Total Pageviews

Wednesday, 29 August 2018

हिंदू दहशतवादी?SAMNA EDITORIAL

रामजन्मभूमीच्या संघर्षात जे जीवावर उदार होऊन लढले व खटले अंगावर घेतले त्यांची काँग्रेस राजवटीत फरफट झालीते सर्व लोक हिंदुत्ववादी म्हणून दहशतवादी ठरवले जाऊ नयेतइतकीच आमची अपेक्षा आहेपानसरेदाभोलकरांचे प्राण घेणारे कोणीही असोतत्यांना कठोर शासन व्हायलाच हवेफक्त नगास नग उभे करून हिंदूंना दहशतवादी ठरवू नका इतकेचकारण उद्या देशावर संकट येईल तेव्हा हिंदूंची सर्व मने आणि मनगटे अशा कारवायांमुळे आधीच विझून गेलेली असतील.
काँग्रेस राजवटीत ‘हिंदू दहशतवाद’ या शब्दाने चांगलीच खळबळ माजवली होती. तत्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम यांनी हिंदू दहशतवादाची बांग दिल्याबद्दल भारतीय जनता पक्षाने त्यावेळी संसदेत आणि रस्त्यावर थैमान घातले होते. आज काँग्रेसचे राज्य नाही. महाराष्ट्रात व दिल्लीत भारतीय जनता पक्षाचे राज्य असूनही ‘हिंदू दहशतवाद’ असल्याचे ढोल बडवले जात आहेत व त्याबाबत सरकारने खुलासा करणे गरजेचे आहे. नालासोपारा येथे हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांकडे मोठा शस्त्रसाठा सापडल्याचा दावा ‘एटीएस’ म्हणजे राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने केला. त्यातून जे धागेदोरे मिळाले ते पुणे, मराठवाडा, घाटकोपरपर्यंत पोहोचले. ज्या लोकांना याप्रकरणी ताब्यात घेतले त्यांनीच अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा खून केला, त्याच पिस्तुलाने कर्नाटकात गौरी लंकेश, कलबुर्गी वगैरे लोकांना खतम केले आणि या मंडळींना पुणे, कल्याण वगैरे भागात बॉम्बस्फोट घडवायचे होते, असे आता एटीएसने न्यायालयास सांगितले आहे. पुण्यातील ‘सनबर्न’ फेस्टिव्हलही या हिंदुत्ववाद्यांना उधळायचा होता. जे जे हिंदू संस्कृतीविरोधात आहे ते ते या मंडळींना नष्ट करायचे होते व त्यांनी तशी सशस्त्र्ा पक्की तयारी केली असल्याचे निवेदन पोलिसांनी न्यायालयासमोर केले. हे सर्व लोक एकमेकांशी ‘कोडय़ा’त म्हणजे सांकेतिक भाषेत संवाद साधत होते असेही पोलिसांनी सांगितले आहे. अटकेत असलेले हे सर्व लोक सुशिक्षित व कामधंदा करणारे आहेत. यातील काही गोरक्षा मंडळाचे काम करीत व नालासोपारा, वसईतील गोमांसमाफियांना त्यांनी जेरीस आणले होते. घाटकोपरमध्ये पकडलेला तरुण हा सरकारी कर्मचारी आहे व तो शिवप्रेमी, दुर्गप्रेमी म्हणून या भागात काही कार्यक्रम राबवीत होता. जालना वगैरे भागातही धरपकडी करून हिंदुत्ववादी (‘दहशतवादी’) मंडळींचे
कंबरडे मोडल्याचे
बोलले जात आहे. ‘सनातन’ नामक संस्थेने पानसरे, दाभोलकर, लंकेश, कलबुर्गी मंडळींचे खून केले व त्याबद्दल या संस्थेवर बंदी आणावी अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. मग तशी बंदी आधीच घालून सरकारने या सर्व मंडळींना जेरबंद का केले नाही, हा प्रश्न आहेच. आता जे लोक पकडले ते सर्व ‘सनातन’चे असल्याचे बोलले गेले, पण यापैकी एकही व्यक्ती आमची साधक नाही, असल्यास सिद्ध करा असे आव्हान ‘सनातन’च्याच मंडळींनी दिले आहे. त्यामुळे नेमके सत्य काय आहे याबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले व सध्या तरी ‘एटीएस’ सांगेल तेच खरे असे मान्य करावे लागत आहे. पुन्हा या सर्व मंडळींना अनेक प्रमुख व्यक्तींना उडवायचे होते, असेही सांगितले जात आहे. आता या प्रमुख व्यक्ती कोण, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. दरम्यानच्या काळात पंतप्रधान मोदी यांच्याही जीवाला धोका आहे आणि तसा कट रचला जात असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. त्याची संशयाची सुई माओवाद्यांकडे असल्याने माओवादी लोकांवर धाडी पडल्या. अर्थात माओवाद्यांकडे फक्त धमक्यांची पत्रे व कागदपत्रे सापडली, पण हिंदुत्ववाद्यांकडे मात्र बॉम्ब, बंदुका, स्फोटके सापडली. पुन्हा जे नक्षलवादी समर्थक मान्यवर आता पकडले गेले आहेत त्यांना ‘कथित’ नक्षलवादी समर्थक म्हटले जात आहे आणि अटकेत असलेल्या हिंदुत्ववादींचा उल्लेख मात्र थेट ‘हिंदू कट्टरपंथीय’ असा केला जात आहे. मुळात पानसरे, दाभोलकर, लंकेश, कलबुर्गी यांच्या हत्येमागे समान धागा आहे काय हे सिद्ध व्हायचे आहे. यापैकी प्रत्येक जण स्वतंत्र विचारांचा होता व हे सर्व लोक कम्युनिस्ट किंवा समाजवादी विचारसरणीचे होते. प्रत्येकाची हत्या हा स्वतंत्र कट असू शकतो. यापूर्वी समीर गायकवाड नामक तरुणास पानसरे हत्या प्रकरणात पकडण्यात आले. त्याच्यावर आरोपपत्रही दाखल केले गेले. मग आता त्याच प्रकरणात हे
नवे लोक कसे
पकडले? दाभोळकर हत्या प्रकरणात सीबीआयने जे आरोपपत्र दाखल केले आहे त्यात कोणी सारंग अकोलकर याचे नाव दिले आहे. मडगाव बॉम्बस्फोटातही त्याचे नाव संशयित म्हणून होते आणि तेव्हापासूनच तो ‘फरार’ घोषित आहे. मग आता पकडण्यात आलेले हे नवीन लोक कोण आहेत? हे सर्व लोक हिंदू दहशतवादी आहेत व त्यांना खतम केले पाहिजे असे सरकारने ठरवले आहे. कारवाई करताना डावे-उजवे पाहू नका, अशी मुख्यमंत्र्यांची पोलिसांना सक्त ताकीद आहे व ती योग्यच आहे. मुळात हिंदूंना त्यांच्याच हिंदुस्थानात, खासकरून मोदी-फडणवीस यांच्या राज्यात दहशतवादी बनावे लागत असेल तर कमालच म्हणावी लागेल. मग कश्मीर खोऱयातून ज्या हिंदूंना पलायन करावे लागले त्यांनीही हाती शस्त्र घ्यायला हवे होते. तरच ते टिकले असते, पण त्यांना दहशतवादी बनायचे नव्हते. हिंदूंची मानसिकता ही अशी आहे. रामजन्मभूमीच्या संघर्षात जे जीवावर उदार होऊन लढले व खटले अंगावर घेतले त्यांची काँग्रेस राजवटीत फरफट झाली. ते सर्व लोक हिंदुत्ववादी म्हणून दहशतवादी ठरवले जाऊ नयेत इतकीच आमची अपेक्षा आहे. गुजरात दंगलीतील एक आरोपी अमित शहा यांना हिंदुत्वाच्या प्रकरणात तुरुंगवास भोगावा लागला व ते आता राष्ट्रीय नेते बनले. म्हणजे हिंदुत्ववाद हा दहशतवाद किंवा कलंक नाही. शमीच्या झाडावरील शस्त्र देखील तो 14 वर्षे काढत नाही तिथे ही मिसरूड फुटलेली पोरे शस्त्र्ासाठा जमवतील काय? अर्थात पोलिसांनी कसून तपास करायला हवा. पानसरे, दाभोलकरांचे प्राण घेणारे कोणीही असोत, त्यांना कठोर शासन व्हायलाच हवे. फक्त नगास नग उभे करून हिंदूंना दहशतवादी ठरवू नका इतकेच आमचे सांगणे आहे. कारण उद्या देशावर संकट येईल तेव्हा हिंदूंची सर्व मने आणि मनगटे अशा कारवायांमुळे आधीच विझून गेलेली असतील.
LOSATTA COMMENTS
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांच्या अटकेप्रकरणी सुरू असलेल्या चर्चेत आता शिवसेनेने उडी घेतली आहे. सर्वच हिंदुत्ववादी लोकांना दहशतवादी ठरवले जाऊ नये, पानसरे, दाभोलकरांची हत्या करणारे कोणीही असोत, त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. पण नगास नग उभे करून हिंदूंना दहशतवादी ठरवू नका, असे म्हणत सनातन संस्थेचे अप्रत्यक्षरित्या समर्थन केले. उद्या देशावर संकट येईल तेव्हा हिंदूंची सर्व मने आणि मनगटे अशा कारवायांमुळे आधीच विझून गेलेली असतील, अशी भीती व्यक्त करत नक्षलवादी समर्थकांना ‘कथित’ नक्षलवादी समर्थक म्हटले जात आहे. पण अटकेत असलेल्या हिंदुत्ववादींचा उल्लेख थेट ‘हिंदू कट्टरपंथीय’ असा केला जातो असेही सेनेने म्हटले आहे.
रामजन्मभूमीच्या संघर्षात जे जीवावर उदार होऊन लढले त्यांची काँग्रेस राजवटीत फरफट झाल्याची टीका त्यांनी केली. ‘सामना’ या आपल्या मुखपत्रातून शिवसेनेने हिंदुत्ववादी संघटनांवर होत असलेल्या कारवाईवर भाष्य केले. राज्यात आणि केंद्रात भाजपाचे राज्य असतानाही हिंदू दहशतवादाचे ढोल बडवले जात आहेत. याचा सरकारने खुलासे करण्याची गरज असल्याची मागणी त्यांनी केली.

