आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील अंतिम रिक्त जागेकरिता परवा झालेल्या अटीतटीच्या निवडणुकीत, इंग्लंडच्या उमेदवाराचा पराभव करीत भारताने मिळवलेला विजय हा भारताच्या प्रगल्भ मुत्सद्देगिरीचा विजय म्हटला पाहिजे.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील अंतिम रिक्त जागेकरिता परवा झालेल्या अटीतटीच्या निवडणुकीत, इंग्लंडच्या उमेदवाराचा पराभव करीत भारताने मिळवलेला विजय हा भारताच्या प्रगल्भ मुत्सद्देगिरीचा विजय म्हटला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय न्यायाधीशपदावर भारताचे दलवीर भंडारी यांचा विजय व्हावा म्हणून भारताने केलेल्या प्रयत्नांचे, खुद्द मंत्री सुषमा स्वराज यांनी त्यासाठी जगभरातील विविध देशांचे मन वळविण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे वृत्त, प्रत्येक भारतीयाने अभिमानाने स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यावी, असेच आहे. एक तो काळ होता, जेव्हा अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही सुपरपॉवर देशांनी देऊ केलेले सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व आणि त्यातील नकाराधिकार पंडित नेहरूंनी स्वत:ची जागतिक प्रतिमा जपण्याच्या नादात नाकारला होता आणि आज बदललेला काळ असा आहे, की आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रत्येक महत्त्वाचे पद भारताला, भारतीय व्यक्तीला मिळावे म्हणून सत्तेतील नेत्यांची धडपड चालली आहे. खरंतर सुवर्णाक्षरांनी नोंद करून ठेवावा असाच परवाच्या निवडणुकीतला दलवीर भंडारी यांचा विजय आहे. भारत आणि इंग्लंडदरम्यान रंगलेल्या या सामन्यात भारताचा विजय सुनिश्चित झाल्यावरही, व्हेटोचा वापर करण्याचे मनसुबे इंग्लंडद्वारे रचले जात होते. तसे झाले असते तर बहुमत भारताच्या बाजूने आणि तरीही यश मात्र इंग्लंडच्या पारड्यात, अशी दुर्दैवी स्थिती उद्भवली असती. पण, भारतीय विदेश मंत्रालयाने खेळलेल्या यशस्वी चालीने इंग्लंडचा तो डावही हाणून पाडला. अखेर स्वत:च्या उमेदवाराचे नामांकन मागे घेण्याची नामुष्की त्या देशावर आली आणि एका ऐतिहासिक यशाची नोंद भारताच्या खाती जमा झाली.

खरंतर जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेला, विश्वातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या, लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या, एव्हाना ज्याच्या ताकदीची संपूर्ण जगाला खात्री पटू लागली आहे, त्या भारताला हे कायम वाटत राहिले पाहिजे, की या भूतलावरील प्रत्येकच बाबतील त्याची दखल उर्वरित जगाने घ्यावी. वैश्विक स्तरावरच्या प्रत्येक घडामोडीत या देशाचा सहभाग असला पाहिजे. त्याच्या मताची दखल इतरांनी घ्यावी इतके त्याचे महत्त्व असले पाहिजे. पण, दुर्दैवाने कालपर्यंत या दृष्टीने कुणी कधी फारसा विचारच केला नव्हता. कुणाला गरजही वाटली नव्हती कधी त्याची. इतकी मोठी लोकसंख्या असलेला हा देश जगाच्या नजरेत केवळ एक आंतरराष्ट्रीय ‘मार्केट’ ठरला होता. विश्वसुंदरीच्या खिताबाचा एखादा तुकडा समोर फेकला की, तेवढ्यावरच खुश होणारा... अन् त्याआडून होणार्‍या कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्सचा मारा सहन करणारा... पण, आपल्या देशात तयार होणारा मालही आपण बाहेर देशात विकू शकतो, ही कल्पना यावी कुणाच्या डोक्यात? तिकडच्या मॅक्डोनाल्डचेच प्रस्थ भारतात का वाढावे ? इथल्या हल्दीरामने का काबीज करू नये अमेरिकेतली बाजारपेठ ? आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा सोस वॉलमार्टलाच का असावा, भारतातल्या बीग बजारला तो का असू नये ?... मुळात हा आपल्या विचारांचा, ‘व्हिजन’चा परिपाक असतो. एक ते आहेत, ज्यांना प्रत्येक ठिकाणी आपली छाप उमटलेली हवी असते, एक आपण आहोत, जे दाराशी आलेला व्हेटो पॉवरचा अधिकारही आपल्या नाकर्तेपणाने गमावून बसतो. इतकेच