Total Pageviews

Friday 2 March 2018

चीनमध्ये असंतोषाची ठिणगी Maharashtra Times | Updated: Mar 2, 2018, 10:00AM IST




चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याकडील सत्ता अमर्यादित काळासाठी राहावी, यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या निर्णयाविषयी जगभरातून प्रतिक्रिया येत असतानाच, चीनच्या जनतेमध्ये असणारा असंतोष बाहेर येऊ लागला आहे.

सत्ता एकवटणार

कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीने अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना सलग दोन टर्मपेक्षा जास्त काळ राहता न येण्याची अट बदलण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, असे वृत्त तेथील सरकारी वृत्तसंस्था 'झिन्हुआ'ने दिले आहे. या वृत्तानंतर चीनमधील वातावरण ढवळून निघाले आहे. शी जिनपिंग यांची अध्यक्षपदाची दुसरी टर्म असून, त्यांचा कार्यकाळ २०२३ मध्ये संपणार आहे. मात्र, सत्ता एकवटण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा वेळोवेळी स्पष्ट झाली आहे. हा बदल झाल्यानंतर, विद्यमान अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना दुसऱ्या टर्मनंतरही अध्यक्षपदावर राहण्याचा मार्ग खुला होणार असून, स्वाभाविकपणे सत्ताही त्यांच्या हातामध्ये पूर्णपणे एकवटणार आहे.

राज्यघटनेतील उल्लेख 

चीनच्या १९८२च्या राज्यघटनेतील दुसऱ्या विभागातील ७९व्या कलमामध्ये अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाच्या निवडीविषयी उल्लेख करण्यात आला आहे. या दोन्ही पदावरील व्यक्तींची निवड 'नॅशनल पीपल्स काँग्रेस'च्या माध्यमातून होत असते. यामध्ये दोन्ही पदावरील व्यक्तींना दोनपेक्षा जास्त टर्म पदावर राहता येणार नाही, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. हाच उल्लेख बदलण्यासाठी चीनमध्ये पावले टाकण्यात येत आहेत.
Recommended By Colombia


पकड मजबूत करणार 

शी जिनपिंग यांनी गेल्या वर्षी अध्यक्षपदाची दुसरी टर्म स्वीकारताना पॉलिट ब्यूरोमध्ये ज्येष्ठ सदस्य येणार नाही आणि आपला वारसदार कोण असेल, हेही स्पष्ट होणार नाही, याची खबरदारी घेतली होती. यातूनच, त्यांची महत्त्वाकांक्षा स्पष्ट होत होती. शी जिनपिंग यांना आणखी काळ सत्तेवर राहायचे आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा, दारिद्र्य निर्मूलन, चीनला आधुनिक राष्ट्र म्हणून जगासमोर आणणे यासाठीच्या त्यांच्या योजना असून, त्या पूर्ण करण्यासाठी ते सत्तेवर राहण्यासाठी उत्सुक असल्याचे सांगण्यात येते. सरकारकडून मात्र या बदलामागील कारणांविषयी कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

असंतोषाचे 'जनक

चीनमध्ये साधारणपणे जनतेचा असंतोष समोर येत नाही आणि तो पद्धतशीरपणे चिरडण्याचेच प्रकार घडतात. मात्र, शी जिनपिंग यांच्याविरोधातील असंतोष जगासमोर मांडण्यामध्ये 'यूथ डेली' या सरकारी वृत्तपत्राचे माजी संपादक ली डॅटोंग आणि वँग यिंग या उद्योजक महिलेची प्रतिक्रिया प्रतीकात्मक ठरली आहे. 'देशाच्या अध्यक्षाच्या कालमर्यादेवरील बंधने हटविण्यात आली, तर आपण पुन्हा साम्राज्यवादी काळाकडे जात आहोत आणि ही अराजकाची बिजे आहेत,' असे ली डॅटोंग यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी 'वुईचॅट' या चीनमधील सोशल मीडियावर हा संदेश टाकला आहे. वँग यिंग म्हणाल्या, 'माझ्या पिढीने माओचे युग बघितले आहे, मात्र हे युग संपले आहे. पुन्हा तोच काळ कसा अनुभवता येईल? सरकार म्हणून तुम्ही काहीही करू शकता आणि एका सामान्य नागरिकाचे मत निरुपयोगी असते. मात्र, मी चीनची एक नागरिक आहे, ही माझी मातृभूमी आहे आणि ती मला सोडायची नाही.'

