लोकांना पिण्याचे पाणी मिळत नसताना शेतात घोटाभर पाणी सोडावे काय, हा विचार करण्याची गरज आहे. अर्थात, इतर कोणत्याही शेतमालाच्या भावाची हमी नसल्यामुळे वर्षानुवर्षे समान भाव मिळत असलेल्या उसाकडे शेतकरी वळत असतील, तर दोष त्यांना तरी कसा देता येईल?- WATER SECURITY MAHARASHTRA

जलयुक्त शिवार हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्य सरकार गेल्या तीन वर्षांपासून अवर्षणग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये राबवत आले आहे. दुष्काळी जिल्ह्यांना टँकरमुक्त करण्याच्या उद्देशाने नदी-नाल्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण व बांधबंदिस्तीची कामे या प्रकल्पांतर्गत केली जात आहेत. यापैकी अनेक कामे लोकसहभागातून, तर काही पूर्णपणे सरकारी खर्चानेही करण्यात आली. खोल, लांब आणि रूंद खोदकामामुळे तयार झालेल्या चरी पावसाच्या पाण्याने शिगोशिग भरल्या आणि अनेक गावांची पाणीपातळी उंचावली. कोरड्या पडलेल्या हापशांना पाणी आले, विहिरींची पातळीही वाढली. त्यामुळे या गावांवरील पाणीसंकट कायमचे टळले, असे चित्र उभे राहिले. प्रत्यक्षात मात्र उन्हाळ्याची चाहूल लागताच टँकरची चाके फिरायला सुरुवात झाली आहे. मराठवाडा, विदर्भातील अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांची पायपीट आणि त्यापाठोपाठ टँकर सुरू झाले आहेत. ज्या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार प्रकल्प राबविला गेला, त्यापैकी अनेक गावांचा यात समावेश आहे. त्यामुळे गेल्या काही दशकांत पाण्याचा ज्या वेगाने उपसा करण्यात आला, तो पाहता दोन-तीन वर्षांचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत, याची प्रचिती सरकारलाही एव्हाना आली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेवर कोट्यवधींचा खर्च होऊनही टंचाई पुन्हा जाणवत असल्यामुळे या कामांवरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. औरंगाबाद, जालना आणि नांदेड जिल्ह्यांत फेब्रुवारीच्या पहिल्याच आठवड्यापासून टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार औरंगाबादच्या 9, हिंगोलीच्या 5, नांदेडच्या 16, तर लातूर जिल्ह्याच्या 5 तालुक्यांमध्ये पाणीपातळी घटली आहे. याचाच परिणाम म्हणून औरंगाबाद जिल्ह्यात 96, जालना जिल्ह्यात 8, नांदेड जिल्ह्यात 6, तर परभणी जिल्ह्यातील एका गावात फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच टँकर सुरू झाले आहेत. उन्हाळ्यात गावांच्या आणि टँकरच्याही संख्येत वाढ होणार, हे स्पष्टच आहे. याउलट जालना जिल्ह्यातील सर्व 8, परभणीतील 9, बीडमधील 11, उस्मानाबादमधील 8 आणि लातूरमधील 5 तालुक्यांची भूजल पातळी वाढली आहे आणि त्या-त्या तालुक्यांत पाण्याची परिस्थिती अजून तरी गंभीर बनलेली नाही. वाढलेल्या पातळीला या योजनेतील कामे कारणीभूत ठरली की नाही, हा वादाचा मुद्दा बाजूला ठेवला, तरी या कामांमुळे काहीच उपयोग झाला नाही, हे विधान अन्यायकारक ठरेल. जेथील पाणीपातळी झपाट्याने घटत चालली आहे, तेथे जमिनीतील पाण्याचा वारेमाप उपसा, बेसुमार वृक्षतोड आणि घटत चाललेले पर्जन्यमान, अशी तिहेरी अधोगती कारणीभूत आहे. ती रोखण्यासाठी जेवढ्या गांभीर्याने प्रयत्न केले जाणे अपेक्षित होते, ते झाले आहेत काय, याबद्दल सर्वच घटकांना प्रामाणिकपणे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. दुष्काळाचे चटके ज्या जिल्ह्यांना दरवर्षी सहन करावे लागतात, तेथेसुद्धा बेसुमार तहान असलेली उसासारखी पिके घेण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. पाणीवापर कमी करण्यासाठी ठिबक सिंचनासारखे पर्यायदेखील धुडकावून लावले जात आहेत. त्यामुळे आधी माणूस की आधी शेती, हे ठरविण्याचीही वेळ आली आहे. लोकांना पिण्याचे पाणी मिळत नसताना शेतात घोटाभर पाणी सोडावे काय, हा विचार करण्याची गरज आहे. अर्थात, इतर कोणत्याही शेतमालाच्या भावाची हमी नसल्यामुळे वर्षानुवर्षे समान भाव मिळत असलेल्या उसाकडे शेतकरी वळत असतील, तर दोष त्यांना तरी कसा देता येईल? शिवाय, बोंडअळी, मावा, गारपीट यासारखी संकटे उसावर येत नाहीत. त्यामुळे उसासाठी भरपाई मागण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर येत नाही. म्हणूनच मराठवाड्यात धरणे किंवा विहिरींच्या सिंचनाची शाश्‍वती असलेल्या कित्येक शेतकर्‍यांनी फळबागा मोडून उसाचा पर्याय पत्करला. उस्मानाबादसारख्या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातही उसाचा पेरा वाढण्यामागे हेच प्रमुख कारण आहे. 

मराठवाडा, विदर्भच नव्हे, तर राज्यभरातील पिण्याच्या पाण्याचा व सिंचनाचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. 359 सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. राज्यातील एकूण 3,203 प्रकल्पांमधून 39.82 लाख हेक्टर क्षेेत्र सिंचनाखाली आल्याचा दावा सरकार करते. परंतु, तीन वर्षांपूर्वी 32 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली होते. म्हणजे सिंचन क्षेत्र विद्यमान सरकारच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात फक्त आठ लाख हेक्टर वाढले. सरकारचा दावा खरा मानला तरी स्वातंत्र्यापासून 71 वर्षांत लागवडीखालील एक कोटी 98 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी फक्त 40 लाख हेक्टरपुरती सिंचन क्षमता निर्माण आपण निर्माण करू शकलो. त्यातही बांधापर्यंत चरी फार थोड्या क्षेत्रापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात पिण्याच्या आणि सिंचनाच्याही पाण्याचा प्रश्‍न उभा राहतो. त्यावर तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते आणि पाऊस पडताच उन्हाळ्याच्या झळांचा विसर पडतो. लातूर जिल्ह्याला रेल्वेद्वारे पाणी पुरविण्याची वेळ आली, तेथे जमिनीत किमान 500 आणि कमाल 1000 फुटांपर्यंत खोलीवर जाऊन पाण्याचा शोध आजही घेतला जात आहे. यावरून भूगर्भातील पाणीपातळीची परिस्थिती किती गंभीर आहे, याचा अंदाज येतो. वृक्ष लागवड आणि पाण्याचा अपव्यय टाळणे, हाच यावर उपाय आहे. पाणी उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी असली, तरी एकटे सरकार काहीही करू शकत नाही, हे सिद्धच झाले आहे. समाजाचाही सहभाग अत्यंत आवश्यक आहे. त्याशिवाय प्रत्येक उन्हाळ्यात महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात पाण्यासाठी बायाबापड्यांची चाललेली भटकंती थांबणार नाही