भारत व्हिएतनामाचा ड्रगनला शह- प्रा. डॉ. विजय कुमार पोटे

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीतील तीन बडय़ा राष्ट्रांशी लढत देऊन स्वयंभूपण जपणारा व्हिएतनाम हा भारतासाठीही उपयुक्त देश आहे. या देशानं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गनिमी कावा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेला. गेल्या चार वर्षांमध्ये भारत आणि व्हिएतनाम जवळ आले असून त्याचा वापर एकाधिकारशाहीकडे झुकलेल्या चीनला शह देण्यासाठी होईल. या दोन देशांमधील करार-मदारांपेक्षा त्यांची वाढती मैत्री जास्त उपयुक्त आहे.

भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यादरम्यान स्वाक्षरी झालेल्या करारांचं परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि व्हिएतनामचे औद्योगिक व देवाणघेवाणमंत्री त्रान तुआन अन्ह यांच्यात अलिकडेच हस्तांतरण झालं. भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात अणुसहकार्य, इंडो-पॅसिफिक खुली व्यवस्था यासह तीन मुद्द्यांवर करार झाले. प्रादेशिक पातळीवर नियमाधिष्ठित व्यवस्था असावी असं मत दोन्ही देशांनी व्यक्त केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि व्हिएतनामचे अध्यक्ष त्रान दाय क्वांग यांनी अनेक क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य करण्याचं ठरवलं असून त्यात संरक्षण, तेल व वायू तसंच कृषी या क्षेत्रांचा समावेश आहे. खुल्या, स्वतंत्र आणि संपन्न अशा इंडो पॅसिफिक क्षेत्रासाठी आम्ही काम करू. त्यात सार्वभौमत्व व आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची बूज राखली जाईल, असं मोदी यांनी व्हिएतनामी अध्यक्षांच्या उपस्थितीत प्रसारीत केल्या गेलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

दोन्ही देश द्विपक्षीय सागरी सहकार्यावर भर देणार असून खुली, कार्यक्षम व नियमाधिष्ठित प्रादेशिक व्यवस्था आवश्यक आहे. चीननं या भागात वर्चस्व राखण्याचे प्रयत्न सुरू केले असून त्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमधील चर्चा महत्त्वाची मानली जाते. मोदी यांनी सांगितलं की, दोन्ही देशांनी संरक्षणक्षेत्रात सहकार्याची भूमिका घेतली असून तंत्रज्ञान हस्तांतरातही संधी शोधल्या जातील. भारत आणि व्हिएतनाम यांनी तेल व वायू शोधन, शाश्वत ऊर्जा, कृषी व कापड उद्योगात व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध वाढवण्याचं ठरवलं आहे. व्हिएतनाम हा लहान देश असला तरी त्याचं भूराजकीय स्थान लक्षात घेता त्याच्याबरोबरचे आपले संबंध वाढवत नेणं, हे चीनला दक्षिण चिनी समुद्रात शह देण्यासाठी उपयुक्त पडणार आहे. बदलत्या राजकीय समीकरणात व्हिएतनाम आणि अमेरिकेचे पूर्वीचे संबंधही बदलले आहेत. वर्षानुवर्षाचे शत्रुत्त्वाचे संबंध विसरून हे दोन देश एकत्र यायला सुरुवात झाली आहे. त्यातही भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

भारत-व्हिएतनाममध्ये व्यापार, अण्विकसह तीन क्षेत्रात सामंजस्य करार झाले आहेत. उभय देशांमधील व्यापार वाढवण्यावर सहमती झाली आहे. द्विपक्षीय संबंधातील महत्त्वाचा स्तंभ म्हणून संरक्षणक्षेत्र उदयाला आलं आहे. व्हिएतनाम आणि भारत मिळून खुल्या, स्वतंत्र आणि प्रगतीशील भारत-प्रशांत सागरी क्षेत्रासाठी काम करणार आहेत. हे क्षेत्र खुलं करण्यासाठी व्हिएतनाम मदत करणार आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा सन्मान केला जाईल. मतभेद चर्चेतून सोडवले जातील. सागरी सहकार्यावर भर दिला जाईल, असं मोदी यांनी कराराच्या वेळी आवर्जून सांगितलं. मोदी यांनी शनिवारी हैदराबाद हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष त्रान दाइ क्वांग यांचं स्वागत केलं. क्वांग पहिल्यांदाच भारताच्या दौर्यावर आले होते. भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात अनेक शतकांचं नातं आहे. तत्पूर्वी क्वांग यांचं राष्ट्रपती भवनात औपचारिक स्वागत झालं. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान मोदी यांची तिथं उपस्थिती होती. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनीही क्वांग यांची भेट घेतली. आसियानशिवाय भारत, व्हिएतनाम, पूर्व आशिया संमेलन, मेकोंग गंगा सहकार्य, आशिया युरोप बैठक इत्यादी क्षेत्रीय व्यासपीठावरही उभय देश परस्परांना सहकार्य करत आहेत. क्वांग पवित्र बौद्ध तीर्थक्षेत्र असलेल्या बोधगयेच्या दौर्यावर गेले होते. भारत-व्हिएतनाम यांच्यातील भारत-प्रशांत सागरी क्षेत्रासंबंधीचा करार महत्त्वाचा आहे. पूर्वाभिमुख होऊन कृतिशील पावलं उचलण्याचं भारताचे धोरण, व्हिएतनामशी विशेष सहकार्य आणि भारत-अमेरिकेचे वाढते हितसंबंध  परस्परपूरक आहेत. भारताला या सर्व आघाडय़ांवर संतुलन टिकवून ठेवण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागणार आहे.

