भरकटलेले नक्षली अन् वाहवलेले समर्थक... महा एमटीबी 30-Aug-2018

ते राहतात याच देशात, पण त्यांना इथले नियम मान्य नसतात. स्वत:च्या संपूर्ण स्वातंत्र्यावर त्यांचा भर असतो. पण, इतरांचे वैचारिक स्वातंत्र्य मान्य करण्याची आणि स्वीकारण्याची दानत मात्र त्यांच्यात नसते. त्यांच्यालेखी स्वत:ची ती विचारधारा, इतरांची ती कचरापेटी असते. त्यांना या देशाचे संविधान मान्य नाही. असते, तर शस्त्रांच्या जोरावर आपल्याला हवे ते घडवून आणण्यासाठी सरसावलेल्या नक्षल्यांचे उघड समर्थन त्यांनी केले नसते. त्यांना नक्षलवाद मान्य असतो. खुलेआम त्याचे समर्थन करण्यातही त्यांना कमीपणा वाटत नाही. नक्षल्यांबद्दलच्या प्रेमापोटी यांच्या मनात फुटणारा मायेचा पाझर कधी लपून राहिलेला नाही. या चळवळीसाठी सीमेपलीकडून होणारा शस्त्रांचा पुरवठा अन् त्याच्या इथल्या यंत्रणेविरुद्ध होणार्या वापराबाबाबतचे त्यांचे मौन अनाकलनीय ठरले आहे. नक्षलवाद्यांनी निरपराधांचे बळी घेतले तरी त्याबद्दल चकार शब्द काढायचा नाही कधी; पण चकमकीत पोलिसांच्या हातून नक्षलवादी मारले गेले की, मात्र देशभरातील पांढरपेशे नक्षलसमर्थक एकत्र येतात- नक्राश्रू ढाळायला, मानवाधिकाराचे रडगाणे गायला. माओच्या विचारांपासून तर नक्षली चळवळीबाबतची इत्थंभूत माहिती देणारी पुस्तकं जवळ उपलब्ध असली, तरी त्यावर कुणी आक्षेप नोंदवलेला खपत नाही त्यांना.

तेव्हा मात्र वैचारिक स्वातंत्र्याचा पाढा आठवतो सगळ्यांना. पण, खोट्यानाट्या आरोपांचा राग आळवत आपल्याला नको असलेल्या सरकारविरुद्ध वातावरण तापविण्याच्या नादात भीमा-कोरेगावच्या निमित्ताने संपूर्ण महाराष्ट्रात दंगल पेटविण्यात पुढाकार घेताना जराशी लाज वाटत नाही कुणालाच. कोरेगावात आणि त्यानंतर सार्या महाराष्ट्रात हिंसाचार घडविण्याच्या षडयंत्राचा भाग म्हणून गेल्या जानेवारी महिन्यात पुण्यात पार पडलेल्या एल्गार परिषदेत ज्यांनी ज्यांनी प्रक्षोभक भाषणं करीत गरळ ओकत समाजमन पेटविण्याचा प्रयत्न केला, ती मंडळी सरळ सरळ नक्षली चळवळीशी संबंध ठेवून राहिली असल्याच्या निष्कर्षाप्रत तपासयंत्रणा आली आणि मग सत्र सुरू झाले ते धरपकडीचे. हैदराबादच्या वरवरा राव यांच्यापासून तर छत्तीसगढच्या सुधा भारद्वाजांपर्यंत आणि मुंबईच्या अरुण फेरिरापासून तर दिल्लीच्या गौतम नवलखांपर्यंत सारेच संशयाच्या भोवर्यात सापडले आहेत आता. पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कटाचा त्यांच्यावरील आरोप तर गंभीर आहेच, पण कोरेगावच्या दंगलीच्या षडयंत्राचा आरोप तरी कुठे अदखलपात्र ठरतो? गेल्या काही वर्षांत नक्षली चळवळ तशीही भरकटली आहे. त्याच्या स्थापनेसाठीच्या मूळ उद्देशांना तर केव्हाच तिलांजली मिळाली आहे.

कधीकाळी गरिबांवरील अन्यायाविरुद्ध लढण्याची भाषा बोलणारे लोकच आता बंदुकींच्या टोकावर दहशत निर्माण करून त्याच गोरगरिबांचा छळ करीत आहेत. त्याच चळवळीचे शहरी पांढरपेशे समर्थकही त्यांच्या साथीला उभे राहिले आहेत. एरवीही ते माओवादाच्या आडून सशस्त्र नक्षलवाद्यांच्या पाठीशी उभे असतातच. पण, हे समर्थन उघड होऊ नये यासाठीचीही त्यांची धडपड चाललेली असते. पोलिसांकरवी पकडले गेले की, लागलीच लोकशाहीची मुस्कटदाबी होत असल्याचा साक्षात्कार होतो त्यांना. मानवाधिकाराचा सूर तर लागलीच आळवतात त्यातले काही गवई. 