काय म्हटलंय शिवसेनेने…
* काँग्रेस राजवटीत तत्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम यांनी ‘हिंदू दहशतवाद’ शब्दाचा उच्चार केला. आता राज्यात आणि केंद्रात भाजपाचे राज्य असतानाही हिंदू दहशतवादाचे ढोल बडवले जात आहेत. याबाबत सरकारने खुलासे करण्याची गरज पंतप्रधान मोदींच्या जीवाला धोका आहे म्हणून माओवाद्यांना अटक केली जाते. त्यांच्याकडे फक्त धमक्यांची पत्रे, कागदपत्रे सापडली. पण हिंदुत्ववाद्यांकडे बॉम्ब, बंदुका, स्फोटके सापडली. नक्षलवादी समर्थकांना ‘कथित’ नक्षलवादी समर्थक म्हटले जात आहे. पण अटकेत असलेल्या हिंदुत्ववादींचा उल्लेख थेट ‘हिंदू कट्टरपंथीय’ असा केला जात आहे.
* सर्व लोक हिंदुत्ववादी म्हणून दहशतवादी ठरवले जाऊ नयेत इतकीच आमची अपेक्षा आहे. गुजरात दंगलीतील एक आरोपी अमित शहा यांना हिंदुत्वाच्या प्रकरणात तुरुंगवास भोगावा लागला व ते आता राष्ट्रीय नेते बनले. म्हणजे हिंदुत्ववाद हा दहशतवाद किंवा कलंक नाही.
* हिंदूंना त्यांच्याच हिंदुस्थानात, खासकरून मोदी-फडणवीस यांच्या राज्यात दहशतवादी बनावे लागत असेल तर कमालच म्हणावी लागेल. मग कश्मीर खोऱयातून ज्या हिंदूंना पलायन करावे लागले त्यांनीही हाती शस्त्र घ्यायला हवे होते. तरच ते टिकले असते, पण त्यांना दहशतवादी बनायचे नव्हते. हिंदूंची मानसिकता ही अशी आहे

चीनच्या झिंगियांग प्रांतात सुमारे दहा लाख विगुर मुस्लिमांना अटक करून ठेवण्यात आले असून सुमारे वीस लाख विगुर मुसलमानांना जबरदस्तीने वेगळ्या प्रकारचे शिक्षण देण्यात येत आहे.NAVSHKTI-DR AVINASH KOLHE-


-चीनबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल
संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल दहा ऑगस्ट रोजी जाहीर झाला. त्यात व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार चीनच्या झिंगियांग प्रांतात सुमारे दहा लाख विगुर मुस्लिमांना अटक करून ठेवण्यात आले असून सुमारे वीस लाख विगुर मुसलमानांना जबरदस्तीने वेगळ्या प्रकारचे शिक्षण देण्यात येत आहे. या जबरदस्तीच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल कडक शब्दांत टिका करतो. या अहवालात नमुद केले आहे की देशाच्या सुरक्षेच्या नावाखाली चीनचे सरकार या मुसलमानांवर अत्याचार करत आहे.
जे आजवर जगाला माहिती होते तेच आता संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालाने उजेडात आणले. ते सत्य म्हणजे चीनच्या सरकारने जवळजवळ दहा लाख मुसलमानांना एका प्रकारे अटकेत ठेवले आहे. याद्वारे चीन तेथील मुसलमान समाज देत असलेला वेगळ्या देशाच्या मागणीचा लढा दाबून टाकत आहे. अर्थात, असे लढे सहसा दाबले जात नाही व या ना त्या कारणांनी सरकारला सतत त्रस्त करत  राहतात.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल गेल्या शुक्रवारी, दहा ऑगस्ट रोजी जाहीर झाला. त्यात व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार चीनच्या झिंगियांग प्रांतात सुमारे दहा लाख विगुर मुस्लिमांना अटक करून ठेवण्यात आले असून सुमारे वीस लाख विगुर मुसलमानांना जबरदस्तीने वेगळ्या प्रकारचे शिक्षण देण्यात येत आहे. या जबरदस्तीच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल कडक शब्दांत टीका करतो. या अहवालात नमूद केले आहे की देशाच्या सुरक्षेच्या नावाखाली चीनचे सरकार या मुसलमानांवर अत्याचार करत आहे.
या अहवालातील तपशील वाचून आपल्यासमोर चिनी सरकारचे वेगळेच रूप येते. हा समाज देशविरोधी कारवाया करत असतो, असा अतिशय गंभीर आरोप चिनी सरकारतर्फे सातत्याने केला जातो. केवळ या समाजाचा धर्म आणि वांशिकता वेगळी आहे, म्हणून चीन असे आरोप करत असतो, असेही या अहवालात नमुद केले आहे. असे अत्याचार फक्त स्थानिक विगुर मुसलमानांवरच होत नाहीत, तर जे विगुर मुस्लिम विद्यार्थी परदेशातून उच्च शिक्षण घेऊन परत आले आहेत, ते एक तर गायब केले जातात किंवा त्यांना महिनोंमहिने तुरुंगात सडत राहावे लागते.
हे जे सुरू आहे त्याच्या मागचा थोडा इतिहास माहिती असणे गरजेचे आहे. बाहेरून दिसायला चीन हा देश सामाजिकदृष्टय़ा एकसंघ दिसतो. पण जरा अभ्यास केला तर लक्षात येते की तेथेसुद्धा प्रचंड प्रमाणात वांशिक ताणतणाव आहेत. तेथे `हानवंशीयांच्या हाती सत्तेची सूत्रे एकवटली आहेत. परिणामी, बिगर हान सामाजिक घटक या ना त्या कारणांनी असतुंष्ट असतात व संधी मिळेल तेव्हा हान वंशियांच्या दादागिरीविरूद्ध आवाज उठवतात. गेली काही दशके विगुर मुसलमान असा आवाज उठवत आहेत.
गेली अनेक वर्षे चीनच्या सीमारेषेवरील तीन प्रांतांत अलगतावादी लढे जोरात सुरू आहेत. यातील तिबेटचा लढा भारतीय समाजाला परिचित असतो. याचे कारण तिबेटी समाजाचे धर्मगुरू व राजकीय नेते दलाई लामा यांनी 1959 सालापासून भारतात आश्रय घेतलेला आहे.  मात्र, यापैकी सर्वांत खतरनाक प्रांत म्हणजे झिंगयांग हा मुस्लिमबहुल प्रांत. या प्रांताची सीमारेषा पुर्वाश्रमीच्या कझाकीस्तान, अझरबैझान वगैरे 1991 साली सोव्हिएत युनियनची तुकडे झाल्यानंतर स्वतंत्र झालेल्या देशांशी भिडलेली आहे. शिवाय, अफगाणिस्तान व पाकिस्तानसारख्या देशांशीसुद्धा चीनच्या अस्वस्थ प्रांताची सीमारेषा आहे. त्यामुळे तेथे  गेले काही वर्षे फुटीरतावादी चळवळ जोरात आहे. ही चळवळ चिनी राज्यकर्त्यांची डोकेदुखी झालेली आहे. या लढय़ाला पश्चिम व मध्य आशियात जोरात असलेला मुस्लिम अलगतावादींची फुस आहेच. गेली अनेक वर्षे चिनी राज्यकर्ते ही चळवळ दडपून टाकण्याच्या प्रयत्नांत आहे. पण यात त्यांना फारसे यश मिळालेले नाही.झिंनयांग प्रांतातील मुस्लिम समाजाला `विगुरअसे म्हणतात. त्यांच्या मागणीनुसार हा प्रांत चिनी साम्राज्याचा कधीही भाग नव्हता. म्हणून ते विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून वेगळ्या देशाच्या मागणीसाठी लढत आहेत. त्यांच्या मते सध्याचा तुर्कस्तान म्हणजे पश्चिम तुर्कस्तान व ते झगडत असलेला तुर्कस्तान म्हणजे `पूर्व तुर्कस्तान’. या मागणीसाठी त्यांच्या अनेक संघटना आहेत. त्यातील काही संघटना दहशतवादी कृत्ये करत असतात. जसे भारताला काश्मीरमधील अतिरेकी त्रस्त करत असतात तसेच चिनी सरकार विगुर मुसलमान त्रस्त करत असतात.
झिंगयांन प्रांतात सतत दहशतवादी हल्ले होत असतात.  जानेवारी 2017 मध्ये दक्षिण झिंगयांग प्रांतात झालेल्या बॉम्बस्फोटात आठ लोक मारली गेली होती. चीनच्या या प्रांतातील स्थिती अतिशय गंभीर आहे. तेथील दहशतवादी व फुटीरतावादी शक्तींना शेजारच्या मुस्लिम देशांकडून सर्व प्रकारची मदत मिळत असते. यातही जास्तीत जास्त मदत अफगाणिस्तानातून होत असते. चीनच्या आरोपांनुसार अफगाणिस्तानात अनेक प्रशिक्षण केंद्रे आहेत ज्यात विगुर मुसलमानांना दहशतवादी कृत्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते.
असेही दिसून येते की चिनी शासनाने जे पवित्रे तिबेटमध्ये टाकले तेच झिंगयांगमध्ये टाकले. त्यांनी मोठय़ा प्रमाणात हान समाजाला झिंगयांगमध्ये स्थलांतरीत होण्यासाठी उत्तेजन दिले. 1950 साली झिंगयांगमध्ये विगुर मुस्लिमांची एकूण लोकसंख्या जवळजवळ 90 टक्के होती तीच 2000 मध्ये फक्त 48 टक्के एवढी कमी झाली. याचा स्वाभाविक परिणाम म्हणजे स्थानिक विगुर समाजात हान वंशियांबद्दल विलक्षण राग असतो. शिवाय, स्थानिक पातळीवरसुद्धा सत्तेच्या जवळपास सर्व जागा हान वंशियांच्या हातात असतात. थोडक्यात, म्हणजे बघताबघता विगुर मुसलमान त्यांच्याच प्रांतात सत्ताहीन झालेला आहे. यामुळेच आता त्यांच्या चळवळी अधिकाधिक रक्तरंजित व्हायला लागल्या आहेत.
विगुर मुसलमानांच्या चळवळीला 1991 सालापासून जोर चढलेला दिसत आहे. या वर्षी सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाले व आशियात कझाकीस्तान, अझरबैजान, उजबेकीस्तान वगैरे अनेक नवे मुस्लिम देश अस्तित्वात आले. यामुळे विगुर मुसलमानांना वाटायला लागले की जर सोव्हिएत युनियनचे विघटन होऊ शकते तर चीनचे का नाही? शिवाय, आता शेजारच्या मुस्लिम देशांकडून विगुर मुसलमानांना मदत मिळायला लागली. यामुळेसुद्धा विगुर मुसलमानांच्या चळवळीला जोर आलेला आहे.
अलिकडच्या काळात चीनने काही महत्वाकांक्षी योजना आखल्या आहेत. चीनला मध्य आशिया, पश्चिम आशियाच्या राजकारणात स्वतःचे बस्तान बसवायचे आहे. म्हणून चीनने पाकिस्तानात मोठमोठे प्रकल्प उभारायला सुरुवात केली आहे. यातील महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे ग्वादर हे बंदर. हे अत्याधुनिक बंदर तयार झाल्यानंतर चीनच्या ताब्यात असेल. या बंदराच्या माध्यमातून चीनला या भागात व्यापार वाढवता येईल. चीनच्या इतर भागात बनलेला माल पश्चिम आशियात पाठवण्यासाठी चीन झिंगयांग प्रांतातून भलाथोरला महामार्ग बांधत आहे. `चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडारजर यशस्वी व्हायचा असेल तर चीनला झिंगयांग प्रांत तर स्वतःच्या ताब्यात ठेवणे गरजेचे तर आहेच, शिवाय या प्रांतात शांतता असणे तितकेच गरजेचे आहे. चिनी राज्यकर्त्यांनी नेहमीच अंदाज होता.  आता झिंगयांग प्रांत स्वतःच्या ताब्यात ठेवणे ही चीनची आर्थिक गरज झाली आहे. याचाच अर्थ असा की चीन तेथील फुटीरतावादी चळवळी कदापी यशस्वी होऊ देणार नाही. झिंगयांग प्रांतातील फुटीरतावादी शक्तींना पाकिस्तानात असलेले दहशतवादी गट मदत करत असतात. हे उघड गुपित आहे. मात्र या शक्तींवर पाकिस्तान सरकारचा काहीही अधिकार नाही. म्हणून चीनची डोकेदुखी वाढली आहे. 1960 च्या दशकात पाकिस्तानने चीनला पाकव्याप्त काश्मीरमधील जमिनीचा मोठा तुकडा दिला होता. तेव्हापासून चीन व पाकिस्तान यांच्यात भारतविरोधी भक्कम आघाडी निर्माण झाली आहे. त्याच काळात चीनने या भागातून काराकोरम महामार्ग बांधला.
यामुळे चीनला भारतविरोधी कारवाया करण्यास व अक्साई चीन भागावरील ताबा पक्का करण्यास मदत झाली. चीनचे आता दुर्दैव असे की हाच काराकोरम महामार्ग आज विगुर मुसलमानांना मदत करणारे दहशतवादी करत आहेत. म्हणून आज चीन सर्व शक्ती पणाला लावून विगुर मुसलमानांचे बंड मोडून काढत आहे. अर्थात, चीनला यात किती यश मिळेल याबद्दल शंका आहे. जेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल प्रकाशित झाला तेव्हा अपेक्षेप्रमाणे चीन सरकारच्या प्रवक्त्याने यातील आरोप ठामपणे फेटाळले. चीन सरकारच्या प्रवक्त्यानुसार गेले अनेक वर्षे झिंगयांन प्रांतातील तरुणांना चुकीचे मार्गदर्शन केले जात आहे. म्हणून त्यांचे `पुनर्शिक्षणकरण्यासाठी त्यांना मोठमोठय़ा छावण्यांत ठेवणे गरजेचे आहे. अशा स्थितीत सापडलेले सरकार जसा स्वतःचा बचाव करेल तसेच चीन करत आहे. मात्र, यामुळे जगासमोर आलेली वस्तुस्थिती लपत नाही. चीनला त्याच्या सीमेवरील प्रांतात अशांतता नको आहे. त्यातही आज चीनसाठी तिबेटपेक्षा झिंगयांग प्रांत सामरिकदृष्टय़ा जास्त महत्त्वाचा आहे. अशा स्थितीत चीन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालाला कचर्याची टोपली दाखवेल यात शंका नाही