'
सेन्सॉर'साठी यंत्रणा सक्रिय 

सर्वच प्रकारच्या माध्यमांवर चीनमध्ये बंधने असून, या नव्या पावलांविषयी येणाऱ्या प्रतिक्रियांविषयीही चीनची यंत्रणा बारीक लक्ष ठेवून आहे. या निर्णयावर उपरोधिकपणे येणाऱ्या प्रतिक्रिया तातडीने काढून टाकण्यासाठी यंत्रणा पूर्ण सज्ज असल्याचे सांगण्यात येत आहे; तर देशाच्या नेतृत्वाला देशाबाहेरील शक्ती आव्हान निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे, असे कम्युनिस्ट पक्षाच्या 'ग्लोबल टाइम्स' या वृत्तपत्राने म्हटले आहे.

अमेरिकेची सावध भूमिका 

चीनमधील अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळाच्या चर्चेवर अमेरिकेकडून सावध भूमिका घेतली असून, हा विषय चीनपुरताच असल्याची प्रतिक्रिया अध्यक्षीय कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या बदलांमुळे फारसे चिंतेत नाहीत, हे दाखविण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 'चीनला त्यांच्या देशामध्ये काय सर्वोत्तम करायचे आहे, त्याचा हा निर्णय आहे,' असे व्हाइट हाऊसच्या माध्यम सचिव साराह सँडर्स यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले
आर. आर. पळसोकर 

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची तेथील सत्तेवरील पकड अधिक घट्ट होईल, हे ऑक्टोबर २०१७मध्येच स्पष्ट झाले होते. कम्युनिस्ट पक्षाच्या सुमारे दोन हजार सदस्यीय परिषदेपासून (काँग्रेस) ते २५० संख्येची केंद्रीय समिती व त्यातून निवडलेले २५ सदस्यांचा पॉलिट ब्यूरो आणि सर्वोच्च सात सदस्यांची स्थायी समिती या सर्व ठिकाणचे उमेदवार शी जिनपिंग यांचे समर्थक होते. त्यांची निवडच तशी करण्यात आली होती. विरोधक आणि स्पर्धक यांना कटाक्षाने वगळण्यात आले होते. जिनपिंग सर्व सत्ता आपल्या हाती एकवटत असल्याचे तेव्हाच दिसून आले होते. त्यामुळे अध्यक्षपदाला असलेली मुदतीची मर्यादा रद्दबातल करण्याच्या सध्या सुरू असलेल्या हालचालींत अगदीच धक्कादायक नाहीत. 

चीनमध्ये सत्ता सांभाळणारी तीन मुख्य पदे आहेत. ती म्हणजे - अध्यक्ष, पक्षसचिव आणि केंद्रीय सैन्य समितीचे अध्यक्ष. ही तिन्ही पदे जिनपिंग यांच्याकडे आहेत. अध्यक्षपदासाठी कमाल दहा वर्षांची (पाच वर्षांच्या दोन कालावधींची) मुदत असते. मात्र, खरी सत्ता अन्य दोन पदांकडे आहे व त्यांना मुदतीचा निर्बंध नाही. आता अध्यक्षपदावरील मुदतीची मर्यादा काढून टाकण्याचा प्रस्ताव असून, पाच मार्चपासून सुरू होणाऱ्या काँग्रेसमध्ये त्यासाठी घटनादुरुस्तीचा ठराव मांडला जाणार आहे. तहहयात अध्यक्ष राहण्याचा जिनपिंद यांचा मार्ग मोकळा व्हावा, हाच त्यामागचा हेतून असून, ठराव सहज मंजूर होण्याची चिन्हे आहेत. चीनचे पहिले संस्थापक अध्यक्ष माओ झेडाँग यांच्या निधनानंतर परत एकाधिकारशाही होऊ नये म्हणून तीन मुख्य पदे वेगवेगळ्या नेत्यांना दिली गेली व अध्यक्षपदावर दोन मुदतींचे बंधन घातले गेले. जिनपिंग यांनी ही व्यवस्था कोलमडून टाकली आहे. 