दक्षिण चिनी समुद्रात चीनचा जोर वाढत असून कुठल्या न कुठल्या निमित्तानं इथे आपली ताकद रेटण्याचा प्रकार चीननं सुरू केला आहे. दक्षिण चिनी समुद्रात चीन वारंवार हस्तक्षेप करत असतो. व्हिएतनामनजीकची बेटं त्यानं ताब्यात घेतली आहेत. याच संदर्भातील एका प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं दिलेला निकाल मान्य करण्यासही चीन तयार नाही. चीन वारंवार दक्षिण समुद्रातील विवादित जागी लढाऊ जहाज आणून ठेवत आहे. हे ठिकाण चीनच्या दक्षिणेकडील हैनान बेटापासून पुढे दक्षिण दिशेला समुद्रात 63 नाविक मैलावर, व्हिएतनामच्या किनार्यापासून पूर्वेला 120 नाविक मैल आणि पॅरासेल बेटसमूहाच्या (चीनमध्ये शी शा बेटे म्हणून उल्लेख) पश्चिमेला 80 नाविक मैल अंतरावर आहे. चीन आणि व्हिएतनामने घोषित केलेल्या आपापल्या विशेष सागरी आर्थिक क्षेत्राशी संबधित वादाच्या पार्श्वभूमीवर व्हिएतनामनं चीनच्या या कृतीचा विरोध करत हे जहाज त्यांच्या अखत्यारीतल्या विशेष सागरी आर्थिक क्षेत्रात तैनात करून चीननं आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग केल्याचा दावा केला आहे तर चीननं हा प्रदेश चीनच्या सार्वभौमत्वाखाली येत असल्याचं सांगत व्हिएतनामसोबतच्या मैत्रीला मूठमाती दिली. मे 2014 मध्ये चीननं आपलं सामर्थ्य दाखवताना एचडी-981 व्यतिरिक्त नागरी आणि तटरक्षक दल आणि नौदलाच्या काही तुकडय़ाही तैनात केल्या होत्या.

डझनभराहून जास्तीचा बोटींचा ताफा गोळा करून केलेल्या या घुसखोरीमुळे व्हिएतनाममध्ये चीनविरोधात प्रक्षोभ उसळला. चिनी मालकीच्या उद्योगांवर आणि चिनी कामगारांवर व्हिएतनाममध्ये हल्ले झाले आणि चीनला तीन हजारांहून अधिक चिनी नागरिक बाहेर काढण्यासाठी कष्ट घ्यावे लागले. आग्नेय आशियायी देशांमध्ये युद्धाव्यतिरिक्त आणि अन्य कारणामुळे चिनी लोकांची एवढय़ा मोठय़ा संख्येनं झालेली हत्त्या आणि वाताहत अनेक संकेत देणारी होती. या दोन शेजारी देशांमधील व्यापार 50 अब्ज डॉलरच्या आकाराचा आहे आणि चीन हे व्हिएतनामच्या एकूण आयातीतील एक महत्त्वपूर्ण स्रोत असून प्रमुख गुंतवणूकदारसुद्धा आहे. द्विपक्षीय राजकीय संबंध सौहार्दाचे नसले तरी मागील वर्षीच्या आक्रोशात व्हिएतनामी जनतेनं चीनकडून वारंवार होणार्या पिळवणुकीचा हिशेब चुकता केला; पण या वर्षी चीननं तेल उत्खनन जहाज पुन्हा तैनात केल्यावर मागील वर्षीइतका प्रक्षोभ उसळला नाही मात्र, चीन विरोधातील खदखद स्थानिक लोकांच्या मनात आहेच. चीनला आमंत्रित करून व्यवसाय करणारे, त्यांना कंत्राट देणारे, हवी तेवढी जमीन कवडीमोलानं देऊन काम करवून घेणारे यामुळे चिनी लोकांविरुद्ध सुरू झालेला राष्ट्रवादी स्वरूपातला व्यापक जनक्षोभ व्हिएतनाममधील राजवटीला परवडणारा नव्हता. त्यामुळे आता व्हिएतनाम सरकारनं आपली धोरणं बदलली आहेत.

