Total Pageviews

Thursday 9 August 2018

मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी राबविलेल्या असंख्य योजनांची यादी सॉईल हेल्थ कार्ड, कृषी सिंचन योजना, राष्ट्रीय गोकुळ अभियान, किरकोळ आणि घाऊक शेतीमालाच्या थेट खरेदीसाठी उचललेली पावलं, कृषिक्षेत्राला पूरक बाबींमध्ये अतिरिक्त रोजगारनिर्मिती आणि उत्पन्नवाढीसाठी केलेलं काम जसं की, पशुपालन, कृषी प्रक्रिया, बांबू उत्पादन, मशरूम लागवड, मधुमक्षिकापालन ते गांडूळखत निर्मिती

 गेल्या चार वर्षांत झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींचा वापर दुधारी अस्त्रासारखा करण्यात आला. आता खुद्द, या आयोगाचे कर्तेधर्ते स्वामिनाथन यांनीच मोदी सरकारने गेल्या चार वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन ते राबवले असल्याचे प्रशस्तिपत्रक देऊ केलं आहे. त्यामुळे या लेखाला ‘सोनाराची कानटोचणी’ म्हणायला हरकत नसावी.
 
खुद्द सोनारानेच कान टोचले, हे एक बरं झालं. शेतकऱ्यांच्या खऱ्यां प्रश्नांचा खोटा कैवार उठसूठ आपल्या माथी घेत आंदोलने छेडणाऱ्यां नवनेत्यांना आतातरी जाग येईल, अशी अपेक्षा. याचं कारण म्हणजे एम. एस. स्वामिनाथन यांनी नुकताच एका इंग्रजी दैनिकात लिहिलेला लेख. ‘मोदी सरकारकडून घडवले जात असलेले शेती आणि शेतकऱ्यांचे भविष्य’ अशा आशयाचा लेख लिहित स्वामिनाथन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार देशातील शेतकऱ्यांसाठी काय उपाययोजना करीत आहे, याचा जणू लेखाजोखाच मांडला. २००४ मध्ये तत्कालीन वाजपेयी सरकारच्या स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय कृषक आयोगाचे अध्यक्ष राहिलेल्या स्वामिनाथन यांनी २००६ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सुपुर्द केला. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात शेतकऱ्यांसाठी स्थापन झालेला असा हा पहिलाच आयोग. या आयोगाचा अहवाल आला, तोपर्यंत काँग्रेसप्रणित डॉ. मनमोहन सिंग सरकार सत्तेत आलं होतं. यानंतर या आयोगाच्या शिफारसी २०१४ पर्यंत धूळ खात पडल्या होत्या. २०१४ मध्ये सत्तापालट झाल्यावर अचानक ‘विरोधी पक्ष’ बनलेल्या सर्वांनाच स्वामिनाथन आयोग आठवू लागला. गेल्या चार वर्षांत झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींचा वापर दुधारी अस्त्रासारखा करण्यात आला. आता खुद्द, या आयोगाचे कर्तेधर्ते स्वामिनाथन यांनीच मोदी सरकारने गेल्या चार वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन ते राबवले असल्याचे प्रशस्तिपत्रक देऊ केलं आहे. त्यामुळे या लेखाला ‘सोनाराची कानटोचणी’ म्हणायला हरकत नसावी. मुळात शेतकऱ्यांची प्रगती व्हावी, असं वाटत असेल तर केवळ कृषी उत्पादनांमध्ये वाढ होऊन चालत नसते. उत्पादन घेतल्यावर त्यातून शेतकऱ्यांला उत्पन्न किती मिळतं, हा भाग अधिक महत्त्वाचा असतो. हरितक्रांती वगैरे गोष्टींमधून उत्पादनवाढीवर काम झालं असलं तरी उत्पन्नवाढीबाबत तोच तो पारंपरिक दृष्टिकोन कायम राहिला. मोदी सरकारने उत्पन्नवाढीवर लक्ष केंद्रित करत, कृषी अर्थकारणाच्या दृष्टिकोनातील मूलभूत संरचनात्मक बदल घडविण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचललं. २०१८ मध्ये खरीप उत्पादनांना उत्पादनखर्चाच्या दीडशे टक्केआधारभूत किंमत देण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय,२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट, याचं कौतुक करताना स्वामिनाथन यांनी हा संरचनात्मक बदल घडत असल्याचं सूचित केलं आहे. याशिवाय या लेखात स्वामिनाथन यांनी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी राबविलेल्या असंख्य योजनांची यादीच दिली आहे. सॉईल हेल्थ कार्ड, कृषी सिंचन योजना, राष्ट्रीय गोकुळ अभियान, किरकोळ आणि घाऊक शेतीमालाच्या थेट खरेदीसाठी उचललेली पावलं, कृषिक्षेत्राला पूरक बाबींमध्ये अतिरिक्त रोजगारनिर्मिती आणि उत्पन्नवाढीसाठी केलेलं काम जसं की, पशुपालन, कृषी प्रक्रिया, बांबू उत्पादन, मशरूम लागवड, मधुमक्षिकापालन ते गांडूळखत निर्मिती याही अनेक बाबींचा आढावा स्वामिनाथन यांनी घेतला. स्वामिनाथन पुढे म्हणतात की, “एवढं होऊनही देशभरात गेल्या चार वर्षांत शेतकऱ्यांची विविध आंदोलनं झाली.” कर्जमाफी आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींनुसार आधारभूत किंमत या दोन मागण्या यामध्ये केंद्रस्थानी होत्या. या दोन्ही मागण्यांवर सरकारकडून दखल घेतली जात असून योग्य ती कृतीही केली जात असल्याचं स्वामिनाथन सांगतात.
 
