ड्रॅगनची रस्तेबांधणी आणि भारताची मोर्चेबांधणी Source: तरुण भारत

तिबेटमध्ये ४०९ कि.मी.चा एक्सप्रेस-वे खुला करून चीनने पुन्हा एकदा आपला वरचष्मा सिद्ध केला असला तरी या स्पर्धेत भारत फार काळ मागे राहणार नाही, याची जाणीव चिनी राज्यकर्त्यांना आहे.
न्यिंग-ची आणि ल्हासा ही दोन शहरे जोडणारा ४०९ कि.मी.चा हायवे चीनने नुकताच खुला केला. ही दोन्ही शहरे तिबेटमधील पर्यटनस्थळे आहेत. त्यामुळे पर्यटनाला चालना देणे, हा चीनचा उद्देश वरकरणी दिसत असला तरी हे दाखवायचे दात आहेत. अवघ्या जगाला याची कल्पना आहे. चीनने तिबेटच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. भारताशी युद्ध झालेच तर विनाविलंब भारताच्या सीमेवर लष्कर उभे करण्यासाठी हा आटापिटा. न्यिंग-ची हे शहर अरुणाचलपासून अवघ्या १५९ किमी अंतरावर आहे, हे लक्षात घेता हा रस्ता भारतासाठी किती धोकादायक आहे, याची कल्पना येऊ शकेल. चीनच्या मते, अरुणाचल प्रदेश हा चीनचा दक्षिण तिबेट प्रांत असून भारताने त्यावर अवैध कब्जा केला आहे. चिनी प्रसारमाध्यमे या भूभागाचा ’दक्षिण तिबेट’ असा उल्लेख सातत्याने करीत असतात. त्यामुळे अरुणाचलला भिडणार्‍या न्यिंग-ची शहरापर्यंत बनवलेला रस्ता भारतासाठी निश्चितपणे चिंतेची बाब आहे. या रस्त्याच्या बांधकामासाठी चीनने ५.८ अब्ज डॉलर खर्च केले. आता ल्हासा-न्यिंग-ची हे अंतर पाच तासांत कापता येणार आहे. पूर्वी आठ तास लागत होते. रणगाडे धावू शकतील इतका हा रस्ता मजबूत आहे, हे सांगण्याची गरज नाही, कारण याचे बांधकामच लष्करी उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आले आहे. भूतानचा भूभाग असलेल्या डोकलाममध्ये रस्ते बांधणीवरूनच अलीकडे भारत आणि चीनमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. भारत- सिक्कीम-भूतान या तीन देशांची सीमा एकत्र येते, अशा डोकलामक्षेत्रात रस्तेबांधणीचा चीनचा उद्देश सफल झाला असता, तर ईशान्य भारताला उर्वरित भारताशी जोडणारा चिंचोळा पट्टा(चिकन नेक)थेट चीनच्या मारक टप्प्यात आला असता. डोकलाममध्ये दोन्ही देशांच्या फौजा एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या होत्या, परंतु भारताने घेतलेल्या खंबीर भूमिकेमुळे चीनला आपल्या फौजा मागे घ्याव्या लागल्या.
