मानवाधिकारवाद्यांनी उगाच अॅफ्स्पाविरुद्ध कंठशोष करण्याऐवजी परिस्थिती पूर्वपदावर आणणे गरजेचे आहे.ईशान्येकडील राज्यांना ‘अच्छे दिन’

भारतातीलच नव्हे, तर जगाच्या पाठीवरील कुठल्याही व्यक्तीला असुरक्षित वातावरणात राहायला आवडणार नाही. सोबतच अतिरेकी, बंडखोर कारवाया होत असतील, जनतेचे आणि सुरक्षा दलांचे रक्त सांडत असेल तर मग कठोर उपायच योजावे लागतात. कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती उत्पन्न होऊ नये म्हणून बंधने लादावी लागतात. भारतातील काही राज्यांमध्ये सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा अर्थात ‘अॅफ्स्पा’ लावण्यात आलेला आहे. त्यातील राज्यांमध्ये प्रामुख्याने मेघालय, अरुणाचल आणि जम्मू-काश्मीर यांचा समावेश होतो. तो कायदा आता मेघालयातून पूर्णपणे आणि अरुणाचलमधून अंशतः मागे घेण्याचा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने ईशान्येकडील राज्यांना ‘अच्छे दिन’ आल्याची प्रचीती दिली आहे. गेल्या काही दिवसात या भागातील अस्थिर परिस्थितीवर नियंत्रण आल्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घेण्याचे धाडस केले. सरकारी आकडेवारीनुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेण्यापूर्वी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या बंडखोरांच्या आत्मसमर्पणाची आकडेवारी विचारात घेतली. गेल्या काही दिवसात आत्मसमर्पणाच्या नोंदींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, त्यालाही काही कारणे आहेत. बंडखोरांच्या आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन योजनेअंतर्गत देण्यात येणार्‍या मदत निधीत एक लाखाहून चार लाखांपर्यंत वाढ करण्याच्या झालेल्या निर्णयाचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. अॅफ्स्पाच्या कलम 4 नुसार सुरक्षारक्षकांना कोणत्याही परिसराची नाकेबंदी करण्याची तसेच कुणालाही विनावॉरण्ट अटक करण्याचा अधिकार मिळतो. त्यामुळे वादग्रस्त अथवा अस्थिर भागात सुरक्षारक्षक बळाचा वापर करू शकतात. संशयास्पद स्थितीत कोणतेही वाहन रोखून, त्याची तपासणी करण्याचे तसेच कुठल्याही संशयास्पद व्यक्तीला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याचा अधिकारदेखील सुरक्षारक्षकांना बहाल होतात. याच अधिकारांचा वापर करून येथे तैनात सुरक्षा दलांनी परिस्थितीवर विजय मिळविला.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या एका अहवालानुसार देशातील नक्षलवादी कारवायांमध्ये घट झाली असून, त्यामुळे नक्षलवादी हिंसाचार केवळ 30 जिल्ह्यांपुरता मर्यादित झाला आहे. या गुड न्यूजचा दरवळ कायम असतानाच सरकारने अॅफ्स्पा मागे घेण्याचा निर्णय घेऊन केवळ ईशान्येकडील राज्यांनाच नव्हे, तर सार्‍या भारताला एक आगळी भेट दिली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नामुळे या भागात पर्यटकांच्या प्रवेशावरही बंदी होती. पर्यटक नसल्याने राज्याच्या महसुलावर मोठा परिणाम होत होता. आता ती सारी बंधने शिथिल करण्यात आली असून, या राज्यांमधील नागरिकांना दिवसाढवळ्याच नव्हे, तर रात्रीच्या वेळीदेखील कुठलीही बंधने राहणार नाहीत. ते चिंतामुक्त होऊन राज्यात कुठेही आणि केव्हाही फिरू शकतील, पर्यटनाचा आनंद घेऊ शकतील. सरकार केवळ अॅफ्स्पा हटवून थांबले नाही, तर गृहमंत्रालयाने परदेशी नागरिकांच्या प्रवासासंबंधीही मोठा निर्णय जाहीर करून ‘बुरे दिन’ गेल्याचा अनुभव नागरिकांना दिला. केंद्राने मणिपूर, मिझोरम आणि नागालॅण्ड या राज्यांत पर्यटनासाठी जाणार्‍या परदेशी नागरिकांना प्रतिबंधित आणि संरक्षित क्षेत्रासाठी जाण्याच्या अटीदेखील शिथिल केल्या आहेत. तथापि, चीन, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानी पर्यटकांबाबतची बंधने शिथिल करण्याचे गृह मंत्रालयाने टाळले. 2000च्या तुलनेत 2017 मध्ये ईशान्य भारतातील हिंसक घटनांमध्ये 85 टक्के घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे बंडखोरांच्या हिंसक घटना 63 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. 2017 मध्ये आणखी एक लक्षणीय बदल म्हणजे बंडखोरांच्या हिंसक कारवायांमध्ये झालेली घट. 2017 मध्ये हिंसक घटना 83 टक्के कमी झाल्या. याच काळात सुरक्षा दलांच्या जवानांच्या शहीद होण्याच्या प्रमाणात 40 टक्क्यांनी घट झाली.

