#SriLanka_terror_attack and effect on #india श्रीलंकेतीलदहशतवादी हल्ल्या...

तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी पर्वणी-By ऑनलाइन लोकमत May 1, 2019 03:58 AM

गेल्या वर्षी सर्वप्रथम चीनमधून आयात होणाऱ्या ६० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या मालावर अमेरिकेने १० टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क आकारून या व्यापारयुद्धाची सुरुवात केली. सध्या २०० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या मालावर हे आयात शुल्क आकारले जात आहे.

सध्या चीनमध्ये व्यापार करीत असलेल्या २०० अमेरिकन कंपन्या आता आपला व्यवसाय भारतात हलविणार असल्याची बातमी यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआयएसपीएफ) या उद्योगपतींच्या उच्चभ्रू संघटनेने प्रसार माध्यमांना दिली आहे. यूएसआयएसपीएफचे अध्यक्ष सिस्को या बलाढ्य सॉफ्टवेअर कंपनीचे संस्थापक जॉन टी चेंबर्स आहेत व अनेक अमेरिकन आणि भारतीय कंपन्या या संघटनेच्या सदस्य आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेला वेगवान करून रोजगारनिर्मिती करण्याचा उद्देश या यूएसआयएसपीएफच्या स्थापनेमागे आहे. त्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेला वेगवान करू शकणाऱ्या उद्योगक्षेत्रांची निवड करणे, त्या क्षेत्रात व्यवसाय सुलभता निर्माण करण्यासाठी हाउस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्हज, सिनेट व भारतीय लोकसभा, राज्यसभा सदस्यांशी विचारांचे आदान-प्रदान करून व्यापारी कायद्यांची फेररचना करणे, याशिवाय दोन्ही देशांतील व्यापार/उद्योग संघटनांमध्ये समन्वय राखणे व नवनव्या कल्पक उत्पादनांना व तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे असे यूएसआयएसपीएफचे धोरण आहे.
कोलंबिया विद्यापीठातील भारतीय अर्थव्यवस्था व राजकारणाचे प्राध्यापक व निती आयोगाचे प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगारिया, भारताचे अमेरिकेतील राजदूत कंवल सिबल, केकेआर ग्लोबल या बलाढ्य गुंतवणूक फंडाचे अध्यक्ष डेव्हिड पेट्रियस अशी मंडळी यूएसआयएसपीएफचे सल्लागार आहेत. त्यामुळे ही संघटना विश्वासार्ह आहे, याबाबत कुणाचे दुमत असणार नाही. गेल्या काही वर्षांत चीनमधील उत्पादनांनी अमेरिकन बाजारपेठेवर कब्जा केला आहे व त्यामुळे अमेरिकन कंपन्या बंद पडत आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने चीनविरुद्ध ‘व्यापारयुद्ध’ छेडले आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सर्वप्रथम चीनमधून आयात होणाऱ्या ६० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या मालावर अमेरिकेने १० टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क आकारून या व्यापारयुद्धाची सुरुवात केली. सध्या २०० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या मालावर हे आयात शुल्क आकारले जात आहे. परिणामी चिनी माल अमेरिकन उत्पादनांपेक्षा महाग ठरत आहे व चीनची अमेरिकेला होणारी निर्यात घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दुसरी बाब म्हणजे १९७८ साली चीनने आपली अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतर अनेक बलाढ्य अमेरिकन कंपन्यांनी चीनमध्ये आपले प्रकल्प उभे केले. चीनमधील व्यवसाय सुलभता, पायाभूत सोयी-सुविधा याकडे आकर्षित होऊन अमेरिकन कंपन्या तिथे गेल्या होत्या. परंतु गेल्या २५-३० वर्षांत चीनमध्ये आलेल्या आर्थिक सुबत्तेने तिथले मजुरीचे दर वाढले आहेत व भारतासारख्या इतर देशांतही जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा व स्वस्त मजुरीचे दर उपलब्ध झाले आहेत. याचबरोबर अमेरिकेने चीनविरुद्ध व्यापारयुद्ध घोषित केले आहे. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांचे पलायन सुरू झाले आहे हे स्पष्ट आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतात लोकशाही राज्यसत्ता आहे, पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत व मजुरीचे दर स्वस्त आहेत, व्यापार सुलभतेत भारताने प्रगती केली आहे. भारताचे आर्थिक धोरण व्यापक आहे. उदारीकरणामुळे गेल्या काही दशकांत अनेक परदेशी कंपन्या भारतात आल्या आणि त्यांनी बऱ्यापैकी आपले बस्तानही येथे बसवले. त्यामुळे चीनमधील २०० कंपन्या भारतात आल्या तर ती भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी पर्वणी ठरेल.
या प्रकल्पांमध्ये होणारी विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात रोजगार/नोकऱ्या उत्पन्न करेल व भारताची अर्थव्यवस्था झळाळून जाईल यात शंका नाही. परंतु भारतात सध्या सार्वत्रिक निवडणुका अर्ध्यावर पूर्ण झालेल्या असताना ही आशादायी बातमी आल्याने यूएसआयएसपीएफने ही मोदी सरकारच्या प्रचाराची संधी तर घेतली नाही ना, असा प्रश्न पडतो. याचे प्रमुख कारण म्हणजे यूएसआयएसपीएफची स्थापनाच मुळी २०१७ साली झाली आहे. ही एक नकारात्मक बाजू सोडली तर बाकी संस्थेच्या हेतूबद्दल शंका घ्यायला जागा नाही. त्यामुळे यूएसआयएसपीएफची बातमी खरी ठरो व ती भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक शुभ संकेत ठरो, अशी अपेक्षा करायला हरकत नसावी

रोगट मानसिकतेचे बॉलीवूड!-30-Apr-2019-तरुण विजय -tarun bharat

या कलावंतांना वेड लागले आहे का? चित्रपट, भारतातील धनाढ्य, अहंकारी आणि संवेदनहीन समाजाचा आरसा आहे. या चित्रपटांना भारत अथवा भारतीयांशी काहीही देणेघेणे नाही. केवळ बॉक्स ऑफिस त्यांचे गणतंत्र आहे. तिकीट विक्री हाच त्यांचा धर्म आहे आणि चैन आणि विलास हेच त्यांचे निर्वाण आहे.
मानसिक आव्हाने समाजाची सर्वात मोठी समस्या आहे. मानसिक तणाव भारतातील 98 टक्के आत्महत्यांचे कारण आहे. कंगना राणावत आणि जर सेन्सॉर बोर्ड या ‘शाब्दिक-िंहसक’ चित्रपटाला परवानगी देत असेल, तर प्रसून जोशीला देशातील कुठल्याही मनोरुग्णालयात दिवसभर बसवून तेथील दृश्य दाखविले पाहिजे. मानसिक आव्हाने ही वस्तुस्थिती आहे. आईवडील मानसिक विकार असलेल्या आपल्या मुला-मुलींसोबत या रुग्णालयात येतात. समाजात मानसिक आजाराकडे कलंक म्हणून पाहिले जाते, मनोविकार म्हणजे जणू शाप आहे, असेच मानले जाते. त्यामुळे ज्यांची मुले अशी मनोविकारांनी ग्रस्त असतील त्यांनी काय करावे, कुठे जावे? ‘मेंटल है क्या?’ हा चित्रपट, या एक कोटीहूनही अधिक विशेष सक्षम लोकांना शिव्या देण्यासारखे आहे. आम्ही भारतीय आमच्या देशाची प्राचीन सभ्यता, संस्कृती, करुणा, स्नेह या मूल्यांचे वर्णन करताना कधीच थकत नाही. मात्र, वस्तुस्थिती हीच आहे की, आम्ही अतिशय कठोर, निर्दयी, संवेदनशून्य लोक आहोत. खासकरून अशाप्रकारच्या मानसिकदृष्ट्या अपंग किंवा मनोविकार असलेल्या व्यक्तींचा विषय येतो, तेव्हा आपण भारतीय त्यांच्याविषयी कठोर, निर्दयतेनेच वागतो, हेच सत्य आहे. याउलट पाश्चात्त्यांचे आहे. आपण त्यांना भोगवादी म्हणून हिणविण्यात अभिमान बाळगतो, त्यांना स्वैराचारी, स्वार्थी, आत्मकेंद्रित अशी विशेषणे लावतो. पण, वस्तुस्थिती काय आहे? पाश्चात्त्य समाज, दिव्यांग मुले आणि प्रौढ नागरिकांविषयी व त्यांची देखभाल करण्याविषयी अधिक संवेदनशील आहे, तेथील स्वयंसेवी संस्था याविषयी जागरूक व संवेदनशील आहेत. या बाबतीत पाश्चात्त्य देश व समाज निश्चितच आमच्यापेक्षा कितीतरी पुढे आहे.
संसदेत निव्वळ राजकीय विषयांवर सर्वाधिक चर्चा होते किंवा राजकीय मुद्यांवरच कित्येकदा संसद ठप्प पडते. मात्र, भारतातील मुले, त्यांची परिस्थिती, त्यांच्या उदरनिर्वाहाची आणि शिक्षणाची, शाळांची व्यवस्था या विषयांवर सलग पंधरा मिनिटे चर्चा संसदेत झाली आहे, हे कुणाला तरी आठवते का?
कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये लहान मुले, विशेष सक्षम मुले, नागरिकांविषयी एक ओळतरी असते काय? कारण या लोकांचा कुठलाही दबाव गट नाही, हे लोक राजकीयदृष्ट्या शक्तिशाली नाही आणि त्यांचे कुठले संघटनही नाही. त्यामुळेच सर्व पक्षांचे नेते या खूप सुंदर, गोंडस आणि दिव्यांग मुलांकडे लक्ष देणे म्हणजे ‘वेस्ट ऑफ टाईम’ मानतात. पण, वर्तमानपत्रात फोटो छापून आणण्यासाठी किंवा सोशल मीडियात या विशेष सक्षम मुले आणि प्रौढ नागरिकांचा वापर करून घेण्यात यांना काहीही वावगे किंवा चुकीचे वाटत नाही.
भारतात एक कोटीहून अधिक गतिमंद व अन्य विशेष सक्षम मुले आहेत. येथे मनोदुर्बल, गतिमंद व मनोविकारांनी ग्रस्त असलेल्यांसाठी खूपच कमी सुविधा आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, लक्षावधी रुग्णांना कुठल्याही वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नाहीत. मानसिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणार्‍या स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांची संख्या भारतात जगात सर्वात कमी आहे. मनोविकारतज्ज्ञ, मानसिक चिकित्सक, समुपदेशक प्रती एक लाखामागे 0.3, नर्सेस 0.12, मानसोपचारतज्ज्ञ 0.07 आणि स्वयंसेवी कार्यकर्ते 0.07 आहेत. होय, हे आकडे प्रती एक लाख लोकसंख्येचे आहेत.
मनोविकार जडलेले किंवा मानसिक व्याधी असलेले लोक वेडे नसतात. वेडा ही एक शिवी आहे. सर्वात वाईट शिवी ती जी आई/बहिणीच्या नावे दिली जाते किंवा ज्यांना मानसिक स्थितीवरून हिणविले जाते. तू पागल- वेडा आहे. तुझी आग्र्‍याला रवानगी करू, असे मनोविकार जडलेल्यांना धमकावले जाते. (कारण आग्र्‍यात मनोरुग्णालय आहे.)
मी स्वत: काही गोष्टी प्रत्यक्ष पाहिल्या आहेत. ‘सामाजिक कलंक’च्या भीतिपोटी आईवडील आपल्या गतिमंद, मानसिक व्याधी जडलेल्या मुलांना रुग्णालयात/आधारकेंद्रात सोडून देतात आणि पुन्हा कधीही तेथे येत नाहीत. जगात मानसिक तणाव व त्यामुळे होणारी विक्षिप्तावस्था एक लक्षण आहे. जन्मापासूनच काही कारणांनी मानसिक विकार असणे भारतात एक मोठी समस्या आहे. लिव्ह, लव्ह, लाफ फाऊंडेशनच्या (दीपिका पदुकोण संचालित) एका अभ्यासानुसार, भारतात 71 टक्के लोक मानसिकदृष्ट्या विकलांग, मनोदुर्बल किंवा गतिमंद मुलांकडे कलंक िंकवा हीनतेच्या दृष्टीने पाहतात. त्यांच्याविषयी तुच्छता, भेदभाव जोपासतात. केवळ 27 टक्के लोकच त्यांच्याविषयी सहानुभूतीने आणि योग्य व सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहतात. त्यांच्याविषयी सामंजस्य दाखवितात, सन्मान देतात. अशा (मानसिक व्याधी जडलेल्यांना) लोकांना साखळदंडाने बांधून ठेवणे, त्यांना अंधार्‍या खोलीत डांबणे, ते कितीही रडले-ओरडले तरी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे, भूत-पिशाचाचा कोप मानून काळी जादू करणार्‍या ढोंगी बाबांकडे जाऊन ‘उपचार’ करणे, त्यांना मारहाण करणे ग्रामीण क्षेत्रात नेहमीचेच आहे.
कंगना आणि प्रसून जोशी या चित्रपटाच्या शीर्षकातून, मानसिक व्याधी जडलेल्या लोकांना आणखी खोल निराशेच्या गर्तेत ढकलत आहेत. खूप पैसा, खूप प्रतिष्ठा, सत्ताधार्‍यांशी जवळीक असाच राजसी संवेदनहीन अहंकार उत्पन्न करतो. सेेन्सॉर बोर्ड िंकवा कंगनाचा या सगळ्यांशी कुठलाही संबंध नाही. कारण ही मुकी माणसे त्यांच्या चिंतेच्या परिघात येतच नाहीत. मानसिक आजार जडलेले, मनोविकार असलेली 71 टक्के मुले भारताच्या केवळ ग्रामीण क्षेत्रात राहतात. शहरी क्षेत्रात डॉक्टरांची संख्या नेहमीच नगण्य असते. सर्वाधिक कमाई तर हृदयरोग, प्रसूती, दंतचिकित्सा, अस्थिरोग आणि नेत्ररोगक्षेत्रात आहे. सर्वसाधारणपणे मानसिक रोगतज्ज्ञ इतर तज्ज्ञांपेक्षा अधिक फी आकारतात आणि ज्या खासगी स्वयंसेवी संस्था या क्षेत्रात सक्रिय आहेत त्या प्रचंड पैसा रुग्णांकडून उकळतात. जर सर्वसामान्य ग्रामीण नागरिकाच्या घरात एक जरी सदस्य मानसिक व्याधी जडलेला असेल, तर तो सामाजिक कलंक आणि आर्थिक ताण या दोन्हींच्या चक्रात फसतो. आजारी राजकारण एका रोगट सेन्सॉर बोर्डाला सांभाळून घेते आणि हेच सेन्सॉर बोर्ड रोगट मानसिकतेच्या बॉलीवूडला संरक्षण प्रदान करते.
असे खूपच कमी अभिनेते किंवा दिग्दर्शक असतात, जे सामाजिक विषयांकडे संवेदनशीलतेने पाहतात. आमिर खान, हृतिक रोशन आणि आता अक्षयकुमारने खूपच संवेदनशीलतेने सर्वांगसुंदर चित्रपट बनविले आहेत. या चित्रपटांनी सामाजिक जाणीवही जपली आहे आणि त्यांनी व्यावसायिक यशही मिळविले आहे. दस्तुरखुद्द दीपिका पदुकोणने ‘मेंटल है क्या’ चित्रपटाविषयी चिंता व्यक्त केली असून, या विषयी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र, मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे, संवेदनशून्य नेत्यांच्या देशात बॉलीवूडकडून सहानुभूतीची अपेक्षा कमीच राहते.
या चित्रपटाच्या शीर्षकावर चर्चा करण्याच्या निमित्ताने देशात धोकादायक पद्धतीने वाढत जाणार्‍या मानसिक आव्हानांकडे, मानसिक समस्यांकडे लोकांचे, समाजाचे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. मानसिक समस्या, आव्हाने डिस्लेक्सिया, ऑटिझम (स्वमग्न), डिलेड माईलस्टोन्स, लर्निंग डिस्‌अॅबिलिटीजच्या रूपात पाहता येतात. अशा मुलांची संख्या जवळपास एक कोटी आहे. बिल क्लिटंन आणि बिल गेटस्‌ यांनीदेखील डिस्लेक्सियाचा सामना केला आहे. ही मुले चांगलीच असतात. त्यांना केवळ प्रोत्साहनाची व सुयोग्य प्रेरणेची गरज असते. त्यांना सर्वसामान्यांच्या वर्गातच शिकविले पाहिजे. मात्र, बहुतांश शाळा अशा मुलांना प्रवेश देत नाहीत. एवढेच नव्हे, तर त्यांना वेगळ्या वर्गात, खोलीत बसवतात. अशा शाळा केवळ कठोर, निर्दयीच नाही तर कायद्याविरोधीही वर्तन करीत आहेत. आता मात्र देशातील नागरिकांनी जागरूकता दाखविलीच पाहिजे. या मुलांविषयी सहानुभूती, संवेदनशीलता बाळगली पाहिजे. केवळ निवडणुकीपुरतीच घोषणाबाजी करणे आमचे जीवन नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे

बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटच हवी!

 

सतराव्या लोकसभेसाठी सुरू असलेल्या निवडणुकीत, यंदा सगळ्यात जास्त हिंसाचार हा ममता बॅनर्जींच्या पश्चिम बंगालमध्ये झाला आहे. ममता बॅनर्जी यांची गेल्या दोन-तीन वर्षांतील वागणूक ही काहीशी हुकूमशाहीकडे झुकणारी असल्याचे स्पष्टपणे जाणवले आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी, भारतीय जनता पार्टीच्या कायकर्त्यांवर अनेकदा हिंसक हल्ले केले आहेत आणि त्यात भाजपाचे अनेक कार्यकर्ते गंभीर जखमीही झाले आहेत. पराभव समोर दिसायला लागला की ममता बॅनर्जी चवताळून उठतात, काहीबाही बडबड करतात, भाजपावर बिनबुडाचे आरोप करतात. हे आता नित्याचेच झाले आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते अक्षरश: गुंडागर्दी करीत आहेत. काल चौथ्या टप्प्यातील मतदान झाले. बंगालमधील 42 पैकी आठ मतदारसंघांत मतदान होते. आसनसोल येथून भाजपाचे बाबूल सुप्रियो हे उमेदवार आहेत. तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक ठिकाणी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना बूथवरसुद्धा जाऊ दिले नाही, यावरून त्यांच्या गुंडागर्दीची कल्पना यावी. कम्युनिस्ट पक्षाचे जे कॅडर होते, ते तृणमूलकडे वळल्याने तृणमूल हा पक्ष आणखी हिंसक झाल्याचे जे बोलले जात आहे, त्याचा प्रत्यय सोमवारी मतदानाच्या वेळी आलाच!

 

 

 

सोमवारी मतदान सुरू असताना सकाळपासूनच तृणमूलच्या गुंडांनी हिंसाचार सुरू केला होता. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ला करण्यापासून सुरू झालेला हिंसाचार माध्यमांच्या प्रतिनिधींपर्यंत जाऊन पोहोचला होता. काही वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींना तृणमूलच्या गुंडांनी अक्षरश: चोप दिला. माध्यमांकडून सत्य दडविले जावे, अशी अपेक्षा करणार्‍या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसने बंगालमध्ये उभा धिंगाणा घातला आहे. इतरांच्या नावाने खडे फोडणार्‍या तृणमूल कॉंग्रेसला याची लाज कशी वाटत नाही? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर अक्षरश: घाणेरड्या भाषेत टीका करणार्‍या ममता बॅनर्जी या किती आक्रस्ताळ्या स्वभावाच्या आणि बेलगाम झाल्या आहेत, हे त्यांनी प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून दिले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसने निवडणूक आचारसंहितेचे सर्वाधिक उल्लंघन केले आहे. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री आहेत आणि सत्तेचा संपूर्ण दुरुपयोग त्यांनी केला आहे. असे असतानाही त्या मोदींना हुकूमशहा म्हणतात, हे केवळ हास्यास्पद आहे. ममता बॅनर्जी यांनी कुणावरही टीका करण्याचा नैतिक अधिकार गमावला असल्याने त्यांनी आता काहीही न बोललेलेच बरे!

 

हिंसाचार करताना तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी अतिशय खालचा स्तर गाठला आहे. भाजपाचे उमेदवार बाबूल सुप्रियो यांची कारसुद्धा मतदान केंद्रापर्यंत जाऊ न देण्यापर्यंत त्यांनी मजल गाठली होती. एवढेच काय, मतदान केंद्रावर भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना जाऊ दिले जात नसल्याची बातमी कळल्यावरून, सुप्रियो यांच्याशी बोलायला गेलेल्या माध्यमप्रतिनिधींना तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी शिवीगाळ केली. सत्तेचे पाठबळ लाभल्यानेच तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी उभा िंधगाणा घातल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. ममता बॅनर्जी सत्तेत असल्या तरी दादागिरी करतात आणि विरोधात असल्या तरी दादागिरी करतात, हे संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. निवडणुका शांततेच्या वातावरणात पार पाडण्यासाठी खरेतर त्यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने निवडणूक आयोगाला मदत करायला हवी होती. राज्यात कायदा-सुव्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील सरकारची आहे. असे असतानाही त्याउलट कृती त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी केली आहे. सत्ताधारी पक्षाचेच कार्यकर्ते हिंसाचार घडवून आणत निवडणूकप्रक्रिया उधळून लावत असतील, राज्यात अराजकाची परिस्थिती निर्माण करीत असतील, तर तिथे राष्ट्रपती राजवटच लावली पाहिजे! लोकसभेसाठी होत असलेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षच जर हिंसाचार घडवून आणत असेल, निवडणूकप्रक्रिया उधळून लावणार असेल, तर त्या राज्यात लोकशाही अस्तित्वात आहे, यावर कसा विश्वास ठेवता येईल?

 

सतराव्या लोकसभेसाठी अर्ध्यापेक्षा जास्त जागांवर मतदान आटोपले आहे. सातपैकी चार टप्पे पार पडले आहेत. अशा परिस्थितीत बंगालमध्ये हिंसाचार होत आहे आणि दुसरीकडे अनेक नेते इलेक्ट्रॅनिक मतदान यंत्रावर अविश्वास व्यक्त करत आहेत. एकप्रकारे निवडणूकप्रक्रिया बदनाम करण्याचा डाव त्यांनी रचला आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. ममता बॅनर्जी यांना पराभव समोर दिसायला लागला की, त्या अक्षरश: किंचाळत सुटतात. त्यांच्या किंचाळण्याला काही अर्थ नसतो. बंगालसारखे राज्य त्यांनी मातीत घातले आहे. बंगालच्या प्रगतीसाठी झटण्याऐवजी त्यांनी त्या राज्याची अधोगती केली आहे. बंगाल हा प्रदेश अतिशय मागास ठेवण्यात आधी कम्युनिस्टांची राजवट कारणीभूत होती आणि त्याला अतिमागास ठेवण्याचे पाप आता ममता बॅनर्जी यांनी केले आहे. बंगाली माणसाला विकासाच्या मार्गावर नेण्याऐवजी ममता बॅनर्जी यांनी त्याला हिंसाचाराच्या मार्गाने नेले आहे. एवढेच काय, ममता बॅनर्जी यांनी बांगलादेशी घुसखोर मुस्लिमांची तळी उचलण्याचे पापही केले आहे. आज बंगालमध्ये बांगलादेशी घुसखोर मुस्लिमांची संख्या प्रचंड वाढली आहे आणि सातत्याने वाढतेच आहे. त्यामुळे देशाच्या एकतेला आणि अखंडतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. वेळीच पावलं उचलली गेली नाहीत, तर भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही!

