भारत आणि व्हिएतनाम या दोन्ही देशांतील बहुआयामी संबंध दिवसेंदिवस दृढ होत असून नव्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. नुकतेच व्हिएतनामचे राष्ट्रपती त्रान दाई क्वांग तीन दिवसीय भारत दौर्‍यावर येऊन गेले. या दौर्‍यात दोन्ही देशांत तेल आणि नैसर्गिक वायुसाठ्यांच्या शोध-उत्खननासह अणुसहकार्य, कृषि आणि व्यापारविषयक करार करण्यात आले. क्वांग यांनी यावेळी दक्षिण चिनी समुद्राच्या मालकीवरून सुरू असलेल्या वादाचा स्पष्ट संदर्भ दिला. ते म्हणाले की, ‘‘आम्ही भारताच्या आसियान देशांशी असलेल्या बहुआयामी ‘संपर्का’चे समर्थन करतो. आम्ही दक्षिण चिनी समुद्री क्षेत्रात नौवहन आणि आकाशात भरारी घेण्याच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा देतो.’’ क्वांग यांचे हे वक्तव्य अतिशय महत्त्वपूर्ण मानले पाहिजे. कारण दक्षिण चिनी समुद्राच्या मालकीवरून गेल्या काही काळापासून वाद सुरू आहे. चीनने या समुद्रात अनेक कृत्रिम बेटांची निर्मिती करून त्या त्या बेटालगतच्या सागरी क्षेत्रावर आपली मालकी असल्याचे सांगितले. याला व्हिएतनामसह फिलिपाईन्सने आक्षेप घेतला. पण आपल्या अजस्त्र ताकदीच्या बळावर चीनने या दोन्ही देशांची मागणी धुडकावली. त्यानंतर हे प्रकरण हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेले. येथे दक्षिण चिनी समुद्रावरील चीनची मालकी नाकारण्यात आली पण मुजोर चीनने न्यायालयाचा निकालही अमान्य केला. दरम्यान, अमेरिकेनेही या प्रकरणावर लक्ष ठेवत दक्षिण चिनी समुद्री क्षेत्राच्या खुल्या आणि मुक्त संचार स्वातंत्र्यावर जोर दिला तर भारताने दक्षिण चिनी समुद्रातील वादावर शांततेच्या मार्गाने आंतरराष्ट्रीय नियम-कायद्यांतर्गत तोडगा काढावा, असे म्हटले. या सर्व प्रकरणात व्हिएतनामम आणि फिलिपीन्ससारखे क्षेत्रफळाने छोटे देश भारताकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. दक्षिण आशियाई क्षेत्रात चीनला थोपवू शकेल, असा एकमेव देश भारतच असल्याचा विश्वास त्यांना वाटतो. त्यामुळेच क्वांग यांचे शब्द महत्त्वाचे ठरतात. आणखी एक गोष्ट म्हणजे केंद्रात नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यानंतर त्यांनी ‘ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी’ स्वीकारली. ज्यामुळे आतापर्यंत भारताच्या पूर्वेला असलेल्या ज्या ज्या देशांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले त्या त्या देशांशी उत्तम संबंध निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला. आज त्रान दाई क्वांग यांनी ज्या बहुआयामी संपर्काचा उल्लेख केला, त्याचा अर्थ भारताने फक्त आसियान बैठक वा परिषदेपुरतेच नव्हे तर या क्षेत्रात नित्य घडणार्‍या घडामोडींत जो भाग घेतला इथपासून, यापुढे भाग घ्यावा इथपर्यंत सूचक आहे. हे केंद्र सरकारच्या धोरणांचे यश असल्याचे नक्कीच मान्य करावे लागेल.
भारत आणि व्हिएतनाममध्ये गेल्या कित्येक शतकांपासून सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंध आहेत. चंपा हे प्राचीन नाव असलेल्या व्हिएतनाममध्ये भद्रवर्मन, इंद्रवर्मन या भारतीय वंशाच्या राजा-महाराजांनी राज्य केले. इसवी सनाच्या दुसर्‍या शतकात स्थापन झालेले चंपा भारतीय संस्कृतीचे प्रमुख केंद्र होते. सध्या बहुतांश बौद्ध धर्मीय लोकसंख्या असलेल्या व्हिएतनाममधील लोक आणि राज्यकर्ते सुरुवातीला शैवपंथीय होते. आजही येथे जवळपास २०० पेक्षा अधिक शैव मंदिरांचे अवशेष सापडतात. ज्यातील माइसन या मंदिरासह आणखी काही मंदिरांचा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खात्याद्वारे जिर्णोद्धार केला जात आहे. पण सद्यकाळात भारत आणि व्हिएतनामला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा म्हणजे बौद्ध धर्म. भारताने बौद्ध धर्म आणि शतकानुशतकांपासून चालत आलेल्या सांस्कृतिक नात्याच्या आधारे व्हिएतनामशी संबंध वाढवण्यावर जोर दिला आहे. म्हणजे दोन्ही देशांतले संबंध केवळ व्यापारी, सामरिक किंवा आर्थिकच नव्हे तर त्या त्या देशांतल्या जनसमान्यांच्या भावनिक नात्याचे प्रतीक आहेत. सोबतच दोन्ही देशांच्या आकांक्षांना सुरुंग लावण्यासाठी उतावीळ असलेला चीनचा शेजार हादेखील भारत आणि व्हिएतनामला जवळ आणणारा घटक ठरला.