भरकटलेले नक्षली अन् वाहवलेले समर्थक... महा एमटीबी 30-Aug-2018


ते राहतात याच देशात, पण त्यांना इथले नियम मान्य नसतात. स्वत:च्या संपूर्ण स्वातंत्र्यावर त्यांचा भर असतो. पण, इतरांचे वैचारिक स्वातंत्र्य मान्य करण्याची आणि स्वीकारण्याची दानत मात्र त्यांच्यात नसते. त्यांच्यालेखी स्वत:ची ती विचारधारा, इतरांची ती कचरापेटी असते. त्यांना या देशाचे संविधान मान्य नाही. असते, तर शस्त्रांच्या जोरावर आपल्याला हवे ते घडवून आणण्यासाठी सरसावलेल्या नक्षल्यांचे उघड समर्थन त्यांनी केले नसते. त्यांना नक्षलवाद मान्य असतो. खुलेआम त्याचे समर्थन करण्यातही त्यांना कमीपणा वाटत नाही. नक्षल्यांबद्दलच्या प्रेमापोटी यांच्या मनात फुटणारा मायेचा पाझर कधी लपून राहिलेला नाही. या चळवळीसाठी सीमेपलीकडून होणारा शस्त्रांचा पुरवठा अन् त्याच्या इथल्या यंत्रणेविरुद्ध होणार्या वापराबाबाबतचे त्यांचे मौन अनाकलनीय ठरले आहे. नक्षलवाद्यांनी निरपराधांचे बळी घेतले तरी त्याबद्दल चकार शब्द काढायचा नाही कधी; पण चकमकीत पोलिसांच्या हातून नक्षलवादी मारले गेले की, मात्र देशभरातील पांढरपेशे नक्षलसमर्थक एकत्र येतात- नक्राश्रू ढाळायला, मानवाधिकाराचे रडगाणे गायला. माओच्या विचारांपासून तर नक्षली चळवळीबाबतची इत्थंभूत माहिती देणारी पुस्तकं जवळ उपलब्ध असली, तरी त्यावर कुणी आक्षेप नोंदवलेला खपत नाही त्यांना.



