खोर्यातील विषवल्ली ठेचण्याची गरज! महा एमटीबी 24-Aug-2018

 

जम्मू-काश्मीरमधील अशांतता हा भारताच्या राजकारणाला लागलेला शाप आहे. कितीही मलमपट्टी करा, येथील जनमानस हिंसाचाराच्या मार्गापासून स्वतःला परावृत्त करण्यास तयार नाही. केंद्रात मोदी सरकार येऊन चार वर्षे झाली. या सरकारने भारताचे मस्तक म्हणून गणल्या जाणार्या या राज्याच्या विकासासाठी अनेक पावले उचलली. पॅकेजेस, रस्तेबांधणी, पायाभूत सुविधांसाठी पैसा पुरविला. राज्यात नव्या ऊर्जानिर्मिती केंद्रांची स्थापना केली. रोजगारनिर्मितीसाठी प्रयत्न केले. शांतता निर्माण व्हावी म्हणून सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी रोखली. शस्त्रसंधी उल्लंघनाच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी पावले उचलली आणि लष्कराला एका गोळीमागे 10 गोळ्या मारण्याचे स्वातंत्र्यही दिले. घुसखोरी रोखण्यात आणि सीमेपलीकडील दहशतवादावर नियंत्रण आणण्याच्या दिशेने जबरदस्त प्रयत्न केल्यामुळेच तो आटोक्यात आला असला, तरी पाकिस्तानची आगळीक काही कमी होताना दिसत नाही. भारतात हिंसाचार आणि अशांतता निर्माण करणार्या विघटनवाद्यांच्या पाकिस्तानी आकांचा जोवर बंदोबस्त होत नाही, तोवर या राज्यातील परिस्थितीवर नियंत्रण येण्याची शक्यता नाही. नुकत्याच पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांचे निकाल सत्ताधार्यांच्या विरोधात लागले.

माजी क्रिकेटपटू आणि पोस्टरबॉय म्हणून ज्यांची ओळख आहे, त्या इम्रान खान यांच्या तहरिक-ए-इन्साफला पाकिस्तानी जनतेने कौल दिला आणि त्यांना पंतप्रधानपदी बसविले. या नव्या सरकारचा भारताबद्दलचा दृष्टिकोन कसा राहतो, यावरच उभय देशांमधील शांततेचे अस्तित्व टिकून राहणार आहे. उभय देशांमधील सौहार्दपूर्ण चर्चा दक्षिण आशियातील वातावरणात बदल घडवून आणू शकते. हे सारे माहीत असूनही ईदेपासून पुन्हा एकदा खोर्यात अस्थिरता माजवली जात आहे. ईदेच्या उत्साहाला हिंसाचाराचे गालबोट लागले आहे. अतिरेक्यांनी तर यावेळी जम्मू-काश्मीर पोलिसांनाच लक्ष्य केले. कुलगाम आणि पुलवामा जिल्ह्यातील तीन पोलिसांचा बळी घेतला गेला.

प्यार-मोहब्बत वाटण्याचा आणि शांतता प्रस्थापित करण्याचा संदेश देणार्या सणालाच हिंसाचार झाल्याने राज्याची अब्रू गेलेली आहे. फय्याझ अहमद शाह या प्रशिक्षणार्थी पोलिसावर अतिरेक्यांनी गोळी झाडली. या 34 वर्षीय पोलिसाच्या मृत्यूने त्याचे जन्मगाव असलेल्या झाझरीपोरा येथे संतापाची लाट उसळणे स्वाभाविक आहे. अगदी जवळून गोळी झाडल्याने हा पोलिस जागीच दगावला. ईदेचा आनंद शोकात परावर्तित झाला. पुलवामामध्ये अतिरेक्यांनी पोलिस निरीक्षक मोहम्मद अशरफ दार यांना लक्ष्य केले. त्याचप्रमाणे शब्बीर अहमद भट या भाजपा कार्यकर्त्याची अतिरेक्यांनी हत्या केली. पोलिसांवरील आणि नागरिकांवरील हल्ले अतिरेक्यांमधील नैराश्य दर्शवीत आहेत. केंद्र सरकारने नोटाबंदी केल्यामुळे आधीच निराश झालेल्या विघटनवाद्यांच्या आणि अतिरेक्यांच्या कारवायांवर निर्बंध आले आहेत. हातात खुळखुळणारा पैसा नसल्याने कुठलेही दृष्कृत्य करण्यासाठी, समाजकंटकांना देण्यासाठी लागणारी रोकड बाजारातून गायब झाली आहे.