एक चांगला मित्रदेश म्हणून भारताची व्हिएतनाममध्ये ओळख आहे आणि आग्नेय आशियातील बहुतेक सगळ्याच देशांमध्ये भारताबद्दल एक वेगळा आदर आहे; पण भारतानं अशा अनुकूल राजकीय परिस्थितीचा पुरेपूर अभ्यास आणि उपयोग कधीच केला नाही. या देशांशी असलेले भारताचे ऐतिहासिक काळातले संबंध आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण हे अलीकडे भारताचे पूर्वाभिमुख धोरण (लूक ईस्ट पॉलिसी) अस्तित्वात येईपर्यंत दुर्लक्षितच राहिलं. भारताचे या देशांशी असलेले निकटचे संबंध ठळकपणे अधोरेखित केले गेलेच नाहीत. मोरारजी देसाई सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयींनी 1962 च्या चिनी आक्रमणानंतर 1979 मध्ये चीनला  भेट दिली होती. या भेटीच्या वेळी चीननं व्हिएतनामवर आक्रमण केलं होतं. त्या वेळी वाजपेयींनी चीनचा राजकीय बहिष्कार करत आणि व्हिएतनामला पाठिंबा देत चीन दौरा अर्धवट सोडला होता.

चीनच्या वाढत्या ताकदीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी व्हिएतनामनं मित्रराष्ट्रं जमवण्यासाठी सुरुवात केली. भारताच्या व्हिएतनामसोबत वाढणार्या आर्थिक संबंधांमुळे आणि भारताचं वाढतं बळ बघता व्हिएतनामला भारत हा सगळ्यात जवळचा मित्रराष्ट्र वाटतो. भारत आणि व्हिएतनामचे चीनसोबत असलेले संबंध हे समांतर आहेत, दोन्ही देशांचे राजनैतिक हितसंबंध मिळतेजुळते आहेत. गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारतानं व्हिएतनामशी निगडित बर्याच महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित केलं. 2013 मध्ये भारतानं व्हिएतनामला बाजार अर्थव्यवस्थेचा दर्जा बहाल केला जो भारतानं चीनलाही देऊ केलेला नाही. भारत हा व्हिएतनामच्या दहा सर्वात मोठय़ा आंतरराष्ट्रीय व्यापार भागीदारांपैकी एक आहे. या दोन देशांदरम्यानचा 2006 मध्ये असलेला एक अब्ज डॉलरचा द्विपक्षीय आर्थिक व्यवहार 2014 मध्ये आठ अब्ज डॉलरवर पोहोचला. या पार्श्वभूमीवर भारताला व्हिएतनाममध्ये गुंतवणूक करण्याची प्रचंड संधी आहे. हे संबंध फक्त आर्थिक बाबींशी मर्यादित न राहता संरक्षण क्षेत्रातही वाढत आहेत. भारताची ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी, व्हिएतनामशी असलेलं विशेष सहकार्य, भारत-अमेरिकेचे वाढते हितसंबंध परस्परपूरक आहेत. भारताला या सर्व आघाडय़ांवर संतुलन बनवून ठेवण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागणार आहे.

भारत आणि व्हिएतनामदरम्यान जुळलेल्या पारंपरिक संबंधांना कालच्या भारतीय समाजाने जोडलेली नाळ कारणीभूत आहे. भारतातील नाविक, व्यापारी आणि विद्वानांनी चांपा राज्याला चांगलंच प्रभावित केलं होतं, जे आजच्या मध्य व्हिएतनाममध्ये स्थित आहे. भारतातून आलेल्या लोकांशी झालेल्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक आदानप्रदानातून चाम समाज हिंदू परंपरा आणि संस्कृतीचं मूर्त स्वरूप बनला. आजही व्हिएतनाममध्ये चाम समाजाचे हजारो वंशज आहेत. भारतीयांची व्हिएतनाममधील प्रवेशाची दुसरी लाट ही वसाहतवादाच्या काळाशी जुळलेली आहे. फ्रेंचांच्या राजवटीत भारतातून व्यापार, सागरी आकर्षण आणि रोजगाराच्या संधीमुळं अनेकजण तिथे गेले. दक्षिण व्हिएतनाममध्ये भारतीयांची संख्या वाढली. व्हिएतनाममधील भारतीय समाजाबाबत समाधानाची बाब म्हणजे, त्यांच्याशी कुठलाही, सामाजिक, सांप्रदायिक, वांशिक, राजकीय वा आर्थिक भेदभाव केला जात नाही. मागे चीनला जाताना मोदी यांनी हनोईला अचानक भेट दिली. या भेटीमुळे रणनीतीसह सर्व क्षेत्रातील भारत-व्हिएतनाम संबंधांमध्ये असलेली ऊब आणि उत्सुकताच अधोरेखित झाली. या क्षेत्रात चीनची दादागिरी वाढत असताना या दोन्ही देशांमधील रक्तातल्या नातेसंबधांची वैशिष्ट्यपूर्ण खोली एकसारखी वाढत आहे.