पाकिस्तान पैशाचा गुलाम! देविदास देशपांडे प्रभात वृत्तसेवा

पाकिस्तानच्या संसदेने संमत केलेल्या एका ठरावानुसार पाकिस्तानातील शाळांमध्ये चिनी भाषा शिकविण्याची शिफारस करण्यात आली होती. अर्थात ही शिफारस सक्ती करणारी नव्हती. परंतु आपल्या देशात एखादी परकीय भाषा शिकविण्याचा सल्ला देशाच्या संसदेने द्यावा, हे बरेच काही सांगणारे होते. 

पाकिस्तानमध्ये नुकतेच सत्तांतर झाले. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण करण्याची घटना तेथे केवळ दुसऱ्यांदा घडली. माजी क्रिकेटपटू आणि पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) या पक्षाचे नेते इम्रान खान यांनी विजय मिळविला. इम्रान खानांच्या या यशामागे तेथील लष्कराचा मोठा हात असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र इम्रान खानांच्या पक्षाने विजयानंतर जे केले त्यामुळे पाकिस्तानमधील पडद्यामागच्या आणखी एका सत्ता केंद्राची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. 

विजय मिळाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पीटीआय पक्षाच्या वतीने चिनी भाषेत ट्विट करण्यात आले. त्यात चीनसोबत पाकिस्तानचे संबंध दृढ करण्याबाबत वक्‍तव्य करण्यात आले होते. चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गाला (सीपीईसी) यशस्वी करण्यासाठी तसेच पाकिस्तानातील दारिद्य्र निर्मूलनासाठी चीनची मदत घेण्याचे सूतोवाचही या ट्विटमध्ये करण्यात आले होते. हे सर्व मुद्दे खुद्द इम्रान खान यांनी विजयानंतर केलेल्या भाषणातही उपस्थित केले होते. या ट्विटचे इंग्रजी भाषांतरही चिनी भाषेसोबत देण्यात आले होते.

पीटीआयच्या या ट्विटला उत्तर देण्यात पाकिस्तानातील चिनी दूतावासानेही विलंब केला नाही. चीन आणि पाकिस्तानची मैत्री शाश्‍वत असल्याचे इम्रान खान यांच्या वक्तव्यातून पूर्णपणे दिसून येते. दोन्ही देशातील परिस्थिती कितीही बदलली तरी आपली रणनीतिक भागीदारी कायम राहील. दोन्ही देशांच्या आणि तेथील जनतेच्या हेच हिताचे आहे, असे उत्तर चिनी दूतावासाने दिले. 

पाकिस्तान आणि चिनी भाषा यांचा संबंध बघितला तर ही घटना एवढी सहज वाटत नाही. पाकिस्तानमध्ये चिनी भाषेचा बडेजाव एवढा झाला आहे, की त्या देशाने अधिकृत भाषा म्हणून चिनी भाषेला मान्यता दिल्याची अफवा अधूनमधून उठत असते आणि लोकही त्यावर विश्‍वास ठेवतात. 

अशी अफवा सहा महिन्यांपूर्वीसुद्धा उठली होती. पाकिस्तानातील “अब तक’ नावाच्या एका स्थानिक वाहिनीने आधी ती बातमी दिली होती आणि तीच नंतर सर्वांनी उचलली. भारतातील बड्या वृत्तपत्रांनी ती बातमी दिली होती. पाकिस्तानच्या अमेरिकेतील एका माजी राजदूतानेही ती बातमी ट्विट केली होती, इतकी ती बातमी विश्‍वासार्ह वाटत होती. खुद्द सिनेटला त्यासंबंधी स्पष्टीकरण द्यावे लागले. 

ती बातमी अफवाच असल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. परंतु अफवेचा हा धूर काही उगाच निघाला नव्हता. संसदेचे सभागृह असलेल्या सिनेटमध्ये 19 फेब्रुवारी रोजी चिनी भाषा शिकवण्याविषयीचा ठराव संमत झाला होता. चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या सीपीईसीमध्ये गुंतलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला चिनी भाषा शिकविण्यात यावी जेणेकरून संवाद साधण्यात अडचण येणार नाही, असे त्या ठरावात म्हटले होते. सीपीईसी हा महाकाय प्रकल्प असून यात पाकिस्तानमधील मूलभूत सोयीसुविधांच्या विविध कामांसाठी चीन सरकारने कमीत कमी 62 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा निश्‍चय केला आहे. एका माहितीनुसार, पाकिस्तानात सुमारे चार लाख चिनी नागरिक राहतात तर सीपीईसीच्या निमित्ताने 30 हजार चिनी लोक पाकिस्तानात काम करत आहेत.