समाजकंटक हाताशी नसल्याने हिंसाचार घडविणे दुरापास्त झाले आहे. पण, तरीही आपले अस्तित्व तर दिसले पाहिजे, या भावनेतून पोलिसांना अतिरेक्यांनी लक्ष्य केलेले आहे. खोर्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्यपाल राजवटीचा निर्णय घेण्यात आला. भाजपाने देशहितासाठी सरकारची कुर्बानी दिली, असा संदेशही देशात सर्वदूर गेला. दोरी किती ताणायची याचे भान न राहिल्याने, मेहबुबांना राज्याची सत्ता गमवावी लागली. आज हा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. या पक्षातील काही आमदार भारतीय जनता पक्षाच्या संपर्कात आहेत. भविष्यात त्यांच्याच पाठिंब्याने राज्यात भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले, तर त्याचे आश्चर्य वाटू नये.

पण, खोर्यात एकाएकी वाढलेल्या हिंसाचारामागे देशातील विरोधी पक्षांचे नैराश्यही कारणीभूत आहे. देशात असुरक्षिततेचे वातावरण असल्याचा बागुलबुवा उभारून पुरस्कार वापसीचा कार्यक्रम जसा राबविला गेला, अगदी त्याच धर्तीवर खोर्यातील देशविरोधी शक्ती पुन्हा दहशतवादाला खतपाणी घालण्यासाठी सज्ज झालेल्या आहेत. त्याला 2019च्या लोकसभा निवडणुकीची किनार आहेच. प्रत्येक राज्यात या-ना त्या कारणाने अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण करायचे, कुठे सामूहिक हत्यांचा आधार, तर कुठे कथित गोरक्षकांना मारहाण झाल्याच्या बोंबा ठोकायच्या आणि वातावरण कलुषित करायचे, हा फॉर्म्युलाच विरोधकांना बळ देताना दिसत आहे. सकारात्मक कामे काही नाहीत, मग प्रसिद्धी मिळणार तरी कशी, हा सवालच नाही. नकारात्मक मुद्दे किंना नॉन इश्यूजचा बागुलबुवा करायचा आणि सरकारविरोधी वातावरण तापवायचे, हेच एक कलमी सूत्र देशभरात राबविले जात आहे. दहशतवादाला आणि भारतविरोधी वातावरणाला खतपाणी घालण्याचे काम पाकिस्तानातील प्रसिद्धिमाध्यमेही अहमहमिकेने करीत आहेत. या देशातील अस्थिर राजकारणाकडे दुर्लक्ष करून, पाकिस्तानी मीडिया काय साध्य करीत आहे, हे कळायला मार्ग नाही. कधीकधी काही माध्यमे जागतिक हिताच्या बाताही करतात, त्यातील एक म्हणजे द एक्सप्रेस ट्रिब्युनचे गेल्या काही दिवसातील एक संपादकीय म्हणता येईल. या संपादकीयातून या दैनिकाने पाकिस्तानी राज्यकत्यार्र्ंच्या डोळ्यांत अंजन घालण्याचेच काम केले आहे.

जर कट्टरपंथी आणि आतंकवादी कारवाया करणार्या संघटनांबद्दलचा सहानुभूतीचा दृष्टिकोन बदलला नाही, तर पाकिस्तानात आणखी एका नव्या आतंकवादाचा जन्म झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका पाकिस्तानातील सद्य:स्थिती उघड करणारी आहे. दहशतवादी सघटनांबद्दल लवचीक धोरण स्वीकारल्यामुळे पाकिस्तानात अतिरेकी मुक्तपणे संचार करीत असून, त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाला पाकिस्तानविरुद्ध बोलण्यासाठी हाती शस्त्र मिळत आहे, याकडेही या वर्तमानपत्राने लक्ष वेधले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने पाकिस्तानातील अतिरेकी आणि त्यांच्या संघटनांची जारी केलेली यादी, या देशाने आंतकवादाला खतपाणी घालणे थांबवलेले नाही, हेच दर्शविते. जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात अनेक याचिका कोर्टात पेंडिंग आहेत. तेथील मूळ निवासींबाबत होणारा भेदभाव, महिलांना मिळणारी सापत्न वागणूक, संपत्तीबाबतचे कायदेकानून, राज्याबाबतच्या दोन राज्यघटना, दोन ध्वज, दोन राजमुद्रा तसेच कायम निवासी प्रमाणपत्र आदींबाबत अन्याय झालेल्या अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. त्याबाबत वेळोवेळी सुनावण्या होतील. पण, 35(अ) बाबतच्या सुनावणीच्या वेळीही खोर्यात अशांतता निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले होते. न्याय्य मागण्यांसाठीच्या लोकशाहीमार्गाचा अवलंब करणेही चुकीचे ठरत असेल, तर राज्यातील ही विषवल्ली कायमची ठेचून काढण्याचीच गरज आहे