जिथे जगातला कुठलाही कायदा अस्तित्वात नाही वा कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे बंधन नाही, तिथे भारत सरकार आपल्याच अडकलेल्या नागरिकांसाठी काय करू शकते? -PUDHARI

चार वर्षांपूर्वी ‘इसिस’ या इस्लामी जिहादी संघटनेच्या हाती इराकमध्ये काही भागातील सत्ता गेली. त्यांनी आपले राज्य खिलाफत म्हणून घोषित केल्यावर कुठल्याही धर्माच्या व वंशाच्या लोकांना गुराढोरासारखे वागवण्याचा सपाटा सुरू केला. तेव्हा इराकच्या मोसूल शहरामध्ये काही भारतीय कामधंद्यासाठी वास्तव्य करून होते आणि त्यांनी धोका ओळखून मायदेशी येण्याचा प्रयास केला होता. त्यातल्या चाळीस भारतीयांच्या एका गटाचे ‘इसिस’च्या दहशतवाद्यांनी अपहरण केले व त्यांना कुठल्या तरी तुरुंगात डांबले होते. त्यातून हरजित नावाचा एक भारतीय सुखरूप निसटला म्हणून मायदेशी पोहोचू शकला. त्याच्यामुळेच असे अपहरण झाल्याची माहिती भारत सरकारला मिळू शकली. तेव्हापासून भारताने मृत्यूच्या जबड्यात अडकलेल्या या भारतीय नागरिकांच्या मुक्‍ततेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न चालविले होते. पुढे दोन वर्षांच्या हिंसाचारी रक्‍तपातानंतर ‘इसिस’चे राज्य संपुष्टात आल्यावर, मोसूलचा तोही भाग इराकच्या सेनादलाच्या ताब्यात आला आणि प्रत्येक जागी बेपत्ता भारतीयांचा शोध घेणे सुरू झाले.

काही भारतीय पत्रकारही मोसूलला जाऊन व चित्रण घेऊन आले होते; पण हे 39 भारतीय जिवंत आहेत वा नाहीत, याचीही काही माहिती मिळू शकत नव्हती. कायदेशीर भाषेत व व्यवहारात जोवर पक्के पुरावे नसतात, तोपर्यंत कुणाला मृत घोषित करता येत नाही. म्हणूनच हे सर्व भारतीय ‘इसिस’कडून मारले गेल्याची दाट शक्यता दिसत असतानाही भारत सरकार ते मान्य करायला राजी नव्हते. अशा व्यक्‍तींच्या मृतावशेषांचाही शोध घेण्यात आला. त्यापैकी एका उद्ध्वस्त तुरुंगाच्या परिसरात एक सामूहिक कब्रस्तान मिळाले आणि तिथल्या मानवी अवशेषांची कसून छाननी केली असता बेपत्ता 38 लोकांचे ते अवशेष असल्याचे निष्पन्‍न झाले. एकूणच त्या मृतांच्या कुटुंबीयांसाठी ही हृदयद्रावक घटना आहे आणि कुठल्याही सहृदय भारतीयांसाठी ती यातनामय बातमी आहे. अशा घटनेची व तपासाची माहिती परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी संसदेत दिली. त्यापैकी लोकसभेत गोंधळ चालू असल्याने त्यांना पूर्ण माहिती देता आलेली नाही.

ही अतिशय लज्जास्पद बाब आहे. राज्यसभेत स्वराज यांचे कथन सर्व सदस्यांनी शांतपणे ऐकून घेतले. पण, लोकसभेत मात्र स्वराज यांचे निवेदन चालू असताना विरोधी बाकांवरून गोंधळ घातला जात होता. 39 भारतीयांचे यातनामय मृत्यू व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खातही आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून समजूतदारपणे सहभागी होऊ शकत नाही काय? या वागण्यातून गोंधळी खासदारांनी जनतेला कुठला संदेश दिला आहे? राजकारण आपल्या जागी असते, पण माणुसकी म्हणून काही सभ्यता सर्व जागी पाळायच्या असतात, याचेही आता भारतीय राजकारण्यांना भान उरलेले नाही काय? इराकमध्ये कामानिमित्त गेलेल्या भारतीयांना तिथे आकस्मिक राजकीय परिस्थितीने आपल्या जबड्यात ओढून घेतले, तर त्यांच्या सुटकेसाठी भारत सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले होते. मध्यंतरी येमेनच्या युद्धात फसलेल्या हजारो भारतीयांनाही सुखरूप मायदेशी आणण्याची कामगिरी याच सरकारने बजावलेली आहे.

