या देशातल्या लोकांनी जेवढी प्रगती स्वातंत्र्याच्या सात दशकांत केली नव्हती, तेवढी तर गेल्या चार वर्षांत केलेली दिसते आहे. किती जागरूक झालेत बघा लोक भारतातले! कालपर्यंत ना गरिबी जाणवायची, ना अन्यायाची जाणीव व्हायची कुणाला, पण भाजपाचे सरकार सत्तारूढ होताच चमत्कार घडू लागला. सर्वांनाच आपापल्या अधिकारांची जाण अचानक होऊ लागली. गॅट कराराचे जाणवले नसतील तेवढे परिणाम फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटमुळे होणार असल्याचा साक्षात्कार काय, त्या जवाहर युनिव्हर्सिटीत शिकण्यापेक्षाही राजकीय धिंगाणा घालण्याच्या उद्देशाने दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मनातील लोकशाहीच्या अधिकारांचा जागर काय, इथला एक समूह असहिष्णू होत चालल्याची अचानक समोर आलेली खबरबात काय, त्याबद्दलची चिंता काय... परवा तर आश्चर्याचाही कहर झाला.
हो! गुजरातेत एका रिक्षाचालकालाही आपण धर्मनिरपेक्ष असल्याची खात्री पटली. पण, जिल्हाधिकारी कार्यालय दाद देत नसल्याचे लक्षात येताच त्याने थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठाठावले. म्हणाला, मी कोण आहे मला सांगा. आत्ता सांगा. गुजरात फ्रीडम ऑफ रीलिजन अॅक्टमध्ये बदल करण्यापासून तर स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष, नास्तिक, राष्ट्रवादी जाहीर करण्याची मुभा मागण्यापर्यंतची त्याची भूमिका जगासमोर आली नसती अन्‌ हिंदुत्ववाद्यांच्या नेतृत्वातील सरकार केंद्रात कार्यरत असताना त्याच्या जाहीर चर्चेच्या चविंचध्या झाल्या नसत्या तरच नवल!
ज्याच्या जगण्याच्या स्वत:च्या विवंचना संपता संपत नाहीत, मिळकत आणि गरजेची गणितं जुळवताना होणारी तारेवरची कसरत, जगाच्या स्पर्धेत आपण नेमके कुठे आहोत याचा धांडोळा घेताना आणि कुणाची तरी बरोबरी साधण्यासाठी धावपळ करताना होणारी दमछाक, ‘नेबर्स एन्व्हे; ओनर्स प्राईड’च्या भावनेने पछाडलेल्या या समाजात भौतिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी इतरांना मागे टाकून पुढे पळताना, घरातल्या पोरांना कॉन्व्हेंटचे दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून चाललेल्या धडपडीत वाहणार्‍या घामाच्या धारा... या धबडग्यात धड जगणेही जिकिरीचे झालेले असताना, रोजी-रोटीची चिंता बाजूला सारून एक रिक्षेवाला स्वत:च्या धर्माबद्दलची व्याख्या स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाच्या पायर्‍या चढतो, हा जरासा अविश्वसनीय, अनाकलनीय वाटावा असाच प्रकार. पण करता काय, तो घडलाय्‌ खरा!
राजीव उपाध्याय नावाचा हा सद्गृहस्थ. व्यवसायाने रिक्षाचालक आहे. लौकिकार्थाने गरीब, शोषित. आर्थिक स्तर अर्थातच निम्न दर्जाचा. समोर उभ्या ठाकलेल्या इतर सार्‍या समस्यांना लाथ मारत तो खंबीरपणे उभा राहतो. आपण निरिश्वरवादी असल्याचा साक्षात्कार त्याला होतो. बरं, या मुद्यावर तो केवळ स्वत:पुरता मर्यादित राहात नाही. आपली ही मागणी जगाला कळावी याची काळजी तो विशेषत्वाने घेतो. एरवी जिल्हाधिकार्‍यांचे दालन गाठणे काय एवढे सोपे असते सर्वसामान्य माणसाला? पण, हा रिक्षाचालक ठरला बहाद्दर. बाणेदार माणूस! तो पोहोचला थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात. उभा राहिला त्यांच्यासमोर छाती ठोकून. आ वासून उभ्या राहिलेल्या इतर सार्‍या समस्या केराच्या टोपलीत टाकून त्याने स्वत:च्या धर्माच्या व्याख्येची मांडणी त्यांच्या समक्ष केली. नास्तिक असल्याने ईश्वराचे अस्तित्व आपण मान्य करीत नाही. ते िंहदुत्व वगैरेही आपल्याला मान्य नाही. पण, राज्य सरकारच्या फ्रीडम ऑफ रीलिजनच्या संकल्पनेत नास्तिकता आणि धर्मनिरपेक्षता या दोन्ही बाबींचा उल्लेखच नाही. केवढा मोठा घोळ झालाय्‌ त्यामुळे? आणि मुख्य म्हणजे त्या प्रांतातल्या एका रिक्षाचालकाला जाणवली ती उणीव. मग त्याने सुरू केली कोर्टातली केस...
