डगमगणार्‍या लोकतंत्रांपुढचे आव्हान- महा एमटीबी 20-Mar-2018

आज जगभरातील आघाडीच्या लोकशाही देशांना राजकीय अस्थैर्याने ग्रासले आहे. अमेरिकेत ट्रम्पच्या मागे लागलेली शुक्लकाष्ठे मिटण्याचे नाव घेत नसून कारकीर्दीच्या पहिल्याच वर्षात ज्या संख्येने ट्रम्प यांनी वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकार्‍यांना काढून टाकले, तो एक विक्रमच म्हणायला हवा.

लेख लिहित असताना रेल्वे प्रशिक्षणार्थ्यांच्या माटुंगा येथील रेल-रोको आंदोलनामुळे रिक्षा आणि दोन बस बदलत आणि त्यानंतर पायपीट करत कार्यालय गाठावे लागले. गेल्या आठवड्यात शेतकर्‍यांचा विशाल मोर्चा मंत्रालयावर धडक देऊन गेला. लोकसभा निवडणुकांना वर्षभराचा अवधी असला तरी राजकीय वारे जोरात वाहू लागले आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपला हरवायला सापा-मुंगुसाचे नाते असणारे सपा आणि बसपा एकत्र आले व विधानसभेत एक आमदार पाठवताना दमछाक झालेल्या पक्षाचे अध्यक्ष थेट मोदीमुक्त भारताचा नारा देऊ लागले आहेत.संसदेत मोदी सरकारविरूद्ध अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी आंध्रमधील वायएसआर काँग्रेस आणि तेलुगु देसमया प्रतिस्पर्धी पक्षांत चुरस लागली आहे. कर्नाटकात काँग्रेस सरकारने राज्याचा वेगळा झेंडा फडकावल्यानंतर निवडणुका जिंकण्यासाठी लिंगायतांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा देऊन थेट हिंदू धर्मावरच घाला घातला आहे. पुढील वर्षभर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अशाच अस्थिर आणि धुमसणार्‍या वातावरणात देश चालवत विदेशनीती आखावी लागणार आहे. या आठवड्याच्या सुरूवातीला आकाराने जगातील सर्वात मोठा देश असलेल्या रशियात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत अपेक्षेप्रमाणेच व्लादिमीर पुतीन विजयी ठरले. त्यांना ७६% मते मिळाली. त्यांच्यापुढे आव्हाने उभी करू शकतील अशा अलेक्सी नवलनी यांना निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली गेली असल्याने, निकाल ही केवळ एक औपचारिकता उरली होती.

याच आठवड्यात लोकसंख्येच्या बाबतीत सगळ्यात मोठा देश असलेल्या चीनमध्ये शी जिनपिंग यांच्या अध्यक्षपदाच्या दुसर्‍या टर्मला सुरूवात झाली. ३००० सदस्य असलेल्या चीनच्या नामधारी संसदेने ९९% बहुमताने जिनपिंग यांना तहहयात अध्यक्षपदावर राहण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर सर्वत्र असा समज झाला की अनेक उणिवा असल्या तरी लोकशाही ही सगळ्यात चांगली शासन व्यवस्था आहे. अन्य व्यवस्थांकडून लोकशाही व्यवस्थेला आव्हाने मिळण्याची शक्यता नगण्य असून आज ना उद्या रशिया, चीन, आफ्रिका आणि पश्चिम आशियात लोकशाहीची मूळे रुजतील. साम्यवादी चीनने बाजाराशी निगडित भांडवलवाद स्वीकारल्यानंतर अध्यक्षपदावर १० वर्षांची मर्यादा आणून तसे संकेत दिले होते. त्यानंतर पूर्व युरोप, भूतपूर्व सोव्हिएत रशियाचे भाग असलेले जॉर्जिया, युक्रेन, किरगिझिस्तानमध्ये झालेल्या लोकशाहीवादी राज्यक्रांती, या दशकाच्या सुरूवातीला झालेल्या अरब जगतातील वसंतामुळे लोकशाहीचे भवितव्य उज्ज्वल असल्याचे मानले जात होते, परंतु गेल्या काही वर्षांत परिस्थिती पालटू लागली. ६५ वर्षांचे पुतीन सलग १८ वर्षे सत्तेवर असून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींपैकी एक ठरले आहेत. सीरियातील बशर-अल-असाद यांचे सरकार केवळ रशियाच्या पाठिंब्यामुळे टिकून आहे. सौदी अरेबिया, इजिप्त, इस्त्रायल, इराण आणि तुर्कीचे नेते महत्त्वाच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मॉस्कोच्या वार्‍या करू लागले आहेत. रशियाने अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमध्ये ढवळाढवळ करून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाला हातभार लावला, असे आता खात्रीशीररीत्या म्हणता येते.