जिनपिंग (वय ६५) यांच्या आयुष्याची कथा त्यांच्या व्यक्तिमत्वावर प्रकाश टाकणारी आहे. जिनपिंग यांचा राजकीय प्रवास खडतर होता. सर्वात आधी १९५८-६२च्या चळवळीत (द ग्रेट लीप फॉरवर्ड) त्यांच्या वडिलांना पदावरून काढून सामान्य मजुरासारखे देशाच्या उत्तरेला पाठवण्यात आले होते. १९६६-७६ मधील सांस्कृतिक क्रांतीत चीनच्या शैक्षणिक संस्था बंद पाडण्यात आल्या. त्यामुळे जिनपिंग यांच्या शिक्षणात व्यत्यय आला; परंतु त्यांनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्यत्व सोडले नाही. कष्ट सोसत त्यांनी पक्षातील प्रगती कायम ठेवली. त्यांच्याबरोबर असलेल्या अनेकांनी अशा परिस्थितीला कंटाळून पाश्चिमात्य देशांत स्थलांतर केले. तीच गोष्ट त्यांच्या वैवाहिक जीवनाची आहे. पेंग लीयुआन या त्यांच्या दुसऱ्या पत्नी आहेत. लग्न झाले तेव्हा लीयुआन गायिका म्हणून प्रसिद्ध होत्या आणि हुद्द्याने त्यांना वरिष्ठ होत्या. जिनपिंग यांनी स्वतः अमेरिकेत शिक्षण घेताना एका सामान्य कुटुंबात राहून तेथील जीवनाचा अनुभव घेतला आहे. त्यांची एकुलती मुलगी हार्वर्ड विद्यापीठात पदवी घेतल्यानंतर प्रकाशझोतापासून अलिप्त राहिली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर जिनपिंग यांच्यातील धूर्त, कठोर, व्यावहारिक आणि जिद्दी असा नेता घडला आहे.

जगात सामर्थ्यवान असलेल्या अमेरिकेला आव्हान देत, चीनला बळकट बनविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. तसे करण्यासाठी त्यांनी सत्तेची सारी सूत्रे आपल्या हाती ठेवली आहेत. अमेरिकेला आव्हान देण्यासाठी त्यांनी तीन मुख्य मुद्दे निवडलेले दिसतात. ते म्हणजे - दक्षिण चीन उपसागराच्या भोवतालच्या देशांवर प्रभाव ठेवणे, बेल्ट आणि रोड इनिशिएटिव्हने व्यापारी मार्ग विकसित करून अमेरिकेसह सर्व विकसित देशांना मागे सारणे आणि पाश्चिमात्य आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना पर्याय म्हणून आपल्या आर्थिक सामर्थ्याने वेगळ्या संस्था स्थापन करणे. असे केल्यास भारतासारखे देश स्पर्धा करू शकणार नाहीत, असा त्यांचा कयास आहे. 