 

काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने बंगालमध्ये अजय नायक यांना निरीक्षक म्हणून पाठविले होते. दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी बिहारमध्ये जशी परिस्थिती होती, तशी आज बंगालमध्ये दिसत असल्याचे मत नायक यांनी नोंदविताच, ममता बॅनर्जी यांनी थयथयाट केला आणि नायक यांना बंगालमधून हटवा, अशी मागणी करून टाकली. काय चूक बोलले होते हो अजय नायक? दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी बिहारमध्ये मतदारांना धमकावले जात होते, घाबरवले जात होते. बोगस मतदान केले जात होते. तीच बाब यावेळी नायक यांना बंगालमध्ये दिसून आली असेल अन्‌ त्यांनी आयोगाचा निरीक्षक या नात्याने आपले मत नोंदविले असेल तर त्यात चूक काय? चूक एवढीच की, त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाची, त्यांच्या राजवटीची पोलखोल केली. देशात आज पश्चिम बंगाल हे असे एकमेव राज्य आहे, जिथे मतदारच घाबरलेले आहेत असे नव्हे, तर निवडणूककर्तव्यावर असलेले कर्मचारीही भयभीत आहेत. तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी एवढी प्रचंड दहशत निर्माण केली आहे की, निवडणुकीच्या कर्तव्यावरून आपण सुखरूप घरी परत जाऊ की नाही, याचीही खात्री त्या कर्मचार्‍यांना राहिलेली नाही. या निवडणूक कर्मचार्‍यांचा राज्याच्या पोलिसांवरही विश्वास राहिलेला नाही. जोपर्यंत केंद्रीय सुरक्षा दलाकडून सुरक्षा मिळत नाही तोपर्यंत कामावर जाणार नाही, अशी भूमिका निवडणूक कर्मचारी घेतात, त्या बंगालसाठी आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी ही लाजिरवाणी बाब आहे. अशी दहशत ज्या राज्यात आहे, त्या राज्यात लोकशाही उरलेली नाही आणि इतरांकडे बोट दाखवत सातत्याने टीकेचे प्रहार करणार्‍या ममता बॅनर्जी यांना आता लोकशाहीविषयी बोलण्याचाही नैतिक अधिकार राहिलेला नाही!

चीनची आर्जवे भौगोलिक सार्वभौमत्वाचा हा मुख्य मुद्दा उपस्थित करून भारताने ‘बीआरआय’ला आजवर पाठिंबा दिलेला नाही. लोकसत्ता टीम

बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ अर्थात ‘बीआरआय’ या चीनच्या महत्त्वाकांक्षी आर्थिक आणि भूराजकीय उपक्रमाशी संबंधित देशांची दुसरी शिखर बैठक (बीआरएफ) नुकतीच बीजिंगमध्ये पार पडली. या दुसऱ्या बैठकीला पहिल्या बैठकीप्रमाणेच भारताने हजेरी लावली नाही. त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, ‘बीआरआय’च्या अंतर्गत ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपीईसी) हा मार्ग येतो. तो पाकव्याप्त काश्मीरमधून आणि पाकिस्तानने त्या व्याप्त काश्मीरचा जो भूभाग चीनला एकतर्फी बहाल केला, त्यातून जातो. भौगोलिक सार्वभौमत्वाचा हा मुख्य मुद्दा उपस्थित करून भारताने ‘बीआरआय’ला आजवर पाठिंबा दिलेला नाही. शनिवारी संपलेल्या परिषदेस ३७ देशांचे राष्ट्रप्रमुख आणि १५० देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. वरकरणी ही व्याप्ती वाढती दिसली, तरी  चीनला ‘बीआरआय’द्वारे आपली महत्त्वाकांक्षा रेटायची आहे हा समज कमी वा दूर झालेला नाही. चीनचा ‘सर्वहंगाम’ साथीदार पाकिस्तान, मलेशिया, सिएरा लिओन या देशांनी चीनच्या मदतीने आणि कर्जावर सुरू असलेले अनेक प्रकल्प एक तर गुंडाळले आहेत किंवा ते रखडलेले आहेत. या रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे आणि त्यापायी घेतलेल्या प्रचंड कर्जामुळे स्थानिक असंतोष वाढीस लागला असून, मालदीवसारख्या देशात तर हा निवडणुकीचा मुद्दाही बनला होता. गरीब आणि अस्थिर देश निवडून त्यांना मोठय़ा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी फशी पाडायचे आणि कर्जात अडकवायचे असा सावकारी साम्राज्यवाद चीन रेटतो आहे हा अमेरिकेसारख्या देशांचा आक्षेप आहे. पण संबंधित देशाने कर्ज परतफेड थकवल्यास तेथील मालमत्तांवर टांच आणण्याचा चीनला अधिकार नाही. श्रीलंकेचे हंबनटोटा बंदर चीनच्या पैशातून बांधून पूर्ण झाले. पुरेशा व्यापाराअभावी ती गुंतवणूक पूर्णतया फसली. अखेरीस हे बंदर श्रीलंकेने २०१७ मध्ये एका चिनी सार्वजनिक कंपनीला (म्हणजे चीनलाच) ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टीवर वापरायला दिले. पण हा अजून तरी अपवाद ठरला आहे. अमेरिका किंवा जपान हे पारंपरिक धनको देश किंवा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून चीनच्या ‘बीआरआय’कडे पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी वळणाऱ्या देशांची संख्या वाढू लागली आहे. अर्थात दोन वर्षे उलटूनही एकाही प्रकल्पाकडे ‘बीआरआय’ची यशोगाथा म्हणून चीनला अद्याप बोट दाखवता आलेले नाही हेही वास्तव आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे कर्जे देताना त्यांची परतफेड होऊ शकते का, कशा प्रकारे व किती वर्षांत होणार, प्रकल्प ज्या देशांत उभारायचे तेथील सरकारसह लोकांचेही मत विचारात घेतले गेले आहे का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्याच्या फंदात चिनी राज्यकर्ते आणि कर्जपुरवठा करणारी त्यांची ‘एग्झिम बँक’ पडत नाही. राज्यकर्ते आणि मोजक्या प्रभावशाली व्यक्तींशी साटेलोटे करून हे प्रकल्प घेतले जातात, असाही संशय व्यक्त होतो. या सगळ्या शंकांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी ‘बीआरएफ’च्या निमित्ताने केला. व्यापारी सहकार्याच्या माध्यमातून मानवतेचे कल्याण करण्याचा उद्देश जिनपिंग यांनी बोलून दाखवला. ‘हे सहकार्य पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त  व  पर्यावरणस्नेही असेल,’ असेही आश्वासन त्यांनी देऊन टाकले. अमेरिका, जपान आणि भारत हे देश नजीकच्या भविष्यात तरी ‘बीआरआय’मध्ये सहभागी होण्याची शक्यता नाही. या स्थितीत या प्रकल्पाची विश्वासार्हता आणि उत्पादकता वाढवण्याची गरज चीनला भासू लागली आहे. येत्या दहा वर्षांत जवळपास एक लाख कोटी डॉलर यासाठी गुंतवण्याची चीनची तयारी आहे. अपेक्षित परतावा न मिळाल्यास ‘बीआरआय’ हे दुसाहस ठरून चीनवरच उलटू शकते. जिनपिंग यांच्या आर्जवांमागे हे प्रमुख कारण आहे.

श्रीलंकेतील स्फोट ही भारतासाठी भयघंटा!By विजय दर्डा-चेअरमन, एडिटोरिअल बोर्ड, लोकमत समूह

श्रीलंकेत ‘इस्लामिक स्टेट’ पोहोचलेलीच नाही, मग ती हे स्फोट कसे करणार? असे वाटले होते, परंतु आता वास्तविकता समोर आली आहे. ‘इस्लामिक स्टेट’ (इसिस) या महाभयंकर, निष्ठूर दहशतवादी संघटनेने याची जबाबदारी घेतल्याने ही दृष्टी ठेवणे आणखीनच गरजेचे ठरते.

श्रीलंकेत गेल्या आठवड्यात झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोट मालिकेकडे केवळ एक दहशतवादी घटना म्हणून पाहून चालणार नाही, तर जगाच्या या भागातही दहशतवाद पसरल्याचे ते एक लक्षण आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. खास करून ‘इस्लामिक स्टेट’ (इसिस) या महाभयंकर, निष्ठूर दहशतवादी संघटनेने याची जबाबदारी घेतल्याने ही दृष्टी ठेवणे आणखीनच गरजेचे ठरते. श्रीलंकेत ‘इस्लामिक स्टेट’ पोहोचलेलीच नाही, मग ती हे स्फोट कसे करणार? असे वाटले होते, परंतु आता वास्तविकता समोर आली आहे. शनिवारी श्रीलंकेच्या सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवाईत या संघटनेचे १५ दहशतवादी मारले गेले व त्यांच्या कित्येक डझन सदस्यांना अटक केली गेली. ‘इस्लामिक स्टेट’चे १४० हून जास्त दहशतवादी श्रीलंकेत लपलेले असावेत, असा अधिकाऱ्यांना संशय आहे. हे खरे असेल, तर तो घोर चिंतेचा विषय आहे.
भारतही ‘इस्लामिक स्टेट’च्या रडारवर आहे, यात कोणतीही शंका बाळगण्याचे कारण नाही. जुलै, २०१४ ते जुलै, २०१६ या कालावधीत ‘इस्लामिक स्टेट’ने रक्का येथून ‘दबिक’ नावाचे एक नियतकालिक प्रसिद्ध केले होते. त्याच्या सुरुवातीच्या अंकातच ‘इस्लामिक स्टेट’ने आपल्या बंगाल प्रांताची घोषणा केली होती व त्यासाठी एका खलिफाच्या नियुक्तीचीही घोषणा केली होती. त्यांच्या या बंगाल प्रांतात भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूतान, नेपाळ, म्यानमार, थायलँडसह अनेक देशांचा समावेश होता. त्यानंतर, त्यांनी आपला एक जाहीरनामाही प्रसिद्ध केला. त्यात भारतात जिहाद छेडण्याचा स्पष्ट उल्लेख होता. त्या जाहीरनाम्यास ‘ब्लॅक फ्लॅग ऑफ आयएस’ असे म्हटले गेले होते. त्यावरून या राक्षसी संघटनेची नजर भारतावरही आहे, हे अगदी स्पष्ट होते.
काश्मीरच्या काही भागांत ‘इस्लामिक स्टेट’चे झेंडे फडकवले गेले व समाजमाध्यमांचा वापर करून ही संघटना युवकांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न करीत आहे. गुप्तहेर संघटना यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. ‘इस्लामिक स्टेट’ला यात फारसे यश आले नाही. युरोपमध्ये हजारो लोकांची त्यांनी भरती केली, पण भारतात मात्र जेमतेम दोन डझन युवक त्यांच्या गळास लागले. खरं तर भारतातील मुस्लीम समाज याबाबतीत खूपच सतर्क आहे. ‘इस्लामिक स्टेट’चा इस्लामशी सुतरामही संबंध नाही, हे भारतीय मुस्लीम जाणून आहेत. जगात सर्वाधिक मुस्लिमांना याच संघटनेने ठार केले आहे. भारतातील एक हजाराहून अधिक इमाम व मौलवींनी ‘इस्लामिक स्टेट’च्या विरोधात फतवा जारी केलेला आहे, तरीही खूप सावध राहण्याची गरज आहे.
‘इस्लामिक स्टेट’चा धोका लक्षात घेत, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोभाल यांनी पाकव्याप्त काश्मीरसंबंधीची रणनीती बदलण्याची गरज प्रतिपादित केली होती. ‘इस्लामिक स्टेट’चे दहशतवादी भारतात घुसू शकतील, असा संभाव्य मार्ग हाच आहे. अजून तरी पाकिस्तान ‘इस्लामिक स्टेट’ला मदत करत नाही, पण ही संघटना पाकिस्तानात आधीच पोहोचलेली आहे. अफगाणिस्तानात तर घट्ट पाय रोवले आहेत. श्रीलंकेतही त्यांचे बस्तान पोहोचले, तर समुद्रामार्गे त्यांची दक्षिण भारतात पोहोचण्याची एक नवी डोकेदुखी निर्माण होईल.
सन २०१६मध्ये ‘इस्लामिक स्टेट’शी संबंध असल्याच्या संशयावरून केरळमध्ये सहा जणांना अटक झाली होती. त्यावेळी केरळमधून २१ युवक गायब झाले होते व राष्ट्रीय तपासी यंत्रणा (एनआयए) त्या प्रकरणी तपास करत होती. त्या तपासातून असे समोर आले की, साजीर मंगलाचारी अब्दुल्ला नावाचा इसम तरुणांचे ब्रेन वॉशिंग करून त्यांना ‘इस्लामिक स्टेट’साठी काम करण्यासाठी चिथावत होता. अब्दुल्ला मूळचा केरळचा आहे, पण सध्या त्याचे वास्तव्य अफगाणिस्तानच्या नंगरहार प्रांतात आहे. या प्रांतात ‘इस्लामिक स्टेट’चे प्राबल्य आहे.
केरळमधून गायब झालेल्या २१ तरुणांना तेथे नेऊन प्रशिक्षण दिले गेले. त्यानंतर, हे तरुण नेमके कुठे गेले, हे स्पष्ट नाही. ‘इस्लामिक स्टेट’चे हातपाय भारतात पसरू नयेत, यासाठी केरळखेरीज तेलंगण, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, प. बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि खास करून काश्मीरवर गुप्तचर संस्थांची करडी नजर आहे. अगदी उच्चशिक्षित कुटुंबातील तरुणांचीही डोकी त्यांच्या ब्रेन वॉशिंगने भडकतात. केरळमध्ये त्यांच्या जाळ्यात अडकलेल्या तरुणांपैकी कोणी संशोधक होता, कोणी ग्राफिक डिझायनर तर कोणी चार्टर्ड अकाउंटंट! ‘इस्लामिक स्टेट’ची वेबसाइट नियमित पाहणाऱ्यांमध्ये काश्मीरचा पहिला, उत्तर प्रदेशचा दुसरा व महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो, अशीही माहिती समोर आली आहे.
ही परिस्थिती कशी हाताळायची व ‘इस्लामिक स्टेट’च्या धोक्यापासून कसे दूर राहायचे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. यासाठी मुस्लीम युवकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार करणे व ‘इस्लामिक स्टेट’सारखी संघटना मुसलमानांची कैवारी नाही तर त्यांची वैरी आहे, हे त्यांच्या मनावर पक्के बिंबविणे हाच त्यासाठी एकमेव मार्ग आहे. इस्लामिक स्टेटने इराक उद्धध्वस्त केला, सीरिया उजाड केला. त्यांनी जेथे कुठे पाय रोवले, तेथे लोकांचे जीवन नरकयातनांचे झाले. ‘इस्लामिक स्टेट’पासून सर्वांनीच सावध राहण्याची गरज आहे. त्यासाठी आपल्या गुप्तचर संस्थांनी आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागेल.
(

