हिंदू-मुस्लिम असे ध्रुवीकरण साधण्यासाठी, दलित-बहुजन अशी उभी फूट निर्माण करण्यासाठी आता प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी बुद्धिभेद निर्माण केला जातो आहे.-TARUN BHARAT

बातमी कशाला म्हणायचे आणि जी बातमी आहे ती आपण प्रसारित केलीच पाहिजे का, प्रसारित करतानाही समाजाच्या सुदृढीकरणाला धोका पोहोचेल असे काही त्यात राहू नये याची काळजी घेतली जायला हवी, म्हणजे पत्रकारिता. माध्यमांची शुचिता. सगळीच सत्यं सांगायची नसतात कारण तुम्हाला गवसलं असतं ते सत्यच आहे, हे सिद्ध होऊ द्यावे लागत असते. सत्याला प्रकट होण्यासाठी आपला एक वेळ आणि सिद्धता असावी लागते. समाजाची नैतिकता आणि पारदर्शकता, प्रामाणिकपणासह जगण्याची धारणा किती सक्षम आहे, यावर त्या त्या समाजात सत्य पूर्णांशाने प्रकट होण्याचा वेळ ठरत असतो. सामाजिक शुचितेचे हे घटक माध्यमांनी अन्‌ न्यायसंस्थांनी पाळायचे असतात. कारण समाजाच्या, राष्ट्राच्या नैतिक अधिष्ठानाचे हे सजग प्रहरी असतात. त्यासाठी माध्यमे आणि न्यायसंस्था यांनी स्थितप्रज्ञ असायला हवे. किमान मूल्यांचे पालन करण्यासाठी त्यांनी तटस्थ, बुद्धिकर्मठ असेच असायला हवे. तसे असण्यासाठी मग किंमत चुकवावी लागते. त्याची तयारी ठेवायला हवी आहे. कारण राजकारण हे कितीही समाजकरणाचा मुखवटा घालून केले जात असले, तरीही ते मुख्यत्वे सत्तेच्या भोवतीच फिरत असते. सत्ता मिळवणे आणि ती राखणे या अत्यंत कठीण बाबी आहेत, म्हणून राजकारणात कपटालाच कौशल्य असे म्हणतात. लोकशाहीचा स्तंभ संसद ही अशाच राजकारण्यांनी भरलेली असते. त्यामुळे तिथे ही पारदर्शकता, मुमुक्षू वृत्ती राखली जाणे अपेक्षितच नाही. न्यायासन स्थिर असावे, ही अपेक्षा असतेच; मात्र काळाने हे सिद्ध केले आहे की, कुठल्याही राष्ट्रातील सार्वजनिक प्रवाह हे सत्तेच्या दरबारातूनच जातात अन्‌ मग त्यांना राजकारणाचा स्पर्श होतच असतो. हा साराच ऊहापोह यासाठी की पुन्हा एकदा माध्यमांच्या, जबाबदारी निभावण्याची वृत्ती आणि कर्तव्यपालन यावर शंका उपस्थित झाली आहे. कठुआ प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने पीडित मुलीचे नाव आणि तिचे सारेच संदर्भ जाहीर करण्याच्या गुन्ह्यासाठी प्रत्येक माध्यमावर 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. यावरच हे प्रकरण थांबलेले नाही. खटला आणखी सुरूच राहणार आहे, त्यामुळे दंडाव्यतिरिक्त या माध्यमांच्या प्रमुखांना सहा महिन्यांची शिक्षाही होऊ शकते. पीडित मुलीचे नाव जाहीर न करण्याचा संकेत आहे.

बालगुन्हेगार, एड्‌सचे रोगी यांची नावे किंवा त्यांची ओळख पटेल असे कुठलेही संदर्भ प्रकट करायचे नसतात, हे अगदी नवख्या बोरुबहाद्दरालाही माहीत असलेले तत्त्व आणि संकेतात्मक कायदा या बड्या माध्यमांना अजीबातच माहिती नव्हता, असे कारण या माध्यमांकडून न्यायालयात दिले गेले, हा आणखी एक विनोद...! असला काही नियम आहे, हे माहितीच नव्हते, असे नाही तर माहिती असूनही तो मुद्दाम डावलण्यात आला. दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणात बालगुन्हेगाराचे नाव जाहीर करण्यात आले नाही. का? त्या वेळी हा नियम माहिती होता का? असेल तर मग त्या वेळी माहिती असलेल्या माध्यमसंकेताचा विसर आताच कसा पडला? माध्यमांनी तटस्थ, बुद्धिनिष्ठ आणि जमल्यास स्थितप्रज्ञ असायला हवे, ते याचसाठी. आताही माध्यमांना नियम माहिती नव्हता असे नाही, काही संकेत लाभासाठी पायदळी तुडवायचेच असतात. अशा वेळी होणार्‍या शिक्षेच्या आणि दंडापेक्षा होणारा लाभ अधिक असला पाहिजे, इतकेच काय ते नफ्या-तोट्याचे गणितच काय ते बघायचे असते. याच काळात ही दोन प्रकरणे घडली. उन्नाव हे उत्तरप्रदेशातले आणि कठुआ हे काश्मिरातले. उन्नावच्या प्रकरणात पीडितेचे नाव जाहीर झालेले नाही. त्या वेळी माध्यमांनी अगदी सहजगत्या तो नियम पाळला आणि कठुआच्या वेळी मात्र तितक्याच जाणीवपूर्वक तो नियम अत्यंत बेरकीपणे बाजूला ठेवत त्या पीडितेचे नाव जाहीर केले. कारण उन्नावच्या प्रकरणात आरोपी अगदी थेट होता, आरोपही थेट होता त्यामुळे सत्ताधार्‍यांना राजकीय अडचणीत पकडण्यासाठी वेगळ्या काही डावांची गरज नव्हती. कठुआमध्ये जे काय झाले ते अत्यंत वाईटच आहे. सत्य चौकशीत अधिक स्पष्ट होईलच; पण प्रथमदर्शनी जे सत्य दिसते आहे ते भीषण आहे. मात्र त्यावरून 2019 च्या जवळ येत जाणार्‍या निवडणुकांशी संदर्भ जोडत सत्ताधार्‍यांना अडचणीत पकडण्यासाठी सत्याला बाजारात बसविण्याचे काम माध्यमांच्या मार्फत अत्यंत निष्णातपणे करून घेण्यात आले.