नुसतेच भारतीय नव्हेत, तर 43 लहान-मोठ्या देशांच्या फसलेल्या नागरिकांना येमेनच्या मृत्युगोलातून बाहेर काढण्याचा चमत्कार भारत सरकारने घडवलेला होता आणि त्याचे जगभरात कौतुक झालेले आहे. यातून एक गोष्ट लक्षात येते, की परदेशी गेलेल्या नागरिकांसाठी भारत सरकार प्रयत्न करू शकते. पण, तिथल्या घटनाक्रमाची कुठली जबाबदारी त्याची असू शकत नाही. कारण, तिथली हुकूमत वा शासनव्यवस्था आपल्या हाती नसते. आज नीरव मोदी वा विजय मल्ल्या यासारखे कुख्यात लोक परदेशात लपलेले आहेत. पण, त्यांना उचलून इथे आणण्याचा कुठलाही अधिकार भारत सरकारपाशी नाही. त्यासाठीही गुंतागुंतीच्या कायदेशीर मार्गाने वाट काढावी लागत असते. शेजारी पाकिस्तानात दडी मारून बसलेल्या दाऊदलाही इथे गुन्हे नोंदलेले असून, मायदेशी आणणे जिकिरीचे काम आहे. ज्या देशात कायदेशीर प्रस्थापित राज्य आहे, तिथली ही स्थिती असेल, तर जिथे जगातला कुठलाही कायदा अस्तित्वात नाही वा कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे बंधन नाही, तिथे भारत सरकार आपल्याच अडकलेल्या नागरिकांसाठी काय करू शकते? त्या देशावर हल्ला करणे वा युद्ध पुकारणे शक्य नसते.

अमेरिकेसारख्या देशालाही अफगाणिस्तानात तालिबान्यांवर कारवाई करताना दमछाक झालेली आहे. ‘इसिस’च्या तावडीत फसलेल्या भारतीयांना सोडवून आणणे म्हणूनच अशक्य होते. पण, ते जिवंत असण्याची आशा होती. म्हणूनच ‘इसिस’ची सत्ता संपुष्टात आल्यापासून भारत सरकारने मुक्‍त इराकी प्रदेशात या गायब भारतीयांचा कानाकोपर्‍यात शोध घेण्याची मोहीम चालवली होती. पण, अखेरीस त्यांना तिथे ठार मारण्यात आल्याचे निष्पन्‍न झाले. इतके दिवस आशेवर असलेल्या त्यांच्या कुटुंबीयांचे दु:ख डोंगराएवढे असेल. त्याची नुसती कल्पना करावी. मग अशावेळी त्यांच्या दु:खात सहभागी होणे व सहानुभूती व्यक्‍त करणे, हे आपल्यासाठी कर्तव्य बनून जाते. भारतीय लोकप्रतिनिधींनी त्याची जाणीव दाखवली नाही, ही बाब म्हणूनच खेदजनक आहे. परराष्ट्रमंत्री हा दु:खद अहवाल सादर करत असतानाही लोकसभेतला गोंधळ म्हणूनच त्या वेदनेवर मीठ चोळणारा होता. मूठभर पक्ष आणि डझनभर नेते यांच्या अहंकाराच्या पायाखाली सामान्य भारतीयांच्या भावना व जिव्हाळा कसा तुडवला जातो, त्याचा हा अनुभव अतिशय क्लेशदायक आहे. हा अनुभव कुठल्याही संवेदनशील भारतीयांचे मन पिळवटून टाकणारा म्हणावा लागेल. राजकारणातून माणुसकी इतकी हद्दपार झालीय का?