Total Pageviews

Monday, 19 March 2018

खरंच चीनचे लष्करी साम्राज्य अभेद्य आहे का ?ड्रॅगनची लष्करी ताकद आणि संरक्षणसिद्धता -tarun bharat

असं म्हणतात की, जोपर्यंत शत्रूच्या क्षमतेचा पूर्ण अंदाज येत नाही, तोपर्यंत शत्रूचा पराभव करणे तितकेच आव्हानात्मक ठरते. त्यातच चीनच्या लष्करी बलाढ्यतेविषयी आपण नेहमीच ऐकत, वाचत आलो आहोत. पण खरंच चीनचे लष्करी साम्राज्य अभेद्य आहे का ? चीनने संरक्षण क्षेत्रातील सामग्री उत्पादनात आघाडी कशी घेतली ? यांसारख्या फारशा न चर्चिलेल्या मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा घेणारा हा माहितपूर्ण लेख...
 
 
चीनची ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ हे सर्वात मोठे लष्कर मानले जाते. यामध्ये देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ०.१८ टक्के म्हणजेच तब्बल २३ लाख ८५ हजार सैनिक कार्यरत आहेत. सध्या याची सूत्रे ’कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन’चे जनरल सेक्रेटरी आणि कमांडर इन चीफ ऑफ पीएलए शी जिनपिंग यांच्या हाती आहेत. नुकताच जिनपिंग यांनी लष्करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला असून लष्करातील जवळपास तीन लाख सैनिकांना नारळ देण्यात येणार आहे. त्याऐवजी लष्कर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने आणि साधनसामग्रीने सज्ज करण्याचा चीनचा मानस आहे.
 
चीनच्या कायद्यान्वये लष्करी सेवा ही प्रत्येकासाठी अनिवार्य आहे. मात्र, चीनच्या लष्करामध्ये कार्यरत असलेल्या सैनिकांची संख्या पाहता, या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात आलेली दिसत नाही. अशा या ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ची स्थापना १ ऑगस्ट १९२७ साली करण्यात आली आणि १९२७ ते २०१७ या ९० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडात चीनच्या लष्कराने फार मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञान आणि लष्करी साहित्यांच्या क्षेत्रात बदल घडवून लष्कराला अधिक सक्षम केले. 
 

 
चीनचे पायदळ
चीनच्या पायदळात सद्यस्थितीत एकूण लष्कराच्या ६० टक्के म्हणजेच जवळपास १६ लाख सैनिक कार्यरत आहेत, तर दुसरीकडे चीनच्या राखीव सैनिकांची संख्याही ५ लाख १० हजारांच्या जवळपास असून ते ३० विभाग आणि १२ ऍण्टी एअरक्राफ्ट आर्टिलरी विभागांमध्ये विभागलेली आहे. लष्करामधील सुधारणांचाच एक भाग म्हणून १ जानेवारी २०१६ रोजी चीनच्या लष्कराने पहिल्यांदाच पायदळासाठी एका वेगळ्या मुख्यालयाची निर्मिती केली. त्यापूर्वी चीनचे पायदळ हे ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’च्या नौदल, हवाई दल आणि रॉकेट फोर्सबरोबरच एकत्रित कार्यरत होते. 
 
नौदल
 च्या दशकापर्यंत चीनचे नौदल हे पायदळापेक्षा दुय्यम भूमिकेत कार्यरत होते. मात्र, कालांतराने चीनच्या नौदलात मोठ्या प्रमाणात नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यात आले. त्यानंतर ते ‘नॉर्थ सी फ्लीट’, ‘ईस्ट सी फ्लीट’ आणि ‘साऊथ सी फ्लीट’मध्ये विभागण्यात आले. यापैकी प्रत्येक विभागांमध्ये सर्फेस शिप, पाणबुड्या, लढाऊ विमाने, कोस्टल डिफेन्स आणि मरीन युनिट्सचा समावेश करण्यात आला आहे. नौदलात सध्या दोन ब्रिगेडमध्ये विभागलेल्या १० हजार सैनिकांच्या तुकड्या, शेकडो अत्याधुनिक यंत्रणांनी सज्ज हेलिकॉप्टर्स आणि लढाऊ विमाने आणि सर्वात शक्तीशाली समुद्री किनार्‍यांचे रक्षण करणारी तुकडीदेखील आहे. 
 
हवाई दल
चीनच्या हवाईदलामध्ये सध्या ३ लाख ९८ हजार कर्मचारी कार्यरत असून ते २४ हवाई विभाग आणि पाच थिएटर कमांड फोर्समध्ये विभागण्यात आलआहेत. चीनच्या ‘एव्हिएशन कॉर्प्स’मधील हवाई विभाग हा सर्वाधिक सक्षम आणि कार्यरत असणारा विभाग असून त्याची दोन ते तीन तुकड्यांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. यापैकी प्रत्येक तुकडीमध्ये २० ते ३६ लढाऊ विमानांचा समावेश असून यामध्ये एका ‘एअरबॉन’ तुकडीही कार्यरत असते. 
 
