श्रीलंकेत राजकीय वादळाचे संकेत MTimes-03 MAR18

मालदीवमधील आणीबाणीचे नाट्य सुरू असतानाच, श्रीलंकेतील महिंदा राजपक्षे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला स्थानिक निवडणुकीमध्ये घवघवीत यश मिळाले. राजपक्षे यांच्यासारख्या चीनधार्जिण्या आणि तमिळविरोधी नेत्याला मिळालेले हे यश श्रीलंकेतील राजकीय वादळाचे संकेत देणारे आहे. 

भारताच्या दक्षिणेस मालदीवमध्ये चीनधार्जिणे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी लादलेल्या आणीबाणीच्या बातम्यांचे देशातील माध्यमांमध्ये सातत्याने चर्चा होत आहे. मात्र, श्रीलंकेत त्याच दरम्यान लागलेला स्थानिक निवडणुकांतील विस्मयकारक निकाल आणि त्यातून होऊ घातलेल्या चीनसाठी अनुकूल राजकीय खांदेपालट यांच्या परिणामांची मात्र पुरेशी दखल घेतली गेलेली नाही. सामरिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या या दोन्ही देशांत एकाचवेळी होत असलेली ही उलथापालथ पाहून भारताचा हितशत्रू चीन हा मनोमन सुखावत असेल. एव्हढेच नव्हे, तर त्यामागे त्याचा हात असण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. श्रीलंकेत १० फेब्रुवारीला झालेल्या निवडणुका वास्तविक केवळ स्थानिक मंडळांपुरत्या मर्यादित होत्या. मात्र, भारतास अनुकूल असलेल्या मैत्रिपाल सिरीसेना-रानिल विक्रमसिंघे यांच्या युती सरकारसाठी २०१५च्या मध्यवर्ती निवडणुकांनंतर ही चिंता निर्माण करणारी आहे. तर, राजकीयदृष्ट्या जवळजवळ हद्दपार झालेल्या भारतविरोधी राजपक्षे यांच्या पुनरागमनाची आरोळी या निवडणुकांतून दिली गेली आहे. 

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सात महिन्यांनी म्हणजे फेब्रुवारी १९४८मध्ये ब्रिटिश वसाहतवादाच्या जोखडातून मुक्त झालेला श्रीलंका भारताइतकाच लोकशाहीप्रिय आणि राजकीयदृष्ट्या जागृत देश आहे. श्रीलंकेत स्थानिक, प्रादेशिक, संसदीय आणि अध्यक्ष अशा चार वेगवेगळ्या स्तराच्या निवडणुका घेतल्या जातात. वास्तविक स्थानिक मंडळांच्या निवडणुका प्रत्येक चार वर्षांनंतर होतात. मात्र, २०११च्या स्थानिक निवडणुकांनंतर वेगवेगळ्या कारणांमुळे त्या पुढे ढकलण्यात येत होत्या. शेवटी १० फेब्रुवारी रोजी एकदाचा मुहूर्त लागला. या निवडणुकीत ३४० स्थानिक शासन मंडळांसाठी एकूण आठ हजार २९३ प्रतिनिधींची निवड करावयाची होती. त्यात २४ म्युनिसिपल कौन्सिल, ४१ अर्बन कौन्सिल आणि २७५ डिव्हिजनल कौन्सिलचा समावेश होता. मतदानासाठी एकूण एक कोटी ५८ लाख मतदार पात्र होते, त्यापैकी ७० टक्के मतदारांनी मतदान केले. पूर्ण देशभरातील एकाच दिवशी झालेल्या या निवडणुकीत कोणतीही हिंसक घटना न घडता शांतपणे पार पडली. निकाल अपेक्षित धर्तीवर असले, तरीही खळबळजनक होते. माजी अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांच्या नवोदित 'श्रीलंका पोदुजना पेरुमना' या पक्षाने सुमारे ८० टक्के जागा जिंकल्या. हे यश कितीही घवघवीत असले, तरी अखेरीस या केवळ स्थानिक निवडणुकाच, मग एवढा गवगवा कशासाठी? यातील गम्य समजून घेण्यासाठी श्रीलंकेच्या राजकीय पक्षांची थोडक्यात ओळख आणि दोन-तीन दशकांतील राजकीय घटनांचा मागोवा घेणे उपयुक्त ठरेल.

