भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची अटलनीती-महा एमटीबी 21-Aug-2018-ANAY JOGLEKAR

अटलजींच्या जाण्याने एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांचे वक्तृत्त्व, त्यांचे कवीत्व, विरोधी पक्ष आणि आपल्या टीकाकारांशी असलेले त्यांचे सौहार्दपूर्ण संबंध आणि संसदपटू म्हणून त्यांची पाच दशकांची दैदीप्यमान कारकीर्द आजही अनेकांच्या लक्षात आहे. तीच गोष्ट त्यांच्या परराष्ट्र धोरणावरील प्रभावाबाबतही लागू पडते. अटलजींच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत अभ्यासाची चुणूक त्यांच्या तरुण वयापासून दिसून येते.

1957 साली झालेल्या दुसऱ्या लोकसभा निवडणुकीत अटलजी उत्तर प्रदेशमधील बलरामपूर मतदार संघातून निवडून आले होते. जनसंघाचे तेव्हा केवळ 4 खासदार होते. चीनने तिबेट गिळंकृत केल्यामुळे तसेच अक्साई चीनमध्ये रस्ते बांधायला घेतल्याने भारत-चीन संबंध ताणले गेले होते. केवळ 36 वर्षांच्या अटलजींनी भारत-चीन संबंधांबाबत लोकसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. 19 एप्रिल 1960 रोजी चीनचे पंतप्रधान चाउ एन लाय यांचे भारतात आगमन होत असतानाच या प्रश्नावर संसदेत चर्चा झाल्यास त्याचा द्विपक्षीय संबंधांवर विपरित परिणाम होईल, म्हणून तो टाळावा, अशी विनंती साक्षात पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी अटलजींना केली. अटलजींनीही संसदेत अनुपस्थित राहात पंडितजींच्या विनंतीचा मान राखला. पण, या भेटीतील चर्चेबद्दल जेव्हा उलटसुलट बातम्या येऊ लागल्या आणि रक्षामंत्री व्ही. के. कृष्णमेनन एकांतात चाउ एन लाय यांना भेटल्याचीही बातमी आली, तेव्हा चाऊ एन लायच्या देश सोडण्याची वाट न पाहाता वाजपेयींसह विरोधी पक्षाच्या सहा खासदारांनी पंडित नेहरूंना पत्र लिहून सभागृहात निवेदन सादर करण्यास भाग पाडले. 25 एप्रिल 1960रोजी लोकसभेत या विषयावर झालेल्या चर्चेचा तपशील पाहिल्यास (https://goo.gl/YaUVbQ पान 136) अटलजींनी आपल्या टोकदार प्रश्नांनी पंडित नेहरूंनाही हतबल केल्याचे दिसते. नेहरूंनी विरोधी पक्षांच्या तोकड्या संख्येकडे लेक्ष वेधून त्यांचे मत हे देशाचे मत नसल्याचे सांगून वेळ मारून नेली. 1971 च्या बांग्लादेश निर्मिती युद्धातील विजयाबद्दल त्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधींना ‘दुर्गा’ म्हटल्याचे दाखले भाट-इतिहासकारांकडून दिले जातात, पण लोकांना हे ठाऊक नसते की, भारतीय जनसंघाचे अध्यक्ष आणि संसदपटू या आपल्या भूमिकेतून अटलजींनी पहिल्यापासून बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने भूमिका घेतली होती. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यानंतर तेथील नागरिकांच्या हक्कांसाठीही त्यांनी हिरीरीने भूमिका मांडली. यासाठी 2015 साली बांगलादेश सरकारने त्यांचा विशेष पुरस्कार देऊन गौरव केला.

1977 साली देशात पहिल्यांदाच काँग्रेसचा पराभव करून जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा परराष्ट्रमंत्रिपद अटलजींना मिळाले.न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या 32व्या अधिवेशनात त्यांनी हिंदीत भाषण करून इतिहास रचला. भारतातील भीती आणि दहशतवादाचे वातावरण समाप्त झाले असून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची पुनर्प्रतिष्ठापना करण्यात आल्याचे त्यांनी या भाषणात सांगितले. जनता सरकार नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणात मोठ्या प्रमाणावर बदल करेल, ही भीती त्यांनी खोटी ठरवली. इस्रायल-पॅलेस्टाईन प्रश्न असो वा अण्वस्त्र प्रसारबंदी, परराष्ट्र धोरणातील सातत्य त्यांनी कायम राखले. परराष्ट्रमंत्री म्हणून पाकिस्तान आणि चीनशी संबंध सुधारण्यावर त्यांनी भर दिला. फेब्रुवारी 1978 मध्ये त्यांनी पाकिस्तानला भेट दिली. सोव्हिएत रशियाचा आणि त्याला धार्जिण्या असलेल्या भारतातील मार्क्सवादी-समाजवादी सदस्यांचा विरोध झुगारून अटलजींनी फेब्रुवारी 1979 मध्ये चीनला भेट दिली. या भेटीने जवळपास 20 वर्षं गोठलेल्या भारत-चीन संबंधांतील तणाव निवळण्यास मदत झाली. सुरुवातीपासूनच डगमगणारे जनता सरकार अवघे अडीच वर्षं टिकल्याने परराष्ट्रमंत्रिपदाची त्यांची कारकीर्द बहरू शकली नाही. पंतप्रधान म्हणून आपल्या 1998-2004 या सहा वर्षांच्या काळात त्यांनी परराष्ट्र धोरणाला स्पष्टता आणि एक नवी दिशा दिली. मे 1998 मध्ये पोखरण-2 चाचण्या करून त्यांनी भारत हे अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र असल्याचे घोषित केले आणि आणि भारताचा जागतिक सत्ता म्हणून उदय होत असल्याचा संदेश जगाला दिला. पाकिस्ताननेही अण्वस्त्र चाचण्या केल्यानंतर अमेरिकेसह जागतिक महासत्तांनी भारतावर कंबरतोड निर्बंध लादले. विरोधी पक्षांनी वाजपेयींना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. पण, त्यामुळे डगमगून न जाता त्यांनी आपला मुत्सद्दीपणा पणाला लावला. अण्वस्त्रांचा प्रथम प्रयोग न करण्याचे जाहीर करून,भारत हा एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश आहे तर पाकिस्तानने अण्वस्त्र तंत्रज्ञान चोरी करून मिळवले असून त्याच्या हातात ते सुरक्षित नाही, हे जागतिक महासत्तांना पटवून देण्यात अटलजी यशस्वी झाले.

अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याचे श्रेय निःसंदेह अटलजींकडेच जाते. कारगिल युद्धात त्याची प्रचिती आली. पाकिस्तानने आगळीक करून भारताला युद्धात ओढायचा प्रयत्न केला असता भारताने आपल्या सीमांमध्ये राहून त्याला चोख उत्तर दिले. आपला डाव फसतोय आणि पराभव निश्चित आहे, हे लक्षात येताच पाकिस्तानने अमेरिकेला त्यात ओढण्याचा प्रयत्न केला. अण्वस्त्र युद्धाची भीतीसुद्धा उभी केली, पण अटलजींच्या सरकारने खंबीरपणा दाखवला. अखेर क्लिटंन प्रशासनाने पाकिस्तानला दम देऊन माघार घ्यायला भाग पाडले. अटलजींनी अमृतसर ते लाहोर अशी ऐतिहासिक बसयात्रा करून पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्यासाठी केलेल्या आश्वासक प्रयत्नांवर लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी कारगिलचे कारस्थान रचून बोळा फिरवला. तरीही अटलजींनी प्रयत्न करणे सोडले नाही. त्यांनी तोपर्यंत बंड करून पाकिस्तानमध्ये सत्तेवर आलेल्या परवेझ मुशर्रफ यांना आग्य्रात चर्चेसाठी बोलावले. तिथेही मुशर्रफनी काश्मीरचा मुद्दा उकरून पाठीत खंजीर खुपसला. इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचे श्रेय पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याकडे जात असले तरी भारत-इस्रायल संबंध संरक्षण आणि शेतीच्या पलीकडे खऱ्या अर्थाने बहरू लागले, ते अटलजींच्या कारकिर्दीत. सप्टेंबर 2003 मध्ये इस्रायलचे पंतप्रधान एरियल शारोन यांनी भारताचा ऐतिहासिक दौरा करून 55 वर्षांचा विजनवास संपवला. त्याच वर्षाच्या सुरुवातीला प्रजासत्ताक दिनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून भारताने इस्रायलचा कट्टर विरोधक असलेल्या इराणचे अध्यक्ष महमंद खतामींना बोलावले होते. जागतिकीकरणाला सुरुवात होण्यापूर्वी अमेरिकेत किंवा इतरत्र स्थायिक झालेल्या भारतीयांची पळपुटे म्हणून उपेक्षा केली जायची. त्यामुळे अनिवासी भारतीयांच्या मनातही आपल्या मातृभूमीबद्दल एक अढी निर्माण झाली होती. त्यांच्या कर्तृत्वाचा आणि क्षमतेचा भारतासाठी फारसा उपयोग होत नव्हता. त्याला अटलजींनी छेद दिला. प्रवासी भारतीय दिवस आणि पुरस्कार या निमित्ताने त्यांनी अनिवासी भारतीयांना, तसेच भारतीय वंशाच्या लोकांना त्यांच्या पितृभूमीच्या विकासात सहभागी होण्याची संधी दिली. आज भारतात होणाऱ्या विदेशी गुंतवणुकीत सगळ्यात मोठा वाटा या लोकांचा आहे. पोखरण-2 चाचण्यांनंतरचे निर्बंध शिथिल करणे, कारगिल युद्ध, भारत-अमेरिका अणुकरार ते पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटं पाडण्यात विदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

अटलजींनी अमेरिकेशी संबंध सुधारताना भारताची अमेरिकेपाठी फरफट होऊ दिली नाही. अफगाणिस्तान आणि इराक युद्धात अमेरिकेच्या नेतृत्त्वाखाली भारताचे सैन्य तैनात करण्यास नकार देण्याचा खंबीरपणाही दाखवला. अफगाणिस्तानात भारताकडून उभारण्यात आलेल्या अनेक विकास प्रकल्पांची सुरुवात अटलजींच्या काळातच झाली. पाकिस्तानशी अयशस्वी वाटाघाटी आणि कंदहार विमान अपहरण प्रकल्पाचे अपयश त्यांनी स्वतःची चूक नसूनही शिरावर घेतले. अटलजींनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला पंडित नेहरूंच्या सावलीतून बाहेर आणले, त्याला कालसुसंगत आणि व्यवहारवादी बनवले. असे करताना त्यांनी परराष्ट्र धोरणातील सातत्यही कायम राखले. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या इतिहासात अटलजींच्या कारकिर्दीचा उल्लेख सुवर्णाक्षरांनी करावा लागेल