चीनचा धोका ओळखून अरुणाचलमध्ये २००८ मध्ये ट्रान्स अरुणाचल हायवेचे काम सुरू झाले, परंतु तिबेटमध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारण्याच्या चिनी झपाट्यासमोर हे कामकूर्मगतीने सुरू होते. २०१३ पर्यंत प्रत्यक्ष कामकेवळ १०० कि.मी.पर्यंतच पुढे सरकले. अर्थात, संपुआच्या काळात वर्षाला २० कि.मी. रस्ता बांधण्यात आला. चीनच्या आक्रमक व्यूहनीतीपुढे हा गलथानपणा भारताला परवडणारा नव्हता. सुदैवाने केंद्रात सत्ताबदल झाला आणि खर्‌या अर्थाने या योजनेला गती आली. म्हणजे योजना संपुआचीच, परंतु राबवली मात्र भाजप सरकारने. त्यामुळे या रस्त्याचे श्रेय नि:संशय मोदी सरकारचे आहे. आजवर १५५६ कि.मी.पैकी हजार कि.मी. रस्त्याचे प्रत्यक्ष कामसुरू झालेले आहे. कामपूर्ण करण्याची डेडलाईन जानेवारी २०१८ असली तरी कामवेळेआधीच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या दमदार नेतृत्वामुळे कामाला असा वेग येऊ शकला. तवांगला कणूबारीशी जोडणारा हा दोन पदरी हाय-वे प्रकल्प लष्करीदृष्ट्‌या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राजधानी इटानगरसह ११ जिल्ह्यांना आणि राज्यातील महत्त्वाच्या जलविद्युत प्रकल्पांना जोडणारा हा हाय-वे तवांग, बोमडीला, सेपा, झिरो, चांगलांग, कोन्सा आणि कनूबारी या महत्त्वाच्या स्थानांना जोडतो. सरकारने यासाठी दहा हजार कोटींची भक्कमतरतूद केली आहे. तवांगला विजोयनगरशी जोडणार्‌या ‘इंडो-चायना फ्रंटियर’ या १८०० कि.मी.च्या हायवे प्रकल्पाबाबत सरकार गंभीर आहे. एका बाजूला हायवेचे कामजोरात सुरू असताना प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत अरुणाचलमध्ये रस्त्यांचे अंतर्गत जाळे निर्माण करण्याचे कामजोरात सुरू आहेत.
सीमेवरील रस्ते बांधणीबाबत भारताची भूमिका केवळ बचावात्मक नाही. जिथे गरज आहे तिथे भारत चीनच्या विरोधाला न जुमानता रस्तेबांधणी करीत आहे. केवळ ईशान्य भारतातच नाही, तर जम्मू-काश्मीरमध्येही रस्त्याची कामे जोरात आहेत. डोकलाममध्ये भारत आणि चीनच्या फौजा आमनेसामने असताना भारताने या आक्रमक धोरणाची चुणूक दाखवली. लडाखमधील पॅनगॉंग लेकजवळ भारताने ३२किमी लांबीच्या रस्त्याचे बांधकाम सुरू केले. पॅनगॉंग हा विस्तीर्ण तलाव दोन्ही देशांच्या सीमेवर आहे. तो भारत-चीनमध्ये विभागला गेला आहे. तलावाचा दोन तृतीयांश विस्तार चीनमध्ये असून केवळ चाळीस टक्के भाग भारतात आहे. या तलावाजवळ रस्ता बांधण्याचा भारताचा निर्णय चीनला चांगलाच झोंबला. या रस्त्याची बांधणी डोकलामचा तणाव आणखी चिघळवेल, असा इशारा चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते हुआ चुनयिंग यांनी दिला होता. अर्थात, भारताने या आक्षेपाला काडीचीही किंमत न देता रस्त्याचे काम सुरू ठेवले. भारत चीनच्या आक्रमक रणनीतीला चोख उत्तर देतो आहे. चीन सीमेवर रस्त्यांचे जाळे, हा याच रणनीतीचा भाग आहे. सीमेवर लष्करी साहित्याची ने-आण करण्यासाठी आजही खेचरांचा वापर केला जातो. भाजपचे सरकार हे चित्र बदलण्यासाठी जीवतोड मेहनत करीत आहे. युद्धकाळात सीमेवर वेगवान हालचाली करून भारताला अचंबित करण्याची चीनची तयारी आता लपून राहिलेली नाही, पण भारताने या रणनीतीला तोडीस तोड उत्तर देण्याचा चंग बांधला आहे. भारतीय लष्करही तेवढ्याच वेगवान हालचाली करत सीमेवर उभे ठाकले, तर चीनच्या मनसुब्यावर पाणी पडणार आहे. चीनलाही हे चित्र दिसू लागले आहे.