क्षिण आशियात भारताला एकटे पाडण्याच्या चीनच्या मोहिमेत पाकिस्तानबरेबरच मालदीव, श्रीलंका, म्यानमार, बांगलादेश, भूतान व नेपाळला बांधून घेण्याचे सूत्र दिसते. नेपाळमधील साम्यवादी त्यात आपली सत्ता आणखी मजबूत करण्यासाठी सहभागी झाले आहेत. पाकिस्तानला एकटे पाडण्याच्या प्रयत्नांना हा मोठा फटका आहे.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने १९५० मध्ये नेपाळशी शांतता व मैत्री करार केला. त्याला चीनच्या तिबेटविषयक धोरणाची पार्श्वभूमी होती. हिमालयाच्या तटबंदीवरील भारतीय उपखंडाची भिस्त टिकाऊ नसेल, अशी त्यांना साधार शंका असावी. १९०३ मध्ये ब्रिटिश मोहीम ल्हासात पोहोचली तेव्हा तेव्हाचे दलाई लामा यांनी पलायन केले होते. १९०६ मध्ये चिंग साम्राज्याने ब्रिटनशी करार केला. या करारात ब्रिटनने चीनचे तिबेटवरील सार्वभौमत्व मान्य केले होते. तरी तिबेटशी व्यापार व राजनैतिक विशेष सवलती, अधिकार स्वत:कडे ठेवले होते. ब्रिटिश राजवटीच्या काळातच मॅकमोहन लाइन निश्चित करण्यात आली होती. पुढे माओ चौ एन लाय यांच्या साम्यवादी राजवटीने भारताबरोबरची सीमा निश्चित करणारी रेषा स्वीकारण्यास नकार दिला. चीनच्या तीन हजार वर्षांतील इतिहासात विविध साम्राज्ये आली आणि गेली; पण त्यात साम्राज्यविस्ताराच्या धोरणांचे सातत्य राहिले. १९४९ मध्ये माओ-त्से-तुंगच्या लाँग मार्चने चीनचा ताबा घेतल्यानंतरही साम्राज्य विस्ताराच्या भूमिकेत बदल होणार नाही, याची नेहरूंना खात्री होती. माओ तर नेपाळ, भूतान, सिक्कीम व नेफाला तळव्याची चार बोटे मानत होता. तिबेटमधून विद्यमान दलाई लामाने पलायन करून भारतात आश्रय घेतल्यापासूनच चीनने भारतावर सूड उगविण्याचे ठरवले होते.
नेपाळ नरेश महेंद्र यांनाही या पार्श्वभूमीची कल्पना होती. चीनच्या विस्तारवादी इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची परंपरा वेगळी होती. साडेपाचशे संस्थानांच्या विलीनीकरणातून भारत एक नवा, आधुनिक देश अस्तित्वात आला होता. नेपाळमधील बहुसंख्य प्रजा हिंदू असून, भूगोल, इतिहास, संस्कृतीने ते एकमेकांशी जोडले गेले होते. १८८५ पासूनच्या भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याने भारतीय उपखंडात राजकीय पातळीवर जागरूकता निर्माण केली होती. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या लढ्याशी नेपाळमधील राजेशाहीविरोधी राजकीय प्रवाहांचे संपर्क होताच; त्याचबरोबर त्यांचे राजकीय शिक्षणही होत होते. त्यात नेपाळच्या राजघराण्याला धोका वाटत होता. ब्रिटिश वसाहतींच्या काळात नेपाळचे स्वतंत्र राजकीय अस्त‌ित्व असले तरी पुढे मागे नेपाळची जनता व्यापक हिंदुस्थानचा हिस्सा होण्याच्या दिशेने जाईल, अशी राजेशाहीला भीती होती. नेपाळी काँग्रेसच्या राजकीय नेत्यांची जडणघडण भारतातील राष्ट्रीय काँग्रेसच्या समांतर घडली होती. शिवाय त्यांच्यात विशेष जवळीक होती. ती परंपरा अजून तरी पूर्णपणे खंडित झालेली नाही.