नक्षली – जिहादी अभद्र सांगडीचा ओनामा? April 20, 2019 कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

दंतेवाडामधील नक्षली हल्ला हा केवळ एका आमदाराचा मृत्यू झाला म्हणून महत्त्वाचा नाही; तर नक्षल्यांच्या पोस्टर्सवर जम्मू काश्मिर लिबरेशन ङ्ग्रंट आणि त्याचा प्रमुख यासिन मलिकच्या पहिल्यांदाच आलेल्या नावामुळे नक्षली-जिहादी अभद्र सांगडीचा ओनामा तर झाला नाही ना अशी कोणाला शंका आल्यास ती रास्तच असेल.

काही दिवसांपूर्वीच नक्षल्यांनी छत्तीसगढच्या दंतेवाडा जिल्ह्यात एका आयईडी स्फोटात बस्तरचे भाजपा आमदार भीमा मंडावींच्या बुलेटप्रूफ स्कॉर्पियोला ध्वस्त केले. मंडावींसोबत चार अंगरक्षक शिपाईही शहीद झाले. या हल्ल्यात ४५-५० सशस्त्र लोकांसह किमान १०० नक्षली सामील होते.

१० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मुप्पला लक्ष्मण राव उर्फ गणपथीच्या जागी नंबल्ला केसव राव उर्फ बसवराजला सीपीआय (माओवादी) चा मुख्य सचिव नियुक्त करण्यात आल्यामुळे नक्षल चळवळीला जोर चढेल असे मानले जात होते. बसवराजची नियुक्ती सचिवपदी झाल्यानंतर नक्षली आपल्या प्रभावी क्षेत्रात सुरक्षादलांवर वाढते हल्ले करतील अशी शंका व्यक्त केली जात होती. सांप्रत, सुरक्षादलांनी नक्षल्यांच्या नाड्या आवळून धरल्या आहेत आणि नक्षलबहुल क्षेत्रात घुसून ते नक्षल्यांवर वार करत त्यांना तेथून हुसकावून लावत आहेत.

मागील काही महिन्यांपासून, नक्षली क्रांतीच्या ज्वाळा नव्या क्षेत्रांमध्ये घेऊन जाता आल्या नाहीत. उलटपक्षी शहरी नक्षलवादाचा आवाकाही संकुचित होत चालला आहे याची खंत सीपीआय (माओवादी) च्या सर्वेसर्वांना होतीच. नक्षली चळवळीत जान फुंकणार्‍या; विद्यार्थी, कामगार, जनजाती सदस्य आणि दलितांमध्ये नैराश्येची भावना येऊन ते चळवळीपासून दूर जाऊ लागलेले दिसत होते. त्यामुळे त्यांना परत नक्षलवादाकडे आकर्षित करण्यासाठी एखाद्या मोठ्या कारवाईची गरज त्यांना भासत होती. ती संधी बसवराजला निवडणुकीच्या धामधुमीमुळे मिळाली. आजमितीला केवळ दक्षिण छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश त्याच प्रमाणे तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटकच्या काही जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या दंडकारण्यातच नक्षल्यांचा दबदबा कायम आहे. त्यांची भरती कमी होत असून त्यांच्या शहरी अधिष्ठानाला देखील सुरुंग लागू लागले आहेत.

नव निर्वाचित सीपीआय (माओवादी) सचिव नंबल्ला केसव राव उर्फ बसवराजच्या मते, ज्यावेळी सुरक्षादलांचा वरचष्मा असतो त्यावेळी क्रांतीच्या उथ्थानासाठी तीव्र टॅक्टिकल काउंटर ऑफेन्सिव्ह कॅम्पेनच्या (टीसीओसी) माध्यमातून सुरक्षादलांवर वार करणे आवश्यक असते. सुरक्षादलांना मिळत असलेला पुढाकार नष्ट करण्यासाठी विविध प्रकारचे हल्ले आणि राजकीय पक्षनेत्यांच्या हत्यांची तीव्रता वाढवणे आवश्यक असते, कारण त्यामुळे नक्षल्यांना प्रचंड वैचारिक फायदा मिळू लागतो. बसवराज या आधी सीपीआय (एम) मिलिटरी कमिशन आणि त्यामुळे ‘पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी’चा प्रमुख असल्यामुळे येणार्‍या काळात नक्षली हिंसाचारात मोठ्या प्रमाणावर वृद्धी होण्याच्या संभावना होत्याच. आराकू, आंध्रप्रदेशमधील आमदार केदारी सर्वेश्वर रावची हत्या आणि छत्तीसगढमध्ये सुरक्षादलांविरुद्ध सुरु झालेल्या नक्षली अभियानातील नऊ हत्या हे वास्तव स्पष्ट करतात. बसवराजसारखा खंदा सचिव आपल्या डावपेचात्मक हालचाली बदलत्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक वातावरणाला अनुसरूनच करणार यात शंकाच नव्हती.

छत्तीसगढमध्ये नक्षली आजही हजारो चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर राज्य करतात. निष्क्रिय राज्य पद्धती, विकासाचा अभाव आणि काही दबंग राजनेत्यांद्वारे आदिवासी जनजातींचे आर्थिक शोषण यामुळे नक्षल्यांची या क्षेत्रात चलती आहे. मधे काही दिवस नक्षली स्थिर शंखाप्रमाणे स्वतःच्या खोळीत पाय ओढून बसले होते. त्यामुळे सुरक्षादल आणि राज्य प्रशासनावर वार करण्याची त्यांची तयारी नव्हती. मागील काही वर्षांमध्ये सेनेला नक्षलविरोधी अभियानात आणावे की नाही यावर मोठी चर्चा झाली. सरते शेवटी सेनेऐवजी सुरक्षादलांना आर्मीखाली सहा आठवड्याचे ‘अँटी गुरिल्ला ट्रेनिंग’ देऊन नक्षल विरोधात उभे करायचे यावर सर्व पोलीस प्रमुखांचे एकमत झाले. अशा प्रकारचे प्रशिक्षण घेतलेल्या अर्ध सैनिकबलांना तैनात करायचे आणि त्यांच्या गोळाबारूद व गाड्यांची तजवीज करायची असा प्लॅन तयार झाला. अर्थात मोठा भूभाग आणि खडतर क्षेत्राचा विचार करता ही एक प्रदीर्घ लढाई असणार आहे.

ते तैनात असलेल्या राज्याबाहेर जाऊन काम करण्याला त्यांना मनाई असते, ह्या एकाच गोष्टीमुळे सुरक्षादलांचे हात बांधले जातात. मात्र, नक्षल्यांवर असले कुठलेही बंधन नसल्यामुळे एका राज्यात त्यांच्यावर सुरक्षादलांचा सामरिक दबाव वाढला की ते जवळच्या दुसर्‍या राज्यात पलायन करतात. सुरक्षादलांसमोरचा दुसरा आणि सर्वात मोठा सवाल म्हणजे नक्षली आयईडीच्या विनाशापासून स्वतःचा बचाव कसा करायचा हा असतो. नक्षली आयईडी बिनचूक शोधून काढणारी यंत्रणा अजूनही विकसित झालेली नाही. वृत्तपत्रीय बातम्यांनुसार, शाळकरी मुलांनी अशी प्रणाली विकसित केली आहे, पण सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही. मागील काही वर्षांपासून सुरु असलेला एका बाजूने सुरक्षादलांचा वाढता दबाव आणि दुसर्‍या बाजूला क्षेत्राचा, हळूहळू का होईना पण होत असलेला विकास यामुळे मध्य भारतात नक्षलविरोधी वातावरण निर्माण होणे सुरू झाले आहे. प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हाधिकारी, एसपी आणि वनाधिकार्‍याला त्यांच्या क्षेत्राच्या विकासासाठी मिळणार्‍या प्रत्येकी दहा कोटी रुपयांच्या अनुदानामुळे विकासाची एकूणच गती वाढून हा एक प्रकारचा ‘गेम चेंजर’ मुद्दा झाला आहे. असे असले तरी नक्षली क्षेत्रात अजूनही प्रशासकीय पारदर्शकता निर्माण झालेली दिसत नाही. आरोग्य, शिक्षण, पोलीस आणि इतर हितकारक खात्यांमध्येे कर्मचार्‍यांची अजूनही मोठी कमतरता आहे. सामान्य माणसाच्या गार्‍हाण्यांना सोडवू शकणारी सोपी, सुलभ यंत्रणा अजूनही तयार झालेली नाही. नक्षल्यांचा मोठा हत्यारबंद जथ्था अजूनही कार्यरत आहे हे विसरून चालणार नाही. बसवराज नक्षल्यांचा सेनाप्रमुख बनल्यामुळे नक्षली चळवळीला नवी सामरिक धार आली आहे. आजवर जेरबंद असलेल्या नक्षल्यांना आता खंबीर नेतृत्वाखालील सामरिक कारवायांची मुभा मिळाली आहे. दंतेवाडाचा ताजा नक्षली हल्ला आणि तेथील एकमेव भाजप आमदाराची निर्घृण हत्या याचेच द्योतक आहे.

