आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढतच चालले आहेत. भारत हा ओपेक देशांचा प्रमुख आयातदार देश असून, तेलाच्या दरवाढीचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. आगामी काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढ कायम राहण्याचा अंदाज असून, अर्थव्यवस्था, वाहतूक, व्यापार, निर्यात हे सर्वच घटक त्यामुळे प्रभावित होणार आहेत.
कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. 26 मार्च रोजी कच्च्या तेलाचे दर 70 डॉलर प्रतिबॅरल एवढे वाढले. गेल्या सहा महिन्यांत कच्च्या तेलाच्या दरात 55 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. एकट्या जानेवारीतच हे दर सहा टक्क्यांनी वाढले. त्यामुळेच पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढत चालले असून, ग्राहक त्रस्त झाले आहेत. वाहतूकदारांनी प्रचंड नाराजी व्यक्‍त केली आहे. या तेल संकटातून मार्ग काढण्यासाठी धोरण ठरविताना तीन प्रश्‍नांची उत्तरे मिळविणे आवश्यक आहे. कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ का झाली?, सध्या चढे असणारे कच्च्या तेलाचे दर दीर्घकाळ असेच राहतील का? आणि भारतावर या भाववाढीचा काय परिणाम होईल? सध्या कच्च्या तेलाचे दर वाढण्यामागे काही खास कारणे आहेत. तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेने म्हणजेच ओपेकने नोव्हेंबर 2016 मध्ये तेलाचे उत्पादन मर्यादित करण्यासंदर्भात करार केला. ओपेक संघटनेत समाविष्ट नसणार्‍या रशियासारख्या देशालाही या करारात समाविष्ट करून घेण्यात आले.
तसेच लीबियासारख्या देशांना तेल उत्पादनात व्यापक लवचीकता आणण्यास सहकार्य केले. या कारणांनी कच्च्या तेलांचे दर जागतिक बाजारपेठेत वाढण्यासाठी वातावरणनिर्मिती केली आणि 2017 च्या मध्यापासून तेलाच्या दरात वाढ होऊ लागली. सध्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी वाढ होत असून, चीनने आपल्या कर्जाची मर्यादाही वाढविली आहे. त्यामुळे चीनमध्ये इंधनाचा वापर वाढला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थाही मंदीच्या चक्रातून बाहेर पडून हळूहळू रुळावर येऊ लागली आहे. या कारणांनीही तेलाच्या दरवाढीस चालना दिली आहे. एवढी सगळी कारणे असतानाही तेलाच्या दरवाढीसाठी अमेरिकी डॉलर कमकुवत होणे, हे एकमेव कारण दिले जात आहे.
प्रदीर्घ कालावधीनंतर सर्वच तेल उत्पादक देशांनी मर्यादित उत्पादन आणि अधिक दरासाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे. दुसरे म्हणजे, जागतिक आर्थिक पर्यावरण तेलाच्या दरवाढीस अनुकूल बनले आहे. ही दोन्ही कारणे पाहिल्यास, तेलाचे दर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहतील, असेच सूचित होते. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढत असल्यामुळे भारतात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे आणि ते अपेक्षितही आहे. दिल्लीत केवळ जानेवारीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर सुमारे तीन रुपयांची वाढ झाली. या दरवाढीचे ओझे सर्वसामान्यांच्या शिरावर तर आलेच, शिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या कारणामुळे देशातील एकंदर महागाई वाढणार आहे. कारण, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे वाहतुकीचा खर्च वाढत चालला आहे. तसेच उत्पादन क्षेत्रातील खर्चही वाढत आहे.
कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचे नकारात्मक परिणाम सौम्य करण्यासाठी धोरणात्मक पर्यायांवर विचार करणेच उचित ठरणार आहे. सर्वप्रथम या दरवाढीचा जो बोजा सर्वसामान्य माणसाच्या शिरावर आला आहे, तो कमी करण्यासाठी निर्णय घ्यावे लागतील. त्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावर अनुदान देण्याचा पर्याय उपयोगात आणता येईल. परंतु, यामुळे तेल विपणन कंपन्यांच्या ताळेबंदावर गंभीर दुष्परिणाम होतील. त्यामुळे या पर्यायाऐवजी पेट्रोल आणि डिझेलवर जे विविध कर लावण्यात आले आहेत, त्यांची रचना कालसुसंगत करावी लागेल. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर असणारे कर खरोखरच प्रचंड आहेत. ते कमी करणे, हा अल्पकालीन तोडगा असू शकतो. अशा अल्पकालीन उपाययोजनांबरोबरच दीर्घकालीन उपायांमध्ये तेलाचा शोध आणि उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे, हा प्रमुख पर्याय आहे.
