लेखक एक सामरिक विश्लेषक आणि त्या विषयावरील 5 पुस्तकांचे लेखक आहेत.
पुस्तकाचे नाव : Securing India the Modi way - Pathankot, Surgical strikes and
More
लेखक : नितीन ए. गोखले
प्रकाशन : ब्लूम्सबरी
मूल्य : 499 रुपये l पृष्ठसंख्या : 226
पंतप्रधानपद
शपथविधीच्या केवळ 24 तास आधी
मोदींनी शेजारील देशांच्या राज्यकर्त्यांना बोलावलं. अनेक वर्षांचा राजशिष्टाचार
सोडून, चीन काय म्हणेल याची पर्वा न करता, त्यांनी तिबेटी निर्वासित सरकार आणि तैवानचे व्यापारी
आयुक्त यांनाही आमंत्रित केलं. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून 'वादग्रस्त' अजित डोवल
यांची नेमणूक केली. पुढे ट्रम्पनी नवीन अफगाणिस्तान धोरण जाहीर केलं, त्याच्या काही तासच आधी अमेरिकन सुरक्षा सल्लागारांनी
डोवल यांच्याशी फोनवर दीर्घ चर्चा केली होती. त्याचा परिणाम ते धोरण भारतास अनुकूल
होण्यात झाला, असं परराष्ट्र खात्यातील
लोकांचं मत आहे.
4 जून 2015 रोजी, म्हणजे
शपथविधीनंतर एका वर्षातच मणिपूरमधील चंदेल जिल्ह्यात डोग्रा पलटणीतल्या 18 जवानांना अतिरेक्यांनी धाडसी धाड टाकून ठार केलं.
म्यानमार जंगलात लपलेल्या नाग (NSCN-K) अतिरेक्यांचं
हे कृत्य होतं. ताबडतोब पंतप्रधान, गृहमंत्री
आणि संरक्षण मंत्री यांनी सेनापती व सुरक्षा सल्लागार यांच्याबरोबर बैठक घेऊन ह्या
कृतीला जशास तसं उत्तर देण्याचं ठरवलं.
लगेच तयारी
करून स्पेशल फोर्सची तुकडी पायी सीमा ओलांडून घनदाट जंगलातून 8-10 कि.मी. आत अतिरेक्यांच्या तळाजवळ पोहोचली. पण तळ उंच
कडयावर होता. कडा चढून पहाटे हातबाँब, मशीनगन
वगैरेंचा मुक्त वापर करीत, वीसेक मिनिटात कमीतकमी 65-70 अतिरेक्यांची हत्या करून तुकडी लगोलग परतही निघाली.
पुरावा, फोटोसाठी अजिबात थांबू नका असा आदेशच होता. कारवाईच्या
थोडं आधी भारताने म्यानमारच्या अत्युच्च पदाला याची कल्पना दिली होती, असं लेखक म्हणतो. तरी असे भारतविरोधी अतिरेकी तळ
म्यानमार (आपला मित्र देश) ठेवूच कसे देतो, हा वाचकाला
पडणारा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी इतर देशांवरही दंडात्मक
कारवाई करू म्हटल्याबरोबर पाकिस्तानने 'पाकिस्तान म्हणजे
म्यानमार नव्हे' असं ठासून सांगितलं.
पाकिस्तानी
अतिरेकी पठाणकोट हवाई तळावर हल्ला करण्याची शक्यता आहे अशी गुप्त बातमी राष्ट्रीय
सुरक्षा सल्लागारांना 1 जानेवारी 2016ला दुपारी 1च्या सुमारास
मिळाली. अनेक लढाऊ विमानं, रडार यंत्रणा, शेकडो सैनिक आणि 10,000 सामान्य नागरिक यांचे जीव धोक्यात होते. क्षणाचाही
विलंब न लावता विविध अंगांनी त्याला तोंड देण्याची तयारी पंतप्रधानांच्या संमतीने
केली गेली.
2 जानेवारीला
पहाटे 3ला अतिरेक्यांचा हल्ला झाला. आपले 5-6 लोक मारले गेले. पण सुरक्षा व्यवस्थेच्या सावधानतेमुळे
41 तास चाललेल्या कारवाईशेवटी इतर काहीही नुकसान झालं
नाही. हवाई दलाचे गरुड कमांडो आणि अधिकारी शिरीष देव यांचं नाव वाचनात येतं. अशाच
आत्मघातकी हल्ल्यात श्रीलंका, पाकिस्तान
आणि अफगाणिस्तानातील अमेरिकी तळ यांचं केवढं प्रचंड नुकसान झालं होतं, हे दाखवून लेखक तुलनेत भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेची
कर्तबगारी लक्षात आणून देतो.
18 सप्टेंबरच्या
पहाटे खूप तयारीनिशी ताबा रेषेतून घुसलेल्या 4 पाकिस्तानी
अतिरेक्यांनी श्रीनगरजवळच्या उरी लष्करी तळावर हल्ला केला आणि 19 भारतीय सैनिक मारले. 3-4 तासातच सर्व अतिरेकी मारले गेले, तरी भारताच्या सुरक्षा यंत्रणेची नाचक्की झाली.