नक्षल्यांच्या पोस्टर्सवर जम्मू काश्मीर लिबरेशन ङ्ग्रंट आणि त्याचा प्रमुख यासिन मलिकच्या पहिल्यांदाच आलेल्या नावामुळे नक्षली-जिहादी अभद्र सांगडीचा ओनामा तर झाला नाही ना अशी कोणाला शंका आल्यास ती रास्तच असेल. हा नक्षली हल्ला झाल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी, जेकेएलएफच्या यासिन मलिकच्या घरावर दहशतवाद्यांना पैसे देण्याच्या आरोपाखाली छापा पडतो आणि त्याची रवानगी तुरुंगात होते ही गोष्ट किंवा एकाच दिवशी दंतेवाड्यात मोठे राजकीय नक्षली हत्याकांड आणि त्याच सुमारास डोडा बदरवालमध्ये रास्वसंघाच्या प्रचार प्रमुखाची हत्या होते हा केवळ एक योगायोग नक्कीच नाही. नोटबंदीनंतर नक्षल्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या होत्या. त्यांच्यात जिहादी आर्थिक मदतीद्वारे जान फुंकली जाते आहे हे एक ढळढळीत सत्य आहे. बालाकोट हल्ल्यानंतर हाफिज सईद आणि अझर महंमदने ‘जल्दही हिंदोस्तां में खूनका सैलाब आयेगा’ अशा वल्गना केल्या होत्या. त्यावेळी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. मात्र या सर्व घटनांची सांगड घातल्यास यातील गांभीर्य लक्षात येईल

ताश्कंद फाईल्स' - सत्याकडे नेण्याचा प्रयत्न महा एमटीबी 23-Apr-2019 रमेश पतंगे

दि ताश्कंद फाईल्स' हा नुकताच प्रदर्शित झालेला चित्रपट भारताचे दुसरे पंतप्रधान स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री यांच्या संशयास्पद मृत्यूवर आधारित आहे. हा चित्रपट पाहून मात्र, जे मी मूल्य दिले, त्याच्यापेक्षा हजारपट या चित्रपटाने मला दिले आहे, अशी प्रत्येकाची भावना होईल.

 

केंद्रात राष्ट्रवादी शासन आल्यानंतर काय होतं? पहिली गोष्ट होते ती म्हणजे, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला मुक्त वाट मिळते. केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार होते, एकाच घराण्याचे सरकार होते, एकाच विचारधारेचे सरकार होते आणि ते म्हणतील ते सत्य, ते म्हणतील ते अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, सगळे 'राष्ट्रवादी आवाज' दाबून टाकण्यात आले होते. सिनेमाच्या क्षेत्रात हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अतिशय धाडसाने प्रकट होताना दिसते. त्यामुळे 'उरी', 'बेबी', 'अ‍ॅक्सिडेन्टल प्राईम मिनिस्टर' आणि आता 'दि ताश्कंद फाईल्स' हे चित्रपट एकापाठोपाठ एक प्रदर्शित झाले आहेत. आणि काय आश्चर्य, सिनेमाच्या भाषेत सांगायचे तर बॉक्स ऑफिसवर हिटही झाले आहेत. कोटी-कोटींचा गल्ला त्यांनी जमवलेला आहे. याचा अर्थ असा झाला की, जो आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला, तो आवाज आता बॉक्स ऑफिसच्या माध्यमातूनही बाहेर येताना दिसतो. 'दि ताश्कंद फाईल्स' हा नुकताच प्रदर्शित झालेला चित्रपट आहे. मी चित्रपटाचा समीक्षक नाही. चित्रपटावर यापूर्वी मी कधी लिहिलेले नाही. पण हा चित्रपट पाहिल्यानंतर त्यावर लिहिलेच पाहिजे, असे मला वाटले. चित्रपट, भारताचे दुसरे पंतप्रधान स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री यांच्या संशयास्पद मृत्यूवर आधारित आहे. लाल बहादुर शास्त्री देशाचे दुसरे पंतप्रधान होते. त्यांचा जन्म २ ऑक्टोबरला (गांधी जयंती) झाला, १९६५च्या युद्धात त्यांनी पाकिस्तानचा पराभव केला. १९६२च्या भारत-चीन युद्धात अपमानित झालेल्या भारतीय सैन्याला सन्मानित केले. 'जय जवान, जय किसान' ही त्यांची घोषणा आहे. धोतर, कुर्ता आणि गांधी टोपी हा त्यांचा वेष होता. सामान्य परिवारातून ते आले आणि खऱ्या अर्थाने सामान्य माणसाचे प्रतिनिधीत्व करणारा 'शास्त्री' नावाचा हा महान माणूस होता. पण, त्यांची माहिती नव्या पिढीला नाही. भारतात कुठेही जा, एक तर नेहरू सेंटर असेल, गांधी मेमोरियल असेल, कारखान्याला नाव गांधी परिवाराचे,राष्ट्रीय उद्यानालादेखील नाव नेहरू-गांधी परिवाराचे. लाल बहादुर शास्त्री नावाचा एक 'बहादुर' पंतप्रधान झाला, याची माहितीही तरुण पिढीला नसते.

 

या पिढीचे प्रतिनिधीत्व करणारी या चित्रपटाची नायिका आहे, रागिणी फुले (श्वेता बसू प्रसाद). तरुण पत्रकार आहे आणि शास्त्रीजींच्या खुनाचे रहस्य शोधून काढण्यामागे ती लागली आहे. संपादक, रागिणीला एक जबरदस्त स्टोरी (स्कूप) आठ दिवसांच्या आत आणायला सांगतात. तिला अनोळखी व्यक्तीचा फोन येतो आणि ती व्यक्ती रागिणीला शास्त्रीजींच्या संशयास्पद खुनाचा विषय देते. येथून जो चित्रपट पुढे सरकत जातो, तो श्रोत्यांना दोन तास खुर्चीला बांधून ठेवतो. बांधून ठेवणारा नेहमीचा मालमसाला यात काही नाही. मारामाऱ्या नाहीत, सेक्स सीन नाही, आयटम साँग नाही. पण, पात्रांचे अभिनय, त्यांचे संवाद, संवादातील आशय, सगळंच लाजवाब. रागिणीच्या स्टोरीमुळे शासनाला शास्त्रीजींच्या मृत्यूची समिती बसवावी लागली. विरोधी पक्षनेते शामसुंदर त्रिपाठी (मिथून चक्रवर्ती) समितीचे अध्यक्ष होते. समिती बसविण्यापूर्वी विरोधी पक्षनेता आणि गृहमंत्री नटराजन (नसिरुद्दीन शहा) यांची मुलाखत दाखविली आहे. नटराजन, त्रिपाठी यांना त्यांच्या भानगडीची फाईल दाखवितात. सरकारी समितीचा अहवाल शासनाला हवा तसा कसा बनवायचा, हे तुम्हाला माहीत आहे, असे सांगतात. समितीत आठ जणांना घेतले जाते. त्यातील रागिणी फुले सोडून, प्रत्येक सदस्याचा इतिहास 'इतिहास असतो' म्हणजे शासनाकडून प्रत्येकाला स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी काही ना काही हवे असते. अशी सरकारी समिती ही एक फार्स असते. लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी शोधलेला लोकशाही उपाय असतो. निष्कर्ष काय काढायचा, हे ठरलेले असते. नावे मोठी असली तरी अत्यंत नीच स्वार्थ असलेली माणसे समितीत असतात, ती शब्दांचे खेळ करून सत्य शोधण्याच्या नावाखाली असत्य कसे प्रस्थापित करतात, याचा खेळ म्हणजे ही समिती असते. हा चित्रपट या समितीच्या कामाभोवती फिरत राहिलेला आहे. समितीमध्ये एक सरकारी इतिहासकार आहे, तिचे नाव आहे आयेशा. हे सरकारी इतिहासकार स्वतःला महान संशोधक समजतात. इतिहास पुरावे मागतो, हे वाक्य घोकत राहतात आणि त्यांना नकोसे असलेले पुरावे दिले की, ते बनावट आहेत, दुय्यम दर्जाचे आहेत, असे आक्षेप घेऊ लागतात. (या इतिहासकारांत रामचंद्र गुहा, रोमिला थापर,इरफान हबीब यांचा समावेश करायला पाहिजे. चित्रपटातील आयेशाच्या पात्राने या तिघांची मला आठवण करून दिली.) आणि ही समिती असत्य प्रस्थापित करण्यामागे लागलेली आहे, हे समजल्यावर रागिणी फुले पुरावे गोळा करीत जाते. येथून चित्रपट गतिमान होतो. सत्य शोधण्याचे काम चित्रपटाची नायिका रागिणी फुले धाडसाने करीत राहते. ताश्कंदला जाते. दीर्घकाळ गायब असलेल्या एका हेराला शोधून काढते, त्याच्याकडून माहिती मिळविते. हा सगळा चित्रपटाचा सनसनाटी भाग आहे, तो वर्णन करण्यासारखा नसून पडद्यावर पाहण्यासारखा आहे.

 

असे तीन-चार सनसनाटी प्रसंग चित्रपटामध्ये आहेत आणि ते कथानकाला पुढे नेणारे आहेत, मुद्दाम ओढूनताणून आणलेले नाहीत. परंतु, या कथानकापेक्षा चित्रपटाचा संदेश माझ्या मते जबरदस्त आहे. लाल बहादुर शास्त्री यांनी १० जानेवारी, १९६६ ला करारावर सही केली आणि ११ जानेवारी पहाटेला ते मृत्यू पावले. ज्या थर्मासमधून झोपण्यापूर्वी त्यांनी दूध घेतले, तो थर्मास गायब झाला. त्यांचा नेहमीचा स्वयंपाकी रामलाल यांच्याऐवजी जान मोहम्मद हा दूध घेऊन आला. दूध प्यायल्यानंतर शास्त्रीजी खूप अस्वस्थ झाले. त्यांच्याबरोबर त्यांचे डॉ. चुग होते. त्यांना लगेचच बोलावण्यात आले. इतर रशियन डॉक्टर आले आणि त्यांनी शास्त्री मृत झाल्याचे घोषित केले. मृत्यूचे कारण काय, हृदयविकार की विषप्रयोग? शास्त्रीजींचे निवासस्थान अचानक का बदलण्यात आले? रामलालच्याऐवजी जान मोहम्मदला काम का देण्यात आले? दुधाचा थर्मास कुठे गेला? मृत्यूनंतर शवविच्छेदन का करण्यात आले नाही? त्यांच्या चेहऱ्यावर निळे-काळे डाग का होते? शास्त्रीजींचे पार्थिव दिल्लीत आणले, तेव्हा शरीरावर कापल्याच्या खुणा का होत्या? टोपीला रक्त का लागले होते? डॉ. चुग मोटार अपघातात नंतर कसे ठार झाले? त्यांचा (शास्त्रीजींचा) स्वयंपाकी मोटार अपघातात दोनदा कसा काय सापडला? शास्त्रीजींच्या वैद्यकीय अहवालावर आठपैकी सहा डॉक्टरांनीच सह्या का केल्या? दोन डॉक्टरांनी सह्या करण्याचे का नाकारले? हे प्रश्नांचे भुंगे या चित्रपटाने निर्माण केले आहेत, म्हणजे जागविले आहेत. शास्त्रीजींच्या मृत्यूचा सर्वात जास्त फायदा कोणाला होणार होता? चित्रपटातच निर्माण झालेला हा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर 'मित्रोखिन आर्काव्हिज' या दोन खंडात्मक पुस्तकात आहे. हे पुस्तकच या चित्रपटाचा मुख्य स्त्रोत आहे. मित्रोखिन हा केजीबीचा हेर होता. १९९२ साली तो ढीगभर कागदपत्रे घेऊन इंग्लंडची गुप्तहेर संघटना 'MI५' च्या कार्यालयात जातो. चित्रपटाची सुरुवातच तिथून होते. Christopher Andrews, Mitrokhin या दोघांनी मिळून त्यावर दोन पुस्तके लिहिलेली आहेत आणि ती बाजारात उपलब्ध आहेत. या पुस्तकातून जी रहस्ये बाहेर आलेली आहेत, ती डोक चक्रावून टाकणारी आहेत. इंदिरा गांधींचा काँग्रेस पक्ष रशियाच्या केजीबीच्या हस्तकांनी पोखरून टाकला होता. त्यांचा मुख्य सल्लागार पी. एन. हक्सर, मोहनकुमार मंगलम् (खाणमंत्री), हरिभाऊ गोखले (कायदामंत्री), मित्रोखिनच्या म्हणण्याप्रमाणे काँग्रेस पक्षातील ४० टक्के खासदार केजीबीशी संबधित होते. इंदिरा गांधी यांना केजीबीने कसे प्रभावित केले होते आणि आणीबाणीचा खेळ केजीबीनेच त्यांना कसा खेळायला लावला, हे सांगितले आहे आणि सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे केजीबीने इंदिरा गांधींना किती वेळा, किती मिलियन रुबल्स दिले, याची आकडेवारी दिली आहे आणि या चित्रपटाचा शेवट होत असताना ती सगळी कागदपत्रे पडद्यावर येतात. चित्रपटातील एक संवाद असा आहे की, शीतयुद्ध चालू असताना जगाची विभागणी अमेरिकेचा गट आणि रशियाचा गट, अशा दोन भागांत झाली. पैशाची पेरणी करून देश चालविणाऱ्या लोकांना ताब्यात घेणे, ही अमेरिकेची रणनीती होती, तर रशियाची रणनीती देश चालविणारी डोकी ताब्यात घेण्याची होती. दिल्लीच्या ज्या भागात ही डोकी राहतात, त्या भागाला 'लुटियन्स' असे म्हणतात. त्या भागावर कब्जा मिळविला की सर्व देशावर कब्जा मिळविता येतो, हे रशियाचे धोरण होते. आणीबाणीचा कालखंड, ४२ वी घटनादुरुस्ती, उद्देशिकेत घुसडलेले 'समाजवाद' आणि 'सेक्युलर' हे शब्द, हे सगळे विषय चित्रपटात विस्ताराने आले नसले तरी चित्रपटातील प्रसंग याकडे संकेत करीत जातात. 'समाजवाद' आणि 'सेक्युलर' हे शब्द सर्व राष्ट्रवादी विचारधारांना चिरडण्यासाठी आणले गेले आणि ते रशियाच्या केजीबीच्या सांगण्यावरून भारताच्या कम्युनिस्टांनी आणले.

