भारतामध्ये ‘सेन्सॉरशिप’ हा शब्द उच्चारताच लगेचच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यवाले एकच गदारोळ करून सरकारवर तोंडसुख घ्यायला नेहमी पुढे सरसावतात. त्यातही एखाद्या चित्रपटामध्ये सेन्सॉरने सुचविलेले बदलही काहींना अनावश्यक वाटतात. ‘राजकीय सेन्सॉरशिप’ची तर भारतात जणू एक अप्रत्यक्ष परंपराच. हल्लीच माध्यमांमधील ‘फेक न्यूज’ ला आळा घालण्यासाठी इराणींच्या माहिती-प्रसारण मंत्रालयाचा ‘फतवा’ आला. त्यावरून वादंग उठताच पंतप्रधान कार्यालयाने वेळीच हस्तक्षेप करत तो ‘फतवा’ मागे घेतला. भारतामधील ही स्थिती तथाकथित पुरोगाम्यांच्या संवेदनांना तरीही म्हणे अस्वस्थ करून जाते. मग मोदींची तुलना हुकूमशहांशी करून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाने गळे काढले जातात. किमान भारतात अशा प्रकारचा विरोध करण्याचे, सत्ताधारी, विरोधकांवर टीका करण्याचे स्वातंत्र्य लोकशाही आपल्याला बहाल करते. निश्चितच, या अभिव्यक्तीलाही काही मर्यादा आहेतच. पण, चीनमध्ये सरकारी विरोध हा अक्षम्य गुन्हा ठरतो. तेथील कम्युनिस्ट सरकार त्यांच्या नेत्यांविरुद्ध, धोरणांविरुद्ध एक चक्कार शब्दही छापून येणार नाही, प्रसारित होणार नाही याची कटाक्षाने काळजी घेते. म्हणूनच म्हणतात ना की, चीनमध्ये काय चाललंय त्याचा थांगपत्ता बाहेरच्या जगाला सहजासहजी लागत नाही. चीनविषयी जगासमोर येणारी माहिती, बातम्या या सेन्सॉर करूनच प्रकाशित, प्रसारित केल्या जातात. त्यामुळे अतिशय कडक चिनी सेन्सॉरशिपपुढे सहसा विरोधी आवाज फुटतच नाही आणि विरोधी मतांना कंठ फुटलाच, तर त्यांना कम्युनिस्ट स्टाईलने फोडले जाते, फाडले जाते.
याचाच प्रत्यय चीनमधील काही सुप्रसिद्ध अॅप्सना आला. टावटिओ, टेन्सेंट, नेट ईझ आणि फिनिक्स न्यूज ही या अॅप्सची नावं. यापैकी टावटिओ या अॅपवर चक्क तीन आठवड्यांचा शटडाऊन लादण्यात आला आणि अॅप स्टोअरवर डाऊनलोड्‌सवरही बंदी लादण्यात आली. इतर अॅप्सवरही अशाच प्रकारे कमी-अधिक प्रमाणात चिनी सरकारने बडगा उगारला. पण, या अॅप्सने चीनच्या राष्ट्रीय हेतूंशी विपरित असा कोणता मजकूर प्रसिद्ध केला, त्याची नेमकी माहिती हाती आलेली नाही. चीनमधील २० अब्ज डॉलरचे एक मोठे स्टार्टअप असलेल्या टावटिओ या अॅपचे तब्बल २०० दशलक्ष वापरकर्ते आहेत. तेव्हा, या ऍपवरूनच सरकारविरोधी अश्लील आणि असभ्य विनोद, त्यांचे व्हिडिओ शेअर केले गेले. त्याविरोधात टावटिओवर बंदीची ही कारवाई करण्यात आली. त्यावर टावटिओच्या झांग यिंगमिंग यांनी चिनी सरकारला माफीनामा सादर करत दोषी असल्याबद्दल खेद व्यक्त केला आणि आपल्याला यामुळे रात्रभर झोप आली नाही, अशीही पुष्टी जोडली. शिवाय इतकी वर्षे सरकारने दिलेल्या सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त करायलाही यिंगमिंग विसरले नाहीत. म्हणजे, चूक झाली, ती त्यांनी निमूटपणे कबूलही केली, पण सरकारविरोधी मतप्रदर्शन नाही की साधी टिप्पणीही नाही. उलट, या अॅपवरील एकूणच मजकूर सेन्सॉर करण्यासाठी असलेली सहा हजार कर्मचार्‍यांची टीम तब्बल दहा हजारांवर नेणार असल्याचे यिंगमिंग यांनी सांगितले. त्याचबरोबर सेन्सॉरशिपसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान प्रणाली वापरून बॅन केलेल्या वापरकर्त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे मनसुबेही यिंगमिंग यांनी जाहीर केले. यावरूनच आपल्याला चिनी सेन्सॉरशिपच्या दहशतीचा अंदाज येईल.
म्हणजे, चीनमध्ये सरकारी सेन्सॉरशिपची फौज किती मोठी असेल, याचा अंदाज यावा. पण, माध्यमांनाही, अॅप्सनाही त्यांच्याच कंपनीत, पगार देऊन अशी सरकारसाठी पावलोपावली सेन्सॉरशिप करणारे कर्मचारी बसवावेच लागतात. कारण, माध्यमांनाही अशी एक छोटीशी चूक महागात पडू शकते. त्यामुळे भारतीयांनी हे आपले सुदैव समजावे की, अशा प्रकारची पदोपदी सेन्सॉरशिपची मुस्कटदाबी आपल्या देशात नाही. लोकशाही प्रणालीच्या नावाने कंठशोष करणार्‍या, सरकारला हुकूमशाहीवादी आणि हिटलरच्या पठडीत तोलणार्‍या तथाकथित पुरोगाम्यांनी, सेक्युलरांनी त्यामुळे त्यांच्या अभिव्यक्तीला भारतात किती स्वातंत्र्य आहे?, याचा जरा तुलनात्मक अभ्यास करावा
No comments:
Post a Comment