सैन्याच्या आणि एकंदर जनतेच्या मनोबलावर ह्याचा विपरीत परिणाम झाला. ह्याआधी 2002 साली पाकिस्तान्यांनी असेच आपले 22 जवान मारले होते. आपण त्याविरुध्द काही करू शकत नाही, हे असंच चालायचं, अशी सर्वांची
समजूत होती. पण पंतप्रधान मोदी आणि संरक्षण मंत्री पर्रिकर ह्यांनी ठरवलं की अनेक
वर्षं चालत आलेली निष्क्रियता बाजूला सारून पाकिस्तानला धडा शिकवायचा. सेनापती
दलबीर आणि अजित डोवल ह्यांच्याशी मसलती करून पाकव्याप्त काश्मिरात खोलवर जाऊन
अतिरेकी तळ उद्ध्वस्त करण्याची योजना केली. 28 सप्टेंबरच्या
रात्री - म्हणजे दहाच दिवसांत आपल्या दोन कमांडो तुकडयांनी ताबा रेषा ओलांडून 4-5 कि.मी. पाकव्याप्त काश्मिरात घुसून 29च्या पहाटे अतिरेक्यांचे तीन तळ उद्ध्वस्त केले. एकाला
झालेली थोडी दुखापत सोडली, तर 'सर्जिकल स्ट्राइक' यशस्वी झाला.
भारतही
आपल्या सीमेत घुसून घातपात करू शकतो, हा संदेश
पाकिस्तानला प्रथमच मिळाला.
लडाख सीमेवर
दौलत बेग ओल्डी इथे 2013मध्ये चीनने
भारतीय हद्दीत अतिक्रमण केलं, त्या वेळेस
परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीदनी जी सारवासारव करणारी वक्तव्यं केली, त्यावरून तेव्हाच्या सरकारचं कचखाऊ धोरण कळलंच होतं. केवळ शिवशंकर मेनन आणि ले.ज. पारनाईक
यासारख्या अधिकाऱ्यांमुळे चीनला माघार घ्यावी लागली.
2014 साली मोदी
सत्तेवर आल्यावर चिनी अध्यक्ष शि जिनपिंग भारतभेटीला आले होते. नेमकं त्याच वेळेस
चुमार इथे चीनने अतिक्रमण केलं. भारतीय सैनिक सामोरे आले, तर चीनने सैनिकसंख्या 1500वर नेली, तर भारताने 9000 जवान त्यांच्यासमोर उभे केले. साबरमती तीरावर
झोपाळयावर बसून गप्पा मारताना मोदींनी त्यांना स्पष्ट शब्दात ''घुसखोरी कधी मागे घेणार?'' म्हणून विचारलं. जिनपिंगचं स्वागत शाही केलं, तरी सरहद्दीवर भारत खंबीर राहिला. जिनपिंग परतल्याच्या
दुसऱ्या दिवशीच चीनने सैन्य मागे घेतलं. 2017मध्ये चीन
आमच्या हद्दीत डोकलामला रस्ता बांधतोय म्हणून भूतानने तक्रार करताच मोदींनी पुन्हा
तसंच सैन्य आमनेसामने उभं केलं. चिनी वृत्तपत्रातल्या धमक्यांना भीक न घालता
भारतीय राजदूत विजय गोखले बोलणी करत राहिले. हॅम्बुर्ग परिषदेत मोदींनी जिनपिंगना
हॉलच्या वाटेतच अनौपचारिकपणे थांबवून राष्ट्रीय सल्लागार पातळीवर चर्चा करावी
म्हणून सुचवलं. तयारी नसलेले जिनपिंग आणि दोन्ही देशांचे बरोबरचे सहकारी गोंधळलेच.
पण योग्य तो परिणाम होऊन अनेक चर्चा घडल्या. 73 दिवसांच्या
अखेरीस चीन आणि भारत दोघांनीही एकाच दिवशी सैन्य मागे घेतल्याची घोषणा केली.
भारताने दोनचार वाक्यात आटोपलं. चीनने भलामोठा खुलासेवजा लेख प्रसिध्द केला. कारण, जाणकारांच्या मते चीनला अवमान लपवण्यासाठी सारवासारव
करावी लागली. ज्या दिवशी घोषणा झाली, त्याच दिवशी
जिनपिंगनी ह्या घटनेच्या सेनापतीला पदच्युत केलं. चिनी सैन्याने डोकलामला केलेलं
आक्रमण अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय होतं, असा काही
अभ्यासक त्याचा अर्थ लावतात. काश्मिरातून जाणारा चीन-पाकिस्तान कॉरिडॉर आणि
वनबेल्ट-वनरोड विरोधी भूमिका भारताने खंबीरपणे चीनला दाखवली आहे. जागतिक
राजकारणपटूंचे दाखले देऊन लेखक म्हणतात - एका निष्प्रभ, लेच्यापेच्या परराष्ट्र धोरणाला मोदींनी स्वाभिमानाने
उभं केलं. लेखक लिहितात - सैन्यात दारूगोळा, सुटे भाग
(स्पेअर पार्ट्स), विविध प्रकारची हत्यारं ह्यांचा
तुटवडा होता. फक्त 2 दिवस लढू शकू अशी अवस्था होती.
