अग्रलेख
हिंदू दहशतवाद म्हणून मागल्या दशकात जो गदारोळ चालला होता, त्याचा बुरखा फाटला आहे. हैदराबादच्या मक्का मशिदीत 2007 सालात झालेल्या एका भीषण बॉम्बस्फोटाने नऊ लोकांचे प्राण घेतले होते आणि शंभरावर लोक जखमी झालेले होते. शुक्रवारच्या नमाजाच्या वेळी प्रचंड संख्येने मुस्लिम श्रद्धाळू या ऐतिहासिक मशिदीत जमलेले असताना हा स्फोट झाला होता आणि पुढल्या कारवाईत आणखी दोन जिवंत बॉम्ब सापडले होते. आरंभी त्याचा तपास स्थानिक पोलिस हाताळत होते आणि यात काही स्थानिक तर काही बाहेरून आलेल्या संशयित मुस्लिम तरुणांना अटक झालेली होती; पण पुढे ते तपासकाम सीबीआयकडे आणि नंतर तेच काम एनआयए या नव्या केंद्रीय यंत्रणेकडे सोपवण्यात आले. या संस्थेने आधी पकडलेल्यांवरचे आरोप मागे घेऊन त्यात हिंदू दहशतवादी म्हणून काही लोकांना गोवले. गंमत अशी आहे, की महाराष्ट्रातल्या मालेगावच्या तशाच एका प्रकरणात तपास अधिकारी बदलण्यात आले आणि तिथेही आधीचे आरोपी सोडून नव्या संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलेले होते. मालेगावच्या याच नव्या आरोपींना मग मक्का मशीद स्फोटातलेही आरोपी ठरवले गेले. त्यामुळे हिंदू दहशतवाद असा एक नवा आरोप सुरू झाला. तत्कालीन यूपीए सरकारचे अनेक नेते व मंत्री नित्यनेमाने हिंदू दहशतीचा आरोप करीत राहिले आणि त्यासाठी मालेगाव ते अजमेर, समझोता एक्सप्रेस वा मक्का मशिदीचा उल्लेख होत राहिला. यातला महत्त्वाचा धागा असिमानंद या हिंदू नेत्याच्या कबुलीजबाबाचा होता. त्याच्या विरोधात कुठलेही अन्य पुरावे नव्हते. तर त्याच्याच कबुलीजबाबाला आधार ठरवून सर्व खटले उभे करण्यात आलेले होते. त्यापैकी समझोता स्फोटाचा तपास कधीच संपून सुनावणीही संपलेली होती. तरी त्यात याच आरोपींची नावे नंतर गोवली गेली. यापैकी अजमेर खटल्यात असिमानंद यांना आधीच निर्दोष मुक्त करण्यात आलेले आहे. आता मक्का मशीद प्रकरणातही त्यांच्या विरोधात कुठलेही साक्षी, पुरावे नसल्याचा निर्वाळा देऊन त्यांना कोर्टाने निरपराध घोषित केलेले आहे. त्यामुळे दहा वर्षे ज्या हिंदू दहशतवादाचा डंका पिटला गेला, त्यावर प्रश्‍नचिन्ह लागलेले आहे. कारण, अशाच स्वरूपाच्या मालेगाव खटल्यातील आरोपी कर्नल पुरोहित यांना नऊ वर्षांनी जामीन देताना सुप्रीम कोर्टाने झाडलेले ताशेरे महत्त्वाचे आहेत. कुठल्या तरी समाज घटकाला खूश करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला अनिश्‍चित काळ तुरुंगात डांबून ठेवता येणार नाही, असे ते वक्तव्य आहे. तोच निकष इथे लावण्यासारखा आहे. कारण, या प्रकरणांची मांडणी चालू असताना केंद्रीय गृह खात्यात अंडर सेक्रेटरी म्हणून काम करणार्‍या मणी नावाच्या अधिकार्‍यानेच तशी ग्वाही दिलेली आहे.
