भारत आणि चीन या दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थांकडे दुर्लक्ष करता येईल अशी आजतरी जगाची स्थिती नाही. पूर्वीही ती होती असे नाही. पण, कायम या दोन्ही देशांमध्ये कुठल्या ना कुठल्या मुद्याहून संघर्ष उभा ठाकत असे आणि त्यामुळे जागतिक वातावरण कलुषित होई. मग कधी डोकलामसारखी स्थिती, तर कधी अरुणाचल प्रदेशवरून सीमा वाद आणि कधी दलाई लामांना दिलेल्या आश्रयाचा मुद्दा, हे मुद्दे सातत्याने उभय देशांमधील तणाव वाढवण्यास कारणीभूत ठरत असत. अन्य देशांच्या बाजारपेठांमध्ये चिनी मालाची साठेबाजी करणे, अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रचंड उलथापालथ करणे, लष्करी सामर्थ्याचा उपयोग करून शेजारी राष्ट्रांना वेठीस धरणे, तिबेट गिळंकृत करून तेथील लोकसंख्येचे प्रमाण बदलवणे, भारताशी ज्याचे कायम वैर आहे, त्या पाकिस्तानला पाठीशी घालणे आणि त्याला मदत करण्यावरूनही भारत आणि चीनमध्ये राजी-नाराजी चालत आली आहे. पण, नजीकच्या काही वर्षांत चीनबद्दलचा आकस कमी करण्याचे आणि त्या देशाशी मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू झालेले आहेत. त्यामुळे चीन भारताचा क्रमांक एकचा शत्रू, असे म्हणण्याची स्थिती आज राहिलेली नाही. उभय देशांमध्ये या ना त्या कारणाने सातत्याने चर्चेच्या फेर्‍या होत आहेत. परराष्ट्र सचिव स्तरावरच नव्हे, तर इतरही आघाड्यांवर वैचारिक देवाणघेवाण या देशांमध्ये वाढली असून, व्यावसायिक आघाड्यांवर उभय देशांमध्ये मोठमोठे करार होत आहेत. नागपुरातच काम सुरू असलेल्या ‘आपली मेट्रो’ प्रकल्पात मेट्रोचे डबे चीनमधून तयार होऊन येणार आहेत. भारतात आजघडीला 500 हून अधिक चिनी कंपन्या निरनिराळ्या क्षेत्रात कार्य करीत आहेत, हेच या देशाशी असलेले भारताचे संबंध किती विकसित झाले आहेत, हे सांगण्यास पुरेसे ठरावे.
भारत व चीन मिळून दोन अब्ज 60 कोटी लोकसंख्या आहे आणि ही प्रगतीची प्रचंड मोठी संधी आहे. जगाच्या लोकसंख्येपैकी 40 टक्के लोक भारत आणि चीनमध्ये मिळून राहतात. अशा वेळी दोन्ही देशांतील जनतेच्या व एकूणच जगाच्या भल्यासाठी काम करण्यास प्रचंड वाव दोन्ही देशांना आहे. दोन्ही देशांच्या सुमारे दोन हजार वर्षांच्या इतिहासाकडे बघितले, तर या दोन्ही देशांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेला कायम गती दिलेली आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही अर्थसत्तांनी सुमारे 1600 वर्षे जगावर हुकुमत गाजविली आहे. त्या काळी दोन्ही देश मिळून जगाची 50 टक्के अर्थव्यवस्था व्यापत होते आणि उर्वरित 50 टक्के अर्थव्यवस्था जगातील इतर सर्व देशांची मिळून होती. दोन्ही देशांनी गेल्या काही वर्षांत नजीकची भागीदारी प्रस्थापित केली आहे आणि सकारात्मक प्रगतीही केली आहे. दोन्ही देशांचा प्रभाव जगात स्थिरपणे वाढतो आहे. अशी वैशिष्ट्ये जपणार्‍या उभय देशांचे राष्ट्रप्रमुख नरेंद्र मोदी आणि शी जिनिंपग यांच्यात दोन दिवसांची जी वैचारिक देवाणघेवाण सेंट्रल चायनीज सीटीत झाली, त्याचे अतिशय चांगले परिणाम निघाले असून, ही बैठक फलदायी ठरलेली दिसते आहे. सीमेवर शांतता आणि परस्परांबद्दल विश्वास वाढवण्यासाठी योग्य पावले उचलावीत, असे निर्देश मोदी आणि शी जिनिंपग यांनी आपापल्या देशांच्या लष्करांना दिले आहेत. भविष्यात डोकलामसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, असे आदेशही दिले आहेत. दोन्ही नेत्यांनी भारत-चीन सीमा परिसरात शांतता राखण्यावर भर दिला आहे, याकडे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी लक्ष वेधले आहे. या बैठकीनंतर जारी केलेल्या संयुक्त प्रसिद्धिपत्रकानुसार, सीमा परिसरातील तणाव दूर करण्यासाठी संवाद आणि त्यासाठी असलेल्या यंत्रणा आणखी मजबूत करण्याचे आदेश दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि चीनच्या विशेष प्रतिनिधींना