राजे महेंद्र, त्यांचे पुत्र राजे वीरेंद्र व नंतर राजे ग्यानेंद्र या सर्वांना नेपाळ भारताच्या पोटात जाईल, अशी भीती होती. इंदिरा गांधींच्या राजवटीत, भारतात आणीबाणी लागू असताना सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण झाले. सिक्कीमच्या राज्याविरोधात तेथील पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील राजकीय व्यवस्थेने भारतातील विलीनीकरणासाठी पार्श्वभूमी तयार केली होती. इंदिरा गांधींनी त्याला प्रतिसाद दिला. नेपाळच्या राजघराण्याच्या भीतीवर सिक्कीमच्या विलीनीकरणाने जणू शिक्कामोर्तब केले होते. त्यामुळे आधी राजे महेंद्र यांच्या काळातील 'चायना कार्ड'चा वापर राजे वीरेंद्र यांच्या काळातही चालू राहिला. राजे ग्यानेंद्र यांची राजेशाही माओवाद्यांच्या १९९६ पासूनच्या सशस्त्र लढ्याने खिळखिळी झाली होती. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका या शेजारील देशांमधील राजकीय अस्थैर्य व हिंसक लढ्याचा अनुभव लक्षात घेऊन डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने नेपाळमधील कोंडी फोडण्यासाठी राजनैतिक पुढाकार घेऊन माओवाद्यांबरोबरच नेपाळमध्ये सनदशीर राजकीय संघर्ष करणाऱ्या राजकीय पक्षांना एकत्र आणून नवी लोकशाही व्यवस्था उभी करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यानुसार राजे ग्यानेंद्र यांनी सत्तासूत्रे लोकशाही व्यवस्थेच्या उभारणीच्या प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या राजकीय पक्षांकडे सोपविली.
नेपाळमधील दोन कोटी ९० लाख लोकसंख्येमध्ये हिंदू बहुसंख्याक असून, त्यांच्यावर धार्मिक प्रभाव असताना माओवादी प्रस्थापित कसे झाले, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा कसोशीने प्रयत्न झालेला दिसत नाही. नेपाळी काँग्रेस व नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष अस्तित्वात असताना माओवाद्यांची ताकद कशी वाढली, या मुद्द्याचा १९७५ मधील सिक्कीमच्या भारतातील विलीनीकरणाशी संबंध आहे. माओवाद्यांचे प्रमुख नेते बाबूराम भट्टराय, पुष्प‍कमल दहल ऊर्फ प्रचंड यांचे (राजकीय) शिक्षण नेपाळी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांप्रमाणेच भारतात झाले होते. स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व भारतात काँग्रेस पक्षाकडे असले तरी समाजवादी, साम्यवादी प्रवाहाशी समांतर होते; परंतु त्यांचे प्रभावक्षेत्र मर्यादित होतो. नेपाळमध्ये लोकशाहीवादी नेपाळी काँग्रेस व राजघराण्याशी निष्ठा असलेले गट यांच्याशिवाय कम्युनिस्टांना विशेष स्थान नव्हते. या पार्श्वभूमीवर प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखाली दहा वर्षे सशस्त्र संघर्ष झाला. त्याला बळ देणारे घटक भारत आणि चीन यांतील कोणीतरी एक असणार? माओवाद्यांची २००६ नंतरची वाटचाल व लोकशाही प्रवाहातील नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाच्या चीनबाबतच्या धोरणातून त्याचे उत्तर शोधता येईल.
