ट्रम्प यांचा निर्णय हा चीनला सर्वाधिक फटका देणारा आहे. चीन आणि अमेरिकेत व्यापारयुद्ध भडकण्याच्या दाट शक्‍यता

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर 

अमेरिकेने पोलादावरील आयात शुल्कात वाढ करून ती 25 टक्‍के तर ऍल्युमिनिअमवर 10 टक्‍के शुल्कदर निश्‍चित केला आहे. याचा फटका अमेरिकेला पोलाद आणि ऍल्युमिनिअमची निर्यात करणाऱ्या देशांना बसणार आहे. या निर्णयामुळे परदेशातील ऍल्युमिनिअम आणि स्टीलसाठी अमेरिकेतील बाजारपेठेचे दरवाजे बंद होणार आहेत. निर्यात थांबली तर मालाची साठवणूक वाढेल. साठवणूक वाढण्यामुळे किमतीत घसरण होईल.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच अमेरिकेने पोलादावरील आयात शुल्कात वाढ करून ती 25 टक्‍के तर ऍल्युमिनिअमवर 10 टक्‍के शुल्कदर निश्‍चित केला आहे. याचा फटका अमेरिकेला पोलाद आणि ऍल्युमिनिअमची निर्यात करणाऱ्या देशांना बसणार आहे.

अमेरिकेला पोलाद निर्यात करणाऱ्या देशांमध्ये सर्वांत आघाडीवर असणाऱ्या चीन आणि कॅनडाने या नवीन करप्रणालीवर आक्षेप घेतला आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत. कॅनडा आणि चीन मोठ्या प्रमाणात ऍल्युमिनिअम आणि पोलादची निर्यात करतात. भारताचा विचार केल्यास अमेरिकेच्या एकूण पोलाद आयातीत भारताचा वाटा केवळ 2.5 टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे तर अमेरिकेत होणाऱ्या ऍल्युमिनिअमच्या एकूण आयातीत भारताचा भाग दोन टक्‍के आहे. निर्यातीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने भारताला काळजी करण्याचे कारण नाही. मात्र, हा मुद्दा केवळ भारतातून धातू निर्यात होण्यापुरता मर्यादित नाही. आज टाटा स्टिलशी निगडीत असलेल्या कंपन्या युरोपातून अमेरिकेला निर्यात करतात.

या निर्णयामुळे त्याठिकाणी समस्या निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. याशिवाय ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे परदेशातील ऍल्युमिनिअम आणि स्टीलसाठी अमेरिकेतील बाजारपेठेचे दरवाजे बंद होणार आहेत. निर्यात थांबली तर मालाची साठवणूक वाढेल. साठवणूक वाढण्यामुळे किमतीत घसरण होईल. ही स्थिती भारताच्या पोलाद बाजारासाठी चांगली नाही.

अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर पोलाद उद्योगातील महत्त्वाची कंपनी टाटा स्टीलच्या शेअरमध्ये गेल्या आठवड्यात पाच टक्‍के घसरण दिसून आली. पोलादाचा साठा वाढल्याने किमतीवर दबाव वाढणार आहे. भारतातील पोलाद आणि ऍल्युमिनिअम उद्योगांना मंदीचा सामना करावा लागण्याची शक्‍यता आहे. त्याचबरोबर यातूनच व्यापारयुद्धाची चिन्हे दिसत आहेत. चीन-अमेरिका यांच्यातील व्यापारातील तूट ही 2017 मध्ये 375 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. त्यापूर्वी ती 347 अब्ज डॉलर इतकी होती. निर्यात आणि आयातच्या रकमेतील जो फरक असतो, त्याला बाजारातील तूट असे म्हणतात.

अमेरिका चीनला मालाची विक्री कमी प्रमाणात करतो आणि खरेदी मात्र अधिक करतो. विक्री आणि खरेदीतील हा फरक हा तब्बल 375 अब्ज डॉलरचा आहे. याचाच अर्थ असा की, चिनी वस्तूंचा अमेरिकेत बोलबाला आहे आणि अमेरिकी वस्तूंना चीनमध्ये फारसे स्थान मिळत दिसून येत नाही. अमेरिकेच्या मोठ्या कंपन्यांनी अनेक वस्तू चीनमध्ये तयार करण्यासाठी कंबर कसली आहे. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे चीनमध्ये एखादी वस्तू स्वस्तात तयार करता येते. अमेरिकेत खरेदी केलेल्या अनेक वस्तू आपण जर बारकाईने पाहिले तर त्यावर मेड इन चायना असेच दिसून येईल. एखादी वस्तू चीनमध्ये तयार होत असेल तर साहजिकच चीनी व्यक्‍तीलाच रोजगार मिळेल.

ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या प्रचारसभेत रोजगाराचा मुद्दा मोठ्या हिरीरीने मांडला होता. अमेरिकी कंपन्यांना रोजगारासाठी देशाबाहेर जाण्याची गरज नाही आणि परवानगी दिली जाणार नाही, असे ट्रम्प यांनी म्हटले होते. म्हणजेच सर्व अमेरिकी कंपन्यांनी पुन्हा अमेरिकेत येऊन रोजगार निर्माण करावा असे आवाहन त्यांनी केले होते. मात्र, अमेरिका फर्स्टची घोषणा देणाऱ्या ट्रम्प यांना ही बाब देखील माहिती असावी की, सर्वसाधारण अमेरिकी नागरिकासाठी अगोदर कॅश फर्स्ट आहे. म्हणजे ज्याठिकाणी वस्तू स्वस्त मिळेल, त्याठिकाणीच खरेदी वाढेल. मग जपान असो वा चीन.