दिले आहेत. शी जिनिंपग यांनी त्यांच्या लष्कराला शांतता राखण्याचे दिलेले निर्देश, हा एका अर्थाने भारताचा विजय ठरावा. कारण मिलिटरी कमिशनचे चेअरमन या नात्याने त्यांचे चीनच्या लष्करावर एकहाती नियंत्रण आहे. चिनी लष्कराच्या चिथावणीखोर कारवाईमुळेच डोकलाम वाद निर्माण झाला होता, हे सर्वविदित आहे. भारताने त्या वेळी कठोर भूमिका घेऊन आपले लष्कर मागे घेण्यास नकार दिल्यामुळे, चीनला नमावे लागले होते. पण, त्या कटुतेचा सेंट्रल चायनीज सीटीत झालेल्या उभय नेत्यांच्या चर्चेत कुठेही उल्लेख झाला नाही, ही या चर्चेची जमेचीच बाजू म्हणावी लागेल. भारतीय सीमेत वारंवार घुसखोरी करण्याची आगळीक चीन नेहमीच करीत आला आहे. जिनिंपग यांच्या आदेशामुळे त्या आघाडीवर शांतता नांदली, तर उभय देशांमधील देवाणघेवाणीला जो वेग आला आहे, त्याची गती वाढल्याशिवाय राहणार नाही. अन्यथा ड्रॅगनच्या विश्वसनीयतेबाबत कायम उपस्थित होणारी शंका पुढच्या प्रवासासाठीचिंतेची बाब ठरल्याशिवाय राहणार नाही!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन दिवसांच्या चीन दौर्‍याची पार्श्वभूमी, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी चांगल्या प्रकारे करून ठेवली होती. पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनिंपग यांच्यातील अनौपचारिक शिखर बैठकीतील चर्चेच्या मुद्यांमुळे कटुता वाढणार नाही, याचीदेखील काळजी घेण्यात आली होती. वुहान हे चीनमधील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असून, चीनचे क्रांतिकारी नेते माओ झेडॉंग यांचे हे आवडते ठिकाण होते. त्यामुळेच भारत-चीन यांच्यातील शिखर बैठकीसाठी हे स्थान निवडले गेले. जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेला भविष्यात धोका कुणापासून आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला तर त्यात दोनच देशांची नावे पुढे येतात. त्यात पहिले नाव आहे चीनचे आणि दुसरे नाव आहे भारताचे! यातील चीनने तर आतापासूनच अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला धडका देणे प्रारंभ केले आहे. भारतही माहिती-तंत्रज्ञान, आरोग्य, वस्त्रोद्योग, हॉटेल इंडस्ट्रीज आदी क्षेत्रात अमेरिकेशी मोठ्या प्रमाणात करारबद्ध असून, या क्षेत्रात त्याने मोठा दबदबा निर्माण केलेला आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील अनेक भारतीयांनी अमेरिकेमध्ये आपल्या कर्तृत्वाचे झेंडे रोवले आहेत. अमेरिकेच्या राजकारणावरही भारतीयांचा प्रभाव जाणवू लागण्याची स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत भारत आणि चीनचे मित्रत्वाचे संबंध वाढत असतील तर ते अमेरिकेसाठीच नव्हे, तर जगातील इतर प्रगत देशांनाही ‘बचके रहो’ असा संदेश देणारे ठरू शकतात! भारतापासून फटकून वागणारे इस्लामी देश आणि चर्चच्या पाठीराख्या देशांनाही बौद्ध तत्त्वज्ञानाचे पुरस्कर्ते असणारे हे देश आगळा संदेश देऊ शकतात. ऐतिहासिक वुहान परिषदेत बोलताना मोदी यांनी दोन्ही देशांदरम्यान अशा अनौपचारिक परिषदा ही परंपरा व्हायला हवी, असे व्यक्त केलेले मत त्यांच्या मनातील सकारात्मकता सांगून गेले. मोदी केवळ बोलूनच थांबले नाहीत, तर त्यांनी 2019 मध्ये भारतात अशी अनौपचारिक परिषद घ्यायला आवडेल, अशी इच्छादेखील जिनिंपग यांच्याजवळ व्यक्त केली. त्यामुळे अशी परिषद भविष्यात भारतात पुन्हा होणार, याची सुनिश्चिती झाली आहे. एका अर्थाने मोदी यांचा हा दौरा एतिहासिक ठरला आहे. चीनच्या दृष्टीने भारत किती महत्त्वाचा आहे, याची प्रचीतीदेखील या दौर्‍याच्या निमित्ताने आली. शी जिनिंपग यांनी (चीनच्या) राजधानीबाहेर दोनदा मोदींचे स्वागत करून, त्यांच्या कृतीतून हे पटवून दिले. शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धीसाठी दोन्ही देशांमधील अनौपचारिक बैठका महत्त्वपूर्ण आणि दिशादर्शक ठराव्या, ही अपेक्षा...