नेपाळी काँग्रेस राजघराण्याच्या सत्तेकडून अधिकाधिक लोकशाही अधिकार मिळ‌विण्यासाठी भारताच्या आधारावर अवलंबून होती. त्यामुळे राजेशाहीप्रमाणेच साम्यवादी चीनही या पक्षाला भारताचा हस्तक मानत आले होते. २००६ मधील समझोत्यात नेपाळी काँग्रेस, नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष व माओवादी हे तिन्ही प्रवाह भारताच्या प्रयत्नातून एकत्र आले असले तरी त्यांच्यात वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची स्पर्धा होतीच. घटना समितीच्या दोन्ही निवडणुका या पक्षांनी स्वतंत्रपणे लढविल्या तरी त्यांना सत्तेत एकमेकांची साथ घेणे अपरिहार्य ठरले. या तिन्ही प्रमुख पक्षांच्या आलटून पालटून आघाड्या झाल्या. त्यात मोडतोड झाली. त्यामागे भारताचाच हात असल्याचे बिंबवले. २०१४ मध्ये भारतात हिंदू वर्चस्ववादी भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर हिंदू बहुसंख्य असलेला नेपाळ आपल्या नियंत्रणात राहणार नाही, या धारणेतून चीन सक्रिय झाले. त्यातूनच प्रचंड-शेरबहादूर देऊबा आघाडी मोडून प्रचंड-खङ्प्रसाद शर्मा ओली यांचे दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष एकत्र आले.
नेपाळमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत माजी पंतप्रधान ओली यांनी भारताला लक्ष्य करीतच प्रचार मोहीम राबविली. २०१५-१६ मधील मैदानी तराई टापूतील मधेशींच्या नाकेबंदी आंदोलनास भारताची फूस होती, हे त्यांनी बिंबवून लोकमत आपल्याकडे वळविले. १९५०च्या कराराने नेपाळचे सार्वभौमत्व भारताकडे गहाण पडले आहे, हेही त्यांनी सूचकपणे ठसविले. नेपाळची नवी राज्यघटना तराईतील भारतीय वंशाच्या लोकांवर अन्याय करणारी असल्याने तीत आवश्यक ते बदल करावेत, ही भारताची भूमिका ओली यांनी आक्षेपार्ह ठरविली. नेपाळला आर्थिक मदत, कर्ज, विविध विकास कामांत मदत करण्याच्या भारतापेक्षा गेल्या तीन दशकांतील चीनची वाढती आर्थिक व राजकीय ताकद लक्षात घेऊन चीनशी जवळीक नेपाळच्या हिताची आहे, असे नेपाळी जनतेला पटवून देण्यात ओली यशस्वी ठरले. भारताच्या ४२१ अब्ज डॉलरच्या गंगाजळीच्या तुलनेत चीनकडे तीन हजार अब्ज डॉलरचा परकी चलनी साठा आहे आणि त्या जोरावर वन बेल्ट-वन रोडसारखे महत्वाकांक्षी प्रकल्प चीनने हाती घेतले आहेत. त्यात सहभागी होण्यात नेपाळचे हित आहे, ही ओेली यांची भूमिकाही नेपाळी मतदारांनी स्वीकारलेली दिसते. नेपाळच्या दोन कोटी ९० लाख लोकसंख्येपैकी ६० लाख नेपाळी भारतात रोजगार, शिक्षणासाठी वास्तव्यास असून, नेपाळमधील एक तृतीयांश कुटुंबांचे अर्थकारण भारतावर अवलंबून आहे, या वास्तवाचा विसर पाडण्यात ओली यशस्वी झाले आहेत. नेपाळमधील विनाशकारी भूकंपानंतरचे मदतकार्य व नाकेबंदी या दोन मुद्द्यांवर भारतविरोध व्यापक करण्यासाठी चीनने मोठी 'गुंतवणूक' केली होती.