‘रॉकेट फोर्स’
‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स’ ही ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ची प्रमुख ’स्ट्रॅटेजिक मिसाईल फोर्स’ म्हणून कार्यरत आहे. ‘रॉकेट फोर्स’ प्रामुख्याने चीनची आण्विक क्षेपणास्त्रे आणि स्ट्रॅटेजिक क्षेपणास्त्रांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करते. सध्या चीनकडे असलेल्या आण्विक क्षेपणास्त्रांची संख्या शेकडोंमध्ये आहे. या विभागात तब्बल एक लाख सैनिक कार्यरत असून यामध्ये सहा बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांच्या तुकड्यादेखीलआहेत. गरज भासल्यास या तुकड्या निरनिराळ्या ठिकाणी तैनात करण्यात येतात. 
 
‘स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट फोर्स’
‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट फोर्स’ची निर्मिती ३१ डिसेंबर २०१५ साली करण्यात आली. ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’चा सर्वात नवा विभाग म्हणून ‘स्ट्रॅटेजिकसपोर्ट फोर्स’ ओळखला जातो. याबाबत फारशी माहिती उपलब्ध नसली तरी चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी हा विभाग म्हणजे ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’च्या सर्व विभागांनी मिळून तयार केलेला विभाग असल्याचे म्हटले आहे.
 
चीनने गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्या विस्तारवादाच्या भूमिकेतून किंवा संरक्षणाच्या भूमिकेतून आपल्या लष्करी ताकदीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात बदल आणि नवे तंत्रज्ञान आत्मसात केले आहे. गेल्या वर्षी चीनमधील तिआनमेन येथे शक्ती प्रदर्शनादरम्यान पहिल्यांदाच‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ने आपली नवी हत्यारे आणि साधनसामग्री जगासमोरआणली होती. यावेळी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष आणि लष्करप्रमुख शी जिनपिंगदेखील उपस्थित होते. त्यावेळी मात्र ती परेड दुसरे महायुद्ध संपल्याच्या आठवणीमध्ये ’शांती परेड’नावाने आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळीही चीनने आपले शक्तीप्रदर्शन करून आपले वाढते लष्करी सामर्थ्य दाखवून दिले होते. या परेडदरम्यान पहिल्यांदाच चीनने आपल्या चार हजार किमीपर्यंत मारा करणार्‍या मध्यम पल्ल्याच्या डीएफ-२६ बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र सर्वांसमोर आणले होते. याची क्षमता गुआम येथील अमेरिकेच्या नौदलच्या तळापर्यंत पोहोचण्याची असल्याने त्याला ’गुआम किलर’ हे नाव देण्याचा प्रकारही चीनने केला होता. तसेच एअरक्राफ्ट कॅरिअर डिस्ट्रॉयर ’डीएफ-२१ डी’ देखील चीनने यावेळी सर्वांसमोर आणले होते. या परेडदरम्यान चीनने प्रामुख्याने स्वदेशी बनावटीची सर्व संरक्षण सामुग्री जगासमोर आणल्याने त्यांनी नवे स्वदेशी तंत्रज्ञान वापरले असल्याचे सर्वांसमोर आले.‘झेड-१९’ हेलिकॉप्टर्सपासून, लांब पल्ल्याचे ‘एच-६’ विमान आणि क्षेपणास्त्रे तसेच टँकची चीनमध्येच निर्मिती सुरू करण्यात आली आहे. बदलत्या काळानुसार एकेकाळी सर्वाधिक संरक्षण सामग्री आयात करणारा चीन आज केवळ स्वत:वर निर्भर आहे.
 
 
 
२०११ ते २०१५ या कालावधीदरम्यान संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीत चीनची भागीदारी ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीपेक्षा जास्त म्हणजेच ५.९ टक्के होती. गेल्यावर्षी तर या सामग्रीची निर्यात करण्याच्या पहिल्या तीन देशांमध्ये चीनने आपले स्थान निर्माण केले आहे. या क्षेत्रात आजही अमेरिका आणि रशियाचा दबदबा कायम असून त्यांची निर्यातीतील टक्केवारी अनुक्रमे ३३ आणि २५ टक्के आहे. त्यांच्या तुलनेने आज चीन मागे असला तरी चीन ज्या वेगाने यात प्रगती करत आहे, त्या वेगाने पुढील काही दशकांमध्ये तो या देशांनाही मागे सारेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
 
