परदेशस्थ भारतीयांच्या सुरक्षेलाही प्राधान्य हवे-प्रभात वृत्तसेवा

By

जशा आपल्या देशात परकीय नागरिकांवर क्‍वचित हिंसक हल्ल्यांच्या घटना घडल्याचे आपण पाहतो तशाच जगभरात पसरलेल्या भारतीयांना अशा घटनांचा सामना करावा लागल्याची उदाहरणे आहेत. सन 2010 मधे ऑस्ट्रेलियातील सिडनीमध्ये फुटपाथवरून चालणाऱ्या एका 24 वर्षाच्या भारतीय तरुणाला, तो भारतीय असल्याबद्दल शिवीगाळ करीत ठार करण्यात आले. ऑस्ट्रेलियातच गेल्या वर्षी एका भारतीय कॅब चालकावर एका कुटुंबाशी बाचाबाची होऊन गंभीर जखमी होण्याची वेळ आली होती.

सीरियामधे इसिसकडून 39 भारतीयांची चार वर्षांपूर्वी हत्या करण्यात आली होती. सरकारकडे ते मृत असल्याचा पुरावा नव्हता पण ते जिवंत असल्याचाही पुरावा नसताना ते जिवंत असल्याची आशा सरकारच्या वर्तनाने निर्माण झाली.
डिसेंबर 2017 मधे परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार परदेशात राहाणाऱ्या भारतीयांची संख्या तब्बल तीन कोटींपेक्षा अधिक झाली असून    त्यापैकी एक कोटीपेक्षा अधिक एनआरआय (नॉन रेसिडेन्ट इंडियन्स) आहेत. ते प्रतिवर्ष भारताला 63 अब्ज डॉलर्स पाठवतात.

सहा आखाती देशात 85 लाख भारतीय आहेत. दरवर्षी सुमारे सात लाख लोक आखाती देशात काम   करण्यासाठी जातात. इसिसकडून गेल्या चार वर्षांपासून इराकमध्ये स्थानिक व बाहेरील विशेषतः गैरमुस्लिमांवर अनन्वित अत्याचार केले जात आहेत. अमेरिकेतही काही विद्यार्थी व आय टी इंजिनिअरच्या हत्त्या झाल्याचेही समोर आले होते. मोदी सरकारने ‘एनआरआय’ना अधिकार देणारे विधेयक संसदेत मांडण्याचे ठरविले असून, देशाच्या राजकारणाला हातभार लावण्याची संधीही त्यांना लवकरच उपलब्ध होणार आहे.

सरकारने परदेशस्थ भारतीयांचे प्रश्‍न समजावून, त्यांच्या कामगिरीची दखल घेण्याच्या उद्देशाने 2003 मध्ये “प्रवासी भारतीय दिवस’ आयोजित करण्याचे ठरविले. त्यात परदेशस्थ भारतीयांच्या अडचणींवर चर्चा करण्यात येते व   सरकारकडून आवश्‍यक त्या उपाययोजना केल्या जातात.

परदेशस्थ भारतीयांचे चार प्रकार आहेत.

1) चरितार्थासाठी जाणारे कामगार

2) फिजी, दक्षिण आफ्रिका, त्रिनिदाद व टोबॅगो, सुरीनाम देशात गेलेले शेतमजूर

3) ग्रीनकार्डधारक भारतीय

4) पर्यटक, संशोधन करण्यास जाणारे, काही काळ राहून परतणारे व विद्यार्थी.

प्रत्येक प्रकारातील समस्या, तक्रारी वेगवेगळ्या असतात. गेल्या वर्षी मंत्रालयाकडे सुमारे 25 हजारावर तक्रारी आल्या, त्यापैकी 20 हजार तक्रारीचें निवारण झाले होते. फेसबुक, ट्विटर आदी माध्यमांमार्फत परराष्ट्र मंत्रालयाशी अडचणीतील परदेशस्थ भारतीय संपर्क साधू शकतात. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज संकटात पडलेल्या भारतीयांना मदत करण्यासाठी तत्पर असल्याचे आपण अनेक वेळा पाहिले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे “मदत पोर्टल’ 24 तास सुरू असून, त्यावर नोंदविलेल्या तक्रारींना प्राधान्य दिले जाते. परदेशात कोणतीही भारतीय व्यक्ती संकटात असेल, तर त्याला साह्य करण्याचे आदेश दूतावास कौन्सुलेट्‌सना देण्यात आले आहेत.