महायुद्धोत्तर काळातील शीतयुद्धात अनेक छोटे देश अमेरिका आणि सोव्हिएत रशियाच्या छायेत राहून आपला बचाव व उत्कर्ष साधण्याचा प्रयत्न करीत असत. १९९० नंतर सोव्हिएत संघराज्य विसर्जित झाल्यानंतर त्याची जागा चीनने घेतली आहे. औद्योगिक, आर्थिक व लष्करी सामर्थ्य वाढल्यानंतर अमेरिकेला दक्षिण चीन समुद्रावरील हक्कांच्या मुद्द्यावर थेट आव्हान उभे करणाऱ्या चीनने 'वन बेल्ट-वन रोड', 'सिल्क रूट'च्या द्वारे उर्वरित जगाला आपल्या प्रभावक्षेत्राखाली आणण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. सीरियातील वादात अमेरिका आणि रशिया एकमेकांशी दोन हात करण्याची भाषा करीत असले तरी चीनने सोयीस्कर मौन बाळगले आहे. जगावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याआधी दक्षिण चीन समुद्राच्या परिसराबरोबरच दक्षिण आशियातील भारताला कमजोर करण्याचे त्याचे धोरण आहे. त्यासाठी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार, मालदीव व नेपाळमध्ये मोठी गुंतवणूक करून भारताला मागे ढकलण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने या देशांत राजकीय क्लायंट शोधून त्यांना प्रस्थापित करीत मजबूत करायचे, असे धोरण आहे. मालदीवनंतर श्रीलंकेत त्याचे संकेत मिळाले आहेत. नेपाळमधील साम्यवादी आघाडीला लोकशाहीचे प्रेम नाही. आपली एकाधिकारशाही बळकट करण्यात चीनची मदत, तर भारताचा अडथळा ठरणार आहे, हे लक्षात घेऊनच नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी ताज्या भारत दौऱ्यात १९५० च्या कराराच्या फेरविचाराचा मुद्दा आपला २१व्या शतकाला अनुसरून नेपाळ आपली देशांतर्गत व परराष्ट्र धोरणे राबवू इच्छितो आणि त्यात भारताचा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, हाच त्यांचा सूर राहणार आहे. भारत-नेपाळ संबंधातील राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिमाणे झुगारून आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी चीनचे भक्कम पाठबळ मिळविण्यात आता तरी ते यशस्वी ठरले आहेत. १९५०च्या कराराला आक्षेप ही सुरुवात आहे. 'ब्लॅकमेल'चे शस्त्र यापुढे आणखी धारदार होत जाईल.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने १९५० मध्ये नेपाळशी शांतता व मैत्री करार केला. त्याला चीनच्या तिबेटविषयक धोरणाची पार्श्वभूमी होती. हिमालयाच्या तटबंदीवरील भारतीय उपखंडाची भिस्त टिकाऊ नसेल, अशी त्यांना साधार शंका असावी. १९०३ मध्ये ब्रिटिश मोहीम ल्हासात पोहोचली तेव्हा तेव्हाचे दलाई लामा यांनी पलायन केले होते. १९०६ मध्ये चिंग साम्राज्याने ब्रिटनशी करार केला. या करारात ब्रिटनने चीनचे तिबेटवरील सार्वभौमत्व मान्य केले होते. तरी तिबेटशी व्यापार व राजनैतिक विशेष सवलती, अधिकार स्वत:कडे ठेवले होते. ब्रिटिश राजवटीच्या काळातच मॅकमोहन लाइन निश्चित करण्यात आली होती. पुढे माओ चौ एन लाय यांच्या साम्यवादी राजवटीने भारताबरोबरची सीमा निश्चित करणारी रेषा स्वीकारण्यास नकार दिला. चीनच्या तीन हजार वर्षांतील इतिहासात विविध साम्राज्ये आली आणि गेली; पण त्यात साम्राज्यविस्ताराच्या धोरणांचे सातत्य राहिले. १९४९ मध्ये माओ-त्से-तुंगच्या लाँग मार्चने चीनचा ताबा घेतल्यानंतरही साम्राज्य विस्ताराच्या भूमिकेत बदल होणार नाही, याची नेहरूंना खात्री होती. माओ तर नेपाळ, भूतान, सिक्कीम व नेफाला तळव्याची चार बोटे मानत होता. तिबेटमधून विद्यमान दलाई लामाने पलायन करून भारतात आश्रय घेतल्यापासूनच चीनने भारतावर सूड उगविण्याचे ठरवले होते.
