. जूनमध्ये घोषणा झाल्यापासून फेब्रुवारीपर्यंत ४३५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात वाढच झालीय. मराठवाडा, विदर्भात हे प्रमाण पूर्वीप्रमाणे अधिक आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून शेती समस्यांकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे त्यांचा गुंता वाढत गेलाय, व्यवस्थेत त्या खोलवर रुजल्या आहेत. चारदोन मागण्या मान्य झाल्याने स्थितीत फारसा फरक पडत नाही. त्यासाठी सातत्यपूर्ण, दीर्घकालीन लढय़ाची गरज आहे.
महाराष्ट्र देशातच नव्हे तर जगातील १९३ देशांत आघाडीवर असल्याचा दावा महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांकडून केला जातो, परंतु आर्थिक पाहणी अहवालाने त्याचा फोलपणा उघड केलाय. चालू वर्षातील आर्थिक वृद्धी दर (७.३ टक्के) मागील वर्षाच्या तुलनेत (१० टक्के) घसरलाय. कृषी, उद्योग, सेवा अशा सर्वच क्षेत्रांत राज्याची पीछेहाट झालीय. कृषी व संलग्न क्षेत्राचा विकास दर उणे ८.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. एकट्या कृषी क्षेत्रातील ही घट उणे ३०.७ टक्के इतकी लक्षणीय आहे. अपुरा पाऊस (सरासरीच्या ८४.३ टक्के) असे वरवरचे कारण त्यासाठी शासनाकडून दिले जाते. ऊस वगळता सर्वच पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट झालीय. कापसात तर हे प्रमाण ४४ टक्के आहे. अपुरा पाऊस नव्हे तर गुलाबी बोंडअळी हे या घटीचे कारण असल्याचे स्पष्ट झालेय. राज्यातील रब्बी क्षेत्रात ३१ टक्क्यांनी घट झालीय, परंतु घटीच्या कारणांचा शोध घेतला जात नाही. उत्पादनातील या घटीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यांच्या आर्थिक हलाखी व कर्जबाजारीपणात वाढ होणार आहे.
शेतकरी असंख्य प्रकारच्या पिकांचे उत्पादन घेतो. त्यातील केवळ २४ प्रकारच्या शेतमालांसाठी हमी भावाची घोषणा केंद्र शासनाकडून केली जाते. अन्नधान्य महामंडळ केंद्र शासनाच्या वतीने गहू व साळीची हमी भावाने खरेदी करते. उर्वरित शेतमालांची खरेदी राज्यांनी करावी अशी अपेक्षा असते. महाराष्ट्रासह सर्वच राज्ये आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईला आलेली असल्याने ती याबाबतीत टाळाटाळ करतात. बरीच ओरड, बहुसंख्य शेतकऱ्यांचा माल विकून झाल्यानंतर रडत रखडत खरेदी सुरू केली जाते. खरेदीच्या अटी, नियमांचे जंजाळ, केंद्रावरील गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, माप व पैसे मिळायला होणारा विलंब यामुळे बहुसंख्य शेतकरी आपला माल बाजारात कमी किमतीला विकून मोकळे होतात. ज्यांच्या नावाने योजना सुरू केली ते सामान्य शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचितच राहतात. कृषी खर्च व मूल्य आयोगाकडून उत्पादन खर्चाचे तीन गटांत वर्गीकरण केले जाते. मुळात हे वर्गीकरण शेतकऱ्याला किफायतशीर भाव नाकारण्याच्या, ग्राहक व उद्योगाला कमी भावात शेतमाल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले आहे हे स्पष्ट आहे. शासनाच्या उद्योग व ग्राहकधार्जिण्या धोरणाचा तो भाग आहे. उद्योग व सेवा क्षेत्रात खर्चाची अशी वर्गवारी असत नाही. तिथे एकूण उत्पादन खर्चावरून किमती निश्चित केल्या जातात. शेतीला मात्र हा नियम लागू नाही. ती तोटय़ात चालली तरी हरकत नाही अशीच शासन व समाजाची एकूण धारणा दिसते.