मक्का मशीद स्फोटाचा निकाल लागल्यावर मणी यांची प्रतिक्रिया नेमक्या दुखण्यावर बोट ठेवणारी आहे. ज्या खात्याकडून अशा प्रकरणांची चौकशी चालू होती वा तपास नियंत्रित केला जात होता, त्याचा एक अधिकारीच हे सर्व कुभांड असल्याची ग्वाही देतो आहे. मणी म्हणतात, मला हाच निकाल अपेक्षित होता. कारण, यातला सर्व पुरावा मुळातच खोटा व बनवलेला होता. इकडचे तिकडचे तुकडे गोळा करून हिंदू दहशतवाद सिद्ध करण्याचा आटापिटा चालला होता. मारून मुटकून त्यात हिंदूंचा हात असल्याचे सिद्ध करण्यासाठीच झालेले प्रयास तपास काम नव्हते. आरोपी ठरवून दिलेले होते आणि त्यांना दोषी ठरवण्यासाठी पुरावे व साक्षीदार गोळा करण्याचेच काम विविध संस्थांवर सक्तीचे करण्यात आलेले होते. ते कोर्ट व कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नव्हते. मणी यांचा मुद्दा गंभीर आहे. त्यात स्फोटासारख्या भीषण घटनेत राजकीय रंग भरण्यात आलेले होते. ते राजकीय प्रचारासाठी उपयुक्त ठरले तरी कोर्टाच्या कसोटीवर टिकणारे नसल्याचाच दावा मणी यांनी केला आहे. त्यावेळी मणीच त्या प्रकरणांची कागदपत्रे व धागेदोरे जुळवण्यात गुंतलेले होते. राजकीय दबावाखाली आपल्याला हे सर्व करावे लागल्याचा खुलासा दोन वर्षांपूर्वीच मणी यांनी केला होता. आता त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणेच निकाल आलेला आहे. हेच अजमेर व मालेगाव प्रकरणात घडले असेल, तर त्याला राजकीय योगायोग मानता येत नाही. त्यामागे काही भलत्याच शक्ती कार्यरत असल्याचा निष्कर्ष आपोआप निघत असतो. ताज्या खटल्यातही फिर्यादी पक्षातर्फे असिमानंद यांचा तो कबुलीजबाब कोर्टासमोर आणला गेला नाही. बहुतांश साक्षीदारही उलटले होते. मुळात जे पुरावे असल्याचा दावा सातत्याने केला गेला, ते आधीच उपलब्ध होते, तर सुनावणी कशाला लांबवली जात राहिली? अशा अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे शोधावी लागतील. चमत्कारिक गोष्ट अशी आहे, की अशा बहुतांश प्रकरणात आरोपी पक्षाने खटला वेगाने चालविण्यासाठी अट्टाहास केला आहे; पण सर्व पुरावे, साक्षी असल्याचा दावा करणार्‍या फिर्यादी पक्षानेच तारखा वाढवून सुनावणीत विलंब चालू ठेवला होता. हिंदू दहशतवाद ठरवल्या गेलेल्या प्रत्येक खटल्याची कहाणी तशीच निघत असेल, तर त्याला योगायोग मानता येणार नाही. त्याकडे थोड्या चिकित्सक दृष्टीने बघणे आवश्यक आहे. 2014 सालात यूपीए सरकारचा पराभव आणि हिंदुत्ववादी मानल्या गेलेल्या भाजपचा मोठा विजय दुर्लक्षित करता येत नाही. कारण, अशा खटल्यांची मोठी किंमत काँग्रेस पक्षाला मतातून मोजावी लागलेली आहे. असा निकाल आणखी त्रासदायक ठरू शकतो. देशातल्या इतर घातपाती वा स्फोटाच्या खटल्यात असे निकाल आलेले नसतील, तर मग हिंदू दहशतवादाचा हा आरोप तमाम राजकीय पक्षांना फेरविचार करायला भाग पाडणारा ठरावा
No comments:
Post a Comment