Recommended By Colombia

श्रीलंकेमध्ये सुरुवातीला 'युनायटेड नॅशनल पार्टी' (यूएनपी) आणि 'श्रीलंका फ्रीडम पार्टी' (एसएलएफपी) हेच दोन प्रमुख पक्ष होते. त्यानंतर उत्तरेतील तमिळ भाषिक जनतेच्या प्रतिनिधींनी हक्क प्राप्तीसाठी 'तमिळ फेडरल पार्टी'ची स्थापना झाली. त्यातून काळानुसार विविध बंडखोर गट निर्माण झाले. १९७१मध्ये जनता 'जनथा विमुक्ती पेरामुना' (जेव्हीपी) हा कट्टर डावा साम्यवादी पक्ष उदयास आला. तमिळ स्वातंत्र्यवादास प्रत्युत्तर देण्यासाठी 'जनथा हेला उरुमया' (जेएचयू) हा प्रामुख्याने बौद्ध भिक्षूंचा कट्टर सिंहलावादी पक्ष निर्माण झाला. त्याशिवाय मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करणारी 'श्रीलंका मुस्लिम पार्टी' उदयास आली. तरीही, २०१४पर्यंत सत्ता आळीपाळीने यूएनपी आणि एसएलएफपी यांच्या हातातच राहिली. यूएनपीचे दिग्गज नेते आणि पंतप्रधान वा अध्यक्ष डीएस सेनानायके, जे. आर. जयवर्धने, प्रेमदासा आणि रानिल विक्रमसिंघे तर एसएलएफपीचे पहिले तीन पंतप्रधान बंदरनायके कुटुंबातील होते. यामध्ये एसडब्ल्यूआरडी बंदारनायके, त्यांच्या पत्नी सिरिमावो आणि त्यांची कन्या चंद्रिका कुमारतुंगा. भारतातील काँग्रेसच्या धर्तीवरील या कौटुंबिक नेत्याची परंपरा असलेल्या या पक्षातील बंदरनायके कुटुंबाबाहेरील पहिले नेते म्हणजे अतिमहत्त्वाकांक्षी महिंदा राजपक्षे. ते २००४-०५मध्ये सत्तारूढ झाले. मे २००९मध्ये एलटीटीईचा म्होरक्या व्ही. प्रभाकरन ठार झाल्यानंतर, एलटीटीईसारखा कट्टर दहशतवादी गट नामशेष करण्याचे संपूर्ण श्रेय राजपक्षे यांनी लाटले, अर्थात ते अंशतः त्यांना दिले पाहिजे. या दाव्यानंतर, ते बहुसंख्याक सिंहली जनतेचे शिरोमणी झाले. उलट अंतिम 'ईलम' युद्धामध्ये श्रीलंका लष्कराकडून झालेल्या तथाकथित अत्याचारांबद्दल आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी राजपक्षेंना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. त्याबरोबर इतर राजकीय पक्षांनी त्यांच्यावर लाचलुचपतीच्या आरोपांची मालिका सुरू केली. दिवसेंदिवस राजपक्षे यांच्या सरकारची चीनशी जवळीक वाढू लागली आणि ते चीनला अधिकाधिक धार्जिणे होत गेले आणि त्याबरोबरच त्यांची भारतविरोधी विचारप्रणाली वाढत गेली. हे अर्थातच भारताला रुचणे शक्य नव्हते. दोनदा अध्यक्ष होऊनही पुनश्च राष्ट्रप्रमुख होण्याची राजपक्षे यांची इच्छा होती. ती फक्त राज्यघटनेत बदल करून फळाला जाऊ शकत होती. त्यासाठी त्यांनी आपला सत्ताकाळ पूर्ण होण्याआधी नोव्हेंबर २०१४मध्ये अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याची घोषणा केली. 

राजपक्षेंच्या मंत्रिमंडळातील आरोग्यमंत्री आणि एसएलएफपीचे सचिव मैत्रिपाल सिरीसेना यांनी राजपक्षे यांच्या विरुद्ध आघाडी उभी करून अध्यक्षपदाची निवडणूक स्वतः लढवण्याची घोषणा केली. जानेवारी २०१५मध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी राजपक्षे यांचा पराभव केला आणि सिरीसेना अध्यक्ष झाले. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये संसदेसाठी झालेल्या निवडणुकीत सिरीसेना यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांना अनुकूल असलेला 'युनायटेड पीपल्स फ्रीडम अलायन्स' (यूपीएफए) हा गट उभा करण्यात आला. बहुमताने निवडून आलेल्या यूएनपी आणि यूपीएफपी यांनी रानिल विक्रमसिंघे यांच्या नेतृत्वाखाली युती सरकार स्थापन केले. हा बदल होताच श्रीलंकेच्या परराष्ट्र धोरणात भारताला अनुकूल असा फरक दिसू लागला. त्याचबरोबर चीनशी दुरावा वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली. तरीही, राजपक्षे यांनी चीनला देऊ केलेल्या हंबनतोटा बंदर प्रकल्पाच्या कंत्राटावर रानिल विक्रमसिंघे सरकारने शिक्कामोर्तब केले, ही बाब अलाहिदा! राजपक्षे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या सत्ताकाळातील केलेल्या प्रचंड लाचलुचपतीच्या प्रकरणांवर कडक कारवाई आणि सरस राज्यकारभाराची (गुड गव्हर्नन्स-'यहपालनया') हमी सरकारने दिली. अध्यक्षाला बहुमतातील सरकार बरखास्त करण्याचे राज्यघटनेतील अधिकार रद्द करण्यात आले. त्याचबरोबर 'इलम' युद्धादरम्यान लष्कराच्या अत्याचारांची चौकशी करण्याची आंतरराष्ट्रीय मंडळांची मागणी मान्य करण्यात आली. निवडणूक कायद्यामध्ये सुधारणा करून ७० टक्के जागा बहुमताने निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना देऊन उरलेल्या ३० टक्के जागा प्रमाणाधारित सभासदत्वासाठी (प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन) राखून ठेवण्याचा कायदा करण्यात आला. राजकीय पक्षांच्या उमेदवार यादीत महिलांसाठी २५ टक्का जागा देण्याची सुविधा करण्यात आली. 

