आसाममधील घुसखोरीवर जालीम उपाय! घुसखोरामुळे स्थानिक नागरिकांच्या मानवाधिकारासोबत देशाच्या सुरक्षेलाही धोका पोहोचत असतो. त्यामुळे बांगलादेशी घुसखोरांसाठी या देशात जागा नाही

आसामचे नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटीझन्स (एनआरसी) चा अंतिम मसुदा ३१ जुलै रोजी प्रसिध्द झाला. आसाममधल्या ३.२९ कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त २.८९ कोटी भारताचे नागरिक आहेत अन् उर्वरित ४० लाख ७ हजार ७०७ लोकांच्या भारतीय नागरिकतेबाबत काही प्रश्नचिन्हे आहेत, असे मसुद्यावरून स्पष्ट झाले.

गृहमंत्री राजनाथसिंगांनी मात्र शुक्रवारी राज्यसभेत अत्यंत संयत पवित्रा घेतला. या विषयावर समर्पक निवेदन केले. एनसीआरचा मसुदा हे काही अंतिम रजिस्टर नाही. ज्या ४० लाख लोकांची नावे मसुद्यात नाहीत, त्यापैकी प्रत्येकाला आपली भारतीय नागरिकता सिध्द करण्याचा पूर्ण अधिकार यानंतरही विविध स्तरांवर मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली हे काम सुरू आहे, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
स्वातंत्र्यानंतर १९५१ साली आसाममधे प्रथमच नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटीझन्स तयार करण्यात आले. दरम्यान १९७९ पर्यंत अनेक परदेशी नागरिक आसाममधे घुसल्यामुळे आॅल आसाम स्टुडंटस युनियन (आसू) अन् आसाम गण परिषदेने (मुख्यत्वे बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात) प्रखर आंदोलन सुरू केले. अंतत: १४ आॅगस्ट १९८५ च्या मध्यरात्री तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनी आसाम आंदोलकांबरोबर महत्त्वाचा आसाम करार केला. करारात मुख्यत्वे नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटीझन्स आसामसाठी पुन्हा तयार करण्याचे ठरले. १९८६ ते २०१४ पर्यंत केंद्रीय सत्तेत विविध पक्षांची सरकारे आली अन् गेली. सिटीझन्स रजिस्टरबाबत मात्र फारशी प्रगती झाली नाही. आसाममधल्या एका संघटनेने मध्यंतरी या विषयावर एक याचिका दाखल केली. याचिकेच्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला की ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत एनआरसीचे काम पूर्ण झाले पाहिजे. राज्यात ५५ हजार कर्मचारी त्यासाठी तैनात करण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्यात नॅशनल रजिस्टर सेवा केंद्रे उघडण्यात आली. एनआरसीचा पहिला मसुदा गतवर्षी तयार झाला त्यात भारतीय नागरिकांची फक्त १ कोटी ९० लाख नावे होती. दुसऱ्या मसुद्यात मात्र ही संख्या २ कोटी ८९ लाखांवर पोहोचली. तरीही हा मसुदा अंतिम नाही. नागरीकता सिध्द करण्याची संधी यानंतरही सर्वांना मिळेल. त्यांना मदत केली जाईल, असे शुक्रवारी राज्यसभेत गृहमंत्र्यांनी आश्वासन दिले.
एनआरसी मसुद्यात ज्यांची नावे नाहीत, त्यांना ७ आॅगस्टपासून नवे फॉर्म उपलब्ध होणार आहेत. २८ सप्टेंबर १८ ही फॉर्म दाखल करण्याची अंतिम तिथी आहे. नागरिकतेच्या पुराव्यासाठी १६ प्रकारचे दस्तऐवज ग्राह्य मानले जातील, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे. स्थानिक रजिस्ट्रारकडे एनआरसी सेवा केंद्राचे अधिकार आहेत. या रजिस्ट्रारने नागरिकतेचे पुरावे अमान्य केले तर त्याविरुद्ध फॉरिनर्स ट्रायब्युनलकडे दाद मागण्याची संधी आहे. तरीही अंतिम यादीत ज्यांचा समावेश नाही, त्यांचे भवितव्य नेमके काय? याबाबत सुप्रीम कोर्ट अथवा भारत सरकारने अद्याप कोणतेही भाष्य केलेले नाही. अनेक राज्यात अस्वस्थता अन् बेचैनीचा माहोल तयार झाला.. ४० लाखांमधे सुमारे १५ लाख बंगाली हिंदू आहेत त्यांचे काय करणार? भारताचे माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांच्या कुटुंबीयांसह दोन आमदार, विधानसभेचे माजी उपसभापती अशा अनेक अस्सल भारतीयांची नावे एनआरसीच्या मसुद्यात नाहीत.