चीनच्या संरक्षण सामग्री निर्यातीमध्ये २००६-१० ते २०११-१५ या कालावधीत ८८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सध्या चीन जगभरातील ३७ देशांना संरक्षण सामग्री निर्यात करत आहे. यामध्ये लढाऊ विमाने, मिसाईल फ्रिगेट तसेच जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे. यादरम्यान चीनने आपल्या आयातीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केली आणि यातूनच चीन देशांतर्गत संरक्षण सामग्री निर्मिती करण्यात सक्षम असल्याचेही त्यांनी दाखवून दिले. चीनने संरक्षण सामग्रीची आयात मोठ्या प्रमाणात कमी केली असून ती आता केवळ ४.७ टक्के इतकीच शिल्लक राहिली आहे. यामध्ये चीन आता भारत आणि सौदी अरेबियाच्याही मागे गेला आहे.
 
कसा झाला हा बदल?
दोन दशकांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात आयातीवर निर्भर असलेल्या चीनने आज संरक्षण सामग्रीची निर्यात कशी वाढवली, हा मोठा प्रश्न आहे. संरक्षण सामग्री निर्यातीमागे ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’चा मोठा इतिहास आहे. १९६०च्या दशकात माओच्या‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ने संरक्षण सामग्रीच्या निर्मितीसाठी उद्योगाची स्थापना केली होती. त्यावेळी त्याउद्योगाला ‘बिंग गोंगचँग’ असे संबोधले जात होते. यामध्ये संरक्षण क्षेत्रात उपयोगीअसलेली छोटी संरक्षण सामग्री तयार करण्यावर भर दिला जायचा. तंत्रज्ञान आणि कच्च्या मालाच्या कमतरतेशिवायही चांगले उत्पादन करण्यात कामगार सक्षम होते. १९८०च्या दशकातच चीनने प्रामुख्याने इराण आणि इराक या देशांना संरक्षण सामग्री निर्यात करण्यास सुरुवात केली. तसेच १९८० आणि १९९०च्या सुमारास पंजाब, जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी कारवायांमध्येही चीनमध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या ’टाईप-५६’ रायफल्सचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला होता.
 
१९८९ हे वर्ष चीनसाठी निर्णायक ठरले. तिआनानमेन येथील हत्याकांडानंतर चीनकडून होणार्‍या तंत्रज्ञानाच्या आणि संरक्षण सामग्रीच्या आयातीवर पश्चिमी देशांनी पूर्णतः निर्बंध लावला. यानंतर चीनने आयातीवर निर्भर न राहता देशांतर्गत संरक्षण सामग्री निर्माण करण्याच्या नव्या तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रीत केले. चीनवर लादलेल्या निर्बंधांमुळेच कमी कालावधीत चीन देशांतर्गत संरक्षण सामग्री निर्माण करण्यास सक्षम झाल्याचे पॅकिंग युनिव्हर्सिटीचे आंतरराष्ट्रीय संबंधांवरील प्राध्यापक आणि ‘सेंट्रल फॉर आर्म्स कंट्रोल ऍण्ड डिसार्मामेंट’च्या संचालिका हान हुआ म्हणाल्या होत्या, तर दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, तत्कालीन नेते देंग जियाओ पिंग यांनी ‘बिंग गोंगचँग’ला सैन्यापासून वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच त्यांनी प्राचीन लष्करी उत्पादनांची निर्मिती करणारे प्रकल्प बंद केले आणि लष्करासाठी व्यावसायिक पद्धतीने मोठे प्रकल्प सुरू केले. यानंतर कालांतराने या क्षेत्रात चीनने मोठी प्रगती केली. ९०च्या दशकात विकास आणि संशोधन क्षेत्रात करण्यात आलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे चीनने या क्षेत्रात मोठी भरारी घेतली. चीनच्या या मोठ्या भरारीचे संपूर्ण श्रेय हे आज ’चीन एव्हिएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन’ आणि ’चीन स्टेट शिपबिल्डिंग कॉर्पोरेशन’ला देण्यात येते. यांची स्थापना चीनच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राची प्रमुख बाब मानली जाते. कालांतराने ’सीएसएससी’ व्यावसायिक जहाज बांधणीच्या कंपन्यांमध्ये सामील झाली आणि हळूहळू त्यांनी ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’च्या नौदलासाठी क्षेपणास्त्रांनी सज्ज युद्धनौका आणि मालवाहक जहाजांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांमध्ये शिखर गाठले. यामध्ये निर्माण होणार्‍या जहाजांची विक्री प्रामुख्याने पाकिस्तान आणि बांगलादेश यासारख्या देशांना करण्यात येते. सुरुवातीला या जहाज बांधणी कारखान्याची सुरुवात रशियाच्या मदतीने आणि त्यांच्या डिझाईनप्रमाणे करण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र चीनने पूर्णत: स्वावलंबनाचा मार्ग पत्करत मोठी प्रगती केली. सन २००० नंतर ’सीएसएससी’ने ३०० मीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या २२ ड्राय डॉकची आणि ४८० मीटर लांबीच्या सहा बंदरांची निर्मिती केली. त्यामुळे बंदरांच्या क्षमतांमध्येही चीन आता पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.
 