जगातल्या गरीब देशांपैकी एक व्हिएतनाम आहे. सध्या तिथे साम्यवादी शासन असले तरी तो देश साम्यवादी चीनऐवजी भारताशी जवळीक वाढवत आहे. चीनची जमिनीची भूक मोठी असून त्याचे साम्राज्यवादी धोरण व्हिएतनामला मंजूर नाही. भारताशी मैत्री केल्याने आपल्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, याची खात्री व्हिएतनामला वाटते. त्याचमुळे व्हिएतनामने भारताकडे मैत्रीचा हात पुढे केला. चीनचे महत्त्व कमी करण्यासाठी जे देश हालचाली करतात, त्यापैकी एक व्हिएतनामही आहे. भारताने या संधीचा लाभ घेत व्हिएतनामशी गेल्या तीन-साडेतीन वर्षात निरनिराळ्या क्षेत्रात करार करत मदतही देऊ केली. भारत आणि व्हिएतनाममधील द्विपक्षीय व्यापार सध्या आठ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक आहे, जो २०२० पर्यंत १५ अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. व्हिएतनाममध्ये सुमारे एक अब्ज डॉलर खर्चाच्या ६८ योजनांवर भारत कामकरत आहे. व्हिएतनाममधील तेल आणि नैसर्गिक वायुसाठे उत्खनन प्रकल्पांत भारत गुंतवणूक करत आहे तर चीनने याला कडाडून विरोध केला असून दोन्ही देशांच्या संबंधांवर विपरित परिणामहोण्याची धमकीही दिली आहे. पण भारताने व्हिएतनामशी जवळीक साधण्याचे आपले काम पुढे सुरूच ठेवले, जे नरेंद्र मोदी यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेसे असेच म्हणावे लागेल.
सामरिकदृष्ट्या व्हिएतनामचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. दक्षिण चिनी समुद्रात चीनला वेसण घालण्यासाठी व्हिएतनाम भारतासाठी महत्त्वाचा मित्र ठरू शकतो. त्याचदृष्टीने भारताची व्यूहरचना सुरू आहे. भारताने व्हिएतनामची सागरी सुरक्षा लक्षात घेता त्या देशाला १०० दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. सोबतच दोन्ही देश सागरी सुरक्षेतील सहकार्य वाढविण्यासाठी संयुक्त नौदल अभ्यासावरही जोर देत आहेत. व्हिएतनामच्या किनारी प्रदेशात गस्त घालण्यासाठीच्या नौकाबांधणीसाठीही भारताने सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दक्षिण चिनी समुद्रातील घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी व्हिएतनाममध्ये उपग्रह स्थापन करण्याचीही भारताची योजना आहे. भारत व्हिएतनामला ‘ब्राह्मोस’ हे सुपरसॉनिक आणि आकाश हे भारतीय बनावटीचे जमिनीवरून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र देण्याचाही विचार करत आहे तर चीनने याला आक्षेप घेतला. भारताचे शेजारी देश पाकिस्तान, म्यानमार, श्रीलंका, बांगलादेश आणि आता मालदीवमध्येही हस्तक्षेप करत असताना भारताच्या व्हिएतनामशी होत असलेल्या जवळीकीवर चीनचा जळफळाट होताना दिसतो. तर भारताच्या भूमिकेवर व्हिएतनाम, फिलिपीन्ससह तैवान, मलेशिया आणि ब्रुनेई हे देश आनंदी असलेले दिसतात. इराणशी मैत्री करून भारताने चाबहार बंदर उभारले. त्याआधारे भारताने चीनच्या पाकिस्तानातील ग्वादार बंदराच्या साहाय्याने भारताला कोंडीत पकडण्याच्या रणनीतीला नेस्तनाबूत केले. आता व्हिएतनामशी मैत्री करून भारताने प्रशांत महासागरावरही प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. ज्याला अमेरिकेचाही पाठिंबा असल्याचे दिसते. कारण अमेरिकेने आता या क्षेत्राला आशिया-प्रशांत असे न संबोधता भारत-प्रशांत असे म्हणण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या सर्वच दृष्टीने व्हिएतनामभारतासाठी महत्त्वाचा सामरिक जोडीदार ठरू शकतो, त्या दृष्टीनेच त्रान दाई क्वांग यांचा दौरा आणि झालेल्या करारांकडे पाहिले पाहिजे.
No comments:
Post a Comment