बनावट कागदपत्रांद्वारे नागरिकत्व घेणाऱ्या घुसखोरांवर सरकारची कारवाई
भारतीय नागरिक असल्याची खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांवर आता कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने यासाठी जन्म-मृत्यू नोंदणी नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या बदलांमुळे बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे होणारी घुसखोरांची कागदोपत्री निर्मिती थांबेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्रामध्ये अवैधरित्या वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांविरोधात कठोर पाऊले उचलण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे. बोगस जन्म प्रमाणपत्र वापरणाऱ्यांवर आता फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी जन्म-मृत्यू नोंदणी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. राज्यात वाढत असलेल्या घुसखोरीच्या पार्श्वभूमीवर, बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांनी बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या जन्म प्रमाणपत्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी फडणवीस सरकारचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नवीन नियमानुसार, जर कोणत्याही व्यक्तीने जन्माच्या किंवा मृत्यूच्या नोंदणीसाठी एक वर्षानंतर अर्ज केला आणि त्याच्याकडे योग्य पुरावे नसतील, तर त्याच्यावर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल. यामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याचे प्रकार थांबतील. तसेच, स्थलांतरितांना सहजपणे मिळणारी कागदपत्रे रोखण्यासाठी हा निर्णय निर्णायक ठरणार आहे.
भारतात बांगलादेशी घुसखोरांनी मोठ्या प्रमाणात आपले बस्तान बसवले असून, त्यांनी अवैध मार्गाने येथील कागदपत्रे मिळवल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. नुकताच अकोला येथे जन्म दाखला घोटाळा उघडकीस आला, ज्यात हजारो घुसखोरांना जन्माचे दाखले देण्यात आले होते. हे घुसखोर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आधार कार्ड मिळवून देशात आपली पाळेमुळे रुजवत आहेत. अवैध मार्गाने भारतात प्रवेश करणारे हे घुसखोर देशाच्या सुरक्षिततेसाठी मोठा धोका असल्याचे यापूर्वी अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. दहशतवादी कारवायांमध्येही यांचा सहभाग दिसून आला आहे. त्यामुळे या घुसखोरांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यापूर्वीच महाराष्ट्रातील संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. मुंबईमध्येही घुसखोरांची संख्या वेगाने वाढत असल्यामुळे अनेक ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, तसेच गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक समस्याही उद्भवल्या आहेत. असे असतानाही, काही राजकारणी या घुसखोरांना ‘व्होट बँक’ म्हणून पाठीशी घालत आहेत. या परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘व्होट जिहाद’चा फटका भाजपला बसला. घुसखोरांचे समर्थन करणाऱ्यांकडून बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना बेकायदेशीर रहिवासी प्रमाणपत्रे देऊन त्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचा गंभीर प्रकार महाराष्ट्रात उघड झाला होता. राज्यात ३० ते ७५ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींनी जन्म प्रमाणपत्रांसाठी केलेल्या अर्जांमध्ये अचानक वाढ झाल्याचेही समोर आले होते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जन्म प्रमाणपत्र देताना अधिक काळजी घ्यावी, असे निर्देश सरकारने दिले होते. मालेगाव, अमरावती, अकोला आणि यवतमाळसह ४० ठिकाणी मुस्लिम समुदायाची लोकसंख्या जास्त आहे. तेथे ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींच्या जन्म प्रमाणपत्रांचे अर्ज थांबवण्यात आले होते. बांगलादेशी घुसखोर महाराष्ट्रात जन्म दाखले मागत असून, हा ‘व्होट जिहाद पार्ट २’ चा भाग असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले होते. मालेगाव, अमरावती, नाशिक तहसीलमध्ये ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून जन्म प्रमाणपत्र मिळवल्याची १०० हून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. ही बाब अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर आहे. त्यामुळे महायुती सरकारचा हा निर्णय योग्यच आहे. महाराष्ट्रात एकाही बेकायदेशीर बांगलादेशीला राहू देणार नाही, असा स्पष्ट इशारा फडणवीस यांनी दिला आहे.
२०२३ मध्ये केंद्र सरकारने तहसीलदारांना अधिकार देऊन जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली होती. यापूर्वी हे काम दंडाधिकाऱ्यांकडे होते आणि यासाठी विशिष्ट कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, याच तरतुदींचा गैरवापर करून घुसखोरांना बनावट रेशनकार्ड, आधार कार्ड आणि पॅनकार्ड सादर करून जन्म प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे झाले, असे म्हणता येते. महाराष्ट्रातील रोहिंग्या आणि बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरीचे संकट, विशेषतः बनावट प्रमाणपत्रांच्या संदर्भात अधिक चिंताजनक आहे. बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर करून देशातील सर्व सुविधांचा लाभ घेणारे हे घुसखोर स्थानिक लोकांसाठी गंभीर आव्हान उभे करतात. यामुळे जातीय संघर्षाचा धोका कायम राहतो, तसेच सामाजिक अस्थिरता वाढते. रोजगार, आरोग्य सेवा आणि इतर संसाधनांवरही ताण येतो. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर करून यंत्रणेत जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. एकूणच, सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि समाजाच्या सक्रिय सहभागातून या समस्येवर निश्चितपणे मात करता येईल.
घुसखोरांना बनावट प्रमाणपत्रे देणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. हे समाजघातक अधिकारी पदाचा गैरवापर करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे. यात त्यांना आर्थिक दंड ठोठावण्याबरोबरच सरकारी सेवेतून बडतर्फ करणे आणि सश्रम कारावासाची शिक्षा देणे अशा कडक उपायांचा समावेश असावा. सरकारी यंत्रणेत जबाबदारी निश्चित केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे योग्य मूल्यांकन करता येईल, ज्यामुळे असे गैरकृत्य करण्यास ते धजावणार नाहीत. त्याचबरोबर शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करणेही महत्त्वाचे आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केल्याने सामान्य जनतेचा सरकारी यंत्रणेवरील विश्वास वाढण्यास मदत होईल.
गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात २,२३७ बांगलादेशी नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे, तर ५२७ जणांना हद्दपार करण्यात आले आहे. बनावट ओळखपत्रे तयार करून देणाऱ्या सात भारतीयांनाही अटक करण्यात आली आहे. आता जन्म आणि मृत्यू कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करून महायुती सरकारने अवैध घुसखोरी कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी पिंपरी-चिंचवड येथील मोठ्या भूखंडावरील घुसखोरांचे अतिक्रमण प्रशासनाने कारवाई करून हटवले आणि तेथील बांगलादेशी व रोहिंग्यांना हद्दपार केले. एकूणच, घुसखोरांविरोधात महायुती सरकारने आपले धोरण सुरुवातीपासूनच स्पष्ट केले आहे. कारण, अवैध घुसखोरीमुळे काय होते, याचा अनुभव संपूर्ण युरोप घेत आहे. अमेरिकेतही घुसखोरांची संख्या मोठी आहे. जगभरात घुसखोरांविरोधात कठोर कारवाई केली जात असताना, महाराष्ट्रातही ती होणे अत्यंत आवश्यक होते आणि त्यासाठी सरकारने उचललेले हे निर्णायक पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
No comments:
Post a Comment