या प्रकल्पामुळे अनेक चिनी कंपन्या पाकिस्तानात आल्या असून त्यांच्यासोबत हजारो चिनी नागरिकही आले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये चिनी भाषेचा बोलबाला वाढला आहे. एका वाहिनीवर चिनी भाषेतील कार्यक्रम सुरू झाला आहे, तसेच हुआशांग नावाचे चिनी साप्ताहिकही सुरू झाले आहे. राजधानी इस्लामाबाद येथून हे साप्ताहिक प्रकाशित होते. 

“चीन व पाकिस्तानमध्ये उद्योग आधारित सहकार्य वाढविण्याचा आमचा उद्देश आहे’, असा या वृत्तपत्राचा दावा आहे. तसेच या दोन्ही देशांची “दोस्ती’ नावाची एफएम वाहिनी आहे. त्यावर दर तासाला चिनी भाषा शिकविणारा कार्यक्रम असतो. गेल्या वर्षी म्हणजे एप्रिल 2017 मध्ये पाकिस्तानात एक चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. त्याचे नाव होते “चले थे साथ.’ यात सीमेपलीकडील एक चिनी व्यक्‍ती आणि पाकिस्तानी महिलेची प्रेमकथा दाखविण्यात आली होती. 

देशात चिनी भाषेचे प्रस्थ मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. सीपीईसीची घोषणा वर्ष 2015 मध्ये झाली होती. त्यानंतर चिनी भाषा शिकणाऱ्यांची संख्या पाकिस्तानात झपाट्याने वाढली. इस्लामाबादच्या नॅशनल यूनिव्हर्सिटी ऑफ मॉडर्न लॅंग्वेजेस येथे सीपीईसी येण्याआधी केवळ 200 विद्यार्थी चिनी भाषा शिकत होते. आता ही संख्या दोन हजारांपेक्षा जास्त झाली आहे. 

निर्मितीपासूनच पाकिस्तान हा देश आश्रित देश म्हणून वाढला. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या जागतिक राजकारणात अमेरिकेचे प्यादे म्हणून त्याने सुमारे चार दशके काढली. अमेरिका व सोव्हिएत रशियामधील शीतयुद्ध संपल्यानंतर हा देश अरब देशांच्या वळचणीला केला. त्यानंतर गेल्या एक दशकापासून त्याने चीनशी जवळीक वाढवली आहे. त्याच्या या आर्थिक परावलंबित्वाचे प्रतिबिंब तेथील भाषा धोरणावरही पडले आहे. 

गेल्या 70 वर्षांमध्ये पाकिस्तानने तीन भाषांना अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली आहे आणि गंमत म्हणजे, इंग्रजी, उर्दू व अरबी या भाषा तेथील बहुसंख्य लोकांच्या मातृभाषा नाहीत. आता चीनची अधिकृत भाषा असलेल्या मॅंडरीनच्या प्रचार व प्रसारासाठी तो देश धडपड करत आहे. खरे तर, पंजाब प्रांतात बोलली जाणारी पंजाबी भाषा ही तेथील एकतृतीयांश लोकांची मातृभाषा आहे. त्यानंतर पश्‍तुसारख्या भाषांचा क्रम येतो. परंतु निव्वळ भारतद्वेषापायी तेथील सत्ताधारी या भाषांना अधिकृत म्हणून मान्यता देत नाहीत. 

अनेक तज्ज्ञांनी याला सांस्कृतिक वसाहतीकरण असे नाव दिले आहे. “पाकिस्तानने 46 अब्ज डॉलरसाठी स्वतःला चीनला विकले आहे. चीनची मदत फुकटात येणार नाही. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था फारशी मोठी नाही. त्यामुळे उत्पन्न देणारी सर्व क्षेत्रे आताचे सरकार काबीज करील’, या शब्दांत मकसूद अहमद जान नावाच्या तज्ज्ञांनी डॉयट्‌शेवेले या जर्मन माध्यम संस्थेशी बोलताना पाकचे वाभाडे काढले आहेत. 

याच संस्थेला मोहम्मद अली तालपूरने सांगितले होते, “भाषा शिकल्याने आपला दृष्टिकोन विस्तृत होतो. हे खरे आहे. परंतु आर्थिक प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीन आपले सांस्कृतिक वर्चस्व वाढवत आहे. “अर्थस्य पुरुषो दासः’ हे महाभारत काळी जेवढे खरे होते तेवढेच “अर्थस्य देशो दासः’ हे आधुनिक काळात खरे आहे. केवळ द्वेषावर जगू पाहणाऱ्या पाकिस्तानला अमेरिका तर कधी चीनची गुलामगिरी करावी लागते, हाच या प्रकरणाचा सारांश!