भारत-आफ्रिका खंडाचे नवे नाते चिनी गुंतवणुकीने हे चित्र बदलले आहे. ही कसर भरून काढणे हे भारतापुढील हे एक मोठे आव्हान आहे. संदेश सामंत | Aug 02,

भारताला ज्याप्रमाणे ऊर्जेची गरज आहे त्याचप्रमाणे आफ्रिकन देशांना तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि कुशल तंत्रज्ञ यांची आवश्यकता आहे. चीनने गेल्या काही वर्षांत आफ्रिकेत भरघोस गुंतवणूक करून रस्ते, रेल्वे, विमानतळ आणि इतर पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यास सुरुवात केली आहे. एकेकाळी भारत हा युगांडाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश राहिला आहे. पण, चिनी गुंतवणुकीने हे चित्र बदलले आहे. ही कसर भरून काढणे हे भारतापुढील हे एक मोठे आव्हान आहे.

गेल्या आठवड्यात भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रवांडा देशातील एका गावात २०० गायींचे वाटप केल्याची बातमी भारतीय समाज माध्यमांवर बऱ्याच प्रमाणात शेअर केली जात होती. रवांडा... कदाचित काहींनी हे नावच शाळेनंतर पहिल्यांदा ऐकले असेल. पण आफ्रिका खंडात पूर्वेला असणारा हा एक छोटासा देश. त्यामुळे साहजिकच अनेक भारतीयांच्या तो खिजगणतीतही नसतो. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ जुलै ते २७ जुलैच्या दरम्यान रवांडा, युगांडा आणि दक्षिण आफ्रिका या तीन देशांचा एक दौरा केला. या दौऱ्यामुळे भारत आणि आफ्रिकेतील देश यांच्या संबंधांविषयी पुन्हा एकदा नव्याने चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

२३ जुलैला मोदी हे रवांडा देशात पोहोचले. या देशाचा दौरा करणारे ते पहिलेच भारतीय पंतप्रधान ठरले. या देशातील रुवेरू या गावात मोदींनी भारताच्या वतीने २०० स्थानिक गायींचे लोकार्पण केले. रवांडा देशातही गायीचे आर्थिक महत्त्व आहे. पूर्वी गायींचा वापर हा धनाच्या रूपात केला जात असे. तेथील सरकारच्या 'गिरिंका' कार्यक्रमाअंतर्गत सरकारतर्फे प्रत्येक गरीब कुटुंबाला एक गाय असे वाटप केले जाते. याचा वापर आर्थिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी करणे अपेक्षित असते.

गेल्या काही वर्षांत रवांडा देशाच्या अर्थव्यवस्थेने चांगलाच वृद्धीदर गाठला आहे. याचा फायदा भारताला मिळावा यासाठी मोदी भारतीय उद्योजकांच्या एका शिष्टमंडळालाही तिथे घेऊन गेले होते. अनेक भारतीय कंपन्या येत्या काळात रवांडात आपली गुंतवणूक सुरू करण्याच्या शक्यता आहेत. पूर्व आफ्रिकेत असलेला हा देश म्हणजे 'भारताचे आफ्रिकेत पोहोचण्यासाठी असलेले प्रवेशद्वार' आहे, असे मोदींनी म्हटले. रवांडाचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष पॉल कगामे हे आफ्रिकन महासंघाचे अध्यक्षही आहेत. मुक्त व्यापार धोरण करारात त्यांनी बजावलेली भूमिका उल्लेखनीय आहे.

या भेटीदरम्यान घडलेली महत्त्वाची घटना म्हणजे भारताने रवांडाला २०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या दोन क्रेडिट लाइन्स उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले आहे. याशिवाय पशू संसाधन, शेती आणि संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रात भारत आणि रवांडा या दोन देशांत अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या गेल्या. तसेच, नजीकच्या काळात रवांडात भारतीय उच्चायुक्तालय सुरू करण्याची महत्त्वाची घोषणा मोदींनी केली. आजही काही आफ्रिकन देशांमध्ये पूर्णवेळ भारतीय दूतावास नाहीत. ही दरी कमी करण्याच्या दिशेने एक पाऊल या माध्यमातून टाकले गेले आहे.

रवांडाचा दौरा आटपून मोदी युगांडाला गेले. गेल्या दोन दशकांतला भारतीय पंतप्रधानाने केलेला हा पहिलाच दौरा. युगांडात तेथील संसदेला मोदींनी संबोधित केले. तसे करणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. रवांडाच्या तुलनेत युगांडासोबत भारताचे संबंध अधिक चांगले आहेत. दोन्ही देश अगदी ब्रिटिश काळापासून व्यावहारिक संबंध प्रस्थापित करून असल्याने त्यांच्यात व्यापार मोठ्या प्रमाणात आहे. एके काळी युगांडात भारतीय वंशाच्या लोकांची मोठी वस्ती होती. गुजराती आणि सिंधी लोक येथे व्यापाराच्या उद्देशाने स्थायिक झाले होते. पण, ७०च्या दशकात झालेल्या सत्तांतरानंतर इदी अमीन सत्तेत आले. तेव्हा बहुतांश भारतीयांना तिथून निघून जावे लागले होते. यानंतर भारत आणि युगांडाच्या संबंधांत दरी निर्माण झाली होती. गेल्या काही वर्षांत हे संबंध पुन्हा एकदा प्रस्थापित करण्यात आले आहेत.

