जागतिक व्यापारावरील पोलादी संकट-TARUN BHARAT

ट्रम्प यांचा निर्णय जागतिक व्यापार संघटनेच्या कराराच्या तरतुदींच्या विपरीत असला तरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली आयातीवर कुठलाही देश निर्बंध लादू शकतो. ट्रम्प यांनी आपल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण दिले असून अन्य देशही त्याच कारणाखाली पोलादाच्या तसेच अन्य गोष्टींच्या आयातीवर निर्बंध घालू शकतील. असे झाल्यास जगभर व्यापारी युद्धांचा भडका उडून त्याचे विपरित परिणाम सर्वच देशांना सहन करावे लागतील.

लोकशाही देशांमध्ये निवडून येण्यापूर्वी नेते अनेक गोष्टी बोलतात. पाठच्या सरकारने घेतलेले निर्णय आणि योजना बासनात गुंडाळून टाकायची आश्वासनं देतात. पण, सत्तेत आल्यावर त्यांना आपले हात बांधले गेल्याची जाणीव होते. जागतिक व्यापार, भांडवल आणि प्रचलित व्यवस्थेची ताकद त्यांना ‘जैसे थे’ राहण्यासाठी परावृत्त करते. पण, डोनाल्ड ट्रम्प याला अपवाद आहेत. व्यवस्थेत बदल करण्याची भाषा करत सत्तेवर आलेले ते पहिले नेते नाहीत. पण, त्यांची अराजकीय पार्श्वभूमी; अध्यक्ष म्हणून काम करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेबद्दल निर्माण झालेले प्रश्न, व्हाईट हाऊसमध्ये महत्त्वाची पदं भूषविणार्‍या त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या वर्तनावर सुरक्षा यंत्रणांनी ओढलेले ताशेरे यामुळे उठलेल्या वादळाला उत्तर देण्यासाठी ट्रम्प यांनी त्याहून मोठे वादळ निर्माण केले आहे. निवडणूकपूर्व वचनांची पूर्तता म्हणून अमेरिकेत आयात केल्या जाणार्‍या पोलादावर २५ टक्के आणि ऍल्युमिनियमवर १० टक्के आयात कर लावण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. २०१४ साली अमेरिकेने ४ कोटी मेट्रिक टन पोलाद आयात केले. २०१६ साली हा आकडा खाली येऊन ३ कोटी मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचला असला तरी तो अमेरिकेच्या स्थानिक उत्पादनाच्या ३० टक्के आहे. आयात केलेल्या पोलादामुळे अमेरिकन कामगारांच्या रोजगारावर गदा येत असल्याने आयातीवर निर्बंध आणावेत, अशी अमेरिकन कामगार संघटनांची बर्‍याच वर्षांची मागणी असली तरी अमेरिकेने केलेल्या मुक्त-प्राधान्य व्यापार करारांमुळे यापूर्वीच्या अध्यक्षांना त्याबाबत फार काही करता आले नव्हते. अमेरिकेला पोलादाची निर्यात करणार्‍या महत्त्वाच्या देशांमध्ये कॅनडा, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया आणि जपानसारख्या शेजारी आणि मित्रदेशांचा समावेश असल्याने हा विषय संवेदनशील आहे. पण, ’अमेरिका प्रथम’चा नारा देत अध्यक्ष झालेल्या ट्रम्पना अमेरिकेच्या जागतिक प्रतिमेशी फारसं देणंघेणं नाही. प्रथमदर्शनी ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा अमेरिकन खाण आणि पोलाद उद्योगाला फायदा होणार असला तरी अनेक उद्योगांमध्ये महत्त्वाचा कच्चा माल असलेल्या पोलादाच्या किमती वाढल्यामुळे अमेरिकेची निर्यातक्षमता कमी होणार आहे. भविष्यात अमेरिकन कंपन्यांनी सीमेपलीकडे म्हणजेच कॅनडा किंवा मेक्सिकोमध्ये स्वतःचे प्रकल्प हलवल्यास त्यांना रोखण्यासाठी अमेरिकेला मुक्त व्यापार करार (नाफ्ता) मोडीत काढावा लागेल.

अमेरिकेला पोलाद निर्यात करणार्‍या देशांमध्ये चीनचा क्रमांक पहिल्या दहात नसला तरी पोलाद क्षेत्रावरील संकटाला मुख्यतः चीनच जबाबदार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने आपली पोलाद निर्मिती क्षमता प्रचंड वाढवली आहे. आज जगात बनणार्‍या पोलादापैकी जवळपास निम्मे, म्हणजे सुमारे ८० कोटी मेट्रिक टन पोलाद एकट्या चीनमध्ये बनते. चीन भारताच्या आठपट पोलाद बनवतो. २००८ साली आलेली जागतिक मंदी, चीनची अतिरिक्त क्षमता आणि कृत्रिमरित्या पोलादाच्या किमती कमी ठेवण्याच्या धोरणामुळे जगभरातील पोलाद उद्योगाला फटका बसला. सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि आयातदार असलेल्या अमेरिकेच्या या धोरणाचे जगावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारात लोह, खनिज आणि पोलादाच्या किमती आणखी पडतील. अमेरिकेला पोलाद निर्यात करणे महाग झाल्याने ते युरोपीय महासंघ आणि आशियाई देशात निर्यात केले जाईल. असे झाल्यास तेथील खाणकाम आणि पोलाद उद्योगांतील रोजगारांवर विपरित परिणाम होईल.

