पश्चिम बंगालमधून मात्र त्यांना (बंगला देशी घुसखोरांना)आपल्या राज्यात स्थायिक होण्यासाठी आवतन धाडले जात आहे

ज्या देशातून पलायन करीत ते इथे आलेत, त्या बांगलादेशने त्यांच्याबाबतीतली जबाबदारी झटकत कानावर हात ठेवले आहेत. तर दुसरीकडे, ज्या प्रांताला स्वत:च्या जनतेचे हाल पेलवता पेलवत नाहीयेत् त्या पश्चिम बंगालमधून मात्र त्यांना आपल्या राज्यात स्थायिक होण्यासाठी आवतन धाडले जात आहे! देशातील इतर तमाम लोक या मुद्यावरून राजकारण करण्यात मशगूल आहेत. या राजकारणाचा स्तर इतक्या नीच पातळीवर आणि या प्रकरणावरून राजकारण करण्याची त्यांची खुमखुमी इतक्या शिगेला पोहोचली आहे की, केन्द्र सरकारने ज्यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे केले, ते लोक मुस्लिम आहेत एवढे कळण्याचीच देर, की सर्वांना आनंदाच्या जणू उकळ्या फुटल्या आहेत. त्यांच्यासाठी काय करू नि काय नको, असे होऊन बसले आहे सर्वांना. गरिबीपासून तर बेरोजगारीपर्यंतची जी काही कारणं असतील ती असतील, पण ही सारी माणसं शेजारच्या एखाद्या राज्यातून नव्हे, तर पलीकडच्या दुसर्या देशातून अवैध रीत्या भारतात दाखल झाली आहेत, ही वस्तुस्थितीही थिटी पडतेय् मतांच्या त्यांच्या राजकारणापुढे? निर्मितीपासूनच खुद्द बांगलादेश, तिथली विपरीत परिस्थिती, कमालीची गरिबी या भारताच्याही समस्या होऊन बसल्या आहेत. कारण, घर-आंगण असलेल्या या दोन देशांतल्या कित्येक गावांतील नागरिकांनी तिकडच्या समस्येवरची उत्तरं शोधण्यासाठी इकडे धाव घेण्यात वावगे असे काही मानलेच नाही कधी.

 

हक्काची जागा समजून ते येत गेले अन् आम्ही त्यांच्या जबाबदार्या सांभाळीत गेलो. जुन्या पिढीच्या स्मरणात असेल, तर खुद्द इंदिरा गांधींनीही या समस्येबाबत संपूर्ण जगाला अवगत केल्याची नोंद इतिहासात सापडेल. अर्थात, त्याच कॉंग्रेसच्या चमच्यांनी नंतरच्या काळात अवैध रीत्या आलेल्या अन् त्याच पद्धतीने येथे स्थायिक झालेल्या या लोकांना रेशन कार्डापासून तर व्होटर कार्डापर्यंतच्या सुविधा उपलब्ध करून देत, मतपेट्यांवर नजर ठेवून त्यांच्या आरत्या ओवाळण्यात धन्यता मानली. मतांसाठी लाचार झालेल्या नेत्यांचा लाळघोटेपणा बघून तो समूहही ‘गरजवंतांच्या’ भूमिकेतून बाहेर पडत हळूहळू मुजोर होऊ लागला. शिरजोरी करू लागला. आपण बाहेरून आलो आहोत, हे विसरून आपला हक्क प्रस्थापित करू लागला. स्थानिकांवर कुरघोड्या करू लागला. मूळ नागरिकांच्या तुलनेत या, बाहेरून आलेल्यांचे प्रश्न सोडविण्यातच व्यवस्थेचे कंबरडे मोडले जाऊ लागले. आणि आज इतक्या वर्षांत एका भीषण समस्येचे रूप या मुद्याने धारण केले आहे. खरंतर सात दशकांपूर्वी या देशाचे विभाजनच मुळात धर्माच्या आधारे झाले. पलीकडचा देश मुस्लिमांचा पाकिस्तान झाला आणि अलीकडे हिंदूंचा हिंदुस्थान उरला. तिकडे मुस्लिम असल्याचे दाखविण्याची कडवी झुंज सुरू झाली आणि नेमके उलट इकडे घडत गेले.

 

 