अन्नधान्य महामंडळाकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या धान्याव्यतिरिक्त (गहू, साळी) इतर मालाला हमी भाव मिळावा यासाठी नीती आयोगाने राज्यांशी चर्चा करून एक वेगळी व्यवस्था निर्माण करावी असे अर्थसंकल्पात सुचवले होते. त्यानुसार नीती आयोगाचे सदस्य केंद्रीय कृषी व वित्तखात्याचे मंत्री, अधिकारी, राज्यांच्या संबंधित खात्याचे मंत्री व अधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच पार पडली. बैठकीतील चर्चेतून बाजारभाव हमी योजना, किंमत तूट खरेदी योजना, खासगी खरेदी व साठेबाज योजना असे तीन पर्याय पुढे आले आहेत. बाजारभाव हमी योजनेनुसार बाजारभाव हमी भावापेक्षा कमी असेल तर शासन शेतकऱ्यांच्या मालाची बाजारभावाप्रमाणे खरेदी करील आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची अंशतः भरपाई शासनाकडून केली जाईल. किंमत तूट खरेदी योजनेनुसार बाजारभाव हमी भावापेक्षा कमी असेल तर दोन्ही किमतीतील फरकाची अंशतः भरपाई शासनाकडून केली जाईल. भरपाईची रक्कम हमी भावाच्या १/४ पेक्षा अधिक असणार नाही. मध्य प्रदेशातील सध्याच्या भावांतर योजनेपेक्षा ही वेगळी आहे. खासगी खरेदी व साठेबाज योजनेनुसार बाजारभाव हमी भावापेक्षा खाली आल्यानंतर शासन व्यापाऱ्यांना हमी भावाप्रमाणे शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी प्रवृत्त करील. जीवनावश्यक वस्तू पुरवठा कायदा, निर्यात प्रोत्साहन योजनांचे लाभ यासारख्या उपायांचा त्यासाठी शासनाकडून वापर केला जाईल. धोरणात्मक उपाय कुठले असतील याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. यात व्यापाऱ्यांच्या सवलतीच्या अपेक्षा वाढत जाण्याचा धोका संभवतो. या तीन योजनांमुळे शेतमालाच्या भावात १५ टक्क्यांनी व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात २४ टक्क्यांनी वाढ होईल असा नीती आयोगाचा दावा आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ४७ हजार कोटी ते १.१० लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल असा आयोगाचा अंदाज आहे. हा भार केंद्र व राज्यापैकी कोण उचलणार, भाराची विभागणी केल्यास परस्परांचा वाटा किती असणार हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. दोन्ही सरकारांना सध्या वित्तीय तुटीची समस्या भेडसावत असताना आणखी त्यात भर टाकली जाईल काय? हा प्रश्न आहे.
शेतमालाच्या खरेदीसाठीची संस्थात्मक व्यवस्था सध्या राज्यांकडे नाही. ती नव्याने उभारावी लागेल. तिन्ही योजनांचा आराखडाच असा तयार करण्यात आला आहे की, तो अमलात आल्यानंतरही शेतकऱ्याला हमी भाव मिळण्याची खात्री देता येत नाही. जमिनीतील घटते कर्ब प्रमाण, वाढता व्याजदर व विक्री खर्च विचारात घेता सी २ खर्चावर ५० टक्के नफ्यासह हमी भाव निर्धारित करणे आवश्यक होते. बहुतेक वेळा बाजारभाव हमी भावापेक्षा कमी असतो. तरीही हमी भाव बाजारपेठेतील भावाची किमान पातळी निश्चित करीत असल्याने तिला महत्त्व आहे. ही पातळी शेतकऱ्याला नुकसानकारक असणार नाही याची दक्षता बाळगली जाणे आवश्यक आहे.
कर्जबाजारीपणाची वेळ शेतकऱ्यांवर पुन्हा येऊ नये यासाठी कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. अडीअडचणीला कर्जपुरवठा करणाऱ्या बँका म्हणून शेतकरी सहकारी बँकेकडे पाहतो, परंतु या बँकांची कोंडी करून त्या मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून केला जातोय. शेतकऱ्यांभोवतीचा सावकाराचा पाश आवळला जातोय. राजकारणाच्या या साठमारीत शेतकऱ्यांचा मात्र बळी जातोय. लाँग मार्चची यशस्वी सांगता झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांचे आंदोलन थांबायचे नाव घेत नाही. १९ मार्चला शेतकऱ्यांचे अन्नत्याग आंदोलन झाले. नुकत्याच संपलेल्या अण्णांच्या आंदोलनातील बहुसंख्य मागण्या शेतकऱ्यांशी संबंधित होत्या. १ जूनपासून पुन्हा शेतकरी संपावर जाण्याच्या विचारात आहे. शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतरही आत्महत्येचे सत्र थांबायचे नाव घेत नाही. जूनमध्ये घोषणा झाल्यापासून फेब्रुवारीपर्यंत ४३५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात वाढच झालीय. मराठवाडा, विदर्भात हे प्रमाण पूर्वीप्रमाणे अधिक आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून शेती समस्यांकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे त्यांचा गुंता वाढत गेलाय, व्यवस्थेत त्या खोलवर रुजल्या आहेत. चारदोन मागण्या मान्य झाल्याने स्थितीत फारसा फरक पडत नाही. त्यासाठी सातत्यपूर्ण, दीर्घकालीन लढय़ाची गरज आहे. ब्राझीलचे एकेकाळचे राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका दौऱ्यावर गेले असताना तेथील वार्ताहरांनी त्यांना प्रश्न विचारला की, ‘‘तुमच्या देशातील लोकांची स्थिती कशी आहे?’’ त्यावर ते म्हणाले, ‘‘माझ्या देशाची अर्थव्यवस्था उत्तम आहे. परंतु लोकांची स्थिती मात्र वाईट आहे.’’ एवढा प्रामाणिकपणा आपले राज्यकर्ते दाखवतील काय?
No comments:
Post a Comment