डिजिटल व्यवस्था वेगाने वाढत आहे. 21 व्या शतकातील मानवी जीवनाचा बोटांकन हा अविभाज्य, अपरिहार्य घटक बनत आहे. आधारकार्ड, करपत्रक, बँक खाती, भ्रमणध्वनी, प्रवेश परीक्षा, पासपोर्ट, परस्पर निधी, विमा, महसूल नोंदी, जन्म-मृत्यू नोंदी, खरेदी-विक्री नोंदी, रेशनकार्ड, भत्ता नोंदी, पेमेंट कार्ड, प्रवास नोंदी, शिक्षण नोंदी आदी अनेक स्वरूपात व्यक्‍तीच्या व्यक्‍तिगत वित्तीय, जैविक तथा शैक्षणिक नोंदीचे बोटांकीकरण होत चालले आहे. या सर्व गोष्टी आधारकार्डशी जोडण्याचा शासनाचा प्रस्ताव आहे.
अशा खासगी माहितीचा (ऊरींर) गैरवापर, चोरी किंवा अनधिकृत वापर व हस्तांतर होण्याची शक्यता मोठी आहे व ती वाढली आहे. एका 2016 च्या वर्षात क्रेडिट/डेबिट कार्ड/रकमांची 32 लाख प्रकरणांत चोरी झाल्याची अधिकृत माहिती आहे. साहजिकच, या सर्व प्रक्रियेत माहिती हस्तांतर प्रक्रियेतील खासगीपणा, गुप्‍तता या बाबींत व्यक्‍तीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असणारी सुरक्षा (उूलशी डशर्लीीळीूं) व खासगीपणावर अतिक्रमण हे महत्त्वाचे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय प्रश्‍न होत आहेत. लोकशाही निवडणुकीत मतदारांचा कल विशिष्ट नेत्याकडे, राजकीय पक्षाकडे, विचार सरणीकडे वळविणे अशी माहिती साध्य करू शकणार्‍या, त्यांचे विश्‍लेषण करू शकणार्‍या केंब्रिज अ‍ॅनॅलिटिका तथा फेस बुकसारख्या जागतिक संस्थांच्या बाबतीत घडले हे आता सर्वज्ञात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या बाबतीत आस्ते कदम जात खासगीपणाचा हक्‍क मूलभूत हक्‍क मानणे योग्य ठरेल, अशी भूमिका घेतली आहे. व्यक्‍तिगत आवश्यक कागदपत्रे आधारकार्डशी जोडण्यासंबंधात मुदतवाढ मिळाली आहे. प्राईस वाटर-कूपर्स तसेच असोकॅमच्या मते माहिती सुरक्षा (उूलशी डशर्लीीळीूं) प्राप्‍त करण्यासाठी येणारा प्रतिव्यक्‍ती खर्च तसा नाममात्र असतो. 12 अंकांचे आधारकार्ड सुरक्षित करण्यासाठी 16 अंकांची आभासी सुरक्षा व्यवस्था करता येते, अशी भूमिका आधारच्या ‘युडाई’ने घेतली आहे.
माहिती जितकी अधिक, तिची विद्युतक यांच्या आधारे नोंदणी जितकी अधिक, तितक्या अधिक प्रमाणात माहिती अधिकाधिक असुरक्षित होत जाते.
सध्या देशात 119 कोटी लोक आहेत. त्यासाठी 119 कोटी आधार कार्डे आहेत. ती वाढताहेत. वस्तू व सेवा कराखाली 200 लाख विक्रेत्यांची नोंद झाली आहे. प्राप्‍तिकर खात्याकडे 600 लाख व्यक्‍तींची माहिती आहे. पासपोर्ट सेवा केंद्राकडे 2500 लाख नागरिकांची नोंद आहे. ई-गव्हर्नन्स खाली 7000 लाख अर्ज विविध दाखले, ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रासाठी आले आहेत. इतक्या प्रचंड प्रमाणात संकलित होणारी ही माहिती डिजिटल पद्धतीने संगणक स्मृती व्यवस्थेत संचित होत आहे. संगणकाची तांत्रिक बैठक सर्वच संस्थांसाठी एकच असल्यामुळे त्यातून अंतर्गत व बाह्य गळती वा चोरी होण्याची प्रचंड मोठी शक्यता आहेच.
माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी नागरिकांनी पुढील प्रकारची काळजी व खबरदारी, सावधगिरी पाळण्याच्या सूचना सामान्यतः दिल्या जातात.
समान पासवर्ड वापरू नयेत, पासवर्ड लिहून देऊ नयेत, व्यक्‍तिगत माहिती मर्यादितच द्यावी, सार्वजनिक वाय-फायचा वापर टाळावा, सार्वजनिक प्रिंटरवर माहितीच्या कॉपीज काढू नयेत, बँक व्यवहार शक्यतो व्यक्‍तीशः करावेत.
या सर्व गोष्टी लक्षात घेता आधार कार्डाशी इतर सर्व माहिती व्यवहार सक्‍तीने संलग्‍न करणे निश्‍चितच धोक्याचे आहे.
विशेष म्हणजे, माहितीचा गैरवापर कोण, कसा, किती, केव्हा व कशासाठी करेल हे कळणे फार कठीण आहे. वेगवेगळ्या प्रशासकीय व्यवस्थेत अनेक प्रकारच्या प्रवृत्तीच्या व्यक्‍ती असतात. त्या केव्हा मोहाला बळी पडतील, हे स्पष्ट नसते. व्यवस्थेत सातत्याने व्यवस्थापकीय व तांत्रिक बदल होत असतात. साहजिकच, 100 टक्के माहिती सुरक्षा देण्याचे आश्‍वासन फारसे विश्‍वसनीय नाही, अशी 100 टक्के माहिती सुरक्षा कल्पनेचा खेळ मानावा लागेल.
सध्या खबरदारी म्हणून युडाई या संस्थेने 16 अंकांचा आभासी पासवर्ड वापरण्याची सोय केली आहे. सेक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने सायबर सेक्युरिटी नेट व सायबर रेसिलिअन्स फ्रेम तयार केली आहे. बिगर वित्तीय संस्थांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आयटी फ्रेमवर्क केले आहे. तसेच बँकांसाठी सायबर सेक्युरिटी तयार केली आहे. भारतीय विमा नियामक मंडळाने विमा कंपन्यांसाठी सेक्युरिटी नोट तयार केली आहे. तसेच केंद्रीय वीज खात्याने कॉम्प्युटर इमरजन्सी रिस्पॉन्स टीम (उएठढ) 4 ठिकाणी केली आहे.
एकंदरीत पाहता, माहितीची नोंदणी, वर्गीकरण, संरक्षण, हस्तांतर आदी बाबतीत संगणक क्षेत्रात ज्या वेगाने बदल होत चाललेत, ज्या वेगाने मानवी समाज संगणक व डिजिटलचा वाढता वापर करणार त्याच्याच अनेक पटींनी समाजातील विघातक घटक त्याच परक्यांच्या माहितीचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी, इतरांच्या नुकसानीसाठी करण्याची प्रवृत्ती व प्रेरणा वाढतच जाणार. व्यक्‍तीच्या खासगी जीवनावर सार्वजनिक व छिद्रान्वेषी घटकाचे सतत वाढते लक्ष राहणार. एका अर्थाने हा व्यक्‍ती स्वातंत्र्याचा संकोच आहे. म्हणूनच माहितीच्या सुरक्षेचा (उूलशी डशर्लीीळीूं) विचार करताना व्यक्‍ती स्वातंत्र्य, खासगी मालमत्ता व खासगीपणा हे महत्त्वाचे निकष ठरतात. ज्या सामाजिक, तंत्र वैज्ञानिक बदलाने व्यक्‍ती स्वातंत्र्याचे आकुंचन होण्याची शक्यता असते, त्याच्या बाबतीत राज्य धोरणाचा निकष ‘स्वातंत्र्याचे रक्षण’ हाच एकमेव असू शकतो, असलाच पाहिजे.
No comments:
Post a Comment