तेव्हा मात्र वैचारिक स्वातंत्र्याचा पाढा आठवतो सगळ्यांना. पण, खोट्यानाट्या आरोपांचा राग आळवत आपल्याला नको असलेल्या सरकारविरुद्ध वातावरण तापविण्याच्या नादात भीमा-कोरेगावच्या निमित्ताने संपूर्ण महाराष्ट्रात दंगल पेटविण्यात पुढाकार घेताना जराशी लाज वाटत नाही कुणालाच. कोरेगावात आणि त्यानंतर सार्या महाराष्ट्रात हिंसाचार घडविण्याच्या षडयंत्राचा भाग म्हणून गेल्या जानेवारी महिन्यात पुण्यात पार पडलेल्या एल्गार परिषदेत ज्यांनी ज्यांनी प्रक्षोभक भाषणं करीत गरळ ओकत समाजमन पेटविण्याचा प्रयत्न केला, ती मंडळी सरळ सरळ नक्षली चळवळीशी संबंध ठेवून राहिली असल्याच्या निष्कर्षाप्रत तपासयंत्रणा आली आणि मग सत्र सुरू झाले ते धरपकडीचे. हैदराबादच्या वरवरा राव यांच्यापासून तर छत्तीसगढच्या सुधा भारद्वाजांपर्यंत आणि मुंबईच्या अरुण फेरिरापासून तर दिल्लीच्या गौतम नवलखांपर्यंत सारेच संशयाच्या भोवर्यात सापडले आहेत आता. पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कटाचा त्यांच्यावरील आरोप तर गंभीर आहेच, पण कोरेगावच्या दंगलीच्या षडयंत्राचा आरोप तरी कुठे अदखलपात्र ठरतो? गेल्या काही वर्षांत नक्षली चळवळ तशीही भरकटली आहे. त्याच्या स्थापनेसाठीच्या मूळ उद्देशांना तर केव्हाच तिलांजली मिळाली आहे.


कधीकाळी गरिबांवरील अन्यायाविरुद्ध लढण्याची भाषा बोलणारे लोकच आता बंदुकींच्या टोकावर दहशत निर्माण करून त्याच गोरगरिबांचा छळ करीत आहेत. त्याच चळवळीचे शहरी पांढरपेशे समर्थकही त्यांच्या साथीला उभे राहिले आहेत. एरवीही ते माओवादाच्या आडून सशस्त्र नक्षलवाद्यांच्या पाठीशी उभे असतातच. पण, हे समर्थन उघड होऊ नये यासाठीचीही त्यांची धडपड चाललेली असते. पोलिसांकरवी पकडले गेले की, लागलीच लोकशाहीची मुस्कटदाबी होत असल्याचा साक्षात्कार होतो त्यांना. मानवाधिकाराचा सूर तर लागलीच आळवतात त्यातले काही गवई. 

पण वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, वेर्नोन गोनसालविस, गौतम नवलखा हे तर काय लोकशाहीचे पुजारीच की नाही? त्यांना अटक होणे म्हणजे लोकशाहीवरचा आघात! मग, भीमा-कोरेगावच्या इतिहासाचे निमित्त साधून त्यांनी दंगली पेटविण्याचे षडयंत्र रचले, ते काय होते? लोकशाहीच्या कोणत्या तत्त्वात बसते, दंगली पेटविण्याचे कारस्थान? या पांढरपेशा, शहरी नक्षलसमर्थकांचे एक बरे आहे. त्यांना जंगलातल्या नक्षल्यांसारखे शस्त्र हाती धरावे लागत नाही, की भीतीच्या वातावरणात जगावेही लागत नाही. विचारांच्या नावाखाली माओ स्वीकारला काय नि स्वत:चे विचारस्वातंत्र्य जपण्याच्या हट्टापायी लोकशाही पायदळी चिरडली काय, काहीच फरक पडत नाही. इतरांनी आडकाठी केली तर लोकशाहीचा गळा घोटला जात असल्याचा आरोप करण्याचे स्वातंत्र्य उपभोगण्याइतके कायद्याच्या ज्ञानाचे गाठोडे बांधून ठेवलेले असतेच त्यांनी उशाला! सारी त्याच्या बळावरच मुजोरी चाललेली असते त्यांची.


गेल्या वर्षी छत्तीसगडच्या दंतेवाड्यात नक्षल्यांविरुद्ध लढायला उभ्या ठाकलेल्या पोलिस निरीक्षकाला जो प्रश्नांचा भडिमार सहन करावा लागला अन् मानवाधिकाराच्या आडून नक्षल्यांचे समर्थन करायला निघालेल्या कथित हुशार लोकांना माध्यमांपासून तर राजकारण्यांपर्यंत जे समर्थन मिळाले, ते बघितल्यानंतर हा देश, हा समाज नेमका कोणाच्या साथीने उभा आहे, असा प्रश्न पडतो. पांढरपेशा नक्षलसमर्थकांची तर बातच काही निराळी आहे. त्या अरुंधती रॉय तर बर्याचदा तिकडे विदेशात बसून अक्कल पाजळत असतात. त्यांना, पोखरणचा अणुस्फोट झाला तरी वेदना होतात अन् स्वतंत्र काश्मीरच्या मुद्यावरही त्यांना भारत सरकारच्या बाजूने बोलावेसे वाटत नाही, तरीही स्वत:च्या देशभक्तीबाबत त्यांचे मत ठाम असते. दुसर्यांच्या देशभक्तीवर आक्षेप नोंदविण्याचा स्वत:चा अधिकार अबाधित राखून वावरत असते ही मंडळी. या देशातल्या तमाम माओवाद्यांची, नक्षली चळवळीची ताकद वाढविण्यासाठी आडमार्गाने प्रयत्नरत असलेल्या स्वयंघोषित पुरोगाम्यांची हीच गत आहे. संविधानातील सार्या तरतुदी त्यांना केवळ स्वत:च्या सोयीने वापरायच्या असतात. त्याचा उपयोग इतरांनी केला की मात्र यांना पोटशूळ उठतो.


अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे तर त्याचे धडधडीत उदाहरण आहे. हे स्वातंत्र्य केवळ आपण एकट्यानेच उपभोगायचे असल्याच्या गैरसमजात वावरत राहिल्याने, अनेकदा इतरांनी त्याचा उपयोग केलेला चालत नाही यांना. मध्यंतरी काही लोकांनी सर्वदूर आरंभलेली पुरस्कार वापसीची नौटंकी हा त्याचाच परिणाम होता. शिवाय, नक्षल चळवळ ज्या उद्देशांसाठी सुरू झाली, त्या उद्देशाचे तीनतेरा वाजल्याचेही दु:ख नाही इथे कुणालाच. मूळ सामाजिक उद्देश केराच्या टोपलीत टाकून सारेच राजकारणाच्या दिशेने पळत सुटलेत. सर्वसामान्यांचे हित खुंटीवर टांगून राजकारणाची गणितं सोडवणं सुरू झालं. गोरगरिबांच्या समस्यांपेक्षाही सत्तेत कोण असावं नि कोण नसावं, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरला. यात नक्षलवाद्यांची चळवळ आपसूकच दिशाहीन झाली अन् शहरातील त्यांचे रखवाले दंगली पेटविण्याच्या मनसुब्यात रमले. आता पितळ उघडे पडले, तरी चेहरे पडलेले नाहीतच कुणाचे. कारण, लोकशाहीरक्षणाचा नारा बुलंद करण्याची नाटकं नव्याने आरंभली जातील आता.
पंतप्रधानांसारख्या महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या हत्येच्या कटाशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये या मंडळींची नावे येतात. नेहमीच असे का घडते, यावर चर्चा होण्यापेक्षा यांनी सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. डाव्यांच्या हिंसेला पुरोगामी परवाना आहे, असाच याचा अर्थ लावावा लागेल.

देशभरात झालेल्या नक्षल समर्थकांच्या अटकेनंतर सध्या जे काही वातावरण निर्माण केले जात आहेते पाहिले की आपल्या एका देशात किती वेगवेगळ्या प्रकारचे विचारगट निर्माण झाले आहेतयाचा परिचय मिळतो. या घटनाक्रमाने ही मंडळी कसा विचार करतात, यावरही चांगलाच प्रकाश पडला आहे. खरं तर दिल्ली विद्यापीठात अध्यापनाचे काम करणाऱ्या साईबाबा या अपंग प्राध्यापकाला झालेल्या अटकेनंतर आणि न्यायालयात त्याच्याबाबत झालेल्या सुनावणीनंतर समाजातल्या सर्वच स्तरांतून याबाबत निषेधाचे सूर उमटायला हवे होतेहातावर पोट असलेल्यांना यातले काही कळत नाही आणि ज्यांची किमान विचारशक्ती शाबूत आहे, त्यांना याबाबत मजेशीर प्रश्न पडतात, यातच या शोकांतिकेचे मूळ आहे असे मानायले हवे. आपल्याकडे हे सगळे घडत असताना युरोपीय राष्ट्रांत जे सुरू आहे, त्याचा विचारप्रक्रियाम्हणून आपल्याशी काही संबंध आहे का, हेही समजून घ्यायला हवे. ज्या जागतिक मूल्यांची पोपटपंची डाव्या विचारवंतांनी केलीत्या मूल्यांच्याच विरोधात आज सारे जग जाताना दिसत आहे. समानता, बंधुतामाणुसकी सीमाविरहीत भूप्रदेश यांसारख्या मूल्यांमुळे स्थानिक व मूळ मंडळींनाच परिणाम भोगावे लागल्याचे चित्र जगभर उभे राहात आहे. सूंपर्ण युरोप आता हळूहळू विस्थापितांच्या विरोधात जाण्याची चिन्हे आहेत. त्या त्या ठिकाणी तशा विचारांचे राज्यकर्ते निर्माण होण्याची प्रक्रियादेखील सुरू आहे. डावे विचारवंत याला सरळसरळ उजवेम्हणतात. पण, ते उजवेकिंवा डावेनाहीततर ते त्यांच्या त्यांच्या राष्ट्रवादाच्या आकृतीबंधाकडे निघालेले लोक आहेतअसा राष्ट्रवादजो मूल्यांची पोपटपंची करण्यापेक्षा मूलभूत हक्क व रोजगारासारख्या प्रश्नांची उकल करू शकेलविस्थापितांबाबत जर्मनी व अन्य राष्ट्रांत जे सूर उमटत आहेत ते अशाच स्वरूपाचे आहेत.