 

अंतर्बाह्य भारतीय असलेले लाल बहादुर शास्त्री केजीबीच्या भारत, कम्युनिस्ट करण्याच्या राजकारणातील फार मोठा अडथळा होते. ते भारताला विकाऊ होऊ देणार नव्हते. अणुबॉम्ब सज्जतेच्या दिशेने भारताची सुरुवात त्यांनी केली होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर बरोबर अकरा दिवसांनी विमान अपघातात भारताचे थोर अणुशास्त्रज्ञ होमी भाभा ठार (ठार मारले गेले) झाले. इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना केजीबीला नाचविणे सोपे होते. शास्त्रीजींच्या बाबतीत ते अशक्य होते, म्हणून शास्त्री संपणे आवश्यक झाले होते. चित्रपट हा संदेश पार जबरदस्तपणे देतो. लेखक, दिग्दर्शक, निर्माते विवेक अग्निहोत्री यांचे करावे तितके कौतुक कमीच आहे. असा विषय सुचायला एक कल्पकता लागते, योग्य त्या पात्रांचे नियोजन करण्याची कुशलता लागते, कथानकाला गतिमान ठेवण्यासाठी संवाद लागतात आणि त्यासाठी प्रतिभा लागते. अभिनय, संवाद, तांत्रिक अंगे या सर्वच बाबतीत हा चित्रपट ए-१ झालेला आहे. शास्त्रीजींच्या मृत्यूचे गूढ उकलणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष शामसुंदर त्रिपाठी हे समितीच्या एकेका सभासदापुढे जाऊन त्याचे वास्तव रूप प्रकट करतात. तो सर्व प्रसंग पडद्यावर बघण्यासारखा आहे. ते म्हणतात,“तुम्ही इतिहासकार, कोण आहात तर 'लिबरल टेररिस्ट' आहात, तुम्ही एनजीओ चालविता, तुम्ही 'सोशल टेररिस्ट' आहात, तुम्ही जज आहात, तुम्ही 'ज्युडिशिअल टेररिस्ट' आहात आणि तुम्ही मीडियावाले, 'टीआरपी टेररिस्ट' आहात.” या दहशतवाद्यांचा सामना आपण जीवनात पदोपदी करीत असतो. चित्रपटात तो प्रसंग संवादाच्या रूपाने आणि अगदी विदारकपणे येतो. विवेक अग्निहोत्रींचे त्याबद्दल अभिनंदनच करायला पाहिजे. हे मांडायला हिम्मत लागते. हा चित्रपट डाव्यांच्या नाकाला भरपूर मिरच्या झोंबणारा झालेला आहे. त्यांची जी वर्तमानपत्रे आहेत, त्यात त्यांनी 'डाव्या शैलीने' त्यावर लिहिलेले आहे. 'हिंदुस्थान टाइम्स'ने खवचटपणाची कमाल केलेली आहे. “समितीच्या एका सदस्याच्या तोंडी 'मैंने इतनी जादा गंदगी एक साथ इससे पहले कभी नही देखी' हे वाक्य या चित्रपटाला पूर्ण लागू होते,” असे 'हिंदुस्थान टाइम्स'चे मत आहे. असे डाव्यांचे मत असल्यामुळे सर्व देशप्रेमी लोकांनी हा चित्रपट, चित्रपटगृहात जाऊन बघायलाच पाहिजे. आपल्या बहादुर पंतप्रधानांची शोकांतिका समजून घ्यायला पाहिजे. सामान्य करमणुकीचा चित्रपट असेल तर पैसा वसूल ही भावना होते, परंतु हा चित्रपट पाहून मात्र, जे मी मूल्य दिले त्याच्यापेक्षा हजारपट या चित्रपटाने मला दिले आहे, अशी प्रत्येकाची भावना होईल. वाचकहो, त्वरा करा आणि जवळच्या चित्रपटगृहात जाऊन हा चित्रपट बघाच. 

इलेक्शन टुरिझम-LOKMAT- सुकृत करंदीकर

भारतातल्या निवडणुका अत्यंत जिवंत असतात. एखाद्या प्रचंड लोकप्रिय हिंदी सिनेमात जे जे असतं  ते सगळं काही निवडणुकीत असतं. जबरदस्त डायलॉग्ज असतात.  चुरस, वैफल्य, खुन्नस, ईर्षा, राग, लोभ  अशा सगळ्या भावनांचा निचोड असतो निवडणुकीत.  पराकोटीचं शत्रुत्व असतं. मैत्री निभावली जाते. नातेसंबंध तुटतात. घराणेशाही भक्कम होते किंवा मोडते.  राजेशाहीवरचाही आदर असतो. क्वचित देशाच्या कुठल्या तरी कोपर्‍यात हिंसा-रक्तपात घडतो.  पैशांचा खेळ रंगतो. नाचगाणी होतात. दारूची नशा असते. गर्दीचा गोंधळ असतो. शक्तिप्रदर्शनाची धामधूम असते. या सगळ्या महाभारतानंतर ‘एण्ड’ला काय होणार,  याची उत्सुकता टिकून असते.  हा थरार राज्याराज्यात असतो; आणि महत्त्वाचं म्हणजे तो थरार प्रत्यक्ष अनुभवायला आता परदेशी पर्यटक वाट वाकडी करून भारतात येतात आणि कडाक्याच्या उन्हात घाम गाळत देशभर भटकतात !

भलेही भारताने अवकाशात उपग्रहांची माळ लावली असेल, भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरांच्या गर्दीनं भलेही सिलिकॉन व्हॅली भरून गेली असेल, जगातली सर्वात मोठी अर्थसत्ता बनण्याकडे भारताची दमदार वाटचाल सुरू असेल, विज्ञान-तंत्रज्ञान-उद्योग- व्यापार-शेती यांसारख्या अनेक क्षेत्रात जगातल्या अनेक देशांना मागे टाकणारी कामगिरी भारताने जरूर केली असेल; पण अजूनही पाश्चात्त्य देशांना विशेषत: युरोपीय आणि अमेरिकी मंडळींच्या दृष्टीनं भारत अजूनही असंस्कृत आणि मागास असणारा देश आहे. ‘भारतात लोक हत्तीवर बसून फिरतात. पुंगीने साप-नाग खेळवतात. भारतीय अर्धनग्न, अशिक्षित आणि असंस्कृत आहेत,’ वगैरे ब्रिटिशांनी निर्माण करून ठेवलेली भारतीयांची प्रतिमा अजूनही कित्येक परकीयांच्या मनात गडद आहे.

भारताला जेव्हा स्वातंत्र्य देण्याची वेळ आली तेव्हा विन्स्टन चर्चिल या ब्रिटिश मुत्सद्याचा भारताबद्दलचा फणकारा आणि तिटकारा अत्यंत तिरस्कारयुक्त शब्दात व्यक्त झाला होता. खरं म्हणजे ब्रिटिशांसाठी सोन्याचं अंडं देणारी वैभवी कोंबडी हातातून निसटत असल्याचाच तो त्रागा होता.

काय म्हणाले होते चर्चिल महाशय?

- ‘‘या हरामखोर, असभ्य, लुटारुंच्या हाती सत्ता जाणार तर. भारतीय नेते कुचकामी आणि निव्वळ पेंढापुरुष आहेत. त्यांची वाणी गोड असेल; पण हृदयं मूर्ख आहेत. सत्तेसाठी हे नेते आपसातच भांडत बसतील आणि राजकीय घोडेबाजारात हरवून जातील. भारतात असाही दिवस उगवेल ज्या दिवशी हवा आणि पाण्यावरही कर लावला जाईल,’’ 

- ही विधानं आहेत चर्चिल यांची. थोडक्यात काय तर लोकशाही मार्गाने वाटचाल करण्याइतकी सभ्यता, सुसंस्कृतपणा आणि एकी भारतीयांमध्ये नाही, असं त्या महान ब्रिटिश नेत्याला म्हणायचं होतं. 

अर्थात एकट्या चर्चिललाच का नावं ठेवा? जात-पात, धर्म, पंथ, भाषा, अन्न, संस्कृती, प्रथा-परंपरा आणि अगदी हवामान, भूगोलही; अशा शेकडो भिन्नतांना सामावून घेणार्‍या खंडप्राय भारताकडं दुरून पाहणार्‍या कोणीही कदाचित चर्चिलसारखंच मत व्यक्त केलं असतं.

चर्चिल असो किंवा त्याच्यासारखा विचार करणारे कोणीही पाश्चात्त्य धुरीण, या सर्वांचा भारतीय लोकशाहीनं सपशेल पराभव केल्याचं आज पाहायला मिळतं. लोकसंख्येच्या दृष्टीनं जगात दुसर्‍या क्रमांकाच्या आणि आकारमानाच्या बाबतीत जगातला सातव्या क्रमांकाच्या भारताचे नागरिक त्यांचं सरकार मतदान यंत्रातून निवडतात. ‘राजकीय सत्ता बंदुकीच्या नळीतून येते,’ हा हिंसक विचार देणारा लाल साम्यवादी चिनी शेजार असताना, धर्माच्या आधारावर उभ्या असलेल्या देशाचा शेजार असताना भारतानं लोकशाही जिवंत ठेवावी, ही बाब कौतुकाची आहे. जगातल्या लोकांना त्याचं अप्रूप वाटतं. 

सुमारे एकशेतीस कोटी इतक्या अगडबंब लोकसंख्येचा दुसरा देश जगात नाही. भारतातल्या मतदारांची संख्या 90 कोटी. म्हणजे 90 कोटी मतं. जगातल्या दोनशेपेक्षा जास्त देशांची तर एवढी एकूण लोकसंख्यादेखील नाही. 

सन 1947 मध्ये ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्यातून मुक्त झाल्यापासून भारतात लोकशाही नांदते आहे. आधुनिक जगातली सर्वात जुनी लोकशाही म्हणून अमेरिकेचा गौरव केला जातो. त्या तुलनेत भारताची लोकशाही अगदीच कोवळी आहे. अजून पंचाहत्तरीही न गाठलेली. अमेरिकेची लोकशाही 231 वर्षांची. पण म्हणून ती संपूर्ण दोषरहीत झाल्याचा दावा आजही करता येत नाही. अतिप्रगत आणि चकचकीत अमेरिकेत ‘वर्ण’ आणि ‘वंश’ हेच मुद्दे आजही मतदारांची भूमिका निश्चित करण्यावर निर्णायक प्रभाव टाकतात. इंग्लंड, फ्रान्स, र्जमनी या जगाला लोकशाही शिकवणार्‍या देशांमध्येही लोकशाहीला घातक ठरणारी तत्त्वं आज प्रबळ ठरताना दिसतात. लोकशाही प्रक्रिया प्रवाही आणि निरंतर सुधारणा होत जाणारी आहे. पण 90 कोटी लोक मतदानावर विश्वास ठेवून (क्षुल्लक अपवादवगळता) पाच वर्षांचं सरकार शांततेत निवडून देतात, हा चमत्कार जगात कुठंही घडत नाही. भारतीय लोक लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारे आहेत, याचा याहून मोठा पुरावा कोणता असू शकतो?