या कथित स्वाभिमानी रिक्षाचालकाच्या पाठीशी नेमकं कोण उभं आहे, हे खरंच कळलं पाहिजे उर्वरित समाजाला. ही व्यक्ती रिक्षा चालवून जर एवढी गब्बर झाली असेल की, कोर्टातल्या वकिलाची फी सहज अदा करावी... त्याला सवडही झाली असेल एवढी की, त्याने कचेरी आणि कोर्टाच्या चकरा विनासायास माराव्यात, तर मग या देशात आता केवळ धर्माची परिभाषा निश्चित करण्याचीच समस्या तेवढी शिल्लक राहिली असल्याचा निष्कर्ष काढायला हरकत नाही! कायद्याचे एवढे ज्ञान पाजळण्याइतकी अक्कल राजीव उपाध्याय नावाच्या या माणसाला नसेल, असा दावा कसा करता येईल कुणालाही? पण त्यासाठीची फुरसत, ताकद आणि आर्थिक बळ त्यांना ज्यांनी कुणी दिले असेल, त्या शक्तीचा अंत:स्थ हेतूदेखील समजला पाहिजे संपूर्ण समाजाला. अन्यथा ही लढाई आणि त्यामागचा हेतूही अकारण संशयाच्या भोवर्‍यात गुरफटला जाईल.
सामान्य माणूस ताकदवान व्हावा, हे खरंतर गांधी, आंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय आदींनी बघितलेल्या स्वप्नांचं, त्यांनी उभारलेल्या लढ्याचं यश ठरावं. पण, प्रत्यक्षात तसं घडत नाही, हे वास्तव आहे आणि उघड सत्यही. सामान्य माणूस ताकदवान झालेला कुणालाच खपत नाही इथे. त्याच्या शक्तीचे प्रदर्शन प्रस्थापितांच्या अस्तित्वालाच हादरा देणारे ठरते, या ऐतिहासिक ग्वाहीची जाणीव गाठीशी जपणारे लोक तर यासंदर्भात अधिक सावध असतात. त्यामुळे सामान्य माणूस आयुष्यभर सामान्यच राहावा, तो त्याच्या विवंचनेतच गुरफटून राहावा, समस्यांच्या विळख्यातून त्याला बाहेर कधीच पडता येऊ नये,याचीच तजवीज झालीय्‌ आजवर.
मीठ-भाकरीच्या चिंतेच्या कचाट्यातून बाहेर पडून इतर कुठल्या बाबींचा विचार करण्याची सवडच त्याला होणार नाही अशी परिस्थिती सर्वदूर निर्माण करण्यात, प्रचलित व्यवस्था कमालीची यशस्वी ठरली असताना, कुणीतरी टाकलेल्या तुकड्यांपुढे माना तुकवत स्वाभिमान हा असा बघता बघता विरळ होत चालला असताना, कुणी एक रिक्षावाला एक दिवस उठून उभा राहतो अन्‌ एल्गार पुकारून मोकळा होतो, ही खरंतर छाती स्वाभिमानानं उंचवावी अशी बाब. पण... पण जेव्हा ही लढाई ‘नसलेल्या मुद्यांसाठी’ लढली जात असल्याची बाब समोर येते, तेव्हा स्वाभिमानाची जागा संशयानं घेतलेली असते. गुजरातच्या या प्रकरणात नेमकं तेच झालं आहे...
सरकारी कागदांवर होणारी जाती-धर्माची नोंद हवी का नको, हा प्रत्येकाच्याच दृष्टीने, सोयीने होकार-नकार देण्याचा मुद्दा. अनेकदा राजकीय किनार लाभलेली असते त्या होकार-नकाराला. काळानुरूप संदर्भ बदलत जातात त्याचे. अशात कुणी व्यक्ती सभोवतालच्या सार्‍या समस्या वार्‍यावर उडवत, कुठलासा एक मुद्दा सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरवत त्यासाठीच्या लढाईसाठी सरसावते आणि जगाच्या लेखी ही बाब कौतुकास्पद ठरण्याऐवजी संशयास्पद ठरते, तेव्हा कथित लढाईमागील राजकारण लपून राहात नाही. मुळातच लढा... मग तो प्रशासकीय पातळीवरचा असो की न्यायालयाच्या दालनातला, सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरचा ठरला आहे आताशा. पण, सामान्य माणसाच्या ताकदीचा अंदाज असलेली काही चतुर मंडळी अनेकदा त्यालाच पुढे करून, त्याच्या आडून स्वत:च्या अजेंड्याचा किल्ला लढवीत राहतात.
एकदा असा राजकीय रंग चढला की, सामान्य माणसाचा त्यातला सहभाग केवळ तोंडदेखलेपणापुरताच उरतो. लढाईची सूत्रे कुण्या वेगळ्याच हातात असतात. लढ्यामागील उद्देशाचीही मग तशीच फरफट होत जाते. विशेषत: अलीकडे केंद्र सरकारच्या विरोधात, कन्हैयाकुमारपासून तर रोहित वेमुलापर्यंतची जी एकामागून एक अशी प्रकरणं उभी राहात आहेत, किंबहुना जाणीवपूर्वक उभी केली जाताहेत, ती बघता एका रिक्षाचालकाच्या मनात वर्षानुवर्षे अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील दुरुस्तीसाठी लढाई लढण्याचे उभे राहिलेले भूत म्हणूनच लढाईच्या पहिल्या टप्प्यातच संशयास्पद ठरले आहे...
No comments:
Post a Comment