नेपाळ नरेश महेंद्र यांनाही या पार्श्वभूमीची कल्पना होती. चीनच्या विस्तारवादी इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची परंपरा वेगळी होती. साडेपाचशे संस्थानांच्या विलीनीकरणातून भारत एक नवा, आधुनिक देश अस्तित्वात आला होता. नेपाळमधील बहुसंख्य प्रजा हिंदू असून, भूगोल, इतिहास, संस्कृतीने ते एकमेकांशी जोडले गेले होते. १८८५ पासूनच्या भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याने भारतीय उपखंडात राजकीय पातळीवर जागरूकता निर्माण केली होती. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या लढ्याशी नेपाळमधील राजेशाहीविरोधी राजकीय प्रवाहांचे संपर्क होताच; त्याचबरोबर त्यांचे राजकीय शिक्षणही होत होते. त्यात नेपाळच्या राजघराण्याला धोका वाटत होता. ब्रिटिश वसाहतींच्या काळात नेपाळचे स्वतंत्र राजकीय अस्त‌ित्व असले तरी पुढे मागे नेपाळची जनता व्यापक हिंदुस्थानचा हिस्सा होण्याच्या दिशेने जाईल, अशी राजेशाहीला भीती होती. नेपाळी काँग्रेसच्या राजकीय नेत्यांची जडणघडण भारतातील राष्ट्रीय काँग्रेसच्या समांतर घडली होती. शिवाय त्यांच्यात विशेष जवळीक होती. ती परंपरा अजून तरी पूर्णपणे खंडित झालेली नाही.
Recommended By Colombia
राजे महेंद्र, त्यांचे पुत्र राजे वीरेंद्र व नंतर राजे ग्यानेंद्र या सर्वांना नेपाळ भारताच्या पोटात जाईल, अशी भीती होती. इंदिरा गांधींच्या राजवटीत, भारतात आणीबाणी लागू असताना सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण झाले. सिक्कीमच्या राज्याविरोधात तेथील पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील राजकीय व्यवस्थेने भारतातील विलीनीकरणासाठी पार्श्वभूमी तयार केली होती. इंदिरा गांधींनी त्याला प्रतिसाद दिला. नेपाळच्या राजघराण्याच्या भीतीवर सिक्कीमच्या विलीनीकरणाने जणू शिक्कामोर्तब केले होते. त्यामुळे आधी राजे महेंद्र यांच्या काळातील 'चायना कार्ड'चा वापर राजे वीरेंद्र यांच्या काळातही चालू राहिला. राजे ग्यानेंद्र यांची राजेशाही माओवाद्यांच्या १९९६ पासूनच्या सशस्त्र लढ्याने खिळखिळी झाली होती. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका या शेजारील देशांमधील राजकीय अस्थैर्य व हिंसक लढ्याचा अनुभव लक्षात घेऊन डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने नेपाळमधील कोंडी फोडण्यासाठी राजनैतिक पुढाकार घेऊन माओवाद्यांबरोबरच नेपाळमध्ये सनदशीर राजकीय संघर्ष करणाऱ्या राजकीय पक्षांना एकत्र आणून नवी लोकशाही व्यवस्था उभी करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यानुसार राजे ग्यानेंद्र यांनी सत्तासूत्रे लोकशाही व्यवस्थेच्या उभारणीच्या प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या राजकीय पक्षांकडे सोपविली.