पण वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, वेर्नोन गोनसालविस, गौतम नवलखा हे तर काय लोकशाहीचे पुजारीच की नाही? त्यांना अटक होणे म्हणजे लोकशाहीवरचा आघात! मग, भीमा-कोरेगावच्या इतिहासाचे निमित्त साधून त्यांनी दंगली पेटविण्याचे षडयंत्र रचले, ते काय होते? लोकशाहीच्या कोणत्या तत्त्वात बसते, दंगली पेटविण्याचे कारस्थान? या पांढरपेशा, शहरी नक्षलसमर्थकांचे एक बरे आहे. त्यांना जंगलातल्या नक्षल्यांसारखे शस्त्र हाती धरावे लागत नाही, की भीतीच्या वातावरणात जगावेही लागत नाही. विचारांच्या नावाखाली माओ स्वीकारला काय नि स्वत:चे विचारस्वातंत्र्य जपण्याच्या हट्टापायी लोकशाही पायदळी चिरडली काय, काहीच फरक पडत नाही. इतरांनी आडकाठी केली तर लोकशाहीचा गळा घोटला जात असल्याचा आरोप करण्याचे स्वातंत्र्य उपभोगण्याइतके कायद्याच्या ज्ञानाचे गाठोडे बांधून ठेवलेले असतेच त्यांनी उशाला! सारी त्याच्या बळावरच मुजोरी चाललेली असते त्यांची.

गेल्या वर्षी छत्तीसगडच्या दंतेवाड्यात नक्षल्यांविरुद्ध लढायला उभ्या ठाकलेल्या पोलिस निरीक्षकाला जो प्रश्नांचा भडिमार सहन करावा लागला अन् मानवाधिकाराच्या आडून नक्षल्यांचे समर्थन करायला निघालेल्या कथित हुशार लोकांना माध्यमांपासून तर राजकारण्यांपर्यंत जे समर्थन मिळाले, ते बघितल्यानंतर हा देश, हा समाज नेमका कोणाच्या साथीने उभा आहे, असा प्रश्न पडतो. पांढरपेशा नक्षलसमर्थकांची तर बातच काही निराळी आहे. त्या अरुंधती रॉय तर बर्याचदा तिकडे विदेशात बसून अक्कल पाजळत असतात. त्यांना, पोखरणचा अणुस्फोट झाला तरी वेदना होतात अन् स्वतंत्र काश्मीरच्या मुद्यावरही त्यांना भारत सरकारच्या बाजूने बोलावेसे वाटत नाही, तरीही स्वत:च्या देशभक्तीबाबत त्यांचे मत ठाम असते. दुसर्यांच्या देशभक्तीवर आक्षेप नोंदविण्याचा स्वत:चा अधिकार अबाधित राखून वावरत असते ही मंडळी. या देशातल्या तमाम माओवाद्यांची, नक्षली चळवळीची ताकद वाढविण्यासाठी आडमार्गाने प्रयत्नरत असलेल्या स्वयंघोषित पुरोगाम्यांची हीच गत आहे. संविधानातील सार्या तरतुदी त्यांना केवळ स्वत:च्या सोयीने वापरायच्या असतात. त्याचा उपयोग इतरांनी केला की मात्र यांना पोटशूळ उठतो.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे तर त्याचे धडधडीत उदाहरण आहे. हे स्वातंत्र्य केवळ आपण एकट्यानेच उपभोगायचे असल्याच्या गैरसमजात वावरत राहिल्याने, अनेकदा इतरांनी त्याचा उपयोग केलेला चालत नाही यांना. मध्यंतरी काही लोकांनी सर्वदूर आरंभलेली पुरस्कार वापसीची नौटंकी हा त्याचाच परिणाम होता. शिवाय, नक्षल चळवळ ज्या उद्देशांसाठी सुरू झाली, त्या उद्देशाचे तीनतेरा वाजल्याचेही दु:ख नाही इथे कुणालाच. मूळ सामाजिक उद्देश केराच्या टोपलीत टाकून सारेच राजकारणाच्या दिशेने पळत सुटलेत. सर्वसामान्यांचे हित खुंटीवर टांगून राजकारणाची गणितं सोडवणं सुरू झालं. गोरगरिबांच्या समस्यांपेक्षाही सत्तेत कोण असावं नि कोण नसावं, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरला. यात नक्षलवाद्यांची चळवळ आपसूकच दिशाहीन झाली अन् शहरातील त्यांचे रखवाले दंगली पेटविण्याच्या मनसुब्यात रमले. आता पितळ उघडे पडले, तरी चेहरे पडलेले नाहीतच कुणाचे. कारण, लोकशाहीरक्षणाचा नारा बुलंद करण्याची नाटकं नव्याने आरंभली जातील आता.

