जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता (ग्रेटर अ‍ॅटॉनॉमी) देण्याची चर्चा आजवर अनेकदा झाली आहे. अलीकडेच देशाचे माजी संरक्षणमंत्री राहिलेल्या पी. चिदम्बरम यांनीही जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता देण्याच्या मागणीचे समर्थन केले. स्वायत्तता दिल्यानंतरही जम्मू-काश्मीर हा भारताचाच भाग राहणार असून या मागणीचा विचार करायला हवा, असे म्हटले आहे. त्यापाठोपाठ फारुख अब्दुल्ला यांनीही त्यांची री ओढत या मागणीसाठी आग्रह धरला आहे. हुर्रियत कॉन्फरन्स आणि जम्मू-काश्मीरमधील अन्य फुटीरतावादी, अलगाववादी नेते हे पूर्वीपासूनच ही मागणी करत आले आहेत. मात्र, अशा प्रकारच्या चर्चांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही. कारण, स्वायत्तता म्हणजे नेमके काय हवे आहे, याबाबतची स्पष्टता मागणीकर्त्या कुणाकडेही नाही. काश्मीरचे दोन मुख्यमंत्री, फुटीरतावाद्यांचे नेते यापैकी कोणालाही याबाबत नेमक्या अपेक्षा काय आहेत असे विचारल्यानंतर ते कधीही स्पष्ट करू शकलेले नाहीत आणि करू शकणार नाहीत.
मुळात, स्वायत्तता म्हणजे नेमके काय? भारतातील इतर राज्यांप्रमाणेच काश्मीरमध्येही शेती, शिक्षण, उद्योग, व्यवसाय हे सर्व आहेत. याखेरीज वेगळी स्वायत्तता काय असणार आहे? काश्मीर हा एक राजकीय प्रश्‍न आहे. त्यामुळे राजकीय दृष्टीनेच हे प्रश्‍न सुटणार आहेत; पण राजकीय दृष्टीमध्ये स्वतंत्र काश्मीर करणे, पाकव्याप्त काश्मीरशी जोडले जाणे हा राजकीय उपाय हवा आहे का; याचे उत्तरही मिळायला हवे. पण, तेही मिळत नाही. कारण, काश्मीरप्रश्‍नाचे मूळ दुखणे वेगळे आहे. भारताला धमक्या देणे, काश्मीर आणि उर्वरित भारतातील लोकांची आम्ही तुमच्या हक्कासाठी संघर्ष करतो असे सांगत दिशाभूल करणे यासाठी काश्मीरचा वापर केला जात आहे. यामध्ये तेथील नेतेमंडळींचा मोठा हात आहे. या नेत्यांना पाकिस्तानकडून सर्वती मदत मिळत आहे. कारण, काश्मीर समस्या धगधगत ठेवणे हे पाकिस्तानसाठी अपरिहार्य आहे. काश्मीर प्रश्‍न निकाली निघाला, या नंदनवनात पूर्ववत शांतता निर्माण झाली तर तेथील नागरिक पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळवला पाहिजे अशी मागणी करतील, अशी भीती पाकिस्तानला आहे. त्यामुळे पाकिस्तान लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी हा मुद्दा सातत्याने लावून धरत आहे आणि त्यामध्ये भारताला गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आज काश्मीरचा प्रश्‍न चिघळवणे हा सर्व पैसे मिळवण्यासाठी केलेला लघुउद्योग आहे. फक्त पैसा केंद्रित दृष्टिकोनातून काश्मीरकडे पाहिले जात आहे. आम्हाला केवळ पैसे द्या, त्या पैशांचे आम्ही काय करतो हे विचारू नका आणि पैशाशिवाय आम्हाला तुमच्याकडून काहीही नकोय अशी तेथील अलगाववादी नेत्यांची इच्छा आहे. त्याला विरोध होऊ लागला की स्वायत्ततेसारखे मुद्दे चर्चेत आणले जातात. काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आणि त्यांचे पुत्र ओमर अब्दुल्ला यांनी त्यांच्या कार्यकाळात कधीही काश्मीरच्या स्वायत्ततेसंदर्भात विधानसभेत मांडणी केली नाही.
