काश्मिरींशी संवाद साधणे, त्यांच्या मनात या देशाविषयी, विश्वास निर्माण करणे

काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र शासन प्रयत्नशील आहे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून काश्मीरमधील लोकभावना जाणून घेण्यासाठी, तेथील जनतेशी संवाद साधण्यासाठी दिनेश्‍वर शर्मा यांची संवादक (इंटरलोकेटर) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर 2022 पर्यंत काश्मीरप्रश्‍नी तोडगा काढण्यात आम्हाला यश येईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. आता नियुक्‍त करण्यात आलेले दिनेश्‍वर शर्मा इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक राहिलेले आहेत. 1992-96 पर्यंत त्यांनी काश्मीरमध्ये काम केले आहे; तर 2014-16 मध्ये त्यांनी आयबीचा प्रमुख म्हणून काश्मीर क्षेत्र हाताळलेले आहे.   

स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणामध्ये काश्मीरप्रश्‍नावर भाष्य करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ना गोली से, ना गाली से’ असे म्हणत काश्मीर प्रश्‍न ‘गले मिलनेसे’ सुटेल असे म्हटले होते. त्याचे पुढचे पाऊल म्हणजे ऑगस्टमध्ये गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे चर्चेसाठी चार दिवसांच्या काश्मीर दौर्‍यावर गेले होते; आता दिनेश्‍वर शर्मांची नियुक्‍ती हे त्यापुढील एक पाऊल आहे.

दहशतवादी, घुसखोर आणि दगड फेक करणार्‍यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी लष्कराला मुक्‍त हस्ते काम करण्याची मुभा सरकारने दिली आहे. त्याचबरोबर काश्मीरमधील स्थानिक गटांना, दहशतवाद्यांना मिळणारी  पैशाची मदत  थांबवली गेली. दहशतवाद्यांचे काश्मीरमधील जाळे किंवा पाया मुळासकट नष्ट करण्याचे ठरले. दिनेश्‍वर शर्मांना फक्‍त एकच अट घातलेली आहे, ती म्हणजे संवाद साधताना या देशाचे सार्वभौमत्व मानणार्‍या आणि ते अखंड राखणार्‍या व्यक्‍तींशी राज्यघटनेच्या चौकटीत राहू इच्छिणार्‍या व्यक्‍तींशीच संवाद साधावा. राज्यघटनेशी बांधील नसणार्‍या व्यक्‍तींशी अथवा गटांशी संवाद साधू नये.काश्मीरच्या फुटीरतावाद्यांची संवाद साधताना वरचढ राहूनच बोलणी केली पाहिजेत.

सुरक्षा दलांचे यश
सध्या घुसखोरी कमी झाली आहे, दहशतवादी घटना कमी झाल्या आहेत. सीमेवरील गोळीबार सुरू असला तरी त्याला लष्कर प्रत्युत्तर देत आहे. त्यामुळे काश्मीरमधील अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडून मग चर्चा सुरू करावी, अशी केंद्र सरकारची भूमिका दिसून येते आणि ती योग्यही आहे. मागील काही काळात सुरक्षा दलांनी काश्मीरमध्ये चांगले यश मिळविले आहे. अतिरेक्यांच्या हिंसाचारातील तीव्रता कमी करण्यात सुरक्षा दलांना यश मिळाले आहे. प्रमुख अतिरेक्यांना संपविण्यात आले आहे. सीमेपलीकडून घुसखोरी करणार्‍या अतिरेक्यांना रोखण्यात सैन्याला चांगले यश मिळाले आहे. यानंतरचा टप्पा म्हणजे काश्मीर खोर्‍यात चर्चा सुरू करणे. मात्र चर्चेला काश्मिरी जनता, नेते कितपत प्रतिसाद देतील? काश्मीर खोर्‍यात, भाजप, कॉंग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी असे चार प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत आणि याशिवाय हुरियत कॉन्फरन्स आहेच. यात हुरियत कॉन्फरन्स अतिरकी महत्व दिले जाते. राजकीय पक्षांपासून, हुरियत कॉन्फरन्स या सर्वांच्या भूमिका सर्वांना माहीत आहेत. आव्हान आहे ते हुरियत कॉन्फरन्सला मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचे.