आपल्याकडे या सगळ्या प्रक्रियाही उलटसुलट पद्धतीने सुरूच आहेतविचारसरणीच्या आधारावर समाजावर प्रभाव निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत असलेले सगळेच निरनिराळ्या प्रकारच्या संघर्षांना तोंड देत आहेत. डाव्यांसमोरचे प्रश्न अधिक गंभीर आहेतकारण त्याचा जनाधारच नाहीसा होत आहेडाव्या विचारांचे आर्थिक मॉडेल पूर्णपणे फसले आहेकामगारांनी डाव्या विचारांची कास बंद पडलेल्या गिरण्यांसोबतच सोडून दिली होतीआता कामगार संघटना नाहीत, असे नाही. मात्र, त्यात डाव्यांची काहीच भूमिका नाही. पर्यायाने डाव्यांनी आपला मोर्चा अनुसूचित जाती-जमातीतले युवक, पर्यावरणाच्या चळवळीवनवासी अशा घटकांकडे वळविला आहे. आज अटक झालेली मंडळी या सगळ्या संचालनाच्या मेंदू व मज्जारज्जूप्रमाणे काम करतातभीमा-कोरेगावला जे झाले त्यामागचे एक एक धागेदोरे आता उलगडायला लागले आहेतकोळसे-पाटील वगैरेंसारखी मंडळी जे सांगत आहेत,ते ऐकले तर त्यावर कुणीही विश्वास ठेऊ शकत नाहीया सगळ्यांचे परस्परांशी असलेले नातेसंबंध स्पष्ट करणारे हे घटनाक्रम आहेतनव्याने आधार जोडण्याच्या प्रक्रियेत जी मंडळी आज परस्परांना जोडली जात आहेत, ती कोणत्या विचारांची आहेत हे तपशीलात जाऊन पाहिले की, डाव्या चळवळीचे यशअपयश आणि धडपड लगेचच लक्षात येते. राष्ट्रवादाच्या संकल्पना त्यांच्या आणि इतरांच्या यातला हा संघर्ष आहेदोन प्रकारच्या विचारधारा आज राष्ट्रवाद अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या आधारावर संघ व संघपरिवार काम करीत आहे, तर शोषितआणि शोषण’ यांच्या आधारावर व शोषितांना न्याय मिळवून देण्याची प्रक्रिया म्हणून डाव्या विचारांनी प्रभावित मंडळी काम करीत आहेत. या दोन्ही विचारसरणींसमोर स्वत:ची म्हणून आव्हाने आहेतच. मात्र, हिंसेसारख्या विषयात डाव्यांचा दुटप्पीपणा लक्षात येण्यासारखा आहे. नथुराम गोडसे किंवा सनातनचे तथाकथित साधक यांना व्यक्ती संपल्या की विचार संपेल असे वाटते, मात्र तसे होत नाही. दुसऱ्या बाजूला डाव्या विचारांच्या कितीही मंडळींना आपण अटक केली तरीही ते संपत नाहीत, उलट नव्याने येतच राहतातअसा पोलिसांचा अनुभव आहेशहरी माओवाद अप्रत्यक्षपणे कशा पद्धतीने हिंसा घडवून आणू शकतो व दूरगामी अवकाशात दोन समाजात कशी तेढ निर्माण करू शकतो, हे भीमा-कोरेगावनंतर आपण पाहिले आहे. समूहसमूहाची मुक्ती अशा वास्तवात नसलेल्या प्रतिमा उभ्या करून त्यांचा बागुलबुवा करणे अशा कितीतरी गोष्टी डावे पद्धतशीरपणे करीत आहेत
 स्वत:ला ‘विकासाचे दूत’ वगैरे म्हणवून पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये मंत्रीगणांसह परिषदा भरविणाऱ्या वृत्तपत्रांमध्ये अटक झालेल्या आरोपींची वर्णने ज्या प्रकारे केली गेली आहेत ती काळजीपूर्वक वाचली तर ती त्यांच्यासाठी सहानुभूती निर्माण करण्यासाठीच लिहिली गेली आहेत, असे मानायला नक्कीच वाव आहे. गुन्हा एका ओळीत आणि ही मंडळी वनवासींसाठी करीत असलेल्या कामांवर परिच्छेद असे या कामाचे स्वरूप आहेराजीव गांधींची ज्याप्रकारे हत्या केली गेलीत्याप्रकारे पंतप्रधानांची हत्या करण्याचा डाव माओवाद्यांचा होतायासंदर्भातल्या कागदपत्रांत या मंडळींची नावे आली आहेतआता ही नावे अशा माओवाद्यांच्या याद्यांमध्ये का आली? ती नेहमीच का येतातयांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यापेक्षा मजकुराचा साराच रोख या मंडळींनी वनवासींसाठी चालविलेल्या कामांकडे वळविला गेला आहे. कुठल्याही प्रकारच्या हिंसेचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. पणडाव्यांच्या हिंसक कारवायांचा प्रश्न येतो तेव्हा त्याला तात्विक मुलामा देण्यासाठी पुढे सरसावलेली मंडळी नक्की कशाचे समर्थन करीत आहेत, हे त्यांना तरी कळते कातसे असेल तर प्रत्येक गुन्हेगाराला एक कथा असतेच. तीही मान्य केलीच पाहिजे


चीन आपला प्रभाव सातत्याने वाढवत आहे-चीनची प्रभावशाली कूटनीती महा एमटीबी 28-Aug-2018 अनय जोगळेक


चीन आपला प्रभाव सातत्याने वाढवत आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी आपण सिंगापूरमधील चिनी वंशाच्या नागरिकांना आपल्याशी जोडण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला होता. तशाच प्रकारच्या बातम्या अमेरिकेतूनही येत आहेत.
  

चीन बेल्ट रोडप्रकल्पाच्या माध्यमातून कशाप्रकारे जगभर पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांची निर्मिती आणि गुंतवणुकीद्वारे आपले आर्थिक आणि व्यापारी प्रभुत्व प्रस्थापित करत आहे, हे आता सर्वांना माहिती झाले आहे. पण त्या पलीकडे जाऊन वर्तमानपत्रं, वृत्तसंस्था, विद्यापीठ, विचारमंच आणि जगभरात स्थायिक झालेल्या चिनी वंशाच्या लोकांच्या माध्यमातूनही चीन आपला प्रभाव सातत्याने वाढवत आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी आपण सिंगापूरमधील चिनी वंशाच्या नागरिकांना आपल्याशी जोडण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला होता. तशाच प्रकारच्या बातम्या अमेरिकेतूनही येत आहेत. अमेरिकन काँग्रेसच्या चौकशी समितीच्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, अमेरिकेतील जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठ, ब्रुकिंग्स, अटलांटिक कौन्सिल, सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस, ईस्ट-वेस्ट इन्स्टिट्यूट, कार्टर सेंटर आणि कार्नेगी एंडोवमेंट फॉर पीस इ. आघाडीच्या विचारमंच आणि सार्वजनिक धोरण निर्मितीच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांना चीन कम्युनिस्ट पक्षाच्या युनायटेड फ्रंट फॉर वर्क डिपार्टमेंटया शक्तिशाली संघटनेमार्फत मोठ्या प्रमाणावर देणग्या देण्यात येत आहेत. हे सगळे विचारमंच जगातील पहिल्या ५० प्रभावशाली संघटनांमध्ये मोडतात. अमेरिकन सरकार आणि आघाडीच्या जागतिक कंपन्याही या विचारमंचांना मोठ्या प्रमाणावर निधी पुरवत असल्यामुळे चिनी संस्थांनी देणग्या दिल्या तर बिघडले कुठे असं विचारता येईल. पण, चीनचे जगातील मध्यवर्ती सत्ता होण्यासाठी चाललेले प्रयत्न, तेथील खाजगी, सरकारी आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या संघटनांमधील पुसट रेषा आणि सध्या अमेरिका आणि चीनमध्ये झडलेली व्यापारी युद्धं, या पार्श्वभूमीवर हा विषय अमेरिकेच्या आणि आपल्या सर्वांच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. अर्थतज्ज्ञ अरविंद विरमानी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, चिनी देणग्या मिळणाऱ्या संस्थांमधील आघाडीचे संशोधक आणि धोरणकर्ते यांनी गेल्या काही महिन्यांत चीन-अमेरिका संबंधांबाबत तसेच चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाबाबत घेतलेल्या भूमिका तपासून पाहिल्यानंतरच चीनच्या देणग्या आणि या संस्थांच्या भूमिका याबाबत स्पष्टता येऊ शकेल.


