‘मिशन शक्ती’सह इस्रोच्या विविध मोहिमांमधून भारताची अवकाश संशोधनातील ताकद अधोरेखित झाली आहे. भविष्यात क्षेपणास्त्रांच्या माध्यमातून हवाई मार्गाने हल्ल्यांची शक्यता अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर इस्रो, विमानांचा लष्करी वापर आणि नागरी हवाई वाहतूक या तिन्हींचा समन्वय साधण्यासाठी राष्ट्रीय हवाई आयोग अर्थात ‘नॅशनल एअरोस्पेस कमिशन’ स्थापन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्याविषयी...
...
भारतीय अवकाश संशोधन संस्था, अर्थात इस्रोच्या आणि संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेच्या, अर्थात डीआरडीओच्या दोन महत्त्वाकांक्षी मोहिमा यशस्वी झाल्याने अवकाश तंत्रज्ञानात भारताची खूप प्रगती झाल्याचे आपल्याला दिसून येते. नुकतेच आपण अवकाशातील तुलनेने खालच्या कक्षेत असणारा आपला उपग्रह यशस्वीपणे नष्ट करण्यात यशस्वी ठरलो. ही कामगिरी ‘अँटी बॅलास्टिक मिसाइल’ तंत्रज्ञानाचाच एक भाग होती. ‘पृथ्वी एअर डिफेन्स’ या प्रणालीद्वारे आपण जमिनीवरून एक लक्ष्य अवकाशात सोडून ते उद्ध्वस्त करण्याची चाचणी यशस्वी केली आहे. आपण वातावरणाच्या कक्षेतील आणि वातावरणाच्या कक्षेबाहेरील म्हणजेच स्पेस किंवा अवकाशातील लक्ष्यही यशस्वीपणे भेदले.
उपग्रहांचा लष्करी वापर आणि त्यांचा लढाऊ किंवा शस्त्र म्हणून वापर या दोन्ही बाबतीत फरक आहे. लष्करी वापरामध्ये उपग्रहाच्या आधारे दिशादिग्दर्शन, छायाचित्रण, आपत्ती व्यवस्थापन, वैद्यकीय कारणे व दळणवळण आदी बाबींचा समावेश होतो. तर उपग्रहांचा शस्त्र म्हणून वापर करण्यास भारताचा विरोध आहे. मात्र, ‘मिशन शक्ती’च्या माध्यमातून गरज भासेल तेव्हा आम्हीही अवकाशातील उपग्रह यशस्वीरीत्या नष्ट करू शकतो, हा संदेश जगाला दिला आहे
दुसरीकडे भारतीय हवाई दलाने १९७१नंतर पहिल्यांदाच पाकिस्तानी हद्दीत घुसून बालाकोटमध्ये एअर स्ट्राइक करत दहशतवाद्यांचा तळ उद्ध्वस्त केला. त्यामुळे हवाई दलाचे सामर्थ्य अधोरेखित झाले. परंतु, भारतीय हवाई दलाकडे आज मोठ्या प्रमाणावर विमानांची कमतरता आहे. यामध्ये सर्वाधिक कमतरता ही लढाऊ विमानांची असली, तरी आपल्याला प्रशिक्षणार्थी विमाने, मालवाहू विमाने, हेलिकॉप्टरचीही मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. नौदलाकडे स्वत:चा हवाई विभाग आहे. त्यासाठीही विविध प्रकारची, क्षमतेची विमाने, हेलिकॉप्टर खरेदी केली जात आहे. लष्कराच्या हवाई विभागालाही (आर्मी एव्हिएशन) नव्या हेलिकॉप्टरची व पूरक गोष्टींची आवश्यकता आहे. अर्थात यामध्ये फक्त विमान लागत नाही तर त्यासाठी आवश्यक पूरक यंत्रणा, सपोर्ट सिस्टीम आणि रडार, तसेच दळणवळण यंत्रणांचीही गरज असते.
त्याचबरोबर भारतातील नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रही प्रचंड वेगाने विस्तारत असून, लवकरच ते जगातील तिसरे सर्वांत मोठे नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्र बनेल. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘उडान’ योजनेअंतर्गत देशातील प्रत्येक नागरिकाला हवाई प्रवास करता यावा, हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. छोटी शहरे हवाई मार्गाने जोडण्यासाठी नव्या विमानतळांची निर्मिती सुरू आहे. सध्या देशात सुमारे १०० विमानतळे कार्यरत असून, आणखी १०० विमानतळे कार्यान्वित करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. त्यामुळे देशातील हवाई क्षेत्र कैक पटींनी विस्तारणार आहे. त्यासाठी विविध क्षमतेच्या आणि प्रकारच्या विमानांची; तसेच त्यासाठी पूरक यंत्रणा, सपोर्ट सिस्टीम्स आणि कुशल मनुष्यबळाचीही गरज भासणार आहे.