नॅशनल कॉन्फरन्स,पीडीपी पाकिस्तानचे हित जोापासतात
पाकिस्तानने काही बोलण्यापूर्वीच अब्दुल्ला यांनी काश्मीर प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीत पाकिस्तानला सहभागी करून घेण्यात आले पाहिजे असे सांगून टाकले. काश्मीर समस्या चिघळली ती यामुळेच. काश्मीर खोर्‍यात भारताचा झेंडा खांद्यावर घेऊन लढण्यास कुणीच तयार नाही. काश्मिरी नेते पाकिस्तानचीच भाषा बोलत आले आहेत. फारुख अब्दुल्ला यांचे विधान हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. स्थानिक जनतेला राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यात आले पाहिजे. नॅशनल कॉन्फरन्स वा पीडीपी यांनी हे काम करण्याऐवजी पाकिस्तानचे हित जोापासण्यातच धन्यता मानली आहे.
हुरियत नेते सध्याच्या स्थितीत हुरियत नेते सहजासहजी चर्चेसाठी तयार होतील असे कुणालाही वाटत नाही. त्यांची अघोषित मागणी, त्यांच्यावरील धाडसत्र थांबवावे, चौकशी थांबवावी ही असेल, तर घोषित मागणी सुरक्षा दलांची कारवाई थांबवावी ही असेल. एकाच वेळी गोळी आणि बोली चालणार नाही, काश्मिरी जनतेशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही झाला आहे आणि त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही, असे हुरियतला वाटते. आपल्याशी चर्चा करून मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न झाला तरी आपली भूमिका केंद्र सरकार मान्य करील हे कशावरून, असा प्रश्‍न हुरियत नेते विचारतात. काश्मीरचे व काश्मिरी नेत्यांचे हित पाकिस्तानसोबत जाण्यात नाही तर भारतात राहण्यात आहे हे या फुटीरतावादी नेत्यांना समजावून सांगणे हा काश्मीर समस्या सोडविण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. पाकिस्तानात अस्थिरता आहे. जगात पाकिस्तान एकाकी पडत आहे. त्यांना त्यांचे प्रश्‍न सोडविणे अवघड होत आहे. आणि दुसरीकडे भारत जगात एक शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. भारतासोबत राहण्यास काश्मिरी जनतेचे हित आहे हे हुरियत नेत्यांना पटवून देण्यात आले पाहिजे. यात केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले वार्ताकार कितपत यशस्वी होतात हे येणार्‍या काळात दिसणार आहे.गेल्या काही महिन्यांपासून काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांविरोधात आणि घुसखोरांविरोधात मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेला यशही येत आहे. ही मोहीम सुरू असतानाच आता सरकारने चर्चेचा दरवाजा खुला केला आहे.

चिदम्बरम् यांना आवरा!