कमी किमतीत मिळणाऱ्या चीनी वस्तूंची मुबलकता आणि वाढती मागणी पाहता अमेरिकी उद्योगांना ही बाब धोक्‍याची घंटा वाटू लागली. त्यामुळे उद्योग वाचवण्यासाठी आणि स्वदेशीचा नारा बुलंद करण्यासाठी चीनच्या वस्तू महाग करण्याचा विचार ट्रम्प प्रशासन करत आहे. आयात शुल्क आकारून चिनी वस्तू महाग केल्या तर अमेरिकी ग्राहक पुन्हा अमेरिकी बाजारपेठेकडे वळेल, असा कयास बांधला जात आहे. याशिवाय ट्रम्प यांनी भारताकडे देखील करडी नजर केली आहे.

भारतात आयात होणाऱ्या अमेरिकी मोटारसायकल हर्ले डेव्हिडसनवर पूर्वी 100 टक्‍के आयात शुल्क होते. त्यात घट करून 75 टक्‍के करण्यात आले. आता हेच शुल्क 50 टक्‍क्‍यांवर आणण्याचा विचार चालू आहे. तरीही ट्रम्प याबाबत नाराज आहेत. भारताची मोटारसायकल अमेरिकेत कोणत्याही आयात शुल्काशिवाय येत असेल तर अमेरिकन मोटारसायकलवर भारतात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर का आकारला जातो, असा प्रश्‍न ट्रम्प प्रशासनाला पडला आहे. ट्रम्प यांनी एका ट्विटमध्ये म्हटले की, जो देश अमेरिकेच्या उत्पादनावर 50 टक्‍के कर आकारेल त्या देशातील वस्तूंवर आम्ही देखील 50 टक्‍के कर आकारणी करू.

अमेरिकेच्या 800 अब्ज डॉलरच्या व्यापारातील तुटीचा सामना करण्यासाठी हाच एकमेव उपाय आहे, असे ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकी जनमानसावर ठसवले आहे. ट्रम्प यांची नाराजी ही अमेरिकी मतदारांना खूश करणारी आहे. कारण अमेरिकी अध्यक्षाला आपल्या मतदारांची काळजी घ्यावी लागते. त्याचवेळी कंपन्यांना आपल्या नफ्याकडे लक्ष द्यावे लागते. अमेरिकन कंपन्यांसाठी चीन, भारतात मालाची निर्मिती तुलनेने स्वस्त आहे.

हाच माल अमेरिकेत महाग करून विकला तर ट्रम्प यांचा उद्देश सफल होईल. यातून अमेरिका हितास सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचा संदेश अमेरिकी नागरिकांत जाईल आणि ते ट्रम्प यांना फायद्याचे आहे. मात्र, अमेरिकी ग्राहकाला पूर्वीच्या तुलनेत चीनी किंवा भारतीय वस्तू महाग मिळतील. त्यामुळेच ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा विरोध अमेरिकेतच होत आहे. कारण या निर्णयामुळे कार, घर-रस्ते निर्माण उद्योग यांचा उत्पादन खर्च वाढणार आहे. तसेच शेअरबाजार आणि ग्राहकांवर याचा परिणाम होणार आहेत.

दुसरीकडे ट्रम्प यांचा निर्णय हा चीनला सर्वाधिक फटका देणारा आहे. चीन आणि अमेरिकेत व्यापारयुद्ध भडकण्याच्या दाट शक्‍यता आहेत. याचे कारण चीनही अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरचा आयात शुल्क वाढवणार आहे. त्यामुळे अमेरिकी वस्तू चीनमध्ये महाग होतील. महाग झाल्याने या वस्तू चीनच्या बाजारापेठेत कमी प्रमाणात विकल्या जातील. भारताबरोबर अमेरिकेची व्यापार तूट 20 अब्ज डॉलर्सची आहे. त्यामुळे चीन-अमेरिकेप्रमाणे भारत-अमेरिका व्यापारयुद्ध होण्याची शक्‍यता फार नाही.

अमेरिका आणि चीन हे व्यापारातील बलवान देश आहेत. भारताचे स्थान या युद्धात असून नसल्यासारखे आहे. निर्यातीतही भारतीय अर्थव्यवस्थेत फार मोठा सहभाग नाही. ज्याप्रमाणे चीन आणि अमेरिकेचे भांडण आहे, तसे भांडण आपले अमेरिकेबरोबर नाही. चीनचे प्रत्येक व्यापारी भागीदार देशांबरोबर वाद आहेत. आज चीन अमेरिकेविरुद्ध भारताला सोबत घेऊ पाहात आहे; परंतु भारताचे चीनबरोबरचे हितसंबंध एका विशिष्ट मर्यादेपेर्यंत आहेत. म्हणूनच अमेरिकेबरोबरचे प्रश्‍न भारताने तातडीने निकाली काढायला हवेत. दोघांच्या युद्धात तिसऱ्याचा बळी जाता कामा नये