#लोकसभा२०१९च्या निवडणुकीत #राष्ट्रीय सुरक्षेला #जाहीरनाम्यात नमूद करणार...राजकीय पक्षांच्या जाहिरनाम्यांचा अभ्यास करूनच मतदान करा

राजकीय पक्षांच्या
जाहिरनाम्यांचा अभ्यास करूनच मतदान करा

भाजपचे महत्त्वाचे 'संकल्प'

भाजपाच्या संकल्पपत्रात राष्ट्रवादाचा मजबूत सिद्धांत आहे, हा जाहिर नामा 8
एप्रिलला प्रकाशित करण्यात आला.देशाच्या सुरक्षेच्या द्रुष्टीने या मध्ये
राष्ट्रवादाला प्राधान्य, दहशतवादाविरोधात झिरो टॉलरन्स धोरण ,घुसखोरी रोखण्याचा प्रयत्न करणार , नागरिकत्व दुरुस्ती
विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून लागू करणार , जम्मू-काश्मीरमधून
अनुच्छेद ३५-अ हटविण्याचा प्रयत्न करू असे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.या
विषयी चर्चा पुढच्या लेखात.

कम्युनिस्ट पक्षाच्या
जाहीरनाम्यांमध्ये देशाच्या सुरक्षे विषयी फक्त दोन ओळी लिहिल्या आहेत, त्या
म्हणजे आम्ही अणु बॉम्बचा वापर करणार नाही, अंतराळाचा वापर
आम्ही लढण्याकरता करणार नाही. म्हणजेच लक्ष केवळ काय करणार नाही यावरती जाहीरनामा
केंद्रित आहे मात्र काय करायचे याविषयी काहीही सांगितलेले नाही.

अनेक राजकीय पक्षांनी
जाहिरनामेच प्रकाशित केले नाही

समाजवादी पक्षाच्या
जाहीरनाम्यां मध्ये हे आम्ही अहिर रेजिमेंट तयार करू असे लिहिले आहे. म्हणजे
स्वतःच्या मतपेटी करता, एक नवीन रेजिमेंट तयार करणे परंतु
कश्मीर मध्ये काय करणार, पाकिस्तान विरुद्ध तुमचे धोरण काय
असेल नक्षलवाद व माओवादाचा मुकाबला कसा करणार याविषयी काहीही लिहिलेले नाही. अनेक
राजकीय पक्ष जसे की मायावतींची बहुजन समाज पार्टी, ममता
बॅनर्जी यांचे त्रुनुमुल काँग्रेस आणि अनेक  पक्षांनी अजून पर्यंत जाहीरनामे तयार केलेले
नाही कारण ते काढणे त्यांना सोयीचे वाटत नाही. केवळ आम्ही निवडणुकीच्या सभेत जे
बोलू तोच आमचा जाहीर नामा आहे. म्हणजे आम्ही सर्वांवरती टीका करणार मात्र आम्ही
काय करू शकतो याविषयी काहीही बोलण्याची आमच्याकडे क्षमता नाही. अनेक अपक्ष उमेदवार
हेच सांगायला तयार नाहीत की आम्ही कुठल्या राष्ट्रीय हिताच्या धोरणांचा पाठपुरावा
करू.

लष्कराचे खच्चीकरण

सर्वांत आक्षेपार्ह बाब आहे ती कॉंग्रेसने आपल्या
जाहीरनाम्यात घेतलेली लष्कराच्या विशेषाधिकारांसंबंधीच्या कायद्याबाबतची अत्यंत
नकारात्मक भूमिका. डाव्या विचारवंतांची छाप ह्या मुद्द्यावर कॉंग्रेसने घेतलेल्या
भूमिकेवर स्पष्टपणे दिसते. लष्करी विशेषाधिकारांसंबंधी कॉंग्रेसने घेतलेली भूमिका
काश्मिरी वा ईशान्येतील फुटिरतावाद्यांना चुचकारणारी जरी असली, तरी ती देशहिताची नाही.
जणू काही भारतीय लष्कर अत्याचारी आहे आणि अनन्वित अत्याचार करीत राहिले आहे असा जो
काही कांगावा ज्यांच्या देशाप्रतीच्या निष्ठाच संशयास्पद आहेत अशी काही मंडळी
सातत्याने करीत असते, त्यांचीच
री ओढून धरणारा हा प्रकार आहे. कॉंग्रेससारख्या एका जबाबदार राष्ट्रीय पक्षाकडून
राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात अशा प्रकारची नकारात्मक भूमिका मुळीच अपेक्षित नाही.