ट्रम्प यांचा निर्णय जागतिक व्यापार संघटनेच्या कराराच्या तरतुदींच्या विपरीत असला तरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली आयातीवर कुठलाही देश निर्बंध लादू शकतो. ट्रम्प यांनी आपल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण दिले असून अन्य देशही त्याच कारणाखाली पोलादाच्या तसेच अन्य गोष्टींच्या आयातीवर निर्बंध घालू शकतील. असे झाल्यास जगभर व्यापारी युद्धांचा भडका उडून त्याचे विपरित परिणाम सर्वच देशांना सहन करावे लागतील. अर्थात, या निर्बंधांचा सगळ्यात मोठा फटका चीनला बसेल. उदाहरणादाखल भारत आणि चीनचा व्यापार ७० अब्ज डॉलर असून त्यात चीनची भारताला होत असलेली निर्यात तो करत असलेल्या आयातीपेक्षा तब्बल ५२ अब्ज डॉलर अधिक आहे. अमेरिकेची एकूण व्यापारी तूट ८०० अब्ज डॉलर इतकी प्रचंड असून एकट्या चीनसोबत गेल्या वर्षातील असलेली व्यापारी तूट सुमारे ३४० अब्ज डॉलर आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या दृष्टीने राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रीय अस्मितेचे फारसे महत्त्व नसल्याने त्यांच्यासाठी एखाद्या देशाची वाढती व्यापारी तूट जागतिक व्यापार आणि समृद्धीसाठी चुकवलेली छोटीशी किंमत असते. पण, देशातील उत्पादकांसाठी, कामगारांसाठी आणि कनिष्ठ-मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी ती चिंतेची गोष्ट असते. ट्रम्प यांना निवडून आणण्यात या वर्गाचा मोठा हात आहे.

ट्रम्प यांचा निर्णय ही चीनसाठी धोक्याची घंटा आहे. जगभरात पायाभूत सुविधांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करणारा चीनचा ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्प, मुक्त व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या पायावर उभा आहे. जर जागतिक व्यापारात आणखी निर्बंध आले तर अनेक बंदरं, रस्ते, रेल्वेमार्ग आणि अन्य प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरतील. यामुळे असे प्रकल्प राबविणारे छोटे, मध्यमदेश दिवाळखोरीत निघतील, तर त्यांना कर्ज देणार्‍या चीन आणि जपानसारख्या देशांना आपली गुंतवणूक पाण्यात जाण्याची भीती आहे. ट्रम्प यांनी व्यापारी युद्धं चांगली आहेत, असं ट्विट करून आपली दिशा स्पष्ट केली आहे. युरोपीय महासंघ आणि कॅनडाने ट्रम्प यांनी आपला निर्णय अमलात आणला तर अमेरिकेत बनलेल्या मोटारसायकली, गाड्या आणि जिन्स पँट सारख्या गोष्टींवर आयात कर वाढवून आपल्याला होणार्‍या नुकसानाची भरपाई करण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे. ब्राझील, मेक्सिको आणि जपानने त्यांच्या सुरात सूर मिसळला आहे. चीनने या निर्णयाबाबत आपल्या राष्ट्रीय हितास बाधा निर्माण झाल्यास योग्य पावले उचलण्यात येतील, अशी संयत प्रतिक्रिया दिली आहे.

एरवी मुक्त व्यापार आणि खाजगीकरणाची कट्टर समर्थक असलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना असा निर्णय घ्यावा लागला, हे अमेरिकेच्या बदलत्या राजकारणाचे द्योतक आहे. ट्रम्प यांची धरसोड वृत्ती पाहता ते आपल्या निर्णयावर किती वेळ ठामराहतील, हे सांगता येत नाही. अमेरिका आपल्या निर्णयावर ठामराहिल्यास तिच्याविरुद्ध चीनच्या झेंड्याखाली जग एकवटतं का देशोदेशी राष्ट्रवादाची भावना प्रज्वलित होऊन सामान्य लोक आपापल्या नेत्यांवर अमेरिकेचे अनुकरण करण्यासाठी दबाव आणतील, हे येणारा काळच ठरवेल. ट्रम्प यांच्या निर्णयाने भारताला फटका बसणार असला तरी १३० कोटी लोकांची बाजारपेठ आणि एकूणच जागतिक व्यापारात खूप मोठे स्थान नसल्याने अन्य अनेक देशांच्या तुलनेत ही झळ कमी असेल. सोमवारी सेन्सेक्स ३०० अंशांनी कोसळला असला तरी कात टाकणारी अर्थव्यवस्था आणि पूर्वांचलातील निकालांनी प्राप्त झालेले राजकीय स्थैर्य यामुळे बाजार लवकरच सावरतील, असा अंदाज आहे. ट्रम्प यांच्या निकालाने जगभर अमेरिकेविरोधात भावना निर्माण झाल्यास त्या सुरात सूर मिळवून ’एच १ बी’ व्हिसाचा मुद्दा पुढे रेटता येईल. याउलट राष्ट्रवादाची भावना प्रज्वलित झाल्यास जागतिक व्यापारातील असमतोलासाठी चीनला जबाबदार धरून अमेरिका आणि मित्रदेशांच्या सुरात सूर मिळवून आपल्यालाही आयातीवर काही प्रमाणात निर्बंध लावता येतील. या निर्बंधांची झळ अर्थव्यवस्थेला बसणार असली तरी चीनला होणारे नुकसान जास्त असेल. देशात आर्थिक राष्ट्रवादाची भावना प्रज्वलित झाल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्याचा आगामी निवडणुकांत फायदा होईलच. पण, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यातून बीजिंगच्या अभेद्य वाटणार्‍या भिंतीवर धडक देऊन डोकलाम आणि सार्क राष्ट्रांत पेरलेल्या काट्यांची परतफेड करता येईल.