स्वायत्ततेची मागणी काश्मीरमधील केवळ श्रीनगर, बडगाम, पूलवामा, सोफिया आदी पाच जिल्ह्यांतूनच ही मागणी केली जाते. काश्मीरमधील इतर कुपवाडा, बारामुल्ला आदी ठिकाणी ही मागणी केली जात नाही. वास्तविक पाहता, लडाखचा काही भागही काश्मीरमध्ये येतो. याखेरीज कारगील, जम्मू, राजौरी हे भागही काश्मीरचेच आहेत; मात्र तिथून अशी मागणी केली जात नाही. मग केवळ पाच जिल्ह्यांतून होणारी मागणी मान्य कशी होऊ शकेल? दुसरा मुद्दा म्हणजे, आपल्या लोकशाही पद्धतीनुसार लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यानंतर त्या व्यक्तीला काही अधिकार प्राप्त होतात. त्याद्वारे ज्या जनतेने त्यांना निवडून दिले त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी संबंधितांवर येते; पण हुर्रियत कॉन्फरन्सने एकही निवडणूक लढलेली नाही. म्हणजेच ते लोकप्रतिनिधी नाहीत; मग त्यांना ही मागणी करण्याचा आणि काश्मिरी जनतेचा कैवार घेण्याचा अधिकार अथवा जबाबदारी दिली कुणी? ती त्यांनी स्वतःच स्वीकारली आहे. कारण, त्यावरच त्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. हे अर्थकारणच काश्मीरमधील अशांततेच्या मुळाशी आहे.
आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की पाकिस्तानला मुळात काश्मिरी लोकांबद्दल कोणताही कळवळा नाही. त्यांची भीती वेगळी आहे. काश्मिरातील नद्यांचे पाणी -जे पाकिस्तानात वापरले जाते ते - भारताने अडवले तर पाकिस्तानचे वाळवंट होऊ शकते. आज सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्या चीनमधून उगम पावून काश्मिरातून पाकिस्तानात येतात. अन्य तीन नद्या पंजाबमधून पाकिस्तानात जातात. भारताने या नद्यांचे पाणी अडवून विकासासाठी वापरले तर पाकिस्तानला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागेल, त्यांना पाणी मिळणार नाही. त्यासाठी पाकिस्तानला काश्मीर ताब्यात हवे आहे. आज चीन, ब्रह्मपुत्रेचे पाणी वळवण्यासाठी प्रचंड मोठे धरण बांधणार आहे. कारण, चीनमध्ये भविष्यात पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता आहे. त्याची तयारी ते आजपासून करताहेत. पण ब्रह्मपुत्रा नदीचे पाणी अडवले तर त्याचा भारतावर परिणाम होईल. कारण, ती आसाममध्ये येते.
आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की पाकिस्तानला मुळात काश्मिरी लोकांबद्दल कोणताही कळवळा नाही. त्यांची भीती वेगळी आहे. काश्मिरातील नद्यांचे पाणी -जे पाकिस्तानात वापरले जाते ते - भारताने अडवले तर पाकिस्तानचे वाळवंट होऊ शकते. आज सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्या चीनमधून उगम पावून काश्मिरातून पाकिस्तानात येतात. अन्य तीन नद्या पंजाबमधून पाकिस्तानात जातात. भारताने या नद्यांचे पाणी अडवून विकासासाठी वापरले तर पाकिस्तानला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागेल, त्यांना पाणी मिळणार नाही. त्यासाठी पाकिस्तानला काश्मीर ताब्यात हवे आहे. आज चीन, ब्रह्मपुत्रेचे पाणी वळवण्यासाठी प्रचंड मोठे धरण बांधणार आहे. कारण, चीनमध्ये भविष्यात पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता आहे. त्याची तयारी ते आजपासून करताहेत. पण ब्रह्मपुत्रा नदीचे पाणी अडवले तर त्याचा भारतावर परिणाम होईल. कारण, ती आसाममध्ये येते.
या सर्व पार्श्‍वभूमीवर एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, भारतात शांततेने राहाण्याशिवाय काश्मीरच्या लोकांना गत्यंतर नाही. शासनानेही स्वायत्ततेच्या मागणीसारख्या भावनिक मुद्द्यांना प्राधान्य न देता, त्याकडे दुर्लक्ष करून जम्मू ते पठाणकोट या भागांत विशेष आर्थिक परिक्षेत्र निर्माण करणे आवश्यक आहे. तिथे उद्योगधंदे सुरू होण्यास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. त्याचा फायदा काश्मिरातील लोकांना होईल, त्यांना आपल्या पूर्वकृतींचा पश्‍चाताप होईल आणि फक्त दगडफेकीत गुंतून राहण्यात अर्थ नाही हे लक्षात येईल. म्हणूनच काश्मीरमध्ये समृद्धी, शांतता आणायची असेल तर बाहेरील उद्योग व्यवसायांना तिथे प्रवेश मिळाला पाहिजे
No comments:
Post a Comment