‘अफस्पा’
हटवणार

काँग्रेस
जाहीरनाम्यातील एक धक्का म्हणजे ‘अफस्पा’. ‘अफस्पा’ कायदा देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने
संवेदनशील असणार्या प्रदेशांत लागू असणारा कायदा आहे. या
कायद्यामुळे सैन्यदलास अधिकार प्राप्त होतात. स्वतंत्र
देशांतर्गत अतिविशिष्ट परिस्थितीशिवाय सशस्त्र दले तैनात केली जाऊ शकत नाहीत.
काश्मीर, पूर्वांचल अशा दहशतवादाच्या छायेखाली
असणार्या प्रदेशांमध्ये सैन्यदलाची अनिवार्यता भासते. त्यानुषंगाने
नेहरूंच्या कार्यकाळात या कायद्याची निर्मिती झाली. नागाहिल्स
प्रदेशातील दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला. दहशतवाद्यांचा बिमोड सुरक्षादलांखेरीज कोण करू शकते?

देशद्रोहाच्या गुन्ह्यासंबंधीचा कायदाही रद्दबातल करण्याची
ग्वाही कॉंग्रेसने दिलेली आहे. या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये अशी अपेक्षा करणे
इथवर ठीक आहे, परंतु
एकीकडे लष्कराचे खच्चीकरण करणारी भूमिका घ्यायची आणि दुसरीकडे देशद्रोह्यांची तळी
उचलून धरायची हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक पाऊल ठरेल. 

स्वतःचाच पाय
कुऱ्हाडीवर मारला

मात्र, देशद्रोहाचे कलम
रद्द करणे,
काश्मिरमधील
अतिरेक्यांशी चर्चा करणे,
तेथील
सैन्य मागे घेणे,
फूटीरतावाद्यांच्या
आणि अब्दुल्लांच्या घातकी मागण्यांना पाठिंबा देणे, कर्जाची परतफेड न
करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल न करणे अशा आश्वासनांनी मात्र काँग्रेसने
स्वतःचाच पाय कुऱ्हाडीवर मारलेला दिसत आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचे अब्दुला
आणि महबूबा मुफ़्तींनी केलेले “स्वागत” पूरेसे बोलके आहे. अशा प्रकारची आश्वासने
निवडणुक जाहीरनाम्यात काँग्रेसच्या पूर्वीच्या नेत्यांनीही कधीही दिली नव्हती.
आत्मघातकी आणि देशविरोधी आश्वासने दिल्यानंतरच, काँग्रेस सत्तेत येऊ शकेल का?.

काश्मीरची अलगता
जपसणारे ३७० कलम हटवायला विरोध, काश्मीर मधल्या
अतिरेक्यांना पकडणाऱ्या भारतीय सैन्याला मिळणाऱ्या आफ्स्पा कायद्याला विरोध, दगडफेक करणाऱ्या काश्मिरी गद्दारांना
चुकलेली मुले म्हणून पाठिंबा देणे, देश
के तुकडे होंगे इन्शा अल्लाह म्हणणाऱ्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली
पाठिंबा देणे, पाक-बंगला-अफगाण
येथून भारतात ज्यांना पळून यावे लागते अशा हिंदू-शीख-बौद्ध-इसाई यांना भारतात
प्रवेश नाकारणे , अतिरेक्यांना
" जी " म्हणून संबोधणे असले देशद्रोहाचे समर्थन करणे हे चालु आहे.

देशद्रोहाच्या
कलमाला गुन्हेगारी कायद्यातून वगळणार

देशद्रोहाचं 124-अ कलम
कालबाह्य झालं असल्याने रद्द केलं पाहिजे, अशी भूमिका
कॉंग्रेसनं घेतली आहे. केंद्रात कॉंग्रेसचं सरकार आलं तर देशद्रोहाचा कायदा रद्द
करण्याचं आश्वासन जाहीरनाम्यात आहे. ‘जेएनयू’तले
विद्यार्थी कन्हैयाकुमार,
उमर खालीद यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा खटला भरण्यात आला आहे. दहशतवादी आणि नक्षलवाद्यांविरुद्ध
हे देशद्रोहाचे कलम वापरण्यात येते. लोकांना किड्या-मुंग्यांप्रमाणे ठार
मारण्याप्रती काँग्रेसच्या मनात किती संवेदना आहे हे यातून सिद्ध होते. जे
सैनिक देशाच्या सीमेवर लढत आहेत. त्यांना तुम्हाला ताकद
द्यायची आहे की, त्यांचे मनोधैर्य खच्चीकरण करायचे आहे?”देशद्रोह हा काँग्रेसला गंभीर गुन्हा वाटत नाही का?