म्हणूनच जगाला या भारताचं आकर्षण वाटतं. दर पाच वर्षांनी येणारा लोकसभा निवडणुकीचा उत्सव काय असतो, हे पाहण्याची उत्सुकता जगाला असते. सतरावी लोकसभा निवडून देणारी यंदाची निवडणूक देशात सात टप्प्यांमध्ये होत आहे. एकूण 543 खासदार निवडून दिले जाणार आहेत. एव्हाना तीन टप्पे संपले आहेत. हा सगळा अवाढव्य कार्यक्रम कसा चालतो, लोक त्यांचा नेता, प्रतिनिधी निवडून देताना काय विचार करतात, राजकीय पक्ष, नेतेमंडळी मतदारांपर्यंत कशी पोहोचतात या सगळ्यांबद्दलचं कुतूहल परदेशी मंडळींना वाटणं स्वाभाविक आहे. लोकशाही प्रक्रिया, मतदान हे मुद्दे मुळातच व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याशी निगडित आहेत. राजेशाही, हुकूमशाही, साम्यवादाच्या नावाखाली चालवली जाणारी एकाधिकारशाही या सगळ्यांपेक्षा मुक्त आणि प्रत्येक मताला किंमत देणारी लोकशाही प्रक्रिया हा अनेक देशांमधल्या नागरिकांसाठी असूयेचाही विषय ठरू शकतो. हेही स्वाभाविकच म्हणायला हवं. भारतातली राष्ट्रीय निवडणूक अनुभवण्यासाठी येणार्‍या पर्यटकांची संख्या वाढू लागली आहे ती यामुळेच.

ही संकल्पना जन्माला मात्र आली ती दक्षिण अमेरिकेत. मेक्सिकोत. पर्यटकांच्या दृष्टीने दक्षिण अमेरिकेतला दुसर्‍या क्रमांकाच्या पसंतीचा देश आहे मेक्सिको. चौदा वर्षांपूर्वी मेक्सिकोतल्या निवडणुका पाहण्यासाठी चला, अशी एक टूम निघाली आणि अमेरिकी पर्यटकांनी त्यात उत्साहाने भाग घेतला. निवडणुकांच्या वातावरणात मेक्सिकोचं निसर्गसौंदर्य, मेक्सिकन वारुणी आणि तरुणी यांची धुंद संगत, समुद्रस्नान, मेक्सिकन फूड वगैरे आरामदायी ‘पॅकेज’च आखलं होतं पर्यटन कंपन्यांनी. पैसे खर्च करू पाहणार्‍यांना जुन्याचा कंटाळा आलेला असतो आणि नावीन्याचा प्रचंड सोस असतो. त्यामुळं ‘जे नवं ते हवं’, अशी भूक असणार्‍यांची संख्या देशोदेशी कमी नाही. दक्षिण अमेरिकेनं अल्पावधीत उचलून धरलेली निवडणूक पर्यटनाची संकल्पना जगाच्या ‘टुरिझम इंडस्ट्री’त पोचली. जगात कुठं होत नाहीत, अशा निवडणुका ज्या भारतात होतात, तिथं ही संकल्पना पोहचणार नाही, असं कसं होईल?

‘निवडणूक पर्यटन’ ही नवी संकल्पनाच अलीकडच्या दशकात भारतात मूळ धरू पाहते आहे. तिला पहिल्यांदा व्यावसायिक रूप देण्याचं र्शेय जातं ते (अर्थातच) गुजरातेतल्या मनीष शर्मा या पर्यटन व्यावसायिकाकडे. 

भारतातल्या निवडणुका अत्यंत जिवंत असतात यात शंकाच नाही. एखाद्या प्रचंड लोकप्रिय हिंदी सिनेमात जे जे असतं ते सगळं काही निवडणुकीत असतं. जबरदस्त डायलॉग्ज असतात. चुरस, वैफल्य, खुन्नस, ईर्षा, राग, लोभ अशा सगळ्या भावनांचा निचोड असतो निवडणुकीत. पराकोटीचं शत्रुत्व असतं. मैत्री निभावली जाते. नातेसंबंध तुटतात. घराणेशाही भक्कम होते किंवा मोडते. राजेशाहीवरचाही आदर असतो. क्वचित देशाच्या कुठल्या तरी कोपर्‍यात हिंसा-रक्तपात घडतो. पैशांचा खेळ रंगतो. नाचगाणी होतात. दारूची नशा असते. गर्दीचा गोंधळ असतो. शक्तिप्रदर्शनाची धामधूम असते. या सगळ्या राजकीय वातावरणाला वेगच इतका असतो, की कंटाळा येण्याची कुठे संधीच नसते. या सगळ्या महाभारतानंतर ‘एण्ड’ला काय होणार, याची उत्सुकता टिकून असते. हा थरार राज्याराज्यात असतो; पण तो थरार पाहायला परदेशी पर्यटकांना भारतात बोलवावं हे पहिल्यांदा सुचलं मनीष शर्मा यांना आणि त्यांची ही व्यावसायिक कल्पना उचलून धरली ती नरेंद्र भाई यांनी. 

तसं पाहिलं तर भारताचं आकर्षण अवघ्या जगाला पूर्वापार आहे. अलीकडच्या काळात ते वाढलं अशातला भाग नाही. झालंच असेल तर प्रवासाच्या सोयीसुविधा वाढल्या. सुरक्षिततेची हमी वाढली. त्यामुळं परदेशी पर्यटकांचा ओघ भारताकडे वर्षभर असतोच. पण निवडणुकीच्या आकर्षणाची जोड देऊन कडक उन्हाळ्यातसुद्धा पर्यटक भारतात खेचून आणणं, हे मनीष शर्मांचं यश म्हणावं लागेल.

त्यांच्याव्यतिरिक्त अनेक परदेशी पत्रकार, अभ्यासक स्वत:च दौरा आखून भारतातली निवडणूक पाहण्यास येतात. परदेशी वृत्तवाहिन्यांची मोठी पथकं निवडणुकीच्या काळात भारतात मुक्काम ठोकून असतात. ‘ग्रेट इंडियन डेमॉक्रसी’ हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय असतो. अन्न-वस्र-निवारा या मूलभूत गरजा भागवताना गांजलेला सर्वसामान्य भारतीय मतदार निवडणुकीत मतदान करतो ते कोणत्या भूमिकेतून हे त्यांना जाणायचं असतं. एखादी नोट, एखादी बाटली, एखाद्या वेळचं जेवण एवढीच मताची किंमत त्याच्या लेखी असते की आणखी काही, हे जाणून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो.

‘वल्र्ड मार्केट’लाही भारताच्या निवडणुकीत प्रचंड रस असतो. तब्बल 130 कोटी लोकांच्या बाजारपेठेवर कोणत्या विचारधारेची सत्ता येणार, त्यातून कोणते निर्णय घेतले जाऊ शकतात, सामान्य नागरिकांना काय हवं आहे, याचा अंदाज घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. शेअर बाजारातल्या कोट्यवधी रुपयांच्या उलाढाली यावर अवलंबून असतात. त्या दृष्टीने निकाल काय असेल, याचा आगावू अंदाज अनेक जागतिक कंपन्या आणि व्यापार वाहिन्यांसाठी महत्त्वाचा असतो. तो जाणून घेण्यासाठी या लोकांनी भारतातल्या निवडणूक तज्ज्ञ, राज्यशास्राचे अभ्यासक आणि सर्वेक्षण तज्ज्ञांशी मोठय़ा रकमांचे करारदेखील केलेले आहेत.

राष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध असलेल्या एका तज्ज्ञांनी त्यांचं नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर या संदर्भातली माहिती दिली. व्यापारविषयक वार्तांकन करणार्‍या युरोपातल्या व्यापार वाहिनीशी त्यांनी करार केला आहे. त्यांनी सांगितलं, की या वाहिनीनं त्यांचं स्वतंत्र पथक युरोपातून पाठवलं आहे. या पथकाला निवडणुकीदरम्यान कोणत्या राज्यांमध्ये कधी जायचं, कोणाला भेटायचं याचं मार्गदर्शन मी करतो. शिवाय काही दौर्‍यांमध्ये मी स्वत: सहभागी होऊन निवडणूकपूर्व अंदाज आणि निवडणुकोत्तर अंदाज यांचंही स्वतंत्र विश्लेषण माझ्याकडून त्यांना अपेक्षित आहे.’’ 

लोकसभा निवडणुकीतल्या मतदानाची तारीख जुळवून मायदेशी येणार्‍या भारतीयांची संख्या लक्षणीय आहे. केवळ मतदानासाठी येणार्‍यांमध्ये आखाती देश आणि ईशान्य आशियातल्या मूळ भारतीयांची संख्या मोठी आहे. 

पण खास भारताची निवडणूक पाहण्यासाठी येणार्‍यांमध्ये काही नेते आणि विशिष्ट मतदारसंघांबद्दलचे औत्सुक्य जास्त आहे. या बाबतीत नरेंद्र मोदी यांचं एक र्शेय मान्य करावं लागेल, की गेल्या पाच वर्षात त्यांनी जगभर जे दौरे केले त्यातून भारताबद्दलचं आकर्षण काहीसं वाढलं आहे. याचा दुसरा अर्थ इतकाच, की पर्यटनासाठी भारताला प्राधान्य देणार्‍यांची संख्या वाढते आहे. 

निवडणूक पर्यटनासाठी परदेशी लोकांची पसंती अहमदाबाद, गांधीनगर, बडोदा, मुंबई, पुणे, नागपूर, दिल्ली, लखनौ, वाराणसी, अमेठी, रायबरेली या शहरांना प्रामुख्यानं आहे. कारण उघड आहे. नरेंद्र मोदी, अमित शहा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, नितीन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल या सातत्यानं चर्चेत राहणार्‍या नेत्यांबद्दल जाणून घेण्याची इच्छा परदेशी पर्यटकांना आहे. त्यांचा निवडणुकीतला वावर, प्रचारसभा, भाषणं त्यांना ऐकायची असतात. पाहायची असतात. भाषेची समस्या प्रचंड मोठी आहे. पण वातावरणातला थरार, उत्साह त्यांना टिपायचा असतो. इंग्रजी वर्तमानपत्रं आणि स्थानिक नागरिकांशी मध्यस्थांच्या माध्यमातून झालेला संवाद यातून परदेशी पर्यटक माहिती गोळा करतात. फोटो, व्हिडीओ हे तर आलंच ! खास निवडणूक पर्यटनासाठी भारतात येणार्‍यांमध्ये 85 टक्के नागरिक परदेशी असतात तर 15 टक्के लोक मूळचे भारतीयच असतात. 

निवडणूक पाहण्यासाठी आलेल्या परदेशी नागरिकांची संख्या यंदा पंधरा हजारांच्या पुढे गेली आहे, असे पर्यटन तज्ज्ञ सांगतात. स्वतंत्रपणे आलेल्यांची संख्याही दहा हजाराच्या घरात असेल, असा त्यांचा अंदाज आहे. निवडणूक प्रचारात सहभागी झालेल्या परदेशी लोकांवर भारतीय मतदार फुलं उधळतात, त्यांना हार घातले जातात, प्रेमानं खिलवलं जातं, या सगळ्या खास भारतीय आपलेपणाचं परदेशी लोकांना अप्रूप वाटतं. 

गुजरातेतल्या अक्षर टुर्सचे संचालक मनीष शर्मा सांगत होते, ‘‘सॅन फ्रान्सिस्को (अमेरिका) येथून दोनशे लोक आले होते आताच्या निवडणुकीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांसाठी. लाखा-लाखांच्या सभा पाहून ते भारावूनच गेले. टुर संपल्यानंतरही त्यांनी भारतातला मुक्काम वाढवला. भारतीय निवडणुकीचं व्यवस्थापन याच्यावर त्यांनी एक प्रबंधच लिहून काढला. आमच्या संकल्पनेचं हे मोठं यश वाटतं मला.’’ 