उत्पादन क्षमता वाढवणे हेच उद्दिष्ट
चीनने सर्व बाबींमध्ये संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन क्षमता वाढविण्याला प्राधान्य दिले, तर दुसरीकडे नव्या क्षमता विकसित करण्यावर आणि रशियाकडून आयात केलेल्या डिझाईनला चीनच्या आवश्यकतेनुसार बदलण्यावर भर दिला. मात्र, अजूनही चीन हत्यारप्रणाली, रडार आणि विमानांच्या इंजिनांच्या बाबतीत बहुतांशी आयातीवरच अवलंबून आहे. चीनने आतापर्यंत केवळ ’जेएफ-१६’ हे एकमेवच विमान निर्यात केले आहे. ’जेएफ-१६’ या विमानाची निर्मितीही चीन पाकिस्तानच्या मदतीने करत आहे.
 
आज अमेरिकेच्या आणि रशियाच्यातुलनेत चीनला अजूनही मोठा पल्ला गाठायचा आहे. मात्र, आज चीनने आशियायी बाजारामध्ये आपला चांगलाच जम बसवला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने पाकिस्तान आणि बांगलादेशकरिता युद्धनौकांची निर्मिती केली होती, तर म्यानमार आणि थायलंडसारख्या देशांसाठी जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रे तयार केली होती. दुसरीकडे व्हेनेझ्युएलासारख्या देशाला लढाऊ विमाने पुरवली होती. पाणबुड्यांच्या निर्यातीमध्ये सर्वाधिक पाणबुड्या तयार करून निर्यात करण्यामध्येही चीन आघाडीवर आहे. यातील काही पाणबुड्या पाकिस्तान आणि बांगलादेशला निर्यात करण्यात येणार आहेत. मात्र, या सर्वांमध्ये एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात घेण्यासारखी आहे, ती म्हणजे, चीनने निर्यातीसाठीही अशा देशांवरजोर दिला, जे त्यांच्या शेजारी देशआहेत किंवा ज्या देशांचे अमेरिकेबरोबर फारसे संबंध चांगले नाहीत. त्यामुळे चीनकडून मिळणार्‍या प्रत्येक संधीचा पाकिस्ताननेही पुरेपूर फायदा घेतला आहे. चीनकडून निर्यात करण्यात येणार्‍या संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांपैकी लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्र आणि लढाऊ जहाजांसारख्या एक तृतीयांश उत्पादनांची खरेदी एकट्या पाकिस्तानकडून केली जाते, तर दुसरीकडे सध्या म्यानमार आणि थायलंडमध्येही चीनची मोठी बाजारपेठ तयार होत आहे.
 
चीनने संरक्षण उत्पादनांच्या निर्मितीमध्येही मोठी प्रगती केली असतानाच लष्कराच्या सक्षमीकरणावरही तितकाच भर दिला आहे. त्यासाठी चीनने संरक्षण अर्थसंकल्पातही मोठी तरतूद केली असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. गेल्या काही वर्षांचा विचार केला तर दरवर्षी चीनने आपल्या संरक्षण अर्थसंकल्पात वाढ केली आहे. २०१४ साली चीनचा संरक्षण अर्थसंकल्प १३२ अब्ज डॉलर्सचा होता, तर २०१५ साली त्यामध्ये वाढ करून तो १४१ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्यात आला. २०१६ मध्ये पुन्हा संरक्षण अर्थसंकल्पात ६ ते ७ टक्क्यांची वाढ करून तो ९४५.३५ अब्ज युआन म्हणजे १४७ अब्ज डॉलर्स इतका करण्यात आला, तर २०१७ मध्ये तो १५१ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला. त्यामुळे काळाची पावलं वेळीच ओळखून संरक्षण क्षेत्रातही चीनने आपली स्वयंसिद्धता जगाला दाखवून दिली आहे. आज याच लष्कराच्या बळावर व्यापारीकरणाची चाके दौडवून महासत्तेची स्वप्ने रंगवणार्‍या चीनपासून म्हणूनच अधिक सावध राहणे भारतासाठी अनिवार्य आहे.

No comments:

Post a comment