सन 2009 मध्ये “इंडिया कम्युनिटी वेल्फेअर फंड’ची स्थापना करण्यात आली. या निधीचा लाभ आजवर लाखो भारतीयांना झाला आहे. अडचणीतील भारतीयास कायद्याचा सल्ला, कामगारांना एखाद्या कंपनीने काढून टाकल्यासही मदत केली जाते. विनाकारण एखाद्यास तुरुंगात टाकल्यास दूतावासातर्फे वकील दिला जातो. संबंधित राष्ट्र त्याला मदत देते की नाही, याची वाट न पाहता हालचाली केल्या जातात. दुबई, जेध्धा, रियाध, क्वालालंपूर, शारजा येथे 24 तास हेल्पलाईन आहेत. त्यावर 11 भारतीय भाषांतून संवाद साधण्याची सोय आहे. “स्थलांतरित संशोधन केंद्र’ही अलीकडे सुरू करण्यात आले आहे. त्याची उपकार्यालये कोची, गुडगाव, हैदराबाद, चेन्नई, लखनौ येथे आहेत.

परदेशात जाणाऱ्या कुशल कामगारांना कुणी वाऱ्यावर सोडू नये, यासाठी प्रवासी भारतीय विमा योजनेच्या अंतर्गत 10 लाख रु. पर्यंत विमा एजंटाला काढावा लागतो. “एनआरआय’चे विवाह, महिलांचा छळ, तंटे व त्यातून निर्माण होणारे प्रश्‍न, आदीतही कायदेशीर सल्ला दिला जातो. जॉर्डन, मलेशिया, आखाती देशांबरोबर “कामगार व मनुष्यबळ केंद्र’ उभारण्यासाठी समझोते झाले आहेत.बाहेरील देशात गेलेल्या भारतीयांचे “घरवापसी’ म्हणजेच रिव्हर्स ब्रेन ड्रेन होत असल्याचे सध्या चित्र आहे. बहुतांश भारतीय युवक-युवती परदेशातील नोकरी सोडून मायदेशी परतण्याच्या मनस्थितीत आहेत.

जेव्हा विकसित अर्थव्यवस्थेत नोकरीच्या संधी कमी होतात, तेव्हा प्रतिभावंत आणि तज्ज्ञ मंडळी विकसनशील अर्थव्यवस्थेकडे वळण्याचा विचार करतात. या बदललेल्या स्थितीचे अर्थातच श्रेय मोदी सरकारकडे जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: परदेश दौऱ्यादरम्यान परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांना मायदेशी परतण्याचे सातत्याने आवाहन केले आहे. या आवाहनाचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत.जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदी आणि तेथील राष्ट्रवादी विचारप्रवाहांचा वाढता प्रभाव यामुळेही अनेक भारतीय मायदेशी परतत आहेत.

अमेरिका, ब्रिटनसारख्या विकसित देशांत नोकरीच्या संधी कमी होत आहेत. ट्रम्प यांनी “अमेरिका फर्स्ट’चा नारा देत एच-1बी व्हिसाच्या नियमांमध्ये बदल केल्याने त्याचा फटका भारतातील आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांना बसत आहे.

“ब्रेक्‍झिट’चा निर्णय घेतलेल्या ब्रिटन आणि जर्मनीमध्येही अमेरिकेसारखीच स्थिती आहे. त्यामुळे परदेशात स्थायिक होणाऱ्या भारतीयांची संख्या घटते आहे.अमेरिकेत अवतरलेले ट्रम्पयुग, ब्रिटनमध्ये थेरेसा मे यांना मिळालेली सत्ता, जर्मनीत अंजेला मर्केलची पुनर्वापसी, जपानमधील शिंझे यांचे सरकार, रशियात व्लादिमीर पुतीन यांची एकाधिकारशाहीकडे जाणारी राजवट, चीनमध्ये शी जिनपिंग यांची झालेली तहहयात निवड व त्यांचा वाढता प्रभाव यांसारख्या घटना त्या त्या देशात स्थलांतर करू पाहणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत. त्यामुळे परदेशस्थ भारतीयांना सर्व प्रकारचे सुरक्षित वातावरण मिळवून देण्याची भारत सरकारची जबाबदारी वाढते आहे