बिहार, बंगालच्या लोकांना आसाममध्ये वास्तव्य करण्यास रोखले जात होते. काँग्रेसने मात्र आपल्यावर अकारण तुष्टीकरणाचा आरोप होऊ नये याची दक्षता घेतली. संयत भाषेत आक्षेप नोंदवले. एनआरसीमध्ये नावे नोंदवण्याबाबत काही चुका झाल्या असतील, अशी केवळ शक्यता व्यक्त करीत सतर्कतेचे धोरण अवलंबले. एनआरसी फक्त आसामपुरते मर्यादित आहे. तरीही दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, प.बंगाल अशा अनेक राज्यात बांगला देशी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. साहजिकच तिथे घबराटीचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर सामान्य देशवासीयांची इतकीच इच्छा आहे की निवडणूक वर्षात  .
अवैध नागरिकांना देशाबाहेर काढण्याची नेमकी प्रक्रिया काय? भारताच्या विद्यमान कायद्यानुसार घुसखोरांना दोन ते आठ वर्षे कैदेत टाकले जाईल काय? की आसाममधल्या सहा डिटेन्शन सेंटरमध्ये त्यांना ठेवले जाईल? कुणीही याविषयावर स्पष्टपणे बोलत नाही. आसाममध्ये १ जानेवारी ६६ पूर्वी वास्तव्याला आलेल्यांना भारतीय नागरिक मानले जाईल, अशा आशयाचे ६/अ हे नवे कलम भारतीय नागरिकतेच्या कायद्यात १९८५ साली जोडले गेले. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगला देशातून भारतात आलेल्या बौद्ध, हिंदू, शीख, जैन, पारशी व ख्रिश्चन अशा फक्त सहा समुदायातल्या लोकांना भारतीय नागरिकता देण्यास अनुमती, भारतीय नागरीकता दुरुस्ती विधेयक २०१६ मध्ये आहे. एका विशिष्ट समुदायाला मात्र त्यातून वगळण्यात आले आहे.
आसाममधे एनआरसीची यादी असायलाच हवी, याबाबत दुमत नाही. अर्थात तिला अंतिम स्वरूप देताना कोणत्याही खºया भारतीय नागरिकावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. अवैध घुसखोरांसाठी देशाच्या सीमा काही खुल्या सोडता येत नाहीत. भारताची सुरक्षा, सार्वभौमत्व अन् एकात्मतेशी कोणतीही तडजोड करणे योग्य नाही, असे सर्वांनाच वाटते.

वास्तविक, आसाममधील घुसखोरांचे हे प्रकरण फार जुने आहे. भारत-पाक फाळणीवेळी आसाममधील लक्षावधी लोक त्यावेळच्या पूर्व पाकिस्तानात (आजचा बांगला देश) निघून गेले. मात्र त्यांच्या मालमत्ता आणि जमिनी आसामातच कायम होत्या. त्यामुळे त्यांचे भारतात अधूनमधून येणे-जाणे सुरु होते. त्यामुळे आसामचे अधिकृत नागरिक कोण हे ठरविण्यासाठी “एनआरसी’ तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यानंतर सन 1971 मध्ये बांगलादेश निर्मितीच्या वेळी आसामात फार मोठ्या संख्येने बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी झाली. नंतरही ही घुसखोरी सतत चालूच राहिली. त्यामुळे आसाममधील मूळ नागरिक आणि बाहेरून आलेले असा संघर्ष सुरु झाला.

तरुण विद्यार्थ्यांनी स्थापन केलेल्या ऑल आसाम स्टुडंट्‌स युनियनने (आसू) सन 1979 मध्ये अशा घुसखोरांविरुद्ध जोरदार आंदोलन सुरु केले. त्यातूनच पुढे आसाम गण परिषद या प्रादेशिक पक्षाची स्थापना होऊन या पक्षाने राज्याची सत्ताही हस्तगत केली. मात्र, लवकरच अंतर्गत दुफ़ळीमुळे हा पक्ष कमजोर झाला आणि राज्याची सत्ता पुन्हा कॉंगेसने बळकावली. मात्र त्याआधी केंद्रात सत्तेवर असलेल्या राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सन 1985 मध्ये “आसू’शी केलेल्या करारान्वये घुसखोरांचा प्रश्‍न प्रशासकीय पातळीवर हाताळण्याचे आश्‍वासन दिले गेले होते. मात्र हे आश्‍वासन आश्‍वासनच राहिले आणि त्यानंतरच्या काळातही बांगला देशातून आसामात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा स्थलांतर झाले. राजकीय पक्षांनी मतपेढीसाठी याचा राजकीय लाभ घेतला.

तीन-चार वर्षापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि त्यांच्या देखरेखीखालीच “राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी’चे काम आसाममध्ये सुरु झाले. त्यानुसार सन 1951 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या “एनआरसी’ मध्ये किंवा सन 1971 पर्यंतच्या मतदार यादीत ज्यांची नावे आहेत, असे नागरीक व त्यांच्या वारसदारांना भारतीय नागरिक समजण्यात यावे, असा निकष लावण्यात आला. या निकषानुसार नव्याने तयार करण्यात आलेल्या ‘एनआरसी’ मधून सुमारे 40 लाख नागरिकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. 

 भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी या प्रकरणावर बोलतांना, “राजीव गांधी यांचे अर्धवट कामच आम्ही पूर्ण करीत आहोत. आता कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी बांगला देशी घुसखोरांविरुद्ध आपली नेमकी भूमिका स्पष्ट करावी,’ असे आवाहन केले आहे. विशेष म्हणजे भाजपबरोबरच आसाम प्रदेश कॉंग्रेसचे प्रमुख रिपुन बोरा यांनी ममतांच्या या वक्तव्याचा निषेध केला आहे.

कुरघोडय़ांमुळे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या धोरणात्मक प्रक्रियेचादेखील कसा विचका करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, अथवा संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. यासाठी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी)  प्रक्रियेकडे पहावे लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार हा नोंदणीचा कार्यक्रम सुरू आहे व असे आसाम हे देशातील एकमेव राज्य आहे. निर्वासितांचे लोंढे आणि घुसखोरी ही देशाची डोकेदुखी आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ते अगदी आजपर्यंत अवैधरित्या नागरिक देशात येत आहेत. त्यामुळे सुरक्षेपासून देशांतर्गत अनेक गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. कायद्याचा कडक अंमल व राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे दिवसेंदिवस घुसखोरीचा भस्मासूर वाढत चालला आहे. विविध राजकीय पक्षांकडून ‘व्होट बँक’ म्हणून होणारा त्याचा वापर हा देखील चिंतेचा विषय आहे. मताच्या राजकारणाशी हा नेहमीच निगडित आहे. ईशान्येकडील सर्व राज्यांमध्ये आसामकडे ‘एल्डर सिस्टर’ म्हणून पाहिले जाते. येथील घुसखोरीचा विषय गांभीर्याने हाताळला नाही. वेळीच योग्य पावले उचलली नाहीत तर आसाम अस्तित्व गमावेल. वास्तविक एनआरसीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. न्यायालयाच्या निरीक्षणाखालीच हे काम सुरू आहे. 1985 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आसाम करारानुसार एनआरसीची घोषणा केली होती. एनआरसी हा आसाम कराराचा आत्मा आहे. परंतु या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याची हिंमत काँग्रेसने दाखवली नाही.  भाजपने ती दाखवली, राजीव गांधी सरकारच्या कारकिर्दीत आसाम स्टुडंट्स युनियनच्या (आसु) आंदोलनाने जोर धरला होता. बांगलादेशी घुसखोरांची हकालपट्टी करावी, अशी मुख्य मागणी आंदोलनकर्त्यांची होती. बांगलादेश-भारत सीमारेषेला इतक्या ठिकाणी छोटी मोठी भगदाडे होती. ही अगदी विनासायास अवैधरित्या ते भारताच्या हद्दीत सीमा ओलांडून येत असत. याचवेळी  राजीव गांधी सरकार व आसाम स्टुडंट्स युनियन यांच्या दरम्यान 1985 मध्ये करार झाला. मतदारयाद्यांची पुनर्रचना करून 1971 नंतरच्या घुसखोरांना देशाबाहेर पाठवण्याचे करारात नमूद केले.  प्रफुल्लकुमार मोहंतो यांच्या नेतृत्वाखाली आसाम गण परिषद राज्यात सत्तेवर होती. पण केंद्र सरकारने बेकायदेशीर नागरिकांच्या हकालपट्टीसंदर्भात त्या पक्षाला योग्य ते सहकार्य केले नाही. वास्तविक त्याचवेळी एनआरसीची अंमलबजावणी अपेक्षित होती. परिणामी उत्तरोत्तर घुसखोरांची संख्या वाढतच गेली. 40 लाख बेकायदेशीर नागरिकांचा भावनिक मुद्दा करून एनआरसीला विरोध करावा, तर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या मूळ भूमिकेपासून फारकत घेतल्यासारखे होईल. नेहमीच दुर्गेच्या अवतारात वावरणाऱया ममता बॅनर्जी यांनी सध्या ‘ममता’ अवतार धारण केला आहे. ममतांची पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा आता लपून राहिली नाही. बांगलादेश आपला चांगला मित्र आहे. त्या सरकारशी बोलून काहीतरी मार्ग काढावा लागेल. एका महत्त्वाच्या व देशाच्या सुरक्षेच्या कार्यक्रमाचा विचका आणि राजकारण होता कामा नये.बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/

२०२१ पूर्वी आसम.प बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी दोन बांगलादेशी ?

-LATEST MUST READ BOOK BY BRIG HEMANT MAHAJAN,AVAILABLE  WITH
BHARTIYA VICHAR SADHANA,PUNE,BHAVISA BHAVAN,1214,15 NEAR PERUGETBHAVE HIGH SCHOOL TELE 020-24485632