आधीचे मंत्रीमहाशय ए.के. ऍंटनी ह्यांनी त्यांच्या 8 वर्षांत (2006-14) काही केलंच
नव्हतं. पर्र्रिकर आणि मोदींनी संरक्षण सिध्दतेसाठीचे 'पॉलिसी डिसिजन्स' आमूलाग्र
बदलले. भयंकर महाग संरक्षण सामग्री आपण आयात करीत आलो आहोत. तिच्या आयातीच्या 20-30 टक्के जरी देशात बनवली, तरी एक ते सव्वा लाख बौध्दिक कुशल नोकऱ्या निर्माण
होतील, म्हणून ठोस पावलं उचलली. फ्रेंच राफेल विमानं विकत
घेण्याच्या निविदा 2008पासून चर्चा, पत्रव्यवहार आणि निर्णय घेण्याची अपात्रता ह्यामध्ये
अडकून होत्या. वापरातली विमानं मोडीत काढायची वेळ आली होती. हवाई दलाची स्थिती
बिकट होती. फ्रान्सचे राष्ट्रपती भारतात आले असताना मोदी-पर्र्रिकरांनी निर्णय
घेऊन सह्या करून टाकल्या. थोडी विमानं तयार घ्यायची, बाकी सर्व (आपल्या) देशात बनवायची. डिफेन्स रिसर्च ऍंड
डेव्हलपमेन्ट ऑॅर्गनायझेशनची कार्यक्षमता सुधारून अग्नी 1 ते 5, नाग, आकाश, पृथ्वी अशा
अनेक क्षेपणास्त्र निर्मितीत आज भारत अमेरिका, रशिया, इस्रायल आणि चीन यांच्या रांगेत जाऊन बसला आहे. हिंदी
महासागरात सेशल्स, मॉरिशसचे अगालेगा आणि मालदीव
बेटावर आपले नाविक तळ उभारण्याचं काम चालू झालं आहे. 40 वर्षं थांबवलेली 'वन रँक, वन पेन्शन' योजना
बहुतांशी अमलात आली आहे.
मनमोहन
सिंगांच्या 10 वर्षांच्या
कारकिर्दीत 70 लाख भारतीय
वंशाचे लोक राहत असलेल्या मध्यपूर्वेत ते फक्त 3 वेळा गेले, मोदी 3 वर्षात 6 वेळा!
इस्रायलला जाणारे ते पाहिले भारतीय पंतप्रधान. पण आधी सर्व अरब देशांना जाऊन
सर्वात शेवटी इस्रायल निवडण्याची काळजी घेतली. मोदी भेटींचे फायदे अनेक झाले. अबू
जुंदालसारख्या अतिरेक्याला सौदीने भारताच्या हवाली केलं. तेलकिमती कमी झाल्यावर
भारताने करार मोडल्याबद्दल कतारने लावलेली 1.5 अब्ज
डॉलर्सची पेनल्टी मोदींनी रद्द करवलीच, शिवाय
उर्वरित कंत्राटातील तेलाचा भाव 12-13 डॉलर्सवरून 6-7 डॉलर्स केला, हे
उदाहरणादाखल. पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र असून बाजूला पडलं.
'सार्क' देशांना उपग्रहाचा कायमस्वरूपी फायदा ही मोदींनी
दक्षिण आशियाला दिलेली एक मोठी भेट आहे. टाउन प्लॅनिंगपासून शत्रूच्या हालचाली
टिपण्यापर्यंत त्याचे अनेक उपयोग लेखकाने लिहिले आहेत. भारतात दर वर्षी होणारे
सायबर हल्ले एक लाखाच्या जवळ पोहोचले होते. नोटाबंदीमुळे डिजिटल व्यवहार खूपच
वाढणार होते. म्हणून त्याआधीच सायबर सुरक्षेसाठी यंत्रणा अमलात आणली. उग्रवादी
डाव्या चळवळीविरुध्द गृहमंत्रालयाची 'समाधान' ही 8 कलमी योजना 10 राज्यांतल्या आदिवासी क्षेत्रात यशस्वी होत आहे. नव्या
पध्दतीने होणाऱ्या पोलीस मुख्यांच्या वार्षिक परिषदेचाही त्याला उपयोग होत आहे.
हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांना पाकिस्तानातून हवालामार्गे मिळणाऱ्या पैशातून
गिलानी कुटुंबीयांनी मधल्या मध्ये श्रीनगर आणि दिल्ल्ीमध्ये 150 कोटी रुपयांची संपत्ती जमा करून ठेवली आहे, ही गोष्ट अनेकांना माहीत नसते. काश्मीरमधे अजून पूर्ण
यश मिळालेलं नाही, हे सत्य लेखक मान्य करतो.
पुस्तकातील नव्या सुरक्षा धोरणाचा आढावा वाचकाला खिळवून ठेवतो
No comments:
Post a Comment