कशाला, आम्ही तर इथे आमच्या कुण्या एका नेत्याच्या वैयक्तिक हट्टापायी, गोव्याचे स्वातंत्र्यही उशिरा मिळवणे मान्य केले. सारा भारत देश स्वतंत्र झाला, तरी गोव्याचा हा प्रदेश अद्याप पारतंत्र्यातच राहिला होता. कारण गोव्याच्या मुक्तीपेक्षाही कुणालातरी स्वत:ची प्रतिमा जपणे अधिक महत्त्वाचे वाटले होते. या पार्श्वभूमीवर, सर्वच क्षेत्रात नेतृत्व करण्याची क्षमता असतानाही लेच्यापेच्या धोरणांच्या परिणामस्वरूप ढेपाळलेपण वाट्याला आलेल्या भारताने, प्रगल्भ राजकारण आणि मुत्सद्देगिरीचा सदुपयोग करीत नोंदविलेले हे यश म्हणूनच महत्त्वाचे आणि अभिमानास्पद ठरले आहे. किंबहुना ते तितकेच गरजेचेही होते. आमचा देश तुमच्यासाठी केवळ एक बाजारपेठ ठरला असेल, तर ही प्रतिमा बदलण्याची तयारी आता आम्हीही आरंभली आहे. आमचा केवळ ‘उपयोग’ करून घेण्याचीच तुमची वृत्ती असेल, तर मग आम्हीही यापुढे केवळ ‘ग्राहकाच्या’ भूमिकेत वावरणार नाही, हे उर्वरित जगाला ठणकावून सांगायला जो बाणेदारपणा लागतो, तो केवळ बोलूनच नव्हे, तर कृतीतूनही सिद्ध करावा लागतो. तसा विचार केला, तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाचा मुद्दा मानला तर प्रतिष्ठेचा, न मानला तर अगदीच किरकोळ ठरला असता. पण, तो प्रतिष्ठेचा करून, त्या मुद्यावर विजय संपादन करायला लागणारी जिद्द, त्यासाठी ठाऊक असावी लागणारी राजकारणाची तर्‍हा, त्यासाठीचे डावपेच लढविण्यासाठी लागणारी कल्पकता, सर्वांचे मन वळविण्यासाठी केवळ संवादकौशल्य असून भागत नाही, त्यासाठी सर्वच देशांशी एका विशिष्ट पातळीवरील संबंधही आवश्यक होते. आपली महती सिद्ध करण्याची लकबही गरजेची होती... शिवाय, दलवीर भंडारी नावाच्या एका प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या रूपात पणाला लागलेली भारताची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी तब्बल ६० देशांच्या संबंधित अधिकार्‍यांना फोन करून त्यांच्याशी संवाद साधण्याची तयारी असलेला सुषमा स्वराजांसारख्या मंत्री... अशा सार्‍या गोष्टी एकत्र आल्या की, मग असल्या ऐतिहासिक विजयाची नोंद होते. नाहीतर काय, ऑलिम्पिकमध्ये एक सुवर्ण हाती लागलं तरी आनंद साजरा करतो आपण अन् तिकडे पदकांच्या तालिकेत आपले सर्वोच्च स्थान ढळू नये यासाठीची चीन, अमेरिकेची धडपड, संपूर्ण जगाने धडा घ्यावी अशी असते. काय उगाच चाललेले असतात त्यांचे ते युद्धस्तरावरचे प्रयत्न? एरवी, बॉम्बगोळ्यांनी कुठलासा देश सहज चिरडून टाकण्याची ताकद त्यांची. पण, साध्या खेळातल्या विजयासाठीही जिवाचा आकांत करतात ते. खरंतर काय फरक पडणार असतो, चीन किंवा अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशांना, ऑलिम्पिकमधील जय-पराजयाने? पण, तरीही विजयासाठीची तडफड चाललेली असते त्यांची. आज, काही मोजक्या संस्थांच्या सर्वोच्च पदांवर भारतीय माणूस दिसला की आनंदाने टाळ्या पिटतो आम्ही. पण, जगभरातील अनेक नामांकित उद्योगसमूहात, संस्थांमध्ये चिनी माणसांची मक्तेदारी दखल घेण्याजोगी आहे. तो त्यांच्या नियोजनबद्ध धोरणांचा परिणाम आहे. चीनच्या विकासात, जागतिक स्तरावर त्याची बाजू स्पष्ट होण्यासाठी तर त्याचा उपयोग होतोच, पण वैश्विक पातळीवर चीनचा दबदबा निर्माण होण्यासाठीही या लॉबीचा उपयोग होत असतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची ही तर्‍हा भारताला फारशी साधली नाहीच कधी. अपवाद वगळता, कायम कुणाचा तरी पदर धरून चालण्यातच धन्यता मानत आले या देशातले सत्ताधारी. आता पहिल्यांदा कुणीतरी सिंहाच्या चालीनं पावलं टाकण्याचे धाडस दाखवले आहे आणि त्याचे परिणामही दिसू लागले आहेत. त्यामुळे या छोट्याशा विजयाची एवढी काय भलावण करायची, असा प्रश्न विचारून त्याचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांना, हे विश्लेषण समजले, उमगले तर तीही त्यांच्यासाठी चपराकच ठरणार आहे... हाच त्या ऐतिहासिक विजयाचा अन्वयार्थ आहे!