इस्रोच्या अवकाश मोहिमा, लष्करी वापरासाठीच्या विमानांची गरज आणि नागरी हवाई वाहतुकीसाठी लागणारी विमाने या तिन्हींचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यासाठी या तिन्ही घटकांशी उत्तम समन्वय राखणे गरजेचे आहे, हेच काम राष्ट्रीय हवाई आयोग निश्चितपणे करू शकते. ही तिन्ही क्षेत्र एकमेकांना अतिशय पूरक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या काही गरजा या सामायिक स्वरूपाच्या आहेत. त्यासाठी एकाच प्लॅटफॉर्मवर विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे तिन्ही घटकांच्या गरजा पूर्ण होऊ शकतात. त्याचबरोबर बदलत्या जागतिक पटलावर हवाई सामर्थ्याबरोबरच अवकाश तंत्रज्ञानातील सामर्थ्यालाही प्रचंड महत्त्व आले आहे. त्यासाठी आपल्या निश्चित धोरण, नीती आखून उद्दिष्ट निश्चित करून त्याप्रमाणे कालबद्ध कार्यक्रम राबवणेही आवश्यक बनले आहे. त्याचबरोबर हवाई वाहतूक आणि अवकाश मोहिमांसाठी काही नियम नव्याने आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय हवाई आयोग महत्त्वाचा ठरेल.
क्षेपणास्त्रांच्या बाबतीत आपण जवळपास स्वयंपूर्ण आहोत. संरक्षण क्षेत्रात मात्र स्वदेशी बनावटीच्या बाबतीत अजूनही आपण खूप मागे आहोत. ‘एअरोइंजिन्स’ विकसनामध्ये आपण यशस्वी झालेलो नाही. अगदी छोट्या ड्रोनपासून फायटर जेटपर्यंत आणि क्रूझ मिसाइल्सपर्यंत लागणरी ‘एअरोइंजिन्स’ आपण विकसित करू शकलेलो नाही. हलक्या लढाऊ विमानासाठी (एलसीए) लागणारे ‘कावेरी’ इंजिनही अजून पूर्ण विकसित झालेले नाही. अमेरिकेत सरकार आणि खासगी उद्योगांचा उत्तम ताळमेळ दिसून येतो. फ्रान्स व अन्य देशांमध्येही तसाच ताळमेळ दिसतो. असाच ताळमेळ ‘मेक इन इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेअंतर्गत आपल्याकडे निर्माण झाला तर मोठ्या प्रमाणावर मोठे तसेच लघू व मध्यम उद्योग निर्माण होतील, त्यातून नोकरीच्या संधीही वाढतील. लष्करी वापरासाठीची विमाने (हवाई दल, लष्कर व नौदल हवाई विभागासह), नागरी उड्डाण आणि अवकाश उड्डाण या तिन्ही क्षेत्रांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे समन्वय साधला गेला तर त्याचे अधिक चांगले फायदे दिसून येतील. या तिन्ही घटकांसाठी लागणाऱ्या विमानांचे विकसन व ‘एअर ट्रान्स्पोर्ट रॅक’ अर्थात ‘एटीआर’ चे विकसनही भारतातच करू शकलो, तर त्याचा खूप फायदा होईल.
नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी भारतात कोणतेही उत्पादन होत नाही. त्यांच्यासाठीची विमाने व सर्व सपोर्ट सिस्टीम्स बाहेरून येतात. नागरी विमान वाहतुकीसाठी फक्त विमानेच लागतात, असे नाही तर त्यासाठी पूरक व्यवस्थाही लागते. त्यामुळे जितक्या लवकर आपण भारतात विमाने व सर्व पूरक यंत्रणांची निर्मिती करण्यास सुरुवात करू, तितका आपल्या अधिक फायदा होईल. देखभाल, दुरुस्ती, तसेच प्रशिक्षणाचा खर्चही कमी होईल. या तिन्ही क्षेत्रांसाठी आवश्यक वैद्यकीय चाचणीचे परिमाण (स्टँडर्ड) निश्चित करण्यापासून ते या तिन्ही क्षेत्रांशी संबंधित विविध समान बाबींसाठी नियमावली तयार करणे, निश्चित कार्यपद्धती (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टीम्स) विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय हवाई आयोग उपयुक्त ठरेल.
