचे आहेत.
मनोविकार जडलेले किंवा मानसिक व्याधी असलेले लोक वेडे नसतात. वेडा ही एक शिवी आहे. सर्वात वाईट शिवी ती जी आई/बहिणीच्या नावे दिली जाते किंवा ज्यांना मानसिक स्थितीवरून हिणविले जाते. तू पागल- वेडा आहे. तुझी आग्र्‍याला रवानगी करू, असे मनोविकार जडलेल्यांना धमकावले जाते. (कारण आग्र्‍यात मनोरुग्णालय आहे.)
मी स्वत: काही गोष्टी प्रत्यक्ष पाहिल्या आहेत. ‘सामाजिक कलंक’च्या भीतिपोटी आईवडील आपल्या गतिमंद, मानसिक व्याधी जडलेल्या मुलांना रुग्णालयात/आधारकेंद्रात सोडून देतात आणि पुन्हा कधीही तेथे येत नाहीत. जगात मानसिक तणाव व त्यामुळे होणारी विक्षिप्तावस्था एक लक्षण आहे. जन्मापासूनच काही कारणांनी मानसिक विकार असणे भारतात एक मोठी समस्या आहे. लिव्ह, लव्ह, लाफ फाऊंडेशनच्या (दीपिका पदुकोण संचालित) एका अभ्यासानुसार, भारतात 71 टक्के लोक मानसिकदृष्ट्या विकलांग, मनोदुर्बल किंवा गतिमंद मुलांकडे कलंक िंकवा हीनतेच्या दृष्टीने पाहतात. त्यांच्याविषयी तुच्छता, भेदभाव जोपासतात. केवळ 27 टक्के लोकच त्यांच्याविषयी सहानुभूतीने आणि योग्य व सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहतात. त्यांच्याविषयी सामंजस्य दाखवितात, सन्मान देतात. अशा (मानसिक व्याधी जडलेल्यांना) लोकांना साखळदंडाने बांधून ठेवणे, त्यांना अंधार्‍या खोलीत डांबणे, ते कितीही रडले-ओरडले तरी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे, भूत-पिशाचाचा कोप मानून काळी जादू करणार्‍या ढोंगी बाबांकडे जाऊन ‘उपचार’ करणे, त्यांना मारहाण करणे ग्रामीण क्षेत्रात नेहमीचेच आहे.
कंगना आणि प्रसून जोशी या चित्रपटाच्या शीर्षकातून, मानसिक व्याधी जडलेल्या लोकांना आणखी खोल निराशेच्या गर्तेत ढकलत आहेत. खूप पैसा, खूप प्रतिष्ठा, सत्ताधार्‍यांशी जवळीक असाच राजसी संवेदनहीन अहंकार उत्पन्न करतो. सेेन्सॉर बोर्ड िंकवा कंगनाचा या सगळ्यांशी कुठलाही संबंध नाही. कारण ही मुकी माणसे त्यांच्या चिंतेच्या परिघात येतच नाहीत. मानसिक आजार जडलेले, मनोविकार असलेली 71 टक्के मुले भारताच्या केवळ ग्रामीण क्षेत्रात राहतात. शहरी क्षेत्रात डॉक्टरांची संख्या नेहमीच नगण्य असते. सर्वाधिक कमाई तर हृदयरोग, प्रसूती, दंतचिकित्सा, अस्थिरोग आणि नेत्ररोगक्षेत्रात आहे. सर्वसाधारणपणे मानसिक रोगतज्ज्ञ इतर तज्ज्ञांपेक्षा अधिक फी आकारतात आणि ज्या खासगी स्वयंसेवी संस्था या क्षेत्रात सक्रिय आहेत त्या प्रचंड पैसा रुग्णांकडून उकळतात. जर सर्वसामान्य ग्रामीण नागरिकाच्या घरात एक जरी सदस्य मानसिक व्याधी जडलेला असेल, तर तो सामाजिक कलंक आणि आर्थिक ताण या दोन्हींच्या चक्रात फसतो. आजारी राजकारण एका रोगट सेन्सॉर बोर्डाला सांभाळून घेते आणि हेच सेन्सॉर बोर्ड रोगट मानसिकतेच्या बॉलीवूडला संरक्षण प्रदान करते.
असे खूपच कमी अभिनेते किंवा दिग्दर्शक असतात, जे सामाजिक विषयांकडे संवेदनशीलतेने पाहतात. आमिर खान, हृतिक रोशन आणि आता अक्षयकुमारने खूपच संवेदनशीलतेने सर्वांगसुंदर चित्रपट बनविले आहेत. या चित्रपटांनी सामाजिक जाणीवही जपली आहे आणि त्यांनी व्यावसायिक यशही मिळविले आहे. दस्तुरखुद्द दीपिका पदुकोणने ‘मेंटल है क्या’ चित्रपटाविषयी चिंता व्यक्त केली असून, या विषयी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र, मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे, संवेदनशून्य नेत्यांच्या देशात बॉलीवूडकडून सहानुभूतीची अपेक्षा कमीच राहते.
या चित्रपटाच्या शीर्षकावर चर्चा करण्याच्या निमित्ताने देशात धोकादायक पद्धतीने वाढत जाणार्‍या मानसिक आव्हानांकडे, मानसिक समस्यांकडे लोकांचे, समाजाचे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. मानसिक समस्या, आव्हाने डिस्लेक्सिया, ऑटिझम (स्वमग्न), डिलेड माईलस्टोन्स, लर्निंग डिस्‌अॅबिलिटीजच्या रूपात पाहता येतात. अशा मुलांची संख्या जवळपास एक कोटी आहे. बिल क्लिटंन आणि बिल गेटस्‌ यांनीदेखील डिस्लेक्सियाचा सामना केला आहे. ही मुले चांगलीच असतात. त्यांना केवळ प्रोत्साहनाची व सुयोग्य प्रेरणेची गरज असते. त्यांना सर्वसामान्यांच्या वर्गातच शिकविले पाहिजे. मात्र, बहुतांश शाळा अशा मुलांना प्रवेश देत नाहीत. एवढेच नव्हे, तर त्यांना वेगळ्या वर्गात, खोलीत बसवतात. अशा शाळा केवळ कठोर, निर्दयीच नाही तर कायद्याविरोधीही वर्तन करीत आहेत. आता मात्र देशातील नागरिकांनी जागरूकता दाखविलीच पाहिजे. या मुलांविषयी सहानुभूती, संवेदनशीलता बाळगली पाहिजे. केवळ निवडणुकीपुरतीच घोषणाबाजी करणे आमचे जीवन नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे
No comments:
Post a Comment