हा देश हिंदूंचा कसा नाही हे पटवून देण्यासाठी, नव्हे, सिद्ध करण्यासाठी सर्वदूर धडपड सुरू झाली. परिणाम हा, की बांगलादेशातून घुसखोरी करून आलेल्यांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्याची कुणाला गरज वाटली नाही की, कुणाची हिंमतही झाली नाही. कारण एकच- अवैध रीत्या प्रवेश करून इथे दाखल झालेली ही मंडळी मुस्लिम होती! त्यांना हात लावला तर इथला मुस्लिम समुदाय दुखावेल. म्हणून त्यांच्या नागरिकत्वावर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करायचे सोडून कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट पक्षातली मंडळी, या नागरिकांमध्ये स्वत:च्या ‘मतदारांचा’ धांडोळा घेत राहिली. हाकलून द्यायचे सोडून त्यांना इथेच आसरा मिळवून देण्यासाठी आटापिटा चालवला यांनी. ज्यांनी कोणी बांगलादेशी घुसखोरांचा प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना जातीयवादी ठरविण्याचे षडयंत्र त्यातूनच अंमलात आले. परिणाम हा आहे की, आज आसाममधील मुस्लिमांची संख्या स्थानिक हिंदूंच्या तुलनेत वरचढ ठरू लागली आहे. 1951च्या जनगणनेत नोंदविले गेलेले हिंदूचे 33.71चे प्रमाण 2011 च्या जनगणनेत थेट 10.9 वर येऊन पोहोचले अन् त्या तुलनेत मुस्लिमांची संख्या मात्र 29.59 टक्क्यांवर नोंदविली गेली. पण, कुणाच्याच दृष्टीने हा दखलपात्र मुद्दा ठरला नाही. उलट, या प्रांतातल्या नागरिकांची वैधता तपासण्यासाठी स्वत:च आणलेला ‘नॅशनल रजिस्ट्रर ऑफ सिटीझन्स’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव कॉंग्रेसने निवडणूक आणि मतांची गणितं मांडून 2005 मध्येच गुंडाळून ठेवल्याचे वास्तवही आता लपून राहिलेले नाही.

 

 

विद्यमान सरकारने ते काम करण्याची हिंमत दाखवली, तर या एका प्रांतात सुमारे चाळीस लक्ष लोक बेकायदेशीर रीत्या ठाण मांडून बसले असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. बरं, चकित करणारी गोष्ट अशी, की ही बातमी ऐकून आश्चर्य कुणालाच वाटलेले नाही. थक्कही कुणीच झालेले नाही. आता यावर उपाय काय? या नागरिकांना देशाबाहेर घालवणे... पण, इथे प्रथमोध्यापासूनच राजकारणाचे रंग चढविण्याचा प्रयत्न होतोय्, तिकडनं काढलं बाहेर तर आमच्या राज्यात या, असं जाहीर निमंत्रण धाडलं आहे ममता बॅनर्जींनी या अवैध नागरिकांना. हे प्रकरण पेटलं तर गृहयुद्ध छेडेल, अशी धमकी देताना जराशी लाजही वाटली नाही त्यांना. हा काय हिंदू-मुस्लिम असा मुद्दा आहे? की भारतीय आणि बांगलादेशी अशी त्याची व्याप्ती आहे? मग बांगलादेशी नागरिकांमध्ये का ‘मुस्लिम’ शोधताहेत आपल्या देशातले राजकीय नेते? की राजकारणाच्या परिघाबाहेर जाऊन बघताच येत नाही आम्हाला कुठल्याही प्रश्नाकडे? जगातल्या कोणत्या देशात असली घुसखोरी करून आपल्याला स्थायिक होता येईल सांगा? अगदी बांगलादेशाचेच उदाहरण घ्या.

 

 

 

भारतीय लोकांनी अशीच घुसखोरी करून स्थायिक व्हायचं ठरवलं तिथे, तर होईल शक्य? करू देईल बांगलादेशचे सरकार असे काही आपल्याला? मग ते जर आपल्याला तिथे शिरकाव करू देणार नसतील, तर आपला देश काय धर्मशाळा आहे का, की येईल त्याला आसरा द्यायचा भारतानं? थोड्याथोडक्या नव्हे, तब्बल चाळीस लाखांच्या घरात लोक पलीकडून बेकायदा प्रवेश मिळवून नागरिकत्वाचा दावा करतात आणि या देशातील राजकीय नेते त्यांना हाकलून लावायचे सोडून मतांचे राजकारण करतात? लाजिरवाणाच प्रकार आहे सारा. तिकडे अमेरिकेसारखा बलाढ्य, श्रीमंत देशही यापुढे विदेशी नागरिकांना प्रवेश नाही, असे ठामपणे जाहीर करतो अन् भारत सरकार तसे करू धजावले, तर कॉंग्रेसपासून ममता बॅनर्जींपर्यंत सारे लोक विरोधात उभे ठाकतात? एक तर या लोकांनी स्थानिक भारतीय नागरिकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केले आहे. त्यांच्या हक्काचे रक्षण मानवाधिकाराच्या चौकटीतही होऊ शकत नाही. ज्यांना तशी खुमखुमी आहे, त्यांनी एक अलग देश तयार करून या नागरिकांसाठी आवश्यक त्या सुविधा जरूर उभाराव्यात आणि मग त्यांच्या भरवशावर निवडून येत राजकारणही करावे, खुश्शाल... पण, इथे भारतीय जनतेच्या जिवावर यांचे वैयक्तिक राजकारण नको! पुरे झालं आता. हे खरंच की कुणावरही अन्याय होऊ नये. जे नागरिक आहेत, त्यांना त्यांचे अधिकार मिळालेच पाहिजे. भारत सरकारने नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी मुदतही बहाल केली आहे. पण जे घुसखोरी करून आलेत, त्यांना परत पाठवाच त्यांच्या देशात.