दक्षिण चीन उपसागरावर आपला पारंपरिक हक्क असल्याचे चीन जोरकसपणे सांगू लागला आहे. यामुळे उपसागराच्या तटावर असलेल्या देशांची कोंडी झाली आहे. चीनच्या आक्रमक धोरणाला आव्हान देण्यासाठी अमेरिकेने आपल्या विमानवाहक युद्धनौका या क्षेत्रात तैनात ठेवल्या आहेत व त्यांची लढाऊ विमाने गरजेप्रमाणे गस्त घालतात. सध्यातरी चीन अमेरिकेच्या सामर्थ्याला समुद्रावर आणि आकाशात थेट आव्हान करु शकत नाही; परंतु लहानमोठ्या घटना होत राहतात. चीनने नौदलाच्या आणि हवाई दलाच्या आधुनिकीकरणाचा आणि विस्ताराचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. अशा वातावरणात सागराच्या तटावरील लहान देश; तसेच दक्षिण कोरिया, जपान, व्हिएतनाम आणि फिलिपिन्स यांना धोका वाटण्यासारखी स्थिती उत्पन्न झाली आहे. भारत हा या सर्वांचा मित्रदेश. त्यामुळे भारतालाही कोंडीत पकडणयाचे डावपेच चीन खेळत आहे. एक उदाहरण पुरेसे आहे. व्हिएतनामने आपल्या सागरी किनाऱ्याजवळील खनिज तेल शोधायला व्हिएतनामने भारताची मदत मागितली आहे; परंतु चीनने त्याला आक्षेप घेतला आहे. या भागात कधी ठिणगी उडेल हे सांगणे कठीण आहे. शेजारी देशांच्या आक्षेपांना न जुमानता स्वतःच्या ताब्यात असलेल्या बेटांवर, काही ठिकाणी समुद्रात भरणा करुन, लढाऊ विमानांसाठी लांब हवाईपट्ट्याही बांधून चीनने लष्करी तळ स्थापन केले आहेत. 

दुसरीकडे चीनने आपले आर्थिक सामर्थ्य वापरून बेल्ट आणि रोड इनिशिएटिव्हही योजना सुरू केली आहे. युरोप आणि आफ्रिकेपर्यंत व्यापारासाठी भू आणि सागरी मार्ग विकसित करणे हा यामागील मुख्य उद्देश. याच योजनेअंतर्गत चीनने पाकिस्तानमध्ये चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरचे (सीपेक) काम हाती घेतले आहे. पाकिस्तानला आर्थिक जाळ्यात ओढून भारताला शह देण्याची आणि पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदराचा वापर करण्याची चीनची ही खेळी आहे. याच मालिकेत चीनने आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावर जिबुतीत सैनिकी तळ स्थापन केला आहे आणि आफ्रिकेत अनेक योजना कार्यरत केल्या आहेत. एकीकडून भूप्रदेशातून युरोपपर्यंत महामार्ग काढायचे आणि दक्षिणेकडून समुद्रमार्गे व्यापाराचा विस्तार वाढवायचा, हे त्यामागील उद्दिष्ट. या योजनांसाठी चीनने पांचशे अब्ज डॉलर गुंतवण्याची तयारी केली आहे. अमेरिका आणि त्यांच्या पाश्चिमात्य मित्रांना आर्थिक क्षेत्रात आव्हान देण्यासाठी चीनने ब्रिक्स बँक (ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन हे सदस्य देश आणि मुख्यालय शांघाय येथे) आणि आशियाई सुविधा बँक (अमेरिका आणि जपान सोडून सत्तर देश असून, मुख्यालय बीजिंगमध्ये) या संस्था सुरू केल्या आहेत. त्या बाल्यावस्थेत असल्या, तरी भविष्यात जागतिक वित्तसंस्थांना (आयएमएफ, डब्ल्यूटीओ) आव्हान देऊ शकतात. 

या पार्श्वभूमीवर भारत -चीन संबंधांकडे पाहावे लागेल. हे संबंध अनेक स्तरांवर गुंतलेले आहेत आणि त्यात सीमावादाचा मोठा प्रश्न आहे. शी जिनपिंग यांच्या विचारांचा, व्यूहनीतीचा सामना कसा करणार? याबाबत देशांतर्गत राजकारणापलीकडे आपण पाहत नाही, ही कटू वस्तुस्थिती आहे. आज ताबारेषेवर पाकिस्तानच्या दोन चौक्या उध्वस्त केल्यात आपण आनंद मानतो; परंतु एके काळच्या पूर्वेकडेचा धोका आता सर्व दिशांनी आपल्याला वेढा घालत आहे आणि याच्या मागे जिनपिंग यांची सामर्थ्यवान सत्ताधीश बनण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. जिनपिंग यांचा सत्तेवर पकड वाढवण्याच्या योजनेचा हा आपल्यासाठी महत्त्वाचा धडा आहे. 
(
लेखक निवृत्त ब्रिगेडिअर आहेत.) 

No comments:

Post a Comment