नेपाळमधील दोन कोटी ९० लाख लोकसंख्येमध्ये हिंदू बहुसंख्याक असून, त्यांच्यावर धार्मिक प्रभाव असताना माओवादी प्रस्थापित कसे झाले, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा कसोशीने प्रयत्न झालेला दिसत नाही. नेपाळी काँग्रेस व नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष अस्तित्वात असताना माओवाद्यांची ताकद कशी वाढली, या मुद्द्याचा १९७५ मधील सिक्कीमच्या भारतातील विलीनीकरणाशी संबंध आहे. माओवाद्यांचे प्रमुख नेते बाबूराम भट्टराय, पुष्प‍कमल दहल ऊर्फ प्रचंड यांचे (राजकीय) शिक्षण नेपाळी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांप्रमाणेच भारतात झाले होते. स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व भारतात काँग्रेस पक्षाकडे असले तरी समाजवादी, साम्यवादी प्रवाहाशी समांतर होते; परंतु त्यांचे प्रभावक्षेत्र मर्यादित होतो. नेपाळमध्ये लोकशाहीवादी नेपाळी काँग्रेस व राजघराण्याशी निष्ठा असलेले गट यांच्याशिवाय कम्युनिस्टांना विशेष स्थान नव्हते. या पार्श्वभूमीवर प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखाली दहा वर्षे सशस्त्र संघर्ष झाला. त्याला बळ देणारे घटक भारत आणि चीन यांतील कोणीतरी एक असणार? माओवाद्यांची २००६ नंतरची वाटचाल व लोकशाही प्रवाहातील नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाच्या चीनबाबतच्या धोरणातून त्याचे उत्तर शोधता येईल.
नेपाळी काँग्रेस राजघराण्याच्या सत्तेकडून अधिकाधिक लोकशाही अधिकार मिळ‌विण्यासाठी भारताच्या आधारावर अवलंबून होती. त्यामुळे राजेशाहीप्रमाणेच साम्यवादी चीनही या पक्षाला भारताचा हस्तक मानत आले होते. २००६ मधील समझोत्यात नेपाळी काँग्रेस, नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष व माओवादी हे तिन्ही प्रवाह भारताच्या प्रयत्नातून एकत्र आले असले तरी त्यांच्यात वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची स्पर्धा होतीच. घटना समितीच्या दोन्ही निवडणुका या पक्षांनी स्वतंत्रपणे लढविल्या तरी त्यांना सत्तेत एकमेकांची साथ घेणे अपरिहार्य ठरले. या तिन्ही प्रमुख पक्षांच्या आलटून पालटून आघाड्या झाल्या. त्यात मोडतोड झाली. त्यामागे भारताचाच हात असल्याचे बिंबवले. २०१४ मध्ये भारतात हिंदू वर्चस्ववादी भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर हिंदू बहुसंख्य असलेला नेपाळ आपल्या नियंत्रणात राहणार नाही, या धारणेतून चीन सक्रिय झाले. त्यातूनच प्रचंड-शेरबहादूर देऊबा आघाडी मोडून प्रचंड-खङ्प्रसाद शर्मा ओली यांचे दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष एकत्र आले.
नेपाळमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत माजी पंतप्रधान ओली यांनी भारताला लक्ष्य करीतच प्रचार मोहीम राबविली. २०१५-१६ मधील मैदानी तराई टापूतील मधेशींच्या नाकेबंदी आंदोलनास भारताची फूस होती, हे त्यांनी बिंबवून लोकमत आपल्याकडे वळविले. १९५०च्या कराराने नेपाळचे सार्वभौमत्व भारताकडे गहाण पडले आहे, हेही त्यांनी सूचकपणे ठसविले. नेपाळची नवी राज्यघटना तराईतील भारतीय वंशाच्या लोकांवर अन्याय करणारी असल्याने तीत आवश्यक ते बदल करावेत, ही भारताची भूमिका ओली यांनी आक्षेपार्ह ठरविली. नेपाळला आर्थिक मदत, कर्ज, विविध विकास कामांत मदत करण्याच्या भारतापेक्षा गेल्या तीन दशकांतील चीनची वाढती आर्थिक व राजकीय ताकद लक्षात घेऊन चीनशी जवळीक नेपाळच्या हिताची आहे, असे नेपाळी जनतेला पटवून देण्यात ओली यशस्वी ठरले. भारताच्या ४२१ अब्ज डॉलरच्या गंगाजळीच्या तुलनेत चीनकडे तीन हजार अब्ज डॉलरचा परकी चलनी साठा आहे आणि त्या जोरावर वन बेल्ट-वन रोडसारखे महत्वाकांक्षी प्रकल्प चीनने हाती घेतले आहेत. त्यात सहभागी होण्यात नेपाळचे हित आहे, ही ओेली यांची भूमिकाही नेपाळी मतदारांनी स्वीकारलेली दिसते. नेपाळच्या दोन कोटी ९० लाख लोकसंख्येपैकी ६० लाख नेपाळी भारतात रोजगार, शिक्षणासाठी वास्तव्यास असून, नेपाळमधील एक तृतीयांश कुटुंबांचे अर्थकारण भारतावर अवलंबून आहे, या वास्तवाचा विसर पाडण्यात ओली यशस्वी झाले आहेत. नेपाळमधील विनाशकारी भूकंपानंतरचे मदतकार्य व नाकेबंदी या दोन मुद्द्यांवर भारतविरोध व्यापक करण्यासाठी चीनने मोठी 'गुंतवणूक' केली होती.
महायुद्धोत्तर काळातील शीतयुद्धात अनेक छोटे देश अमेरिका आणि सोव्हिएत रशियाच्या छायेत राहून आपला बचाव व उत्कर्ष साधण्याचा प्रयत्न करीत असत. १९९० नंतर सोव्हिएत संघराज्य विसर्जित झाल्यानंतर त्याची जागा चीनने घेतली आहे. औद्योगिक, आर्थिक व लष्करी सामर्थ्य वाढल्यानंतर अमेरिकेला दक्षिण चीन समुद्रावरील हक्कांच्या मुद्द्यावर थेट आव्हान उभे करणाऱ्या चीनने 'वन बेल्ट-वन रोड', 'सिल्क रूट'च्या द्वारे उर्वरित जगाला आपल्या प्रभावक्षेत्राखाली आणण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. सीरियातील वादात अमेरिका आणि रशिया एकमेकांशी दोन हात करण्याची भाषा करीत असले तरी चीनने सोयीस्कर मौन बाळगले आहे. जगावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याआधी दक्षिण चीन समुद्राच्या परिसराबरोबरच दक्षिण आशियातील भारताला कमजोर करण्याचे त्याचे धोरण आहे. त्यासाठी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार, मालदीव व नेपाळमध्ये मोठी गुंतवणूक करून भारताला मागे ढकलण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने या देशांत राजकीय क्लायंट शोधून त्यांना प्रस्थापित करीत मजबूत करायचे, असे धोरण आहे. मालदीवनंतर श्रीलंकेत त्याचे संकेत मिळाले आहेत. नेपाळमधील साम्यवादी आघाडीला लोकशाहीचे प्रेम नाही. आपली एकाधिकारशाही बळकट करण्यात चीनची मदत, तर भारताचा अडथळा ठरणार आहे, हे लक्षात घेऊनच नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी ताज्या भारत दौऱ्यात १९५० च्या कराराच्या फेरविचाराचा मुद्दा आपला २१व्या शतकाला अनुसरून नेपाळ आपली देशांतर्गत व परराष्ट्र धोरणे राबवू इच्छितो आणि त्यात भारताचा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, हाच त्यांचा सूर राहणार आहे. भारत-नेपाळ संबंधातील राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिमाणे झुगारून आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी चीनचे भक्कम पाठबळ मिळविण्यात आता तरी ते यशस्वी ठरले आहेत. १९५०च्या कराराला आक्षेप ही सुरुवात आहे. 'ब्लॅकमेल'चे शस्त्र यापुढे आणखी धारदार होत जाईल.
No comments:
Post a Comment