सर्वांसाठी उपयुक्‍त असलेल्या एसटीसारख्या सार्वजनिक सेवेची प्राधान्याने हानी करणे याला नेमके काय म्हणावे ? स्वतःच्या वाहनाची अशी हानी करण्याचा कुणी विचार तरी करेल काय? एसटीवर फेकला जाणारा प्रत्येक दगड स्वत:वर फेकल्यासारखेच आहे. प्रभात वृत्तसेवा-जयेश राणे

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ म्हणजेच एसटी महाराष्ट्रात सर्वांच्याच ओळखीची आहे. राज्याच्या ग्रामीण, दुर्गम भागांतील नागरिकांना या सार्वजनिक परिवहन सेवेचा कायमच विशेष आधार वाटत आला आहे. जेथे खासगी वाहतूकदार जाण्यास टाळाटाळ करतात, तेथे एसटीची सेवा पोहोचत असते किंबहुना पोहोचण्याचा प्रयत्न असतोच. अशी ही सार्वजनिक परिवहन सेवा परिवहन क्षेत्राचा कणाच आहे; मात्र, जेव्हा राज्यात हिंसक मार्गाने आंदोलने होतात, बंद पुकारले जातात, मोर्चे निघतात, तेव्हा सामान्य नागरिकांचा “आधारवड’ असलेल्या या सार्वजनिक सेवेला हमखास लक्ष केले जाते. यात सहभागी मंडळींचे एसटी महामंडळ तोट्यात असल्याकडे लक्ष असते, तर या बसगाड्यांना हानी पोहोचवणाऱ्यांपासून रक्षण करण्यासाठी प्रत्यक्ष केले गेले असते.

रस्त्यावर धावण्यासाठी सुस्थितीतील बसेसची संख्या अल्प असल्यास फेऱ्या रद्द कराव्या लागतात. बसगाड्या सुस्थितीत येईपर्यंत नागरिकांना हा त्रास प्रतिदिन सोसावाच लागतो. अविचाराच्या आहारी जाऊन जाळपोळ, तोडफोड केली जात असल्याने परिवहन सेवेतील एकएक बस गाडी सेवेतून आपसूकच बाहेर पडत आहे. वर्ष 2018 चे सात महिने संपले आहेत आणि एसटी बसेसची सर्वाधिक हानी या काळात झाली आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या हानीचा हा आलेख एसटीने प्रसिद्धही केला आहे.

एसटीची आर्थिक स्थिती कायमच डळमळीत राहिली आहे. त्यात सुधारणा करण्यासाठी आर्थिक ताळमेळ साधणे जिकरीचे आव्हान असते. सतत दोलायमान आर्थिक स्थिती असलेल्या आस्थापनास टाळे लावण्यात येते. हा सर्वसाधारण व्यावसायिक नियम आहे; मात्र एसटी महामंडळाने याही स्थितीत तग धरून सार्वजनिक वाहतूक सेवेस टाळे लागू दिलेले नाही. त्यामुळेच असंख्य एसटी कर्मचाऱ्यांचेही संसार चालू आहेत. सार्वजनिक वाहतूक सेवेत मोलाची सेवा देणाऱ्या एसटीवर आक्रमण करून नासधूस करणे खटकणारे आहे.
भारत हा प्रगत देशांप्रमाणे श्रीमंत देश नाही. त्या देशांत बहुतांश नागरिकांकडे चारचाकी असते आणि त्याचा उपयोग ते प्रतिदिन करत असतात. येथे मात्र असे चित्र लोकसंख्या, आर्थिक असमतोल यांमुळे त्यांच्या तुलनेत नगण्य आहे. त्यामुळे प्रवासी सेवा देण्याचा अधिक भार आपसूकच सार्वजनिक वाहतूक सेवेवरच येतो. ज्या गोष्टीवर सर्वाधिक भार (तोटा, प्रवासी वाहतूक) आहे त्याचीच हानी होत आहे, हे वास्तव राज्याच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेची चिंता वाढवणारे आहे.

हिंसक घटनांत सहभागी असलेलेही परिस्थिती सामान्य झाल्यावर एसटीच्या सेवेचा उपयोग करत असतील; मात्र सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या महत्त्वपूर्ण साधनाची हानी झाल्याने प्रवाशांची वाहतूकविषयक कुचंबणा होतेच, तसेच भविष्यात तिकीट दरवाढीचा भारही बळजबरीने सोसावा लागतो. इंधन दरवाढ, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आदी गोष्टींमुळेही तिकीट दरवाढ अनिवार्य होते. मात्र, हिंसक घटनांतून होणाऱ्या हानीचा मुद्दा या रांगेतून बाहेर काढणे अशक्‍य झाला आहे. या सेवेचे तिकीट जेवढी कमी असेल तेवढे चांगले असे प्रवासी कायम म्हणत असतात; मात्र ही गोष्ट वास्तवात उतरणे अशक्‍यप्राय झाले आहे.