अमेरिकेत चिनी विद्यार्थ्यांच्या तसेच प्राध्यापक-संशोधकांच्या १४२ हून अधिक संस्था असून या संस्था वेळोवेळी चिनी दूतावासात राजनैतिक अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या हेरांच्या संपर्कात असतात. त्यांच्या माध्यमातून चीन वेळोवेळी अमेरिकेत चीनविरोधी मतं दडपण्याचा प्रयत्न करतो. २०१२ साली शी जिनपिंग अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी युनायटेड फ्रंट फॉर वर्क डिपार्टमेंटचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला असून त्यात ४० हजार नवीन लोकांची भरती केली आहे. काँग्रेसच्या अमेरिका-चीन आर्थिक आणि सुरक्षा संबंध आढावा समितीचे आठ वेळा अध्यक्ष राहिलेल्या लॅरी वॉर्टझेल यांच्या म्हणण्यानुसार, “अमेरिकेने चीनच्या प्रभाव मोहिमेची गंभीर दखल घेऊन चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष किंवा त्याच्याशी संलग्न चायना-पीपल्स पॉलिटिकल कन्सलटिव्ह कॉन्फरन्सकिंवा युनायटेड फ्रंट फॉर वर्क डिपार्टमेंटयासारख्या संस्थांशी संबंधित असलेल्या प्रत्येकाला परदेशी लॉबिंग एजंटम्हणून नोंदणी करणे बंधनकारक करणारा कायदा करण्याची आवश्यकता आहे.

चीनमध्ये जगभरातून प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या सेन्सॉर करून दाखवल्या जातात. सगळ्यात मोठे सर्च इंजिन गुगलने या सेन्सॉरशिपमुळे चीनमधून माघार घेतली आहे. फेसबुक, ट्विटर अशा समाजमाध्यमांवर बंदी असून सप्टेंबर २०१७ पासून व्हॉट्स अॅपवरही बंदी घालण्यात आली आहे. त्या सगळ्या माध्यमांना चीनने पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. पण, आपला दृष्टिकोन जगभरात पोहोचावा यासाठी चीनने कंबर कसली आहे. शिनहुआया चिनी वृत्तसंस्थेचे, जगभरात १७० ब्युरो आहेत. भारताच्या पीटीआयचे २० हून कमी देशांमध्ये ब्युरो आहेत. याशिवाय शिनहुआजगभरातील आघाडीच्या भाषांमध्ये वर्तमानपत्रं आणि नियतकालिकं चालवते. साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टहे गेली ११५ वर्षं हाँगकाँगमधून प्रकाशित होणारं प्रमुख इंग्रजी वर्तमानपत्र, त्याचा खप 1 लाखांहून कमी झाल्यामुळे बंद पडण्याच्या मार्गावर होते. चिनी ई-कॉमर्स कंपनी अलिबाबाने ते २०१५ साली विकत घेतले तेव्हा असे वाटले होते की, ‘अलिबाबाचा संस्थापक जॅक मा, ‘वॉशिंग्टन पोस्टविकत घेणाऱ्या अॅमेझॉनचा संस्थापक जेफ बेझोसचे अनुकरण करत असावा. आता अलिबाबा’ ‘ग्लोबल मॉर्निंग पोस्टला जागतिक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करत असून त्याच्या नवीन स्वरूपात ५ पैकी ४ वाचक हाँगकाँगच्या बाहेरचे आहेत. या वर्तमानपत्रातून परतावा मिळण्याची शक्यता कमी असूनही मोठ्या प्रमाणावर पैसा गुंतवला जात आहे. यामागेही चीन सरकार असू शकते, असा सुरक्षातज्ज्ञांचा दावा आहे.

२००४ साली चीनने जगभरातील विद्यापीठांमध्ये चिनी भाषा आणि संस्कृती यांच्या शिक्षणासाठी कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूटस्थापन करायला सुरुवात केली. आज जगभरात सुमारे ८०० कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूटअसून कन्फुशिअस क्लासरूमधरल्या तर हा आकडा १६०० च्या वर जातो. या संस्थांतून चिनी भाषा आणि संस्कृतीचे धडे दिले जातात, पण गेल्या काही वर्षांत या संस्था सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडत आहेत. त्यात संस्कृतीसोबतच चीनचा राजकीय दृष्टिकोन मुलांच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तसेच त्यांचा वापर हेरगिरीसाठी होत असल्याच्या आरोपांचा समावेश आहे. अमेरिकेत सर्वात जास्त म्हणजे १०७ कन्फुशियस इन्स्टिट्यूटआहेत. यावर्षी मार्चमध्ये अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएने कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूटराष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका असल्याचे म्हटले. त्यानंतर रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांकडून या संस्थांना सातत्याने लक्ष्य करण्यात येत आहे. ट्रम्प यांना अध्यक्षपदाच्या पक्षांतर्गत निवडणुकांत आव्हान देणाऱ्या फ्लोरिडाचे सिनेटर मार्को रुबियो यांनीही आपल्या राज्यातील विद्यापीठांना कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूटबंद करण्याबाबत पत्र लिहिले असून त्यानंतर तीन विद्यापीठांनी ही संस्था बंद केली. ट्रम्प यांना आव्हान देणारे रिपब्लिकन पक्षाचे दुसरे एक सिनेटर टेड क्रुझ यांनीही याबाबत विधेयक आणले असून डोनाल्ड ट्रम्पनी नुकत्याच त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या विधेयकानुसार अमेरिकन विद्यापीठांना पेंटागॉनकडून मिळालेला निधी कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूटसाठी वापरण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. अॅरिझोना विद्यापीठाने आपल्याकडील पेंटागॉन पुरस्कृत चिनी भाषा विभाग आणि कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूटएकत्रित केले होते, पण यावर्षीपासून हे विभाग वेगळे होत आहेत. अमेरिका आणि चीनमध्ये एवढा अविश्वास निर्माण झाला आहे.

गेल्या काही महिन्यांत भारत आणि चीनमधील संबंधांत सुधारणा झाली असली तरी भारताच्या संरक्षण यंत्रणा चीनच्या प्रत्येक कृतीकडे सावधगिरीने पाहात असतात. त्यामुळे आजवर भारतात केवळ दोन कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूटस्थापन झाल्या असून त्यातील एक मुंबई विद्यापीठात आहे. ब्रुकिंग्सआणि कार्नेगीसारख्या संस्था गेल्या काही वर्षांपासून भारतातही मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय आहेत. यापलीकडे गेल्या काही वर्षांत भारतातील राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना, सामाजिक संघटना, विद्यापीठांतील प्राध्यापक आणि संशोधक यांचे चीन सरकारच्या निमंत्रण आणि खर्चाने तेथे जाण्याच्या प्रमाणात खूप मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. चीनचा हेतू स्वतःचे ठेवावे झाकून आणि दुसऱ्याचे पाहावे वाकून असा आहे, यात संशय नाही. वरवर भाषा, शिक्षण आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीच्या उद्देशाने चीनने हाती घेतलेल्या उपक्रमांवर लक्ष ठेवायला हवे. तसेच, केवळ आपण लोकशाही देश आहोत म्हणून या सर्व क्षेत्रांमध्ये आपण चीनपेक्षा वरचढ ठरू, असा स्वतःचा उदोउदो न करता जगभरात आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी चीनकडूनही योग्य ते धडे घेण्याची आवश्यकता आहे