देशद्रोहाच्या कलमाला फौजदारी कायद्यातून वगळणार म्हणजेच पर्यायाने
देशद्रोही मंडळींना गुन्हेगारांच्या व्याख्येतून वगळण्याचे काँग्रेसने वचन दिले
आहे. 

जाहिरनामा
देशासाठी घातक

काँग्रेसने जी
आश्वासने दिली आहेत, ती देशासाठी घातक आहेत. देशाचे विभाजन होईल, अशा अनेक बाबी या जाहीरनाम्यात मांडण्यात आल्या आहेत.”

जाहीरनाम्यात
जम्मू-काश्मीरमध्ये सशस्त्र बलांच्या तैनातीचा फेरविचार करणे,काश्मीर
खोर्यात सैन्य आणि केंद्रीय निमलष्करी बलांची उपस्थिती कमी करणे तथा कायदा-सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी जम्मू-काश्मीर पोलिसांना अधिक जबाबदारी देण्याचे
आश्वासन देण्यात आले आहे.

सध्या कश्मीरच्या
पोलिसांची दहशतवाद यांच्याविरुद्ध एकट्या एकटे लढण्याची क्षमता आहे का? मुळीच
नाही. अशा अवस्थेत दहशतवादी विरोधी अभियानामध्ये फक्त त्यांचा वापर करणे म्हणजे
अतिशय आत्मघातकी पाऊल आहे.

 काँग्रेस
जम्मू-काश्मीरच्या लोकांशी विनाअट चर्चेचे आश्वासन देत असून अशा चर्चेसाठी नागरी
समाजातील निवडक तीन वार्ताकारांची नियुक्ती करेल.अशीच एक कमिटी मागच्या
सरकारने नियुक्त केली होती. या पाडगावकर समितीने करदात्यांचे शेकडो
कोटी रुपये खर्च करून डोंगर पोखरून उंदीर बाहेर काढला होता. त्यांनी दिलेल्या
सूचना त्यावेळच्या सरकारने सुद्धा अमलात आणण्याच्या लायकीच्या समजल्या नव्हत्या.

काय
करावे

निवडणुका
आल्या की, राजकीय पक्ष जाहीरनामे प्रकाशित करतात. तो
एक उपचार असतो. सामान्य जनता जाहीरनामे वाचत नाही. वृत्तपत्रे आणि दूरदर्शन मालिका
पक्षांच्या जाहीरनाम्यावर गंभीरपणे चर्चा घडवून आणीत नाहीत. जाहीरनाम्यातील
एखाद-दुसरा मुद्दा उचलायचा आणि त्याची बातमी तयार करून छापायची.

हे थांबले पाहिजे.

मतदारांनी या
जाहीरनाम्यांना गांभीर्याने घेतले पाहिजे. जाहीरनाम्यातली
कोणती आश्वासने व कामे पूर्ण केली, त्याचीही
निवडणुकीपूर्वी जंत्री देण्याची राजकीय पक्षांवर सक्ती केली जावी. मागल्या सत्तर
वर्षांतले विविध पक्षांचे जाहीरनामे आणि त्यापैकी पूर्तता झालेली आश्वासने व कामे, यांचा
तौलनिक अभ्यास केला जावा. प्रचारात उखाळ्यापाखाळ्या काढण्यावर जास्त भर नसावा.
जमलेल्या गर्दीला आपण नेमके काय करणार हे सांगावे. निवड्णुकीच्या काळात या वर
चर्चा व्हावी ही अपेक्षा!

ज्या राजकीय पक्षांनी
जाहिरनामेच प्रकाशित केलेले नाही त्यांना आम मतदारांनी मत का द्यावे?. इलेक्शन
कमिशनने हे निश्चित करणे गरजेचे आहे की निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर दोन आठवड्याच्या
आत सर्वच राजकीय पक्षांनी आपले जाहीरनामे प्रकाशित करणे कंपल्सरी केले जावे
ज्यामुळे या वरती चर्चा करायला वेळ मिळेल आणि मतदार या जाहीरनाम्यात कुठले
आश्वासने किंवा मुद्दे देश हिताचे आहेत आणि कुठले देशाच्या विरुद्ध आहेत यावर
विचार करून आपण आपले मतदान करू शकतिल.