पंतप्रधानांसारख्या महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या हत्येच्या कटाशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये या मंडळींची नावे येतात. नेहमीच असे का घडते, यावर चर्चा होण्यापेक्षा यांनी सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. डाव्यांच्या हिंसेला पुरोगामी परवाना आहे, असाच याचा अर्थ लावावा लागेल.

देशभरात झालेल्या नक्षल समर्थकांच्या अटकेनंतर सध्या जे काही वातावरण निर्माण केले जात आहे, ते पाहिले की आपल्या एका देशात किती वेगवेगळ्या प्रकारचे विचारगट निर्माण झाले आहेत, याचा परिचय मिळतो. या घटनाक्रमाने ही मंडळी कसा विचार करतात, यावरही चांगलाच प्रकाश पडला आहे. खरं तर दिल्ली विद्यापीठात अध्यापनाचे काम करणाऱ्या साईबाबा या अपंग प्राध्यापकाला झालेल्या अटकेनंतर आणि न्यायालयात त्याच्याबाबत झालेल्या सुनावणीनंतर समाजातल्या सर्वच स्तरांतून याबाबत निषेधाचे सूर उमटायला हवे होते. हातावर पोट असलेल्यांना यातले काही कळत नाही आणि ज्यांची किमान विचारशक्ती शाबूत आहे, त्यांना याबाबत मजेशीर प्रश्न पडतात, यातच या शोकांतिकेचे मूळ आहे असे मानायले हवे. आपल्याकडे हे सगळे घडत असताना युरोपीय राष्ट्रांत जे सुरू आहे, त्याचा ‘विचारप्रक्रिया’ म्हणून आपल्याशी काही संबंध आहे का, हेही समजून घ्यायला हवे. ज्या जागतिक मूल्यांची पोपटपंची डाव्या विचारवंतांनी केली, त्या मूल्यांच्याच विरोधात आज सारे जग जाताना दिसत आहे. समानता, बंधुता, माणुसकी सीमाविरहीत भूप्रदेश यांसारख्या मूल्यांमुळे स्थानिक व मूळ मंडळींनाच परिणाम भोगावे लागल्याचे चित्र जगभर उभे राहात आहे. सूंपर्ण युरोप आता हळूहळू विस्थापितांच्या विरोधात जाण्याची चिन्हे आहेत. त्या त्या ठिकाणी तशा विचारांचे राज्यकर्ते निर्माण होण्याची प्रक्रियादेखील सुरू आहे. डावे विचारवंत याला सरळसरळ ‘उजवे’ म्हणतात. पण, ते ‘उजवे’ किंवा ‘डावे’ नाहीत, तर ते त्यांच्या त्यांच्या राष्ट्रवादाच्या आकृतीबंधाकडे निघालेले लोक आहेत. असा राष्ट्रवाद, जो मूल्यांची पोपटपंची करण्यापेक्षा मूलभूत हक्क व रोजगारासारख्या प्रश्नांची उकल करू शकेल. विस्थापितांबाबत जर्मनी व अन्य राष्ट्रांत जे सूर उमटत आहेत ते अशाच स्वरूपाचे आहेत.

