आजवर देशातील 74 जिल्हे नक्षलवादाने ग्रस्त होते. पण, आता त्यातील 44 जिल्हे नक्षलमुक्त झाल्याने फक्त 30 जिल्ह्यांमध्येच नक्षलवादाचा प्रभाव जाणवत असल्याचा निष्कर्ष गृह मंत्रालयाने काढला आहे

द्र सरकार निरनिराळ्या क्षेत्रात जी पावले उचलत आहे, त्याची फळे आता हळूहळू येऊ लागली आहेत, विधायक कार्यांचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. आर्थिक क्षेत्रात तर सरकारच्या कामगिरीची दखल आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी घेतली आहे. देशाच्या विकासदराबाबतची जी आकडेवारी प्रसिद्ध होत आहे, ती अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञांनाही सुखावून जात आहे. सरकारने अंतर्गत सुरक्षेबाबत ज्या उपाययोजना केल्या, त्याचेसुद्धा चांगले परिणाम पुढे येत आहेत. देशातील 44 जिल्हे नक्षलमुक्त झाल्याची घोषणा कालच, केंद्रीय गृहसचिव राजीव गौबा यांनी केली आहे. ही घोषणा म्हणजे सरकारच्या विकासोन्मुख कामांना मिळालेले यशच म्हणावे लागेल. स्वतंत्र भारताला स्वातंत्र्यानंतर भेडसावणार्‍या ज्या प्रमुख समस्या होत्या, त्यातील एक प्रमुख समस्या नक्षलवादाची होती. 60 च्या दशकात पश्चिम बंगालमधून उगम झालेल्या नक्षलवादाने देश पोखरून काढला. देशातील विकासकामांना खीळ घातली, जागोजागी हिंसाचार माजवला, सुरुंगस्फोट घडवून आणले, पोलिसांवर हल्ले करून त्यांना नेस्तनाबूत करण्याचे प्रयत्न केले, आदिवासी बांधवांचे बंदुकीच्या बळावर शोषण केले, पोलिसांचे खबरे असल्याचे आरोप करून अनेकांच्या हत्या घडवून आणल्या आणि सरकारी कामांना नित्य सुरुंग लावण्याचे काम केले. परिणामी सरकारला नक्षलविरोधी पथकांची स्थापना करावी लागली. नक्षलग्रस्त भागातील तैनातीसाठी विशेष निधीची तरतूद करावी लागली. नक्षलवादाच्या समस्येमुळे देशाचे प्रचंड नुकसान झाले. प्रशासनात नक्षलग्रस्त भागातील बदली म्हणजे कर्मचार्‍यांना दिलेली शिक्षा, असा समज पसरवला गेला. त्यामुळे चांगले अधिकारी नक्षलग्रस्त भागातील बदलीसाठी नकार देऊ लागले. त्यामुळे आधीच मागास असलेल्या नक्षलग्रस्त भागांचा विकास अधिकच रखडला.

केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेल्या अहवालांच्या आधारावर आजवर देशातील 74 जिल्हे नक्षलवादाने ग्रस्त होते. पण, आता त्यातील 44 जिल्हे नक्षलमुक्त झाल्याने फक्त 30 जिल्ह्यांमध्येच नक्षलवादाचा प्रभाव जाणवत असल्याचा निष्कर्ष गृह मंत्रालयाने काढला आहे. देशासाठी ही जमेचीच बाजू म्हणावी लागेल. यापुढे 44 जिल्हे नक्षलवादाच्या म्हणजेच डाव्या विचारांच्या अतिरेक्यांच्या अंमलाखाली राहणार नाहीत, ही आनंदाचीच बाब म्हणावी लागेल. पण, राष्ट्रवादी विचारांच्या लोकांसाठी जी आनंदाची बाब असते ती डाव्यांना कडू लागते. त्यांच्यासाठी नक्षलवाद्यांचा प्रभाव कमी होणे म्हणजे त्यांच्या मतपेटीच्या राखणदारांची संख्या कमी होणे होय. गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारने विविध विकासात्मक योजना राबविल्या. एकीकडे सुरक्षेवर लक्ष देत असताना केंद्राने विकासात्मक कामांचाही धडाका लावला. केंद्राचा आज एकही विभाग असा नाही, जो विकासात्मक कामांमध्ये आघाडीवर नाही. पंतप्रधानांनी प्रत्येक मंत्रालयाला विकासाचे उद्दिष्टच दिलेले आहे. त्यामुळे प्रत्येक खात्याला विकासाबाबत कामगिरी करणे अनिवार्य झालेले आहे. त्यातूनच विकासाची नवी आणि समाधानकारक आकडेवारी पुढे येत आहे. देशातील गुन्हेगारी कमी होणे, चोर्‍यामार्‍यांवर नियंत्रण येणे, भुरट्या चोर्‍या आटोक्यात येणे, रात्री-बेरात्री महिला कुठल्याही सुरक्षेविना रस्त्यांनी फिरू शकणे, लुटालूट कमी होणे, दंगली आटोक्यात येणे, दंगे-धोपे रोडावणे, खून-हाणामार्‍या आदी घटना नियंत्रणात येणे, या सार्‍या बाबी विकासाशीच संबंधित आहेत. केंद्राने विकासकामे करतानाच नक्षलवादाबाबतही कठोर पावले उचलली. तो आटोक्यात आणण्यासाठी प्रसंगी बळाचा वापर केला. काही ठिकाणी पोलिस, जवान शहीद झाले असतीलही, पण केंद्राने आपल्या धोरणात बदल केला नाही. त्याचेच हे परिणाम आहेत की नक्षलवाद देशातील केवळ 30 जिल्ह्यांपुरता मर्यादित झाला. इतर ठिकाणची नक्षलवादाची चिन्हे पुरती पुसली गेलेली आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 44 जिल्ह्यांच्या घेतलेल्या आढाव्यात हे सकारात्मक चित्र उजागर झाले आहे. नवीन रस्ते, पूल, टेलिफोन टॉवर्स, दुर्गम आदिवासी भागांमध्ये पोहोचल्याने विकासाची गती वाढली आहे. परिणामी, नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झालेला आहे.