हिंदू-मुस्लिम असे ध्रुवीकरण साधण्यासाठी, दलित-बहुजन अशी उभी फूट निर्माण करण्यासाठी आता प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी बुद्धिभेद निर्माण केला जातो आहे. राजकारणाच्या सारिपाटावर कुणालाच संत वृत्तीने राहता येतच नाही; त्यातही राजकारणाचा स्तर पडू नये यासाठी योग्य त्या प्रमाणात शुचिता पाळली जायलाच हवी. तीही पातळी आता सोडून देण्यात आली आहे. राष्ट्रभावनेला तडा जाईल, या स्तरापर्यंत हे सारेच गेले आहे. म्हणून काश्मिरातील त्या दुर्दैवी सात वर्षांच्या मुलीचे नाव जाहीर करण्यात आले. कारण त्यावरून तिचा धर्म जाहीर करायचा होता, आरोपींची नावे तर जाहीरच करायची असतात आणि त्यावरून त्यांचाही धर्म जाहीर होतोच... जे साध्य करायचे ते साध्य करण्यात आलेय्‌. त्यावरून आपोआपच पुढचे राजकारण रंगत गेले. आरोपींच्या बचावात मोर्चा काढण्यात आला, कारण त्यांना जाणूनबुजून आरोपी करण्यात येत आहे, हा कुटिल डाव आहे, असा समर्थकांचा मुद्दा होता. त्यात नेमके काय तथ्य आहे, हेही येत्या काळात सिद्ध होईलच. मात्र, आता त्यावरून पीडितेला न्याय मिळावा, हा मुद्दा बाजूलाच राहिला. त्यातून विद्यमान सत्ताधारी हे मुस्लिम विरोधक आहेत, असा भास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यासाठी माध्यमे वापरून घेण्यात आली. पीडितेचा मुद्दा राहिला बाजूला. देशभर, ‘तिला न्याय द्या,’च्या नावाखाली राजकीय शक्तिप्रदर्शने उभी झालीत. माध्यमांनी म्हणूनच तटस्थ असायला हवे आहे. कुठल्याही राजकीय विचारधारेचे समर्थक असू नये. मात्र दुर्दैवाने तसे नाही. माध्यमगृहे ही कुठल्या ना कुठल्या राजकीय विचारधारेच्या नावाखाली थेटच राजकीय पक्षांशी बांधील आहेत. त्यामागे राजकारणाच्या माध्यमातून येणार्‍या सत्तेचा परीसस्पर्श करून घेऊन आपल्या लोखंडाचे सोने करून घेण्याचा मतलबी डाव असतो. माध्यमांनी प्रस्थापितांच्या विरोधातच असावे असेही नाही; पण त्यांनी प्रस्थापितांचे लांगूलचालन करू नये. तसे केल्याने मग आपले आणि परके असे दोन वर्ग माध्यमांसाठीही तयार होत असतात. आपल्यांनी केलेला बलात्कारही सत्कारच कसा होता, हे सांगण्याची अहमहमिका माध्यमवीरांमध्ये त्याचमुळे लागत असते. त्यातून सत्य समाजापासून दूर राहते. आम्ही सांगतोय्‌ तेच सत्य, ही व्यापारी वृत्ती निर्माण होते आणि मग सत्याची दुकानदारी निर्माण होते. आभासी सत्याची दुकाने थाटली जातात. दुर्दैवाने अत्यंत थोडके अपवाद वगळता वर्तमानात माध्यमांनी आभासी सत्याची दुकानेच थाटली आहेत. त्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता आणि समाजात असलेले रामशास्त्री अधिष्ठानही ढळलेले आहे. दहा लाखांचा दंड ही आणखी एक घसरण आहे