राष्ट्रीय हवाई आयोगाकडून प्रमाणिकीकरण (स्टँडर्डायझेशन) झाल्यास सर्व कंपन्या त्याचा अवलंब करू शकतील, त्यामुळे निर्मितीसह देखभाल दुरुस्तीचा खर्च कमी होईल. प्रशिक्षण सोपे होईल व प्रशिक्षणाचा खर्चही कमी होईल. ब्राझीलने ‘एम्ब्रेअर’ विमानाच्या एकाच ‘प्लॅटफॉर्म’वर पुढील आवृत्त्या विकसित केल्या आणि त्यात तांत्रिक सुधारणा केल्या. त्याचा त्यांना फायदा झाला. एकाच यंत्रणेवर पुढील आवृत्त्यांचे विकसन केल्यास सिम्युलेटर, प्रशिक्षण, सपोर्ट, लॉजिस्टिक सर्वच बाबतीत फायदा होतो. तसेच हवाई वाहतूक नियंत्रकांनाही (डीजीसीए) त्याचा फायदा होतो. हेच प्रमाणीकरण करण्यात राष्ट्रीय हवाई आयोगाची भूमिका महत्त्वाची असेल.
एअरोस्पेस कमिशनच्या बाबतीत विचार करता संबंधित मंत्रालयांची संख्या कमी आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय आणि अवकाश मोहिमांसाठी थेट पंतप्रधान कार्यालय या तीन-चारच मंत्रालयांचा याच्याशी संबंध येतो. त्यामुळे एअरोस्पेस कमिशन स्थापन करणे तुलनेने सोपे आहे. त्यामुळे आपल्याकडे या क्षेत्रासाठी विशिष्ट कमिशन असेल, तर आपोआपच या कमिशनच्या माध्यमातून समन्वय साधला जाईल. एकाच्या क्षमतेचा वापर करून दुसऱ्याची कमतरता भरून काढता येईल, आणि भारताचे हवाई सामर्थ्य निश्चितच भक्कम होईल, यात शंका नसावी. सागरमाला व नदीमधून जलवाहतूक आदी प्रकल्पांमुळे देशातील जलवाहतूक क्षेत्रातही क्रांती होत आहे. नौदल, नागरी जलवाहतूक, तटरक्षक दल, तसेच विविध राज्यांच्या सागरी सुरक्षा यंत्रणा त्याचबरोबर जहाजबांधणी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी याच धर्तीवर मेरिटाइम कमिशनही स्थापन करता येईल.
‘रडार आणि दळणवळण हे सशस्त्र दलांसाठी जणू डोळे आणि कान असतात. शत्रूचे रडार किंवा दळणवळण यंत्रणा आपण उडवू शकलो किंवा ‘इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर’च्या माध्यमातून त्यात बिघाड करू शकलो, तर आपल्याला शत्रूच्या विरोधात निर्णायक आघाडी मिळवता येते. शत्रूने एकाच वेळी विविध लक्ष्ये भेदण्यासाठी अनेक क्षेपणास्त्रे डागली तर ती उद्ध्वस्त करण्यासाठी उच्च क्षमतेचे रडारही लागतात. शत्रूने दीर्घ पल्ल्यावरून डागलेल्या क्षेपणास्त्राची पुरेशी माहिती आपल्याकडे असावी लागते. आण्विक हल्ल्यांबाबत भारताने कधीही पहिल्यांदा हल्ला न करण्याची (सेकंड स्ट्राइक) भूमिका घेतली आहे. असे असले तरी आपल्याला शत्रूचा हल्ला (फर्स्ट स्ट्राइक) ओळखता यायला हवा. त्यामध्ये अवकाश तंत्रज्ञान (स्पेस टेक्नोलॉजी) ही महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे त्यावर भविष्यात प्रत्येक देशाकडे स्पेस कमांड असायला हवी, अशी भूमिका असताना भारत मात्र अजून या शर्यतीत नाही. अमेरिकेत स्पेस व सायबर कमांडचे काम खूप वेगाने सुरू आहे. कदाचित राष्ट्रीय हवाई आयोगाच्या स्थापनेनंतर आपल्याला त्यावर योग्य निर्णय घेता येईल.
No comments:
Post a Comment