स्वामिनाथन यांनी मांडलेला हा मुद्दा सर्वांत जास्त महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला शेतकऱ्यांच्या विविध आंदोलनांना सामोरं जावं लागलं. या आंदोलनांतून अनेक नवनेत्यांचा जन्मदेखील झाला असून काही सोयीनुसार ‘कम्युनिस्ट’ वगैरे म्हणवून घेणाऱ्यां काही गावपॅनलिस्टांना आपण शेतकऱ्यांचे नवे कैवारी झाल्याचे भ्रम होऊ लागले आहेत. शिवाय, युती सरकारमध्ये राहून, आपल्यापेक्षा आपल्या सहकाऱ्यां नीच जास्त ‘प्रगती’ केल्यामुळे न सांगता येणारी पोटदुखी झालेले राजू शेट्टी यांच्यासारखे नेतेही या आंदोलनांमध्ये आपलं नशीब आजमावून पाहत आहेत. या सगळ्या ‘शेतकरी नेते’ म्हणविणाऱ्यां च्या मुखात उठसूठ स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी असतात. कोणीही उठतो आणि म्हणतो, ‘स्वामिनाथन आयोग लागू करा.’ “स्वामिनाथन आयोग लागू करा, असं आम्ही आमच्या गावाकडे भाषणं ठोकताना सांगतो, लोकसुद्धा टाळ्या वाजवतात. पण, त्या स्वामिनाथनने त्यात काय म्हटलंय हे कुणाला माहितेय?” असं अनेक कथित शेतकरी नेते खासगीत सांगतात. ही स्थिती जशी महाराष्ट्रात, तशीच कदाचित तामिळनाडूत, मध्य प्रदेशात, हरियाणात, पश्चिम बंगालात. सत्तेची ओढ स्वस्थ बसू देत नसल्याने चार वर्षांतच विरोधी बाकांना कंटाळलेले विरोधी पक्षही मग या नवनेत्यांची री ओढत स्वामिनाथन आयोगाचा जप करताना दिसतात. २००६ ते २०१४ ही आठ वर्षं काँग्रेसप्रणित युपीएची केंद्रात आणि महाराष्ट्रात सत्ता होती. तेव्हा स्वामिनाथन आयोग कोणत्या बेटावर नेऊन ठेवला होता, हा प्रश्न मात्र या मंडळींना पडत नाही. खुद्द स्वामिनाथनच या लेखात म्हणतात, “२००६ मध्ये आयोगाने अहवाल सादर केला, परंतु २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत येईपर्यंत त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही.” आयोगाच्या शिफारसींचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर करणाऱ्यां विरोधी पक्षांना स्वामिनाथन यांचं हे भाष्य अक्षरशः कानशिलात लगावून देणारं आहे. शेतकऱ्यांना नेहमी सतावणाऱ्यां संकटांचं दोन गटांत विभाजन केलं जातं. एक म्हणजे अस्मानी आणि दुसरं सुलतानी! अस्मानी म्हणजे अतिवृष्टी, दुष्काळादी नैसर्गिक आणि सुलतानी म्हणजे राज्यव्यवस्थेकडून होणारा अन्याय. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अभूतपूर्व असं काम करत शेतकऱ्यां वर कायम घोंघावणारं सुलतानी संकट दूर केलं. कृषिक्षेत्रातील सरकारच्या योजनांची आणि अंमलबजावणीची यादीच ते दाखवून देते. हेच स्वतःच्या शब्दांत सांगत स्वामिनाथन यांनी मोदी सरकार स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींना केंद्रस्थानी ठेऊन काम करत असल्याचंही ध्वनित केलं आहे. त्यामुळे किमान आतातरी सरकारविरोधी कंठशोष करणाऱ्यां ना वास्तवाची जाणीव होईल आणि कुठे काय बोलावं, लोकांचा किती बुद्धिभेद करावा, याच्या मर्यादाही समजतील, अशी आशा व्यक्त करायला हरकत नाही

No comments:

Post a Comment