४ मार्च रोजी इंग्लंडमध्ये आश्रय घेतलेला रशियाचा डबल एजंट सर्जेई स्क्रिपाल आणि त्याची मुलगी युलिया इंग्लंडमधील एका बागेतील बाकावर बेशुद्धावस्थेत आढळले. त्यांच्यावर नोविचोक या रशियन नर्व गॅसचा प्रयोग झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या घटनेला आठवडा होत नाही तोच १२ मार्च रोजी निकोलाई ग्लश्कोव या आणखी रशियन माजी हेराची इंग्लंडमधील त्याच्या राहत्या घरी हत्या झाल्याचे उघड झाले. या हत्येमुळे ब्रिटन आणि रशियातील संबंधांनी तळ गाठला असून ब्रिटनने रशियाच्या ५८ पैकी २३ राजनैतिक अधिकार्‍यांची हाकालपट्टी केली. रशियानेही ब्रिटनच्या तेवढ्याच राजनैतिक अधिकार्‍यांची हाकलपट्टी करून चोख प्रत्युत्तर दिले. ब्रिटन आणि अमेरिकेने रशियावर राजनैतिक तसेच आर्थिक निर्बंध लादले असून युरोपीय महासंघही त्याच प्रकारचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. या निर्बंधांचा पुतीन राजवटीवर फारसा परिणाम होणार नाही. रशियाच्या तुलनेत चीनने दुसर्‍या देशांतील निवडणुकांत हस्तक्षेप केल्याचे आजवर सामोरे आले नसले तरी बेल्ट रोड प्रकल्पामुळे चीनची परराष्ट्र नीती जागतिक व्यापार आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी जोडली गेली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पोलाद आणि ऍल्युमिनियमवर आयात कर लादण्याच्या निर्णयाचा चीनला थेट फटका बसणार नसला तरी यापुढे ट्रम्प चीनवर थेट परिणाम होतील असे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिन्यात चीनची वाहन कंपनी गिलीने अचानक मर्सिडिज बेंझ बनवणार्‍या डैमलर कंपनीचे १०% समभाग विकत घेतल्याचे स्पष्ट झाल्याने जर्मनीच्या राजकारणात खळबळ माजली. मर्सिडीझ जर्मन उद्योगांचा मुकुटमणी आहे. वरकरणी गिलीची मालकी असलेल्या ली शुफू या खाजगी उद्योजकाच्या निर्णयामागे चीन सरकारचा हात नाही ना या भीतीने जर्मनीला ग्रासले आहे. फक्त डैमलरच नाही तर २०१६ साली चीनच्या मडिया या गृहोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बनवणार्‍या कंपनीने ४.५ अब्ज युरो मोजून कुका ही जर्मनीची सगळ्यात मोठी औद्योगिक वापरासाठीचे रोबोट बनवणारी कंपनी विकत घेतली. गेल्या वर्षी एहएनए या चीनी समुहाने डॉइशे बँक या बलाढ्य जर्मन बहुराष्ट्रीय बँकेतील आपली गुंतवणूक वाढवत १०% पर्यंत नेली. आज डॉइशे बँकेचे सर्वाधिक समभाग चिनी कंपनीकडे आहेत. फुजियन चिप या चिनी कंपनीचा ऐक्सट्रॉन ही जर्मनीची चिप बनवण्यासाठी लागणारी मशीनरी बनवणारी कंपनी विकत घेण्याचा प्रयत्न जर्मनीच्या सरकारने हस्तक्षेप करून हाणून पाडला. जी गोष्ट जर्मनीबाबत होताना दिसते तीच गोष्ट चीनकडून अन्य देशांच्या आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांबाबत होताना दिसत आहे. ई-कॉमर्स ते ई-टॅक्सी क्षेत्रात अलिबाबा आणि टेनसेंटसारख्या चिनी कंपन्या आज ऍमेझॉन ते फेसबुकसारख्या कंपन्यांना आव्हान देताना दिसत आहेत.

चीनमध्ये नागरिकांच्या खाजगी आयुष्याच्या माहितीच्या देवाणघेवाणीबद्दल फारसे कडक निर्बंध नसल्यामुळे चिनी कंपन्यांना फायदा होत असून फेसबुकसारख्या कंपन्या वापरकर्त्यांच्या माहितीबाबत पुरेशी काळजी न घेतल्याच्या आरोपावरून अडचणीत सापडताना दिसत आहेत.आज जगभरातील आघाडीच्या लोकशाही देशांना राजकीय अस्थैर्याने ग्रासले आहे. अमेरिकेत ट्रम्पच्या मागे लागलेली शुक्लकाष्ठे मिटण्याचे नाव घेत नसून कारकीर्दीच्या पहिल्याच वर्षात ज्या संख्येने ट्रम्प यांनी वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकार्‍यांना काढून टाकले, तो एक विक्रमच म्हणायला हवा. सप्टेंबर २०१७ मध्ये निवडणुका होऊनही सरकार स्थापनेबाबत एकवाक्यता न झाल्याने जर्मनीत आजवर काळजीवाहू सरकार होते. दोन दिवसांपूर्वीच अध्यक्ष एंजेला मार्केल यांच्या ख्रिश्चन डेमॉक्रॅटिक आणि सोशल डेमॉक्रॅटिक पक्षांमध्ये युती होऊन सरकार स्थापन झाले असले तरी अति उजव्या एएफडी पक्षाची झपाट्याने वाढणारी लोकप्रियता काळजीचा विषय आहे.

इस्त्रायलमध्ये पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंविरूद्ध भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतल्यामुळे तिथेही मध्यावधी निवडणुकांची शक्यता बळावली आहे. जपानमध्ये मोरिटोमो गाकुएन या कडव्या राष्ट्रवादी संस्थेला शाळा काढण्यासाठी सरकारी मालकीची जमीन स्वस्तात हस्तांतरीत केल्याच्या आरोपांमुळे पंतप्रधान शिंझो आबे आडचणीत आले आहेत. शीतयुद्धाच्या काळात रशिया आणि अमेरिकेकडून छोट्या आणि विकसनशील देशांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी तेथे सर्रास राजकीय हस्तक्षेप केला जायचा. आज तीच भीती मोठ्या लोकशाही देशांबाबतही खरी ठरताना दिसत आहे. पुतीन आणि शी जिनपिंग यांची अध्यक्षपदी पुनर्नियुक्ती होताच त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी गरीब आणि विकसनशील देशांच्या नेत्यांची उडालेली लगबग पाहता डगमगणार्‍या लोकशाही व्यवस्थांपुढे आव्हान किती मोठे आहे याची जाणीव होते