या भेटीदरम्यान भारताने युगांडाला ऊर्जा, दुग्धविकास आणि शेती या क्षेत्रांतील विकासासाठी ११२ दशलक्ष डॉलर्सचे लाइन ऑफ क्रेडिट उपलब्ध करून दिले आहे. भारताचे संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतिसेनेत असलेले योगदान आणि युगांडाला त्याचा झालेला फायदा या गोष्टीही मोदी यांनी आपल्या भाषणादरम्यान नमूद केल्या. 
युगांडा भेट आटोपून मोदींनी दक्षिण आफ्रिकेकडे प्रस्थान केले. तिथे होणाऱ्या ब्रिक्स राष्ट्रांच्या दहाव्या शिखर परिषदेत त्यांनी हजेरी लावली. दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझील या देशांच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्था लक्षात घेता ही परिषद महत्त्वाची होती. दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या सत्ताबदलानंतर झालेली ही पहिलीच परिषद. या भेटीदरम्यान मोदी यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चाही केली.

एक लक्षणीय बाब म्हणजे भारतीय पंतप्रधान आफ्रिका दौऱ्यावर असताना चीनचे राष्ट्राध्यक्षही एका आठवड्याच्या आफ्रिका दौऱ्यावर होते. रवांडाला भेट देणारे तेसुद्धा पहिलेच चिनी राष्ट्राध्यक्ष ठरले. मोदी जाण्याआधी म्हणजे २२ आणि २३ जुलैला जिनपिंग तिथे होते. त्यांनी दक्षिण आफ्रिका, सेनेगल, मॉरिशस या देशांचाही दौरा केला. 
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांसाठी आफ्रिका खंड आणि तेथील देश महत्त्वाचे ठरत आहेत. चीन आणि भारत यांची ऊर्जेची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. या परिस्थितीत नवनव्या ऊर्जासंपन्न देशांशी संबंध वृद्धिंगत करण्याची गरज या दोन्ही देशांना भेडसावत आहे.

चीनच्या 'वन बेल्ट वन रोड' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी आफ्रिकेतील देश अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, तर भारताला ऊर्जेची कसर भरून काढण्यासाठी आणि तेव्हाच पश्चिम आशियातील देशांवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याची गरज भासत आहे. यासाठी भारताने आफ्रिकेत नवीन पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. 
२०१५ मध्ये भारताने नवी दिल्लीत 'इंडिया-आफ्रिका फोरम समीट'चे आयोजन केले होते. ज्यात ४० पेक्षा जास्त आफ्रिकन देशांच्या सरकारांच्या प्रमुखांनी आणि इतर देशांच्या प्रतिनिधींनी अशा आफ्रिकेतील ५४ देशांच्या नेत्यांनी उपस्थिती लावली होती. भारतासाठी ही महत्त्वाची बाब होती. यानंतर भारत आणि आफ्रिकेतील देश यांच्यात संबंधांना नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला गेला.

यात एक समस्या होती. ती म्हणजे गेल्या दोन-अडीच दशकांत भारताकडून उच्चपदावरील सरकारी प्रतिनिधींचे आफ्रिकेत दौरे घडत नव्हते. पण, गेल्या तीन वर्षांत भारतीय पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती असे मिळून २० पेक्षा जास्त दौरे भारताने केले आहेत.

भारताला ज्याप्रमाणे ऊर्जेची गरज आहे त्याचप्रमाणे आफ्रिकन देशांना तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि कुशल तंत्रज्ञ यांची आवश्यकता आहे. चीनने गेल्या काही वर्षांत आफ्रिकेत भरघोस गुंतवणूक करून रस्ते, रेल्वे, विमानतळ आणि इतर पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यास सुरुवात केली आहे. एके काळी भारत हा युगांडाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश राहिला आहे. पण, चिनी गुंतवणुकीने हे चित्र बदलले आहे. ही कसर भरून काढणे हे भारतापुढील हे एक मोठे आव्हान आहे.

चीन आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थांची तुलना करता भारत सरकारला तितकी आर्थिक गुंतवणूक आफ्रिकेत करणे सध्या सहज शक्य नाही. चीन मात्र या देशांना 'मदत' देऊ करून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात या देशांना आपले 'मतदार' या पद्धतीने पाहू शकतो, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांचा आफ्रिकन देशांचा दौरा महत्त्वाचा ठरतो. २०२१ सालापर्यंत भारत जास्तीत जास्त आफ्रिकन देशांमध्ये आपले दूतावास सुरू करण्याचे उद्दिष्ट राखून आहे. या दूतावासांच्या माध्यमातून व्यापार, संरक्षण, परराष्ट्र संबंध यांच्या भागीदारीत मोठे बदल घडून येताना दिसू शकतात.

आर्थिक उदारीकरणानंतर भारताने पूर्व आशिया, मध्य आशिया, आग्नेय आशियाई देश यांपैकी अनेकांशी विविध स्तरांवर संबंध वृद्धिंगत करण्याचे धोरण राबवलेले आढळते. अमेरिकेचा कमी होणारा प्रभाव आणि चीनचा वाढत जाणारा प्रभाव याचा थेट संबंध भारताच्या परराष्ट्र धोरणाशी आढळतो. म्हणूनच भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आलेला हा 'इट्स टाइम फॉर आफ्रिका' क्षण आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

- संदेश सामंत