काश्मीरबाबतच्या फसव्या संकल्पनांमुळे आणि दिल्लीने या प्रांताबाबत आखलेल्या चुकीच्या धोरणांमुळे, गेल्या ७० वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरची समस्या कायम चिघळत राहिली आहे. त्या समस्येवर तोडगा काढण्याऐवजी ती अधिक किचकट करण्याचा प्रयत्न काही करीत आहेत. काश्मीरसाठी अधिक स्वायत्ततेची गरज असल्याचे प्रतिपादन  कॉंग्रेस नेते पी. चिदम्बरम् यांनी गुजरातमधील एका प्रचार सभेत केले. काश्मीर समस्या चिघळविण्याचे काम पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, रशिया यांच्यासह जम्मू-काश्मिरातील कॉंग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, हुर्रियत, लष्कर-ए-तोयबा आदी संघटनांनी चांगल्या प्रकारे करून ठेवलेले आहे. आज वय वर्षे ७ ते २५ या गटातील मुले भारतीय लष्करावर दगडफेक करतात, पोलिसांना लक्ष्य करतात, यातच सारे आले. त्यांच्या मनात भारताबद्दल किती विष पेरले गेले आहे, याची कल्पनाच यावरून येते. भारतीय झेंडे जाळले जाणे, पाकिस्तानचे झेंडे फडकावणे, इसिसचे झेंडे हाती घेणेे आणि स्वातंत्र्यदिनी काळे झेंडे दाखवणे, ही संस्कृती विकसित होण्यासाठी मागची सर्व सरकारे  जबाबदार आहेत. हुरियत कॉन्फरन्स, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीला तर जम्मू-काश्मीर राज्यात जादा स्वायत्तता हवीच आहे. या मंडळींमध्ये आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये कॉंग्रेसच्याच राज्यात हवा भरली गेली. या हवेमुळे त्यांना आपण दिल्लीतील नेत्यांपेक्षाही मोठे झाल्याचा आभास होऊ लागला. ही मंडळी पाकिस्तानचे गुणगान करण्यात कुठलीच कसर बाकी ठेवत नाही. पाकिस्तानच्या पुढाकाराने स्वायत्ततेच्या मागणीसाठी आयोजित केलेल्या परिषदांचे निमंत्रण स्वीकारताना त्यांना आपण काही वावगे करीत आहोत, असेदेखील वाटत नाही. स्वायत्ततेचा हाच अजेंडा चिदम्बरम् यांनी आळवून पुन्हा एकदा भारताच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. पाकिस्तान जी भाषा वापरत आहे, तीच भाषा कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ पुढार्‍याने वापरणे, याला पुढारलेपण म्हणायचे काय? चिदम्बरम् यांनी वेळीच जिभेला आवर घालण्याची गरज आहे.
बंगला-गाडी टिकविण्याच्या नादात चर्चेचे गुर्‍हाळ
शर्मा यांनी आपले काम किती दिवसांत पूर्ण करावे याची त्यांना मुदत देण्यात आलेली नाही. मात्र, बहुतेक अधिकारी आपले काम लांबविण्याचा प्रयत्न करतात असा अनुभव आहे. सेवानिवृत्त अधिकारी बंगला-गाडी टिकविण्याच्या नादात चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवितात असा आजवरचा इतिहास राहिलेला आहे. पद्मनाभय्या नावाचे एक अधिकारी होते. गृहसचिव पदावरून सेवानिवृत्त झाल्यावर त्यांना पूर्वोत्तर राज्यातील बंडखोरांशी चर्चा करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले. अनेक वर्षे ही चर्चा चालू राहिली. पद्मनाभय्या यांनी गृहमंत्रालयात जेवढी वर्षे काम केले, त्यापेक्षा अधिक काळ सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना चर्चा करण्याचे काम मिळाले. शर्मा त्याला अपवाद ठरतील असे समजण्यास हरकत नाही.काश्मीर खोर्‍यात सुरक्षा दलांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणलेली आहे. आता या स्थितीचा फायदा उठवीत चर्चेच्या माध्यमातून ती बळकट करण्याची जबाबदारी शर्मा यांच्यावर आहे. 

सकारात्मक पावलाकडे राजकारणविरहित नजरेतून पाहण्याची  आवश्यकता

जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग असून, त्याबाबत कुठलाच राष्ट्रभक्त माणूस अथवा पक्ष तडजोड करू शकत नाही. खोर्‍यातील शाळा सुरळीत सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू असून, त्यासाठी लष्कराचीही मदत घेतली जात आहे. राज्य सरकारने पर्यटकांची संख्या वाढावी म्हणून निरनिराळ्या उपक्रमांची आखणी केलेली आहे. सरकारने काश्मिरी जनतेशी संवादाचा हात पुढे करणे याला काही विशेष अर्थ आहे आणि या सकारात्मक पावलाकडे राजकारणविरहित नजरेतून सर्वांनी पाहण्याची गरज आहे. सरकारने आजवर काश्मीरसंदर्भात सावध पावले टाकली. दहशतवाद्यांशी, फुटिरतावाद्यांशी कोठेही तडजोड न करण्याचे कणखर धोरण स्वीकारले. त्याचे परिणामही दिसून आले. बुरहान वानीनंतर काश्मीर खोरे पेटवण्याचा जो प्रयत्न झाला, त्याला ठोशास ठोसा उत्तर आपल्या सुरक्षादलांनी दिले. १८०हुन  अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. दुटप्पी आणि दांभिक फुटिरतावादी नेत्यांभोवती फास आवळला गेला, आज दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यात वरचष्मा लष्कराचा आहे. परंतु या लढ्याला काश्मिरी जनता विरुद्ध भारत सरकार असे रूप मिळून चालणार नाही, म्हणूनच या संवादाची निकड भासते आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने उचललेले हे रास्त पाऊल आहे. दुटप्पी फुटिर नेत्यांना या संवादाच्या टेबलावर घेण्याची काही आवश्यकता नाही. अर्थात, कोणापुढे किती झुकायचे याचा निर्णयाधिकार शेवटी सरकारने आपल्यापाशी ठेवायला हवा. संवाद साधणे म्हणजे दुबळेपणा नव्हे, काश्मिरींशी संवाद साधणे आणि त्यांच्या मनात या देशाविषयी, देशाच्या सरकारविषयी विश्वास निर्माण करणे हे एक राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. राजकारणविरहित नजरेतून त्याच्याकडे सर्वांनी पाहण्याची आज आवश्यकता आहे.