गणेशोत्सव, आषाढी एकादशी, विभागीय जत्रा आदी वेळेस महामंडळाकडून जादा बसेस प्रवाशांच्या सेवेत देण्यात येतात. त्यासाठी राज्याच्या विविध आगारांतून बसेस त्या-त्या ठिकाणी दाखल होतात. अर्थातच हे नियोजन व्यापक स्तरावर होत असते. हिंसक घटनांतून बसगाड्यांची हानी होत राहिल्यास प्रवाशांना अतिरिक्त बस सेवा देण्यासाठी बसेस कुठून आणायच्या?
खासगी वाहतूकदार प्रवासी दरात मनमानी पद्धतीने भाडेवाढ करून प्रवाशांची लूट करतात तेव्हा बहुसंख्य प्रवाशी हक्काने “लाल डब्या’कडेच वळतात. ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांगांना तसेच विद्यार्थ्यांना प्रवासी भाड्यात सवलत असल्याने ती मंडळी आतुरतेने याच सेवेचा लाभ घेणे पसंत करत असतात. प्रवासास निघाल्यावर ज्या मार्गाने एसटीची बस जाते तोच मार्ग निवडण्याकडे त्यांचा कल असतो. यासाठी त्या प्रवासी मार्गावर ती मंडळी एसटी बस केव्हा येणार, याकडे डोळे लावून बसलेली असतात. एसटीची बस सेवा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी “प्रवासातील काठी’च आहे. उतारवयात दुचाकीवरून दूरचा प्रवास करणे शक्‍य नसते. अशा स्थितीत हक्काच्या “ज्येष्ठ नागरिक’ आसनावर बसून निर्धास्तपणे प्रवास करता येतो. एसटीच्या बसने प्रवास होत असल्याने त्यांच्या घरची मंडळीही निर्धास्त असतात. कारण सुखरूपपणे प्रवास होणार याची निश्‍चिती असते. एसटी या घटकाशी किती अव्यक्‍त बारकावे जोडले गेले आहेत, हेही लक्षात येते.

राज्यातील मोठ्या शहरांत “मेट्रो’चे वारे वाहात आहेत. सदर प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर तेथील नागरिक त्या सार्वजनिक प्रवासी सेवेचा लाभ घेतीलच; मात्र अन्य शहर, ग्रामीण भागासाठी एसटी हीच त्यांना मेट्रापेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे. मुंबईसारख्या महानगरात “रेल रोको’ जरी करण्यात आला, तरी त्याची “ब्रेकिंग न्यूज’ होते. येथील लोकल रेल्वे सेवेची एसटीच्या बसगाड्यांप्रमाणे हानी करण्याचा कुणी विचारही करू शकत नाही. कारण तसे काही करण्याचा अविचारीपणा केला तर प्रवाशांच्या प्रचंड रोषास त्यांना तोंड द्यावे लागेल. तसे करणाऱ्यांची प्रतिमाही मलीन होईल, हे सत्यच आहे. त्यामुळे हानी करणाऱ्यांना कोणत्या गोष्टीची हानी केली पाहिजे आणि ती केल्यामुळे प्रकरण आपल्यावर कसे शेकणार नाही, याची पूर्णत: जाणीव असते. म्हणजेच ही जाणीव स्वतःविषयी आहे; मात्र ज्या गोष्टीची हानी करतो, त्यामुळे असंख्य प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे. मात्र, त्यांच्याविषयी काडीमात्रही कणव नसते, हेही सत्यच आहे.

एसटीच्या बसेस ग्रामीण महाराष्ट्रातील वाहतूक सेवेसाठी आशेचे स्थान आहेत. यासाठी ग्रामीण भाग म्हणजे काय आणि तेथील दैनंदिन जीवनशैली आदी सर्व मुद्दे मनापासून अभ्यासणे आवश्‍यक आहे. वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध न झाल्यावर रणरणत्या उन्हात हातात गाठोडी, पिशव्या, बॅगा घेऊन पायपीट कशी करावी लागते, याची कळ काय असते, हे आठवडा बाजारात जाण्यासाठी आणि तिथून घरी परतण्यासाठी एसटीच्या बसची प्रतीक्षा करणाऱ्या छोट्या विक्रेत्यांना कधी विचारले आहे का? आपल्याकडून कोणाचे हित साधले जाणार नसेल, तर कोणाचे अहित करण्याचे दुष्कर्म तरी करू नये. दुष्कर्मी वृत्तीच बळावल्याने व्यापक विचारीपणाच धुळीस मिळाला आहे.

एसटीची हानी करण्यासाठी आंदोलन, बंद आणि मोर्चा यांच्या वेळी बहुसंख्येने जमाव असतो; मात्र हानी झालेल्या बसेसची दुरुस्ती करण्यासाठी यांपैकी कुणीही नसते. दुरुस्तीतील सहभाग वाढवण्यासाठी आणि आपण तोडफोड, जाळपोळ केलेल्या गोष्टी जोडणे किती कठीण आहे, हे समजण्यासाठी हानीकर्त्यांकडूनच महामंडळाच्या वर्कशॉपमधून शिक्षा म्हणून विनामूल्यपणे काम का करून घेऊ नये? आर्थिक हानी भरपाईचे सूत्र पुढे आल्यावर काखा वर केल्या जातात. त्यामुळे उपरोक्त शिक्षा करण्याविषयी राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करावा