आपल्याकडे या सगळ्या प्रक्रियाही उलटसुलट पद्धतीने सुरूच आहेत. विचारसरणीच्या आधारावर समाजावर प्रभाव निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत असलेले सगळेच निरनिराळ्या प्रकारच्या संघर्षांना तोंड देत आहेत. डाव्यांसमोरचे प्रश्न अधिक गंभीर आहेत, कारण त्याचा जनाधारच नाहीसा होत आहे. डाव्या विचारांचे आर्थिक मॉडेल पूर्णपणे फसले आहे. कामगारांनी डाव्या विचारांची कास बंद पडलेल्या गिरण्यांसोबतच सोडून दिली होती. आता कामगार संघटना नाहीत, असे नाही. मात्र, त्यात डाव्यांची काहीच भूमिका नाही. पर्यायाने डाव्यांनी आपला मोर्चा अनुसूचित जाती-जमातीतले युवक, पर्यावरणाच्या चळवळी, वनवासी अशा घटकांकडे वळविला आहे. आज अटक झालेली मंडळी या सगळ्या संचालनाच्या मेंदू व मज्जारज्जूप्रमाणे काम करतात. भीमा-कोरेगावला जे झाले त्यामागचे एक एक धागेदोरे आता उलगडायला लागले आहेत. कोळसे-पाटील वगैरेंसारखी मंडळी जे सांगत आहेत,ते ऐकले तर त्यावर कुणीही विश्वास ठेऊ शकत नाही. या सगळ्यांचे परस्परांशी असलेले नातेसंबंध स्पष्ट करणारे हे घटनाक्रम आहेत. नव्याने आधार जोडण्याच्या प्रक्रियेत जी मंडळी आज परस्परांना जोडली जात आहेत, ती कोणत्या विचारांची आहेत हे तपशीलात जाऊन पाहिले की, डाव्या चळवळीचे यश, अपयश आणि धडपड लगेचच लक्षात येते. राष्ट्रवादाच्या संकल्पना त्यांच्या आणि इतरांच्या यातला हा संघर्ष आहे. दोन प्रकारच्या विचारधारा आज राष्ट्रवाद अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या आधारावर संघ व संघपरिवार काम करीत आहे, तर ‘शोषित’ आणि ‘शोषण’ यांच्या आधारावर व शोषितांना न्याय मिळवून देण्याची प्रक्रिया म्हणून डाव्या विचारांनी प्रभावित मंडळी काम करीत आहेत. या दोन्ही विचारसरणींसमोर स्वत:ची म्हणून आव्हाने आहेतच. मात्र, हिंसेसारख्या विषयात डाव्यांचा दुटप्पीपणा लक्षात येण्यासारखा आहे. नथुराम गोडसे किंवा ‘सनातन’चे तथाकथित साधक यांना व्यक्ती संपल्या की विचार संपेल असे वाटते, मात्र तसे होत नाही. दुसऱ्या बाजूला डाव्या विचारांच्या कितीही मंडळींना आपण अटक केली तरीही ते संपत नाहीत, उलट नव्याने येतच राहतात, असा पोलिसांचा अनुभव आहे. शहरी माओवाद अप्रत्यक्षपणे कशा पद्धतीने हिंसा घडवून आणू शकतो व दूरगामी अवकाशात दोन समाजात कशी तेढ निर्माण करू शकतो, हे भीमा-कोरेगावनंतर आपण पाहिले आहे. समूह, समूहाची मुक्ती अशा वास्तवात नसलेल्या प्रतिमा उभ्या करून त्यांचा बागुलबुवा करणे अशा कितीतरी गोष्टी डावे पद्धतशीरपणे करीत आहेत. 

 स्वत:ला ‘विकासाचे दूत’ वगैरे म्हणवून पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये मंत्रीगणांसह परिषदा भरविणाऱ्या वृत्तपत्रांमध्ये अटक झालेल्या आरोपींची वर्णने ज्या प्रकारे केली गेली आहेत ती काळजीपूर्वक वाचली तर ती त्यांच्यासाठी सहानुभूती निर्माण करण्यासाठीच लिहिली गेली आहेत, असे मानायला नक्कीच वाव आहे. गुन्हा एका ओळीत आणि ही मंडळी वनवासींसाठी करीत असलेल्या कामांवर परिच्छेद असे या कामाचे स्वरूप आहे. राजीव गांधींची ज्याप्रकारे हत्या केली गेली, त्याप्रकारे पंतप्रधानांची हत्या करण्याचा डाव माओवाद्यांचा होता. यासंदर्भातल्या कागदपत्रांत या मंडळींची नावे आली आहेत. आता ही नावे अशा माओवाद्यांच्या याद्यांमध्ये का आली? ती नेहमीच का येतात? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यापेक्षा मजकुराचा साराच रोख या मंडळींनी वनवासींसाठी चालविलेल्या कामांकडे वळविला गेला आहे. कुठल्याही प्रकारच्या हिंसेचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. पण, डाव्यांच्या हिंसक कारवायांचा प्रश्न येतो तेव्हा त्याला तात्विक मुलामा देण्यासाठी पुढे सरसावलेली मंडळी नक्की कशाचे समर्थन करीत आहेत, हे त्यांना तरी कळते का? तसे असेल तर प्रत्येक गुन्हेगाराला एक कथा असतेच. तीही मान्य केलीच पाहिजे