त्यासाठी परवाना पद्धती लवचीक आणि सोपी बनवावी लागेल. त्याचप्रमाणे चीनच्या धर्तीवर तेलाचा अतिरिक्‍त साठा करून ठेवण्याचा पर्यायही भारताला स्वीकारावा लागणार आहे. तेलाच्या दरात झालेल्या वाढीचे अत्यंत प्रतिकूल परिणाम सर्वसामान्य नागरिक आणि अर्थव्यवस्थेवर होत असले, तरी या दरवाढीकडेही सकारात्मक द‍ृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. तेलाच्या दरवाढीचा सरळसरळ अर्थ असा की, जगाची अर्थव्यवस्था रुळावर येत आहे. बाजारपेठांमधील मागणीत वाढ होत आहे. भारताच्या निर्यात क्षेत्रासाठी ही खुशखबर आहे. त्यामुळे या परिस्थितीचा फायदा घेऊन निर्यातक्षम वस्तू स्पर्धात्मकद‍ृष्ट्या अधिक गुणवत्तापूर्ण असतील, याकडे भारताने लक्ष केंद्रित करायला हवे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचा संबंध प्रामुख्याने कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय दरांशी असला, तरी आपल्याकडे या दोन्ही इंधनांचे दर त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय दरांनुसार ठरविले जातात. पेट्रोल आणि डिझेलचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर पाहून आपल्याकडील दर ठरविण्याची प्रथा बराच काळ मूळ धरून बसली आहे. ओपेक देश आणि रशियाने उत्पादन नियंत्रण आणि दरवाढीचा निर्णय घेतल्यानंतर भारताच्या कच्च्या तेलाच्या खरेदीवरील खर्चात प्रचंड वाढ झाली. पेट्रोलियम मंत्रालयाचा एक विभाग असणार्‍या पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अ‍ॅनालिसिस सेलच्या आकडेवारीनुसार, 2016-17 मध्ये सरासरी 47.56 डॉलर प्रतिबॅरल असणारा दर मार्च 2018 पर्यंत सरासरी 63.80 डॉलर प्रतिबॅरल इतका वाढला. सोमवारचा दर तर 71.84 डॉलर प्रतिबॅरल या पातळीवर पोहोचलेला होता. भारताचा कच्च्या तेलाचा साठा मुख्यत्वे दुबई, ओमान आणि ब्रेंट येथून आलेला असतो. भारताची ऊर्जेची प्राथमिक गरज कच्च्या तेलाच्या आयातीवरच पूर्ण केली जाते. 2016-17 मध्ये भारताने 214 दशलक्ष टन कच्चे तेल आयात केले. आत्यंतिक अस्थिरतेमुळे कच्च्या तेलाच्या दरांवर मोठा परिणाम होतो.
2009 मध्ये कच्च्या तेलाचा दर प्रतिबॅरल 147 डॉलरपर्यंत पोहोचला होता. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या दरवाढीची भारताला चिंता असणे स्वाभाविक आहे. कारण, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढत राहिल्यामुळे ते आयात करण्यासाठीचा भारताचा खर्च सातत्याने वाढत राहणार आहे. त्यामुळे व्यापारावरही परिणाम जाणवेल. भारताच्या व्यापारावर 2015-16 मध्ये जो सकारात्मक परिणाम दिसत होता, तो क्रूड तेलाचे दर नीचांकी पातळीवर पोहोचल्यामुळेच. त्या काळातच भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) मोठ्या प्रमाणावर वाढले होते.
कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचा आणखी एक गंभीर परिणाम म्हणून महागाई वेगाने वाढू लागेल आणि पेट्रोल, तसेच डिझेलच्या करात कपात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांवरील दबाव वाढेल. करकपात केल्यास ‘जीएसटी’व्यतिरिक्‍त जो महसूल केंद्र आणि राज्यांना मिळतो आहे, तो प्रचंड प्रमाणात कमी होईल. वाढत्या उत्पादन खर्चाचा बोजा सर्वसामान्य नागरिकांवर पडू न देता त्यातील काही वाटा स्वीकारण्यासाठी सरकारी मालकीच्या तेलशुद्धीकरण कंपन्यांवरही दबाव टाकला जाण्याची शक्यता आहे. कंपन्या त्यासाठी राजी झाल्यास केंद्राच्या महसुलावरील प्रतिकूल परिणाम टाळता येईल.
वाहनांसाठी वापरल्या जाणार्‍या इंधनाचा 90 टक्के हिस्सा कच्च्या तेलापासून तयार केलेल्या इंधनाचा असल्यामुळे वाहतुकीच्या खर्चात वाढ होत राहणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाची दरवाढ अशाच प्रकारे काही दिवस सुरू राहण्याचा अंदाज आहे. कारण, ओपेक देशांनी रशियाशीही हातमिळवणी केली असल्यामुळे आता सर्वच तेल उत्पादक देश अधिक नफ्यासाठी एक झाले आहेत. जागतिक तेलनिर्मितीचा 40 टक्के वाटा ओपेक देशांचा असून, भारत हा ओपेकचा एक प्रमुख आयातदार देश आहे. जागतिक व्यापारातील प्रतिस्पर्धा वाढल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाटचाल पुन्हा एकदा मंद होण्याची शक्यता असून, तसे झाल्यास कच्च्या तेलाचे दर उतरतील, असाही काही तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून असल्यामुळे इंधनाचे दर आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न आपल्याकडे सातत्याने केला जातो. कच्च्या तेलाच्या दराचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकार अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन धोरण तयार करीत आहे. त्याचप्रमाणे नवीकृत ऊर्जास्रोतांच्या वापरात वाढ करण्यासाठी धोरण तयार करण्यात आले असून, त्यामुळेही तेलावरील अवलंबित्व हळूहळू कमी होईल, असा अंदाज आहे. तथापि, सध्या तरी कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचे चटके बसण्यास सुरुवात झाली असून, अर्थव्यवस्था आणि सर्वसामान्य नागरिक या दोहोंना हे चटके पुढील काही दिवस बसत राहतील, असेच दिसते. अल्पकालीन उपाययोजनांमध्ये सरकार नेमके काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
No comments:
Post a Comment