गृहमंत्रालयाने देशातील 10 राज्यांमधील 106 जिल्हे नक्षलवाद प्रभावित असल्याची आकडेवारी जाहीर केली होती. या ठिकाणी डाव्या विचारांच्या कडव्या अतिरेक्यांचा प्रभाव होता. या जिल्ह्यांमध्ये सुरक्षेशी संबंधित अनेक मुद्दे प्रलंबित होते. त्यामध्ये परिवहनासाठी वापरलेल्या वाहनधारकांची थकबाकी, जनसंवादातील अडथळे, शरण आलेल्या माओवाद्यांना देण्यात येणारे अर्थसाह्य, जवानांसाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी असे अनेक प्रश्न प्रलंबित होते. केंद्राने या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली. एकीकडे विकासात्मक आराखडे तयार करून समस्या सोडविल्या आणि दुसरीकडे सुरक्षाविषयक समस्यांवर तोडगे काढले. गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांमधील मोठ्या जिल्ह्यांची विभागणी करून नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती केली गेली. त्यामुळे डाव्या विचारांच्या कडव्या अतिरेक्यांचा प्रभाव असलेल्या 106 जिल्ह्यांची विभागणी 126 जिल्ह्यांमध्ये झाली. प्रत्यक्ष या जिल्ह्यांमधील परिस्थितीत बदल घडून यावा म्हणून गृह मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनी या जिल्ह्यांतील प्रशासनाशी आणि राज्य सरकारशी संपर्क साधून विकासाच्या नवनव्या योजना आखल्या आणि नक्षलवाद आटोक्यात आणण्यासाठी उपाय योजले. एकीकडे 44 जिल्हे नक्षलमुक्त झाले असताना, 8 नव्या जिल्ह्यांचा नव्याने नक्षलप्रभावित म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. नक्षलवाद्यांचा अतिप्रभाव असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये घट होऊन ते 35 हून 30 वर पोहोचले आहेत. गेल्या चार वर्षांत 44 जिल्ह्यांमधील नक्षलवादी कारवायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. हिंसक घटना 20 टक्क्यांनी कमी झाल्या असून, हत्यांच्या घटनांमध्ये 2013 च्या तुलनेत 2017 मध्ये 40 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

32 जिल्हे असे आहेत जेथे गेल्या चार वर्षांत हिंसाचाराच्या घटनाच घडलेल्या नाहीत. 52 जिल्ह्यांमध्ये कुठे कमी तर कुठे अधिक हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांच्या सीमावर्ती भागांमध्ये नक्षली कारवायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेल्या वाढीची दखल केंद्राने घेतली असून, त्या अनुषंगाने मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दले त्या भागात तैनात करण्यात आली आहेत. नव्याने नक्षलप्रभावित आढळलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सुरुंगरोधक वाहने तैनात करणे, पोलिसांना बुलेटप्रूफ जॅकेट्‌सचा पुरवठा करणे, मानवविरहित विमाने आणि हेलिकॉप्टर्सचा उपयोग करणे, या कारणांनीही नक्षली कारवाया आटोक्यात आल्या आहेत. एकीकडे प्रत्यक्ष स्थितीवर नियंत्रण आणत असतानाच साईबाबासारख्या व्यक्ती ज्या नक्षलवादी कारवायांना नैतिक पाठिंबा देतात, त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्याचेही काम सुरू आहे. त्याचेही चांगले परिणाम दिसत आहेत. पण, सरकार नक्षलवादी कारवाया करणार्‍यांची नस दाबत असतानाच त्यांच्याबद्दल छुपी सहानुभूती बाळगणार्‍यांच्या मनात असंतोष खदखदत आहे. नक्षलवादी कारवायांच्या आडून आपले ईप्सित साध्य होत असलेल्यांना त्यांच्या नाड्या आवळल्या गेल्यामुळे दुःख होत आहे. आता आपले कसे होईल, निवडणुकांमध्ये आपल्याला साथ कोण देईल, हिंसाचाराच्या माध्यमातून जाती-जातींमध्ये तडा निर्माण कसा होईल, निरनिराळ्या जातींना आरक्षणाच्या मागण्यांवरून एकमेकांच्या विरुद्ध कसे उभे करता येईल, हिंदूंना रावण कसे ठरवता येईल, देशातील एकूणच पुरुष जमातीला नालायक कसे ठरवता येईल, अशा एक ना अनेक प्रश्नांची मालिका उभी ठाकली आहे. एक मात्र खरे की, विकासोन्मुखतेमुळे नक्षलमुक्ती झाली आहे.