'एसएलएफपी'वरील अनभिषिक्त नियंत्रण संपल्यावर आपले राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी राजपक्षे यांनी नोव्हेंबर २०१६मध्ये आपला स्वतःचा 'श्रीलंका पोदुजना पेरामुना' हा नवीन पक्ष उभा केला. 'एसएलएफपी'मधील काही बरेच स्वामिनिष्ठ कार्यकर्ते त्यांना येऊन मिळाले. इतर काही घटक योग्य वेळेची वाट पाहत होते. कुंपणावर प्रतीक्षा करणारे हे घटक राजपक्षेंच्या मदतीला या निवडणुकांवेळी धावून आले. राजपक्षे यांना २०१५मध्ये सत्ता गमावल्यानंतर पहिली महत्त्वाची संधी २०१८तील स्थानिक निवडणुकांच्या स्वरूपाने लाभली आणि त्यांनी त्याचे सोने केले. राजपक्षेंच्या पोदुजना पेरामुनाला ३४० जागांपैकी २३९ जागा मिळाल्या. विक्रमसिंघे सरकारचे लाचलुचपतविरोधी कारवाईतील अपयश आणि लष्करविरोधी कारवाई करण्याची हमी हे बहुसंख्याक सिंहली जनतेच्या पचनी पडले नाहीत. सरकारविरोधी भावनेचा (अँटी इन्कम्बन्सी) प्रभावही राजपक्षेंच्या यशास कारणीभूत ठरला. यामुळे स्थानिक शासनात आता राजपक्षेंचा पुनश्च प्रभाव पडणार आहे. अर्थात मैत्रिपाल-विक्रमसिंघे द्वयांसाठी सर्व काही हरलेले नाही. स्थानिक मंडळांमध्ये सत्ताग्रहणासाठी ५० टक्के बहुमताची आवश्यकता असल्यामुळे त्यांना इतरांचे साह्य घेण्याची आवश्यकता पडणार आहे. 

राजपक्षेंचे हे अभूतपूर्व यश, मग ते स्थानिक निवडणुकांत का असेना, श्रीलंकेच्या राजकारणातील एक पाणलोट आहे. त्याला लवकरात लवकर अटकाव घातला जाणे हे भारताच्या राष्ट्रहितांच्या दृष्टीने अपरिहार्य आहे. या वर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये श्रीलंकेच्या नऊ प्रदेशांत प्रांतिक परिषदांसाठी निवडणुका होणार आहेत. तर, मध्यवर्ती निवडणुका २०२०मध्ये होणार आहेत. राजपक्षेंच्या पुनःश्च उसळलेल्या लोकप्रियतेस तातडीने त्याआधी प्रभावितपणे गवसणी घालणे हे विक्रमसिंघे यांचे प्राधान्य असायला हवे. राजपक्षे यांचे चीनधार्जिणे धोरण आणि तमिळवासियांविरोधी भावना हे भारताला मान्य होणे, कदापि शक्य नाही. श्रीलंकेतील तमिळ भाषिकांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी भारत १९८०पासून अविरत प्रयत्न करत आहे. त्यादरम्यान भारतीय शांतिसेनेच्या सुमारे १२०० सैनिकांनी हौतात्म्य पत्करले आहे. १९८७मधील भारत-श्रीलंका करारानुसार श्रीलंकेच्या राज्यघटनेतील १३व्या कलमात सुधारणा करून उत्तरेमधील तमिळ जनतेला स्वायत्तता देण्याच्या आश्वासनाची अजूनही पूर्ती झालेली नाही. त्यामागे राजपक्षे यांच्या बहुसंख्याकवादी धोरणाचा हात आहे. भारताच्या श्रीलंकेवरील पारंपरिक राजकीय आणि सांस्कृतिक प्रभावाला तिलांजली देऊन चीनला अधिकाधिक जागा देण्यातही राजपक्षेंचा सिंहाचा वाट आहे. हे सर्व लक्षात घेता राजपक्षे यांचे पुनरुत्थान भारतासाठी हानिकारक ठरेल यात संशय नाही.