1997 च्या तुलनेत जवानांच्या मृत्यूचा आकडा आता केवळ 4 टक्के उरला आहे. प्रत्येक वेळी शासकीय यंत्रणेला कुचकामी ठरविण्याची स्पर्धा लागली असते. पण, सोबतची आकडेवारी अतिशय बोलकी असून, मेघालय आणि अरुणाचलातून अॅफ्स्पा का हटविला गेला, याची कारणमीमांसा करणारी आहे. 1958 मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळात या कायद्याला मंजुरी मिळाली होती. कॉंग्रेसच्या राजवटीने बंडखोरांशी मुकाबला करता यावा, म्हणून संसदेत हा कायदा पारित करून त्याची अंमलबाजवणी केली. या कायद्याची विशेषतः म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याच्या स्थितीत दहशतवाद्यांशी दोन हात करताना, तैनात जवानांना विशेष सहकार्य आणि सुरक्षादेखील मिळते. असुरक्षितता वाढण्याच्या स्थितीत या कायद्याने सुरक्षा जवानांना अतिरिक्त अधिकारदेखील मिळतात. मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेशात हा कायदा लागू झाल्यानंतर त्याचा दुरुपयोग होत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत राहिल्या. नागरिकांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याच्याही तक्रारी प्राप्त झाल्या.

पण, या राज्यांमधील हिंसाचार, बॉम्बस्फोट, जातीय तणाव, संघर्ष, हाणामार्‍यांकडे पाहता केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने हा कायदा मागे घेण्यास स्पष्ट नकार देऊन उलट त्या कायद्याचे तंतोतंत पालन कसे होईल, याकडे लक्ष दिले आणि त्याचीच परिणती म्हणजे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती आटोक्यात येण्यात झाली. देशात 1980 मध्ये प्रथम मणिपूर राज्याला अस्थिर राज्य घोषित करण्यात आले होते. राज्यातील हिंसाचारात प्रचंड वाढ झाल्याने ही कारवाई केली गेली आणि तेथे ‘अॅफ्स्पा’देखील लागू केला गेला. राज्यातील घुसखोरी आटोक्यात आणण्यासाठी या कायद्याचा अंमल येथे सुरू झाला. 2014 मध्ये सात विधानसभा क्षेत्रातून तो मागे घेण्यात आला असला, तरी काही ठिकाणी त्याचा अंमल अजूनही सुरू आहे. ईशान्येच्या दोन राज्यांना ‘अच्छे दिन’ आले असले, तरी ही बाब जम्मू आणि काश्मीर या राज्याला मुळीच लागू होणार नाही. कारण हा प्रदेश स्वातंत्र्यापासूनच अस्थिरतेच्या गर्तेत गेला आहे. अनेक समस्यांशी येथील लोक झुंजताहेत. सरकार अनेक बाबींवर तडजोड करायलाही तयार आहे. पण, येथील विघटनवाद्यांना भारत सरकारशी चर्चा मंजूर नाही. ही मंडळी भारतात राहून पाकिस्तानचे गुणगान मानण्यात धन्यता मानत असल्याने परिस्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी ती दिवसेंदिवस अधिकच बिकट होत आहे. जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्यांमध्ये काम करताना मानवाधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी भारतीय सेना सावधानता बाळगत आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्यातील तरतुदी शिथिल करणे किंवा या कायद्याबाबत पुनर्विचार करण्याची वेळ आली नसल्याचे सेनाप्रमुख बिपीन रावत यांनी केलेले विधान योग्यच म्हणावे लागेल. जम्मू-काश्मीरलाही ‘अच्छे दिन’ यावे ही देशवासीयांची इच्छा आहे, पण त्यासाठी मेघालय आणि अरुणाचलसारखी स्थिती आणण्याची जबाबदारी या राज्यातील नागरिकांची राहणार आहे. त्यामुळे येथील मानवाधिकारवाद्यांनी उगाच अॅफ्स्पाविरुद्ध कंठशोष करण्याऐवजी परिस्थिती पूर्वपदावर आणणे गरजेचे आहे.