सध्या प्रियांका गांधी या परदेशी पर्यटकांसाठी फार आकर्षणाचा विषय आहेत, असंही त्यांनी आवर्जून सांगितलं. वाराणसी आणि अमेठी या दोन मतदारसंघांमध्ये बहुतांश पर्यटकांना जायचं असतं. नरेंद्र मोदी आणि गांधी घराण्यातील प्रियांका या दोन नेत्यांना भेटण्याची इच्छा सर्वाधिक पर्यटकांना आहे. भारतातली प्रचंड गर्दी, राजकीय नेत्यांना मिळणारं ‘फॅन फॉलोइंग’ याचं अप्रूप परदेशी लोकांना असतं, यात नवल नाही. पण मूळच्या भारतीयांनापण गेल्या अनेक वर्षांपासून परदेशात स्थिरावलेल्या लोकांनाही या सगळ्याचा पुनरानंद घ्यायचा असतो. 

एकुणात काय तर निवडणूक विकण्याचं पर्यटन कंपन्यांचं कौशल्य फळाला येतं आहे. राज्या-राज्यांमधल्या पर्यटकांची संख्या वाढते आहे. याचा फायदा स्थानिक अर्थकारणाला होणार, हे वेगळं सांगायला नको. भारताबद्दलची सकारात्मक प्रतिमा घेऊन परदेशी मंडळी त्यांच्या मायदेशी परत जातील, हे त्याहून महत्त्वाचं. भारत हा फक्त साप-गारुड्यांचा देश नाही. 130 कोटींच्या जगातल्या या सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशातली जनता राजकीयदृष्ट्या सजग आहे; म्हणूनच कमालीचं वैविध्य असूनही हा देश एकसंध आहे, हेही त्यांना उमगेल. 

परदेशी लोकांचं सोडा. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरवातीला दक्षिण आफ्रिकेतून मोहनदास करमचंद गांधी हा तेव्हाचा अनिवासी भारतीय बॅरिस्टर भारतात आला. त्याला राजकीय क्षेत्रात काम करायचं होतं. तो गोपाळकृष्ण गोखले यांचं मार्गदर्शन घेण्यासाठी गेला. गोखलेंनी सल्ला दिला,

 ‘‘तुम्ही आधी रेल्वेच्या थर्ड क्लासमधून भारतभ्रमण करा आणि भारत समजून घ्या. मगच राजकीय क्षेत्रात काय ते करा.’’

-  मोहनदास गांधींनी तो मानला आणि त्यानंतर ते ‘महात्मा’ झाले. 

आपलं मतदान झालं असेल तर आपणही एखाद्या राज्यातली निवडणूक अनुभवण्यास निघावं. काय हरकत आहे? आपल्याला तरी आपला देश कुठं समजलाय अजून

चीनच्या आर्थिक पडझडीस प्रारंभ Published On: Apr 28 2019 1:04AM प्रा. डॉ. अश्‍वनी महाजन, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

चीनच्या निर्यातीत मोठी घट झाली असून, त्यामुळे तेथील कारखाने बंद पडत आहेत. स्वस्त वस्तू जागतिक बाजारात उतरविण्यासाठी चीनने गुपचूप अनुदाने दिली. त्यामुळे स्वस्त वस्तू अनेक देशांत पोहोचून त्या-त्या देशांमधील कारखाने बंद पडले आणि बेरोजगारीचे संकट उद्भवले. त्यामुळे आता सर्वच देशांनी चिनी वस्तूंवर आयात शुल्क वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे, अवास्तव अटी 
घातल्यामुळे पायाभूत विकासाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांचा पुनर्विचार अनेक देशांनी केल्यामुळे चीनचे ते स्वप्नही धूसर झाले आहे.

गेल्या सुमारे दोन दशकांपासून केवळ सर्वाधिक वेगाने विकसित होत असलेली अर्थव्यवस्था म्हणूनच नव्हे, तर ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ म्हणून उदयास आलेल्या चीनच्या समोर आज मोठे संकट उभे आहे. चीनचे विकासाचे मॉडेल अनेक देशांनी आदर्श मॉडेल मानले. परंतु, चीन ही खरोखर एक आदर्श अर्थव्यवस्था आहे का, याचा या देशांना आता पुनर्विचार करावा लागेल. चीन ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ म्हणून विकसित झाल्यामुळे अनेक देश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, टेलिकॉम, इतर वस्तू, यंत्रसामग्री, रसायने, औषधे, कच्चा माल आदी गोष्टींसाठी चीनवर अवलंबून राहू लागले. त्या देशांमध्ये रोजगाराचा प्रश्‍न निर्माण होऊ लागला. कारण, चिनी उत्पादनांमुळे त्या-त्या ठिकाणचे देशी उद्योग बंद पडले. भारत, अमेरिका, युरोप आणि अन्य अनेक देशांमध्ये औद्योगिकीकरणाला मोठा धक्का बसला.

प्रचंड निर्यात आणि व्यापाराचा अतिरेक, यामुळे चीनच्या परदेशी गंगाजळीत मोठी वाढ झाली. त्या आधारे चीन अन्य देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमिनी खरेदी करू लागला, तसेच पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करू लागला. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये चीनने केलेली रस्तेबांधणी, श्रीलंकेतील हबनटोटा बंदरासह अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी केलेली गुंतवणूक ही याची प्रमुख उदाहरणे होत. जगात एक महाशक्ती म्हणून चीन ओळखला जाऊ लागला. परंतु, आता चीनचा आर्थिकवाढीचा वेग मंदावत आहे. परदेशी व्यापारात सुस्ती आल्यामुळे चीनची परदेशी चलनाची गंगाजळी घटून ती चार हजार अब्ज डॉलरवरून तीन हजार अब्ज डॉलरवर आली आहे. चीनमधील अनेक कंपन्या बंद पडल्या आहेत. गेल्यावर्षी चीनच्या निर्यातीत मोठी घट दिसून आली आहे. अनेक देशांमध्ये चिनी वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवून त्या वस्तूंची आयात रोखण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. देशांतर्गत उपभोग वाढणेही महत्त्वाचे आहे; कारण चीनचा परदेशी व्यापार संकोचत चालला आहे, अशी कबुली आता चीनचे शासनकर्ते देऊ लागले आहेत.  

एप्रिल 2018 ते डिसेंबर 2018 या कालावधीत चीनकडून भारताला केल्या जाणार्‍या निर्यातीत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 6.6 अब्ज डॉलरची घसरण झाली आहे. जगभरातील अन्य देशांमध्येही चीनची निर्यात कमी होऊ लागली आहे. डिसेंबर 2018 मध्ये चीनच्या निर्यातीत 4.4 टक्क्यांची घट झाली आहे. याचे कारण व्यापारयुद्ध हेच असल्याचे सांगितले जाते. अमेरिकेने चिनी वस्तूंवरील उत्पादन शुल्कात प्रचंड वाढ केल्यामुळे या व्यापारयुद्धाला प्रारंभ झाला होता. त्याबरोबरच जागतिक मंदीचे कारणही त्यासाठी सांगितले जात आहे. परंतु, हे पूर्णसत्य नाही. सन 2001-02 मध्ये चीनची निर्यात केवळ 266 अब्ज डॉलर एवढी होती. 2014-15 पर्यंत ती वाढून 2,342 अब्ज डॉलरवर पोहोचली. त्यानंतर सातत्याने निर्यातीत घट होत असून, 2017-18 पर्यंत चीनची निर्यात 2,263 अब्ज डॉलरपर्यंत घसरली आहे. वस्तुतः, चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रॉनिक सुट्या भागांची आयात केली जाते. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तयार करण्यासाठी या भागांचा वापर केला जातो. परंतु, इलेक्ट्रॉनिक आणि टेलिकॉम वस्तूंमधील चीनची निर्यात घटत असल्यामुळे चीनच्या सुट्या भागांच्या आयातीतही मोठी घट झाली आहे. 

सन 2010 च्या डिसेंबरमध्ये संपलेल्या तिमाहीत चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर 12.2 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता, तो 2018 पर्यंत कमी होत जाऊन अवघा 6.4 टक्के इतकाच उरला आहे. या प्रक्रियेत सर्वाधिक नुकसान उत्पादन क्षेत्राचे झाले आहे. हे नुकसान उत्पादनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणार्‍या निर्देशांकात (पीएमआय) दिसूनही येत आहे. फेब्रुवारी 2019 पर्यंत पीएमआय निर्देशांक 49.2 टक्क्यांवर पोहोचला होता. हा निर्देशांक 50 टक्क्यांपेक्षा कमी होणे हे उत्पादनात झालेल्या घसरणीचे द्योतक मानले जाते. याचा अर्थ चीनमधील आयातही घटत चालली आहे. 

सन 2001 मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्यत्व चीनने स्वीकारले. त्यानंतर या संघटनेच्या व्यापारविषयक नियमावलीचा फायदा घेऊन चीनने आपली निर्यात खूपच वाढविली. यामागील वास्तव असे की, चीनने आपल्या निर्यातीवर गुपचूप पद्धतीने अनुदान देऊन आपल्या वस्तूंची किंमत कमी राखली आणि स्पर्धेत त्या वस्तू आघाडीवर राहतील, याची काळजी घेतली. परंतु, जगभरात चिनी वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर आवक झाल्याने त्या-त्या देशांमधील कारखाने बंद पडू लागले आणि रोजगाराचा प्रश्‍न गंभीर स्वरूप धारण करू लागला. त्यावेळी संबंधित देशांनी आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. निर्यातीवर आधारित अर्थव्यवस्था असल्यामुळे या घटत्या निर्यातींनी चीनची झोप उडविली आहे. 

श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदराचा विकास करण्याची जबाबदारी चीनने उचलली आहे आणि त्यासाठी श्रीलंकेला मोठे कर्जही दिले आहे. हे कर्ज इतके प्रचंड होते की, श्रीलंका सरकार त्याची परतफेड करू शकले नाही. त्यानंतर चीनने कर्जाच्या मोबदल्यात हे बंदर श्रीलंकेने चीनला 99 वर्षांच्या भाडेकराराने द्यावे, यासाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली. श्रीलंकेचा हा अनुभव जगातील अन्य देशांसाठी धडा ठरला असून, अन्य देशांना असे वाटू लागले आहे की, पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली चीन देशांना जाळ्यात अडकवून चीनचे आश्रित बनण्यास भाग पाडत आहे. हा धोका दिसून आल्यानंतर चीनबरोबर पायाभूत संरचनांचा विकास करण्यासाठी करार करणारे किंवा करार करण्याच्या मार्गावर असलेले देश पावले मागे घेऊ लागले आहेत.

काही दिवसांपूर्वी मलेशियाच्या पंतप्रधानांनी चीनबरोबर सुमारे 23 अब्ज डॉलरच्या कराराला हिरवा कंदील दाखविला होता. परंतु, हा करार आता मलेशियाने रद्द केला आहे. बांगला देश, हंगेरी, टांझानिया या देशांनी ‘बेल्ट रोड’ योजना एक तर रद्द केली आहे किंवा त्याचे स्वरूप मर्यादित केले आहे. क्यावपीयू बंदराच्या विकासाचा करार रद्द करण्याची धमकी देऊन म्यानमारने आता या बंदराच्या विकासाचा खर्च 7.3 अब्ज डॉलरवरून 1.3 अब्ज डॉलरपर्यंत कमी केला आहे. चीनबरोबर कायम मैत्री जोपासणार्‍या पाकिस्ताननेही आता चीनबरोबर झालेल्या कराराचे पुनरावलोकन करण्यास प्रारंभ केला आहे. या सर्व घटनांवरून असे स्पष्ट होते की, जगभरात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीच्या क्षेत्रात महाशक्ती बनण्याचे चीनचे स्वप्न आता धूसर होत चालले आहे. आर्थिकदृष्ट्या चीनचा घसरत चाललेला आलेख या देशाला कोणत्